मोर्चाबन्दी मात्रै भइरहने की, क्रान्तिकारी निर्णायक आन्दोलन पनि गर्ने ..? - Mangsebung News
  • मङ्गलबार, जेठ २०, २०७७
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

मोर्चाबन्दी मात्रै भइरहने की, क्रान्तिकारी निर्णायक आन्दोलन पनि गर्ने ..?


माझीहरुको सल्लाह नमिल्दा, सात गाउँ डुब्यो रे, भन्ने नेपाली यो आख्याँन अहिले जातीय मुक्तिको राजनीति रथयात्रा गर्ने पहिचानवादी आन्दोलनकर्मी नेतृत्वहरुको हकमा साह्रै चित्त बुझ्दो मेल खान जान्छ के । सात गाउँ जो डुबि त सक्यो । अब पुर्पुरोमा हात राखेर खुईया काढ्दै बसेर के हुन्छ र हाउ.? डुब्नु अघिनै सल्लाह मिलेको भए, गाउँ पनि डुब्दैनथ्यो र आफ्नो अस्तित्व पनि बाँची रहन्थ्यो के । अब मिली टोपल्ने कुरा गरेर के फाईदा होला र..? जो निर्णायक समय घर्किन्दै गइ सक्यो । जबकी संघीयताको मोडालिटीनै हिजोको नश्लीय बाहुनवादी सामन्ती सोंच र योजनाले ग्रस्त, एकात्मकवादी पञ्चायती विकेन्द्रीकरण गरियो । हेर्दा हुबहु दुरुस्त पूर्व शासक महेन्द्र राजाको रोडम्यापमा दस्तखत गरे । आफ्नो घर डढेल्लो लगाएर कण्डो सेक्दै रमिता देखाउँन आफ्नो पराक्रमी वीरता भएको सम्झने पहिचानवादी नेताहरु घर खरानी भएर ध्वस्त भईसक्दाताक मात्र आफ्नो घर जलेको र सात गाउँ डुबेको होसको चेत बल्ल खुल्दैछ । यो चेतबोध खुल्दै गर्दा राजनीति लडाइँ हारी सकेको नजर अन्दाजसम्म गरेनन् । जब एहेसास गरे मुक्ति प्राप्तिको बाटो क्लोज भइ सकेको थियो ।

मुर्दा समान प्रदेश सरकारको अगाडि मोर्चाबन्दी आन्दोलनको हाँक दिनु र डेलिकेशन मार्फत ध्यानाकर्षण गराईनुको के तुक हुन्छ के..? जसको शासन वहीँ सिंहदरबार र बल्खु दरबार (अहिले धुम्बाराही) बाटै उर्दिबक्स हुने गर्छ ।

अबः फेरि मोर्चाबन्दी रे । प्रदेश न. १ को नामाकरणको विषयलाई लिएर मोर्चाबन्दी आन्दोलन गर्ने । जसको नाम लिम्बुवान किरात हुनुपर्ने । सो नभएको खण्डमा आन्दोलन जारी गर्ने प्रेस सम्मेलन मार्फत गत २२ माघ २०७६ मा, इटहरी सुनसरी थुममा विभिन्न जातीयजन्य संघ संस्था तथा दलीय पार्टीहरु बीचको संयुक्त बैठकले घोषणा गरे । र, प्रदेश न. १ को राजधानी विराटनगरमा राज्य प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा डेलिकेशन पनि गए र पत्र बुझाए । सुनी दिने र सम्बन्धित निकायमा लगेर सुनाई दिने दुतको काम त, यी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायत अन्य सांसद प्रतिनिधिहरुले गरिटोपले कै छन् नि । आखिर यो प्रदेश सरकार भनेको त जाबो संघीय सरकारको गोठालो जस्तो न हो ।

त्यो पनि मुर्दा जस्तो खेतबारी कुरुवाको बुख्याँचा जस्तो के । जसले सुने पनि के..? नसुनी दिए नि के..? यसको वालमतलवनै त छैन के । अन्तः त्यस्ता मुर्दा समान प्रदेश सरकारको अगाडि मोर्चाबन्दी आन्दोलनको हाँक दिनु र डेलिकेशन मार्फत ध्यानाकर्षण गराईनुको के तुक हुन्छ के..? जसको शासन वहीँ सिंहदरबार र बल्खु दरबार (अहिले धुम्बाराही) बाटै उर्दिबक्स हुने गर्छ । यी कम्युनिष्टेहरुको सिद्धान्तमा देश वा कुनैपनि राज्य सरकारले होईन, तिनका पार्टीले चलाउँछन् के । त्यसैले आन्दोलनको हाँक र ध्यानाकर्षण चाँही सरकारलाई होईनन् । अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा. विरुद्ध पो लड्नु पर्यो के । किनकी प्रदेशहरुको नम्बर माथी नामाकरणको ट्याग लगाई दिने वलशाली अग्राधिकार यसै पार्टीसँग निहित छ । पार्टी पनि के भन्ने र..? सिधै भनुँ न उनै प्रधानमन्त्री केपी .ओली र प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहालसँग नै निहित छ के । नेपाल सरकार भनेर अपनत्वबोध गर्नुको कुनै तुक छैन् । यो सिर्फ मात्र कट्टर बाहुनवादी कम्युनिष्टे सरकार हो । जो जो बाहुनवादमा कम्युनिष्ट बन्न सके र मतदान गरे । यो तिनै झुण्डहरुको एकमात्र सरकार हो के । यो ओली सरकार बाहुनवादी कम्युनिष्टेहरुको मात्र हो भन्नुको तात्पर्यता के हो भने, यसले आजसम्म पहिचानवादको कित्तामा उभिएका सीमान्तकृत त्यस्ता सल्बार्ट्न पक्षधर जो शोषित पीडित र दमित भएका वर्गहरु छन् । तेनारुँ कोही कसैको पनि आवाजहरुलाई गम्भिरतापूर्वक एकरत्ति सुन्ने र राजनीति अग्राधिकार सुनिश्चितता गर्ने कार्य गरेनन् ।

फेरि कम्युनिष्ट बाहुनवादी सरकारको किन ट्याग..? भन्ने कोईशन मार्क होला । जवाफ सजिलो छ, देश त हिजो पृथ्वीनारायण शाहकै शासकीय सत्ता देखिनै बाहुनवादको राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बुल्डोजरको संरचना निर्माण भएको हो । जो जे सुकै नामधारीको शासकीय स्वरुपहरु फेरिए पनि, हिन्दु बाहुनवादी सत्ताको वीज यानेकी जीन बदलिनु सकेनन् । त्यो हिन्दु बाहुनवादको जीन शाह बंशीय राज परम्पराको चोला उठदाताक पनि यसको चोला भने अहिलेतकसम्म उठ्न सकेन । जो ज्युँका–त्युँ झन् उसै ज्याद्रो भएर बाँची रहेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल व्यावधानको कारकतत्व भनेकै अन्ततः यहीँ हिन्दु बाहुनवादनै हो । यसको जीन ध्वस्त नपारुञ्जेलसम्म यो देशमा बाहुनवादको कृकृत्य चलिरहन्छ के । जसले सीमान्तकृत वर्ग र जातिहरुको कुनै अस्तित्व र उसको जातीय सांस्कृतिक सभ्यताहरुको सम्मान गर्न त के स्वीकार्न सक्दैन् । र, जहिले यो देशको दोस्रो नागरिकको रूपमा दर्ज गरेर उपेक्षा गरिरहन्छ । अनि यस्तो विभेदकारी बाहुनवादीलाई नेपाल सरकार कसरी भन्ने ..? यस्तो विभेदपूर्ण दमित शोषण गर्ने पार्टी, सरकार बाहुनवादी नभएर के नेपाल सरकार भन्नलाई सुहाउँछ त..? हामेरुँलाई नेपाल सरकार भनेर सम्बोधन गर्दा के गर्व फिल हुन्छ र..? त्यस्तो सम्बोधन गर्दा त झन् भित्रैबाटनै रोषपूर्ण घृणानै घृणा जागृत हुन जान्छ के ।

बाहुनवादको गायन्त्री मन्त्रको सूत्र जपेर सत्ताको घोडामाथी रतिक्रीडामा आनन्द औं मज्जाको स्खलन गर्न गएको एउटा कुमाईको छोरोले घण्टा आदिवासी जनजाति तथा सिमान्तकृत वर्ग र शोषित पीडितहरुको आवाज सुन्छ र ?

ओली सरकार त उसै नि बाहुन जातिहरुको कुमाई हुन् । जालझेल र झुठो प्रपञ्च रच्नमा माहिर मानिन्छन् यी कुमाईहरु । अन्तः त्यो पनि बाहुनवादको गायन्त्री मन्त्रको सूत्र जपेर सत्ताको घोडामाथी रतिक्रीडामा आनन्द औं मज्जाको स्खलन गर्न गएको एउटा कुमाईको छोरोले घण्टा आदिवासी जनजाति तथा सिमान्तकृत वर्ग र शोषित पीडितहरुको आवाज सुन्छ र ? हक अधिकार दिलाई दिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु..? जो एकरत्ति सम्भव छैन् । मृगौला पीडित उनी भेण्टिलेटरको वलमा त आफ्नो सत्ताको आयु लम्बाई रहे । अहिले त झन् दोस्रो मृगौला पुनः प्रत्यारोपण (२१ फागुन २०७६) पछि त उनको आयु अझ् लम्बेतान हुन गएको छ । तर, आफ्नै घरभित्रको किचलोले बेश्कनै डामी रहेको बेला उनको सत्ताको आयु छोटिन्छ या लम्बिन्छ ? सो २, ४ दिनबातमा थाहा हुनेनै छ । अहिलेलाई उनको स्वास्थ्य लाभ हुनु पहिलो प्रमुखता हो । यसपटक यिनले आफ्नो हकमा भने गतिलो काम गरेको सन्देश प्रवाह गरे ।

प्राय यी शासकहरु राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्न सदा आफ्नो स्वास्थ्यस्थिति चेकजाँच गर्न, एउटा झुण्ड लिएर कहिले सिंगापुर त कहिले अमेरिका जानुपर्ने लहडलाई ब्रेक गर्दै, यसचोटी यिनले आफ्नो दोस्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपण आफ्नै देशको शिक्षण अस्पताल काठमाडौमा गराएर ऐतिहासिक रेकर्ड ब्रेक कायम गरे । जो सिंगो देशको हकमा ज्यादै प्रशंसनीय साथै तारिफ योग्य कार्य गरेका हुन् । सत्ताको बागडोर आफुसँगै हुँदै, आफ्नै देशमा मृगौला प्रत्यारोपण जस्तो जटिल कार्य सफलतापूर्वक सघन उपचार पद्वतीबाट हुन सक्ने सन्देश दिन यस मानेमा भने उनी सदर सफल बने । नेपाली राजनीतिमा एकदमै हार्ड्ली मेजर अप्रेशनद्वारा गरिने मृगौला प्रत्यारोपण जस्तो गर्ने, गराउँने उनीनै पहिलो शासक हुन् । यसले आम चिकित्सा क्षेत्र र नेपालीजनको उच्च मनोवल बढाई दिनमा जोडदार सघाउ पु¥याई दियो । यो सुन्दर गृहकार्यको भने ओली सरकारको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै, मुक्तकण्ठले प्रशंसा औं तारिफ भने गर्नैपर्छ ।

मोर्चाको अस्तित्व उठान र यसको सिम्बोलिक रुप

किरात याक्थुङ भाषामा मोर्चालाई (खेःसुङ) भन्ने गरिन्छ । खे भन्नाले झगडा भन्ने हुन्छ । भने अर्को तरुल भन्ने पनि बोध गराउँने गर्छ । फरक यो बोल्ने भाषागत स्वर व्यञ्जन शैलीमा र लेखकीयमा यसको परिभाषित सम्बोधन गरिने गरिन्छ । अन्तः सुङ भन्नाले कोशेली भन्ने भावबोध गराउँछ । खेःसुङ यानेकी मोर्चा । शाब्दिक अर्थमा त यो (झगडाको कोशेली) भन्ने पो हुँदोंरहेछ के । तथापी, नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र २०६२÷६३ वहाली पछि यो मोर्चा भन्ने शब्दावली चयन र कार्यगत एकताको विशेष सूत्रधार बनि रह्यो । जो आजसम्म राजनीति वृतमा मोर्चाको अस्तित्व कायमै छ । जो बेला–कुबेला साँघुको रूपमा निर्माण हुने गर्छ । मोर्चा आफैमा झगडाको बीऊ उत्पादन गर्ने कोशेलीको रूपमा मात्र लिंदा यसको गुणको उपदेयता त्यसै सकिन्छ के । यो आयुवेर्दिक औषधी जस्तैनै हो । यसले धेरै रोगहरुको निदान गर्ने गर्छ । धेरै चीजबीजहरुको मिश्रणबाटनै यसको प्रोडक्ट हुने र अस्तित्व निर्माण भएकोले यसको मुख्य नाम खेःसुङ या मोर्चा बन्न पुग्यो । अन्तः यो आदिवासी जनजातिमा विशेष जाँडको परिकार बन्ने हुँदा मोर्चाको अस्तित्व जन्म्यो । जवकी मोर्चा बिना जाँड बन्न सक्दैन के । त्यहीँ भएर होला यो मोर्चाको उपदेयता अझै सकिएको छैन् ।

आदिवासी जनजातिको मोर्चाबन्दी आन्दोलनहरुले किन सफलताको उचाई लिन सकिरा छैन ? भन्ने विषयको सोध अनुसन्धान गर्नै पर्ने भएको छ ।

परन्तुः यो मोर्चाले आदिवासी जनजातिलाई भने, कहिल्यै उभो लगाउँन सकेन । त्यो चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस् या राजनीति क्षेत्रमा होस् । किन हो किन मोर्चाले न एकतामा वल प्रदान गर्न सक्यो । न त मार्गदशक सिद्धान्तको मुक्तिको दर्शननै दिलाउँन सक्यो । मोर्चाले सिर्फ विभिन्न संगठनात्मक संरचनाहरु बीच जमघट गर्ने गराउँनेको सूत्रपात भने ग¥यो । तर दुर्भाग्य यसले निर्णायक राजनीति मुक्तिको मार्गदर्शक दर्शन निर्माण गर्न सकिरा छैन् । फेरि यो मोर्चाले गैर जातीय संगठनको आन्दोलनहरुले भने सफलता पाईरहेका छन् । जस्तो एमाले, माओवादी र काङग्रेसलाई त मोर्चाबन्दीले फलिफापै गरेको छ । अपितुः यी आदिवासी जनजातिको मोर्चाबन्दी आन्दोलनहरुले किन सफलताको उचाई लिन सकिरा छैन ? भन्ने विषयको सोध अनुसन्धान गर्नै पर्ने भएको छ । जुन मोर्चाले गुलियो खालको जाँड उत्पादन नगरेर खाली भ्रान्ती मच्चाउँने अमिलो लाग्ने जाँंड मात्र किन उत्पादन हुन्छ या बन्ने गर्छ के..? जरुर मोर्चामा गोलमाल भएको हुनुपर्छ । जाँड सग्लो मीठो बन्न सक्नुमा निर्माणकर्ता र मोर्चाको महत्वपूर्ण देन रहने गर्छ । अब आदिवासी जनजातिले मोर्चा असफल हुनुको तात्पर्यता खोज्न ढिला भइसकेको छ ।

भलैः तत् सम्बन्धि मोर्चाबन्दी आन्दोलनहरुले सफलता पाउँन नसक्नुमा अनेकन कारकतत्वहरुले व्यवधान खडा गरेको छ । सामाजिक, जातीय संघ संस्थामा होस् या दलीय राजनीति पार्टीहरुमा होस् संस्थाको भावना र मर्म विपरित कार्य गर्ने, गराउँने कुनै न कुनै आफैभित्र त्यो प्रतिनिधित्व पात्र जरुर हुन्छ, हुन्छनै के । जो अवसरवादी लम्पट ढोंगीहरु हुनेछन् । प्राय नेतृत्व वलमानै त्यो छाँद देखिने गर्छ । जसले गर्दा संस्थाले होस् या मोर्चावादी आन्दोलनले होस् सफलतापूर्वक छलाङ मार्न सक्दैन । त्यहीँ भएर आदिवासी जनजातिको आन्दोलन चाहे त्यो सामाजिक होस् या राजनीति, कुनैले पनि सफलता हासिल गर्न सकेको छैन् । त्यस्तोमा मोर्चाबन्दीमा सहकार्य आन्दोलन गर्ने हाँक दिनु पर्ने । बुलन्द आवाजहरुमा लय र ताल मिलाउन उति सहज भने छैन् । जतिनै मिलनविन्दुमा पुग्ने ठोस निर्णय गरिए पनि आदिवासी जनजातिको मोर्चा भनेको देखेकै विष्टहरु हुन् के । किनकी यस अघिका मोर्चाहरुको आन्दोलनहरु नदेखिएका होइनन् । तर तिनले कुनैपनि माखो मारेनन् । औचित्यपूर्ण निकास दिन सकेन । उहीँ सो मोर्चाबन्दी आन्दोलन भदौरे भेलमा उर्लेको खहरे जस्तै मात्र देखिन्दो भो । एकछिन उर्लयो अनि स्वातै सुक्यो । जो समुन्द्रको रुपधारण गर्न सकेनन् । जुन मोर्चाबन्दी आन्दोलन सामुन्द्रीक सुनामी जस्तै पो बन्न सक्नुपर्छ त । तब न आन्दोलनले सफलताको मुक्ति प्राप्त गर्छ ।

मोर्चाबन्दी घटकमा को…को..? नेतृत्व कसको..?

प्रदेश न. १ र २ को नामाकरणको विषय ज्यादै पेचिलो बन्दै गएको छ । ऐतिहासिकताको आधारले लिम्बुवान त हिजोदेखिनै आन्दोलनरत छ भने, मधेस आन्दोलन २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सदभावना पार्टी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्व मार्फत चर्कन्दै आएको हो । भने लोकतन्त्र वहाली २०६२÷६३ पछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसवादी आन्दोलनले देश संघीयतामा लैजाने सफलता पाएको हो । त्यहीँ शिलसिलामा यता संघीयवादी युवानेता कुमार लिङदेन मिराक नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले पनि लिम्बुवान प्राप्ति आन्दोलनको लडाइँ गर्दै आइरहेका थिए । उसो त मञ्चले जातीय पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात खम्बुवान, तामाङसालिङ, शेर्पा, नेवाः ल्याण्ड, मगरात, तमुवान, खसान, थरुहट, मधेश र शिल्पी (दलित) स्वायत्त (१० जोड ं१) प्रान्तहरुको अवधारणा ल्याएको थियो । अहिलेतक यो आन्दोलनरत लडाइँ निरन्तर जारी छ । जुन यहीँ नामाकरणलाई लिएर पुनःमोर्चाबन्दी आन्दोलन गर्ने तयारी घोषणा भएको छ । जो विभिन्न २१ वटा जातीयजन्य संघ संस्था र आन्दोलनरत पहिचानवादी दलहरुको सहकार्यमा, लिम्बुवान, किरात संघर्ष समिति २०७६ गठन गरेका छन् ।

पहिचान विरोधी पार्टीहरुको उहीँ कुटिलताको जालो थाप्ने पासो थापिएको हो भन्दा अनर्थ नलाग्ला ।

अन्तः जो मोर्चाबन्दी घटकमा नेपाल कम्युनिष्ट पाटी सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, समाजवादी पार्टी लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेकपा. सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, त्यस्तै जातीयजन्य संघसंस्थाहरुको तर्फबाट किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात याक्खा छुम्मा, धिमाल विकास केन्द्र, किरात याक्खा लोकतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा, नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ, सुनुवार सेवा समाज, कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, राजवंशी समाज विकास समिति, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च, याक्थुङ युवा मञ्च, लिम्बुवान स्प्रीङ आन्दोलन, याक्थुङ लेखक संघ, समाजवादी पार्टी सम्बद्ध धिमाल स्वायत्त क्षेत्र समिति, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (नेकपा. क्रान्तिकारी) र नेपाली काङग्रेस सम्बद्ध लिम्बुहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व, कियाचु.का पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तमसिं थाङदेन रहेका छन् । अपितुः यी मोर्चाबन्दीमा आबद्ध घटकहरु धेरै त भदौरे भेलमा खहरे खोला भित्र ढडियाँ लगाउँन यसो पासो थाप्न बसेको सिम्बोलिक रुप बुझ्न उति गाह्रो छैन् । जुन पासो थापिएको ढडियाँमा सर्प, भ्यागुतो र माछा सबै पर्न सक्छन् । जो सदा आफ्नो मात्र अवसरको सेरोफेरोमा राजनीति परिक्रमा गरिरहन्छ त्यसको लागि यो प्रयोगात्मक राजनीति सूत्रात्मक विधिनै हो के ।

अतः भन्नुपर्दा यस घटकमा त्यस्ता कति लिम्बुवाननै नचाहने र र सुन्नै नमान्ने नामधारीका माऊ पार्टीका सम्बद्ध मातहतमा ट्याग लगाईएका समितिहरुको नामहरु काफी रहेछन् । बढो गज्जब लाग्यो । जसलाई जातीय पहिचानहरुको आधारमा यस्ता लिम्बुवान, खम्बुवान केहीनै चाहिएको छैन् । र, खाँचोसाँचो नि एकरत्ति छैन । आज यो मोर्चावन्दी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता दर्शाउन उसलाई पो हतारों भएको देख्न र सुन्न पाउँदा, अचम्म उदेकलाग्दो र सरम लागेर आएकोछ । राजनीतिको यो नाङ्गो रूप भित्र अहिलेको लेटेष्ट महामारी कोरोना भाईरस पुनः यो मोर्चाबन्दी आन्दोलन भित्र पनि प्रवेश भइसकेको, तिनको आगमन र विगतको फ्ल्यासब्याकले बोध गराई सकेको छ । यो कलमी हस्ताक्षरले यतिको आशंकाको घेराबन्दीमा मोर्चाको आन्दोलनलाई असफल उन्मुखतिर टिकाटिप्पणी किन गर्दैछ र ग¥यो भन्ने भाव बोधलाइ नि अहिलेको पहिचानवादमा जातीय मुक्तिको खातिर मुठ्ठी उचाल्ने नेतृत्व तहले विगतको मोर्चाबन्दी आन्दोलनको आत्मा समिक्षा सहित राजनीति कठ्घरामा उभिनु जरुरी भइसकेको छ । हिजो गर्दै ल्याएको जुन आन्दोलनहरुको फ्ल्यासब्याकको चित्रणलाई शल्यक्रिया नगरी, र त्यस रोगको पत्तो नलगाई अनि निदाननै नगरीकन पुनःवहीँ चरित्रमा उभिने हो भने, यो मोर्चाबन्दी आन्दोलनले पनि यहीँ शासकेहरुलाई र तिनका सत्तारुढ दललाई घेराबन्दीमा होइनन्, सुरक्षाबन्दीमा भएको एहेसास गर्ने छ । यानेकी सेफ ल्याण्डिङ कै रि–फ्रेस गराइ दिने छ । अन्तः भन्नुस् की, यस्तो कोरोना भाईरस संक्रमित मोर्चाले सिंहदरबारको सत्ताको पिल्लर हल्लाउँन सक्ला त..? अनि नामाकरणको विषयमा सेलेण्डर गर्दै, यी नव उदारवादी लोकतन्त्रका सामन्तवादी शासकहरुले निगुर मुन्टी न भएर झुक्लान त..? उफ..! पत्याउँनै गाह्रो के ।

वस्तुतः यो मोर्चाबन्दी आन्दोलनको अर्थ र तुक छैन भन्ने हुँदै होइन । आन्दोलन त झन् सशक्त र क्रान्तिकारी विद्रोहताको युगान्तकारी विकुल फुक्ने हुनुपर्छ भन्नेनै हो । तर अफसोंच यो मोर्चाले यथार्थमा मोर्चा कै धर्म कर्म निर्वाह गर्ला र आफ्नो गुमेको विरासत फर्काउँला या कायम राख्ला भन्नेमा कुनै आड भरोषा राखी हाल्ने ठाउँ देखिन्न । भन्नुको तात्पर्यता के चाहीँ हो भने, पहिचानवादको विरुद्ध कित्तामा उभिएका त्यस्ता दलीय शासकका पार्टीहरुबाट पनि आफ्नो स्वशासित विभागीय संयोजक भएका प्रतिनिधिहरुले मोर्चामा जिम्मेवारी ग्रहण गरेका छन् । अबः भन्नोस् तिनको आधार र उपदेयता कति रहला.? र आन्दोलनलाई के गति दिन सक्ला..? जसले सम्बद्ध आफ्नो पार्टीमा पहिचानवादको मूल एजेण्डाको प्रस्ताव राख्न र तत् सम्बन्धि बहस, छलफल गराउने सामथ्र्य राख्न सक्दैन भने, उसबाट कस्तो अपेक्षा राख्न सकिन्छ के. ? जबकी उसको माऊ पार्टीको नीतिगत एजेण्डा र मुद्दानै छैन् भने, त्यो पार्टीले मातहत समितिहरुको अस्तित्व उठान गर्नु र राख्नुको के तुक छ..? जसको के औचित्यता छ ? यो पहिचान विरोधी पार्टीहरुको उहीँ कुटिलताको जालो थाप्ने पासो थापिएको हो भन्दा अनर्थ नलाग्ला । जो यो मोर्चाबन्दीमा सरिक हुनलाई आफ्मो माऊ पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको दाबी प्रस्तुत गर्न र लिगेसी राख्न मात्र तेनारुँको नौटंकी मञ्चन हो यो ।

तसर्थ, नीतिगत सिद्धान्तत वैचारिक रुपले फरक मत राख्ने र कट्टर विमतिको स्वर उराल्नेहरुसँगको पार्टीसँग साँठगाँठ मोर्चामा बाँधिनुलाई संकिर्णतामा सोच्नु नि गलतनै होला । तर यो हिजो तिनले गरेको घात प्रतिघातको आत्मा समिक्षाको ठाडो औंल्याई हो । हुन त राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु हुन्न भन्ने गरिन्छ । तर, हामेरुँको देशको राजनीतिमा कट्टर बाहुनवादका सापेक्षवादी र पहिचानवादका निरपेक्षवादी बीच कठोर शत्रुताकै राजनीति सम्बन्ध रहिरहने सुनिश्चितनै छ । जहिलेसम्म यो बाहुनवादको जीन नामेट हुन्न तबसम्म यो शत्रुताको लडाइँ निरन्तर जारी रहिरहने छ । जुन लडाइँ अन्ततः जातीय हिंसामा परिणत नि हुन सक्छ । जो एकल नश्लीय जातिवादीको सर्वस्व एकाधिकारवादी नीति भत्काउनै पर्छ । यो बाहुनवाद सापेक्ष राखी राख्ने कु चेष्टा गरे देशमा आन्तरिक द्धन्द्व र कलह रहिरहने छ । जसको चिरफार हुन र निदान हुन अति आवश्यक भइसकेको छ । नत्र यो देश अफ्रिकी मुलुकहरु जस्तो हुनेछ । त्यो हेक्का राखौं बाहुनवादी शासकहरुले । सापेक्षवाद मै अन्तरनिहित भई शाहवंशीय राजाहरुको जस्तो शासकीय चोलानै उठाउँने हो की..? निरपेक्षतावादमा सेलेण्डर गर्दै, सत्ताभोगको अस्तित्व नि राख्ने हो..? समयमै सुझ्बुझ राखौं र सोचौं । भोलि यो दशा नभोगौं । जुन यो भोलिको दिनमा राजनीतिमा अनिवार्य वार की, पारको जातीय युद्ध हुनुको कुनै विकल्पनै छैन् । जुन यो देशको आदिवासी जनजातिको हकमा अनिवार्य शर्तनामा जस्तै हो के । कि गर, की मर..? बस् ..!

पुनश्चः भोलि हुने यो घोषित मोर्चाबन्दीको समन्वयकारी भूमिकामा लिम्बू जातिको साझा छाता संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङले गर्ने भन्ने रहेछ । संघीयतामा अरुण पूर्व ९ जिल्ला सदर लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने माग र मुद्दामा चुम्लुङले आफ्नो सम्पन्न छैंठौं महाधिवेशनद्वारा झापा दमकमा २०६३ पारित गरेको हो । त्यस यता चुम्लुङले लिम्बुवान मुद्दाको सवालमा मोर्चाबन्दी आन्दोलनको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेछ । परन्तुः सम्बद्ध दलीय राजनीति पार्टीहरु भने, मोर्चाबन्दी आन्दोलनमा निरिह्य जस्तै देखिन्दै गएको छ । जुन कट्टर लिम्बुवान पक्षधर कुमार लिङ्देन र सञ्जुहाङ पालुङवा बीच पनि मोर्चाबन्दीमा सहकार्य कहिले हुन सकेनन् । चुम्लुङले नेतृत्व गर्ने मोर्चाको आन्दोलनमा आबद्ध नहुने भनेर नोट अफ डिसेन्ट जारी गर्दै बहिष्कारनै ग¥यो । यस मानेमा लिङ्देन पक्षधर भने सधैं सकारात्मक रह्यो र मोर्चामा ऐक्यबद्धता सहित आन्दोलनमा उस्तै सरिक भइरह्यो । राजनीतिमा विचाहरुको निषेध राजनीति गरियो भने, त्यो सामन्ती औं अधिनायकवाद उन्मुख प्रवृत्ति हो । जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लाज शरम कि वात हो त्यो । त्यस्ता हैकमी पैरवी गर्न खोज्नेहरुले राजनीति नेताको ट्याग नभिरेकै सर्वोत्तम उपाय हो । आफ्नो विकार, शैली र व्यवहारले आफ्नो शुभेच्छुक चिन्तकहरुको भीड निर्माण गर्न सकिन्दैन भने, फिल्डमा राजनीति नेता बन्ने कसरत नगरेकै राम्रो हो । बरु मात्र चिन्तक बनौं र आफ्नै सेतीखेती गरेर बसौं । व्यक्तिगत रूपमा र समाजलाई त्यहीँ ठीक हुन्छ के । जसले कसैको हानी नोक्सानी गर्दैन ।

मोर्चाको चलखेल र तालमेलको लयमा आन्दोलन

एक ताका पहिचानवादको कित्तामा देशै उलटपुलट पार्ला जस्तो हुने गरिको एउटा डरलाग्दो मोर्चाबन्दी गठबन्धन भएथ्यो । जुनबेला शक्तिशाली पार्टीको रूपमा उदय भएको नेकपा. माओवादीको प्रचण्ड र मधेसी जनाअधिकार फोरमको उपेन्द्र यादव सहितको मोर्चामा (२०६६) मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन पक्षधर सहितको गठबन्धन थियो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी र विद्रोह मार्फत सत्तामा आएको माओवादी प्रचण्ड सत्ताबाट बहिर्गमन हुने वितिकै सडकमा ओर्लिएको थियो । भने, मधेसवादी आन्दोलनका नेतृत्व उपेन्द्र यादव पनि । तथापी, उक्त मोर्चाबन्दी आन्दोलनको रापतापले सापेक्षवादी कांग्रेस, एमालेलाई अत्याँसलाग्दो अवस्थामा पु¥याएको भने थियो । तर उहीँ सत्ताको ग्रीन सिग्नल पाएसी प्रचण्ड र उपेन्द्रले मोर्चाको आन्दोलन बिना जानकारी परित्याग गरी अलपत्र पारेर छोडेर सत्तासिन हुन गएको तितोसत्य छदैंछ के ।

ठूलो पार्टीहरुको बुईँ चढेर सहकार्यमा राजनीति मुद्दाको ऐंलान गर्न खोज्दा यी पहिचानवादी पार्टीहरुले जानाजान धोका पाए र उल्टै मजाक बनाए ।

अन्तः यस्तो धोकेवाज राजनीति बेइमानी गर्ने प्रचण्ड र उपेन्द्रले हरेक पटक गर्दै आएका छन् । उसो त नेपाली राजनीतिमा माओवादी प्रचण्डको उपदेयता सकिएको हो । उनीसँग अब केही पनि आड भरोषा लिनुको अर्थ छैन् । त्यसमा मधेसवादी उपेन्द्रले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियाको नाममा सत्ताको घोडी चढ्दै राजनीति छलकपट गर्दै आई रहे । सत्ताभोगमा सदा लम्पट यी मधेसी नेताहरुले आफ्नो मधेस राज्य र उनेरुँको नागरिकजनलाई स्वायत्त रूपमा अग्राधिकार दिलाउँन सकेको छैन् । जो बाह्रैमास सत्ता सहवासमा रतिक्रीडा गर्न पाइरहेका छन् । आनन्द लुट्न उस्तै पाइरहेका छन् । ता पनि मधेस मुक्ति गर्न सकेनन् । बढो दुर्भाग्य हो यो । यस्तो खाले राजनीति गर्ने मधेसवादी नेताहरुलाई लोपारी दिंदै आफ्नो कुरी कुरी देखाई दिए भो के । जसले आफ्नो मात्र अवसर र स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता केन्द्रीत राजनीति गरी टोपल्छ के । हिजोदेखि अहिलेतकसम्म मधेसवादी नेताहरुको यहीं राजनीति फिलोसोफी निर्माण हुँदै आई रहेको छ ।

तसर्थ, ठूलो पार्टीहरुको बुईँ चढेर सहकार्यमा राजनीति मुद्दाको ऐंलान गर्न खोज्दा यी पहिचानवादी पार्टीहरुले जानाजान धोका पाए र उल्टै मजाक बनाए । यो मोर्चाबन्दी मुद्दाको मामिलामा सधैं लिम्बुवानी नेता कुमार लिङ्देन मिराकलाई कुठाराघात गर्ने कार्य सिवाए केही पनि गरेनन् र नापेनन् पनि । तथापी, यो हरेक पटकको मोर्चाबन्दीको घात प्रतिघातबाट यी कुलिमि.कति नि विचलित छैनन् । दुखेको भाव र क्लान्त भाको भावबोध पटक्कै देखिन्दैनन् । हुन त राजनीतिमा कन्फिडेण्ट्स हुनु अपरिहार्यता छ । अझै पनि उनले उनेरुँको आड भरोषामा, मोर्चाबन्दीको सहकार्य गरी रहनुले त्यहीँ अर्थबोध गराउँछ । परन्तुः राजनीतिमा बेईमान गर्नेहरुसँग राजनीति नाभि नजोड्नुनै राम्रो हो । किनकी तिनले सधैं उठाउँने भन्दा लडाउँने खेलमै बढी चिन्तन गर्छन् र युज एण्ड थ्रो गरी रहन्छन् । यसैबाट उनले केही पाठ र शिक्षा लिनु अपरिहार्यता छ । नत्र राजनीतिमा लिडरसिप यानेकी नेतृत्व गर्ने व्यक्ति लहरा जस्तो मात्र बन्न पुग्छ । जसको लागि थाङग्रो नठडाई त्यो आफै उभिन र फल दिन सक्दैन के । तसर्थः पहिचानवादी राजनीतिकर्मी नेताहरु अबको हकमा त्यो लहरा जस्तो भएर होइन सिधै ठाडो उभिन सक्ने रुख थाङग्रो हुने प्रयत्न गर्नु प¥यो र ठडिनु नि प¥यो । तब न त्यो लहराहरुको आड भरोषा बाहक होईन्छ । बनमारा जस्तो सर्बत्र फैलिन सक्ने तर आफै कहिल्यै उभिन नसक्ने निकम्मा प्रजाति भइयो भने त्यसको के अर्थ रहला र..? भन्नुपर्दा यो मोर्चाबन्दी आन्दोलन उहीँ बनमाराको लहरा जस्तै न हो । यसलाई पनि वहीँ उभिन त गतिलै थाङग्रो त चाहियोनै क्यारे..!

अतः समग्रमा समिक्षात्मक टिप्पणी गरिनुपर्दा, यो गठबन्धन मोर्चाबन्दी आन्दोलन भनेको पनि एउटा सुन्दर शब्द चयन भएको गीतको एरेन्ज गरेर कुनै त्यस्तै मीठो आवाज भएका गायक÷गायिकाले गाउँनु जस्तै हो । अर्थात म्युजिक ट्रयाकमा स्वर रेकर्ड गर्नु जस्तै हो । जसको सुर, बेसुर, लय, ताल र स्वरको स्केल थाहा पाउँन सक्नुपर्छ । तब मात्र एउटा सुन्दर गीत निर्माण हुन सक्छ । जो श्रोता र दर्शकले सर्वाधिक मन पराई दिन सक्यो भने, त्यो गीतको सफलता हो भन्ने बुझ्नु प¥यो । अपितुः यो मोर्चाबन्दी आन्दोलनको हकमा पनि उहीँ म्युजिक ट्रयाककै सिम्बोलिक रुप हो । यस मोर्चाले नि प्रमुख राजनीति मुद्दाको एजेण्डालाई दिशानिर्देश गर्न आन्दोलनले आफ्नो सुर बेसुर, लय र तालमा आफ्नो भर्सनहरुको लोला ठ्याक्कै मिलाउँनै पर्छन् के । त्यो मिलेको खण्डमा मात्र मोर्चाबन्दी आन्दोलनले हाँकेको ताकेको गन्तव्यमा पुग्ने हो । अनि न आन्दोलनले सफलता पायो भनेर पोईन्ट मार्कको जय जयकार नाराहरु उराल्दा हुने हो । नत्र त सदाको झैं उहीँ हात्ती आयो–आयो फुस्सा के ।

संघीयताको मोडालिटी र अवस्था

लिम्बुवान प्राप्तिको लागि एकसाथ आन्दोलनकर्मीहरु अहिले चारदिशा उन्मुख छरिएका छन् । जो लिम्बुवान प्राप्तिकै चाह राख्छन् । जसले चारैतिरको कित्ताबाट लिम्बुवानको आकार निर्माण गर्न घन कुटाई छ । त्यसको नतिजा अहिले उहीँ कुरुप उँट बन्ने तयारीमा छ । कोही लिम्बुवान मात्र चाहने । कोही किरात नचाहने । कोही किरात हुँदा लिम्बुवान नचाहने छन् । जो कोही लिम्बुवान किरात भए नि स्विकार्न सक्नेछन् । भने, कोही किरात लिम्बुवानको पैरवी बहसमा तँ तँ र म म गर्न मै अभ्यस्त छन् । तर प्रदेश न.१ मा लिम्बुवान र किरात नामाकरण हुनु त के प्रदेश सभामा त्यसको नाम प्रस्ताव पेशनै होला की नहोला भन्नेनै दुर कि बात हुँदै गएको छ । किनकी संसदीय प्रक्रियागत हिसावले त अहिलेको सत्तारुढ पार्टीकै दुई तिहाई बहुमत काफी पुगेको छ । प्रदेश सभामा ९३ सांसदहरु मध्ये, ६२ मत भए दुई तिहाई पर्याप्त हुने भएको छ । जो सत्तारुढ पार्टीसँग एक्लै ६६ सांसदीय मत छ । उसलाई अहिले नेपाली काग्रेस, राप्रपा .लगायत झिनामसिना दलहरुको मतको एकरत्ति आवश्यक छैन् । यसताका उसलाई मात्र सहज परिस्थितिको वातावरण चाहिएको हो । फाष्ट ट्रयाक मार्फत अर्थात चोर बाटोबाट हुने भएको भए उहिल्यैनै यो नामाकरण राख्ने प्रक्रिया क्लोज भइसकेको हुने थियो । तर तिनको दुर्भाग्य के चाहीँ हो भने, प्रदेश न. १ र २ को नामाकरण गर्न अन्य प्रदेशहरुको जस्तो सहज भने एकरत्ति हुने छैन् । जो जबर्जस्त गरे यो आन्दोलन शनैः शनैः गृहयुद्ध तर्फ उन्मुख हुने खतरा पनि बढ्दो छ । यसले देशको राजनीति भविष्यनै जर–जर अवस्थामा बदल्न सक्ने ईंकित गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक देशको संघीयताको मोडालिटी पश्चगमनतर्फ उहीँ महेन्द्रपथको पञ्चायतकालीन मार्गतर्फ धकेली दिए ।

संघीय सरकारको हकमा देश आफ्नो अनुकूलमा छ भन्दैमा प्रदेश न .७ को सुदुरपश्चिम, ६ को कर्णाली, ४ को गण्डकी र ३ को बागमति नामाकरणहरु जंगे उर्दी हुकुम बक्स मार्फत हुने रत्ति छैनन् । ७ प्रदेशहरुको नामाकरण मध्ये अब १, २ र ५ मात्र बाँकी छन् । जुन ५ नम्बर पनि धार्मिक सांस्कृतिक भौगोलिकताको आधारले गर्दा नामाकरणको मुद्दा सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । बामघटक कम्युनिष्टेहरुको यसपटक आफ्नो सत्ताको पल्लाभरी भएसी लोकतान्त्रिक देशको संघीयताको मोडालिटी पश्चगमनतर्फ उहीँ महेन्द्रपथको पञ्चायतकालीन मार्गतर्फ धकेली दिए । हुन त लोकतन्त्रका कट्टर प्रतिवादी आलोचक व्यक्तिनै लोकतन्त्रको शासक बनेसी यी ओली सरकारसँग त्यो भन्दा पर दुर्गुण मान्छेसँग के अपेक्षा राख्न मिल्छ र..? यथार्थमा उनी जस्ता हुन् उस्तै कर्म न गरेका हुन् । उनी जस्ता बबुरासँगको शासकीय औकातनै त्यतिनै त हो । भाग्यबस् देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त गरे । तर दुर्भाग्य उनको नेतृत्वकालको साख भने दिनानुदिन गिर्दो छ । आम नागरिकजन अवाक भएका छन् । उनको विकल्पको खोजी, राजनीतिवृतमा बहसको विषय बन्दै गएको छ ।

भलैः हामेरुँले चाहेको यो देशको संघीयताको मोडेल भनेको पञ्चायतकालीन महेन्द्र राजाले विकेन्द्रीकरण गरेको ५ विकास क्षेत्र जस्तो रत्तिभर थिएनन् । संघीयताको मोडेल त छिमेकी देश भारतको जस्तो चाहेको हो । अमेरिकी, वेलायत, स्वीजरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, क्यानाडा र स्पेनको जस्तो शक्तिशाली स्वायतता प्रान्तीय राज्यहरु निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो र थियो । राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई जाबो एउटा सामान्य जिल्लाको प्रशासन सयन्त्र हेर्ने सिडिओले नटेर्ने खालको संघीयता खोजिएको रत्ति होईन के । अतः संघीय सरकार प्रमुख जतिकै आफ्नो प्रान्तिय राज्यमा त्यस्तै शक्तिशाली सरकार प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने हो । जहाँ संघीय सरकारले कुनैपनि हस्तक्षेपकारी नीति निर्माणमा दबाव सिर्जना गर्ने अधिकार हुने छैन् । भारतमा प्रान्तिय सरकार प्रमुखहरु यति शक्तिशाली हुन्छन् की, आफ्नो प्रान्तिय राज्यमा भएको हरेक राजनीति द्वन्द्वात्मक परिस्थितिहरुको सामना आफै गर्ने गर्छन् । जहाँ केन्द्र सरकार गुहार्नुको कुनै तुक देख्दैनन् । आफ्नो राज्यको आन्तरिक कलहमा केन्द्र सरकारलाई चासो राख्ने र डाईरेक्ट दबाव दिनेसम्मको अधिकार उसलाई हुने छैन् । अहिलेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन हेर्नुस् । जुन आन्दोलनलाई स्वयं सत्तारुढ पार्टी भाजपा.कै साथ र सपोर्ट छ । मुल नेपालीजनको त्यो आन्दोलन बर्षौं देखि निरन्तर जारीनै छ । थुप्रै आन्दोलनरतकर्मीहरुले वीरगति प्राप्त गरे । जहाँ रगतको खोलो बगी सक्यो । ता पनि पश्चिम बंगाल राज्य प्रान्तकी प्रमुख ममता बेनर्जीको अगाडि त्यस्तो शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हकमा टुलु–टुलु मुकदशक बन्नुको कुनै विकल्पनै छैन् । उसलाई हस्तक्षेपकारी गर्ने कुनै अधिकारनै छैन् । जसलाई परास्त गर्न त त्यहाँको विधान सभा मार्फत बहुमत ल्याएर बहिर्गमन गर्न सक्नु प¥यो । तब मात्र त्यो गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण हुने अनुमोदित हुन्छ । र, त्यो आन्दोलनले मुक्तित्व प्राप्त गर्ने गर्छ । जबकी छिमेकी देशकै संघीय राज्यको शक्ति बाँडफाँड नमुनाको रूपमा हेरे काफी छैन र..?

अन्तः के यो बाहुनवादी शासकहरुले गेरुबस्त्र धारणगरी जोगीको भेषमा, कुमण्डलु र कचौरा बोकेर संसार नियात्रा गर्नु पर्छ र..? कहिलेसम्म यी आदिवासी जनजाति अनि सिमान्तकृत सल्बार्टन वर्ग जातिलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट उपेक्षा र वञ्चित गरिरहन सक्छ के.? राजनीति पापको घैंटो फुटेको दिन उनेरुँ सत्ता त पत्तासाफनै हुनेछ । बदलामा यो देशको नक्शा र नामै पनि बदलिन कति बेर छैन् । विश्व राजनीति इतिहासहरु यो प्रविधि युगिनकालीन माँझ पनि यस्ता परिदृश्य घट्नाहरु नयाँ युगको थालनी झैं काफी निर्माण हुने होडबाजीमा देखिन्दै गएको छ । अन्तः यी बाहुनवादी शासकहरु जहिले नि यस्तै जबर्जस्त सत्तामा आफू मात्र सदा शासक बनी रहने हो भने, त्यो सत्तापलटको नियति भोग्न की यो देश पनि अब होडबाजीको लाईनमा उभिएको छ भन्दा उति गाह्रो नहोला सायद ।

गर की, मरको अवस्था

अबको यो २१ घटक गठबन्धनको मोर्चाबन्दी आन्दोलनले जरुर एउटा राजनीति निकास दिनुको विकल्प छैन् । मतलव यो मोर्चाको लडाइँले की वार की, पारको किनारा लगाईनु पर्छ । नत्र उहीँ मोर्चाको नाममा सडकमा सामान्य भीडभाड जम्मा गरेर उहीँ नाराबाजी गर्दै भाषणवाजमै ऐंलानेजंग गर्ने हो भने यो मोर्चाको गाँठो बाँधिनु भन्दा फुकुवा गरेकै जाती हुनेछ । किनकी यस्तो मोर्चाको तमसाको रमिता त यी शासकहरुले सिंहदरबार र बालुवाटारबाट ८४ व्यञ्जनको भोजनहरु हसुर्दै मजाकमा कति हेरे हेरे के । त्यसैले अब त्यो सिंहदरबार र बालुवाटारको बाहुनवादी शासकीय पिल्लरहरु कम्तिमा पनि १० स्केल रेक्टरको भुईंचालो गए जस्तै ढाल्न सक्नु प¥यो । त्यसले मात्र शासकीय सत्ताको स्वरुपमा कायापल्ट गर्न सक्छ । नत्र त मोर्चाको यो अस्तित्व प्राण बिनाको यान्त्रिक मानव निर्माण गरे जस्तै समवेदनाहीन मात्र भएको बोध गराउँने छ ।

हुन त मोर्चाको आन्दोलन सोंचे जस्तो परिचालन गर्न भने रत्तिभर सहज हुने छैन् । किनकी आन्तरिक कलहमै अभ्यास्त र समझदार निकास दिन नसकी रहेको दलीय यी पहिचानवादी पार्टीहरु र जातीयजन्य संघ संस्थाहरुलाई उतिनै गाह्रो छ । अझ् यसमा त सय थरीका विचार र दलीय पार्टीहरुको आस्था बोकेका प्रतिनिधिहरु हुनेछन् । जो कोही पनि जातीयजन्य संघसंस्थामा दलीय पार्टीको आस्था नबोकेका र राजनीति निरपेक्ष छैनन् । अपवाद कोहीकोही प्रतिनिधिहरु होलान् सायद । एउटा तितो सत्य यथार्थ चाहीँ के हो भने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरुले सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा जातीयजन्य संघसंस्थामा त्यसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति दलीय राजनीति निरपेक्ष हुन नसक्नु हो । जुन सामाजिक संघसंस्थामा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति एकदमै विशुद्ध हुनु अपरिहार्यता छ । जुन त्यो नीतिगत आचारसंहिता नभएकै कारण यी जातिगत संघसंस्थाहरु सबै दलीय पार्टीहरुको आफ्नै भगिनी संगठनहरु भए जस्तो दरिए । नेतृत्वहरुको कामकार्बाही गरेको देख्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरुले सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा जातीयजन्य संघसंस्थामा त्यसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति दलीय राजनीति निरपेक्ष हुन नसक्नु हो ।

नेतृत्व जुन राजनीति दलसँग आबद्ध छ । उसले संस्थालाई पनि उतै ढाल्न खोज्छ र त्यो दलको एउटा वफादार कार्यकर्ता भएको बोध गराउँदै दलले संस्था माथी गरेको ह्वीपलाई अक्षरस स्विकार्दै आज्ञाकारी बनी टोपल्छ के । पार्टीसंग आफ्नो जातीय अस्तित्वको राजनीति हक अधिकार लिलाम गरेर, सती जाने नेतृत्वहरु काफी छन् । तिनको फेहरिस्त पल्टाउँने हो भने निकै लामो लाईनको सूची बन्ला सायद । कतिले सांसद साटी खाए त, कतिले सत्ता चढ्ने भ¥याङ निर्माण गरे । जे जति गरे एकाध जातीय संस्था बाहेककाले उक्त संस्थाहरुलाई तिनको दलको बन्धक बनाई राखे र आफू तिनको हलिया दास बन्दै सत्तासीन बाहुनवादी शासकहरुको धुपाउरे र गुलामी बनी रहे । अन्तः यस्ता माफिया झुण्डहरुले नेतृत्व गरेको जातीय संघ संस्थाहरुले कसरी सामाजिक, सांस्कृतिक मुक्तित्व प्राप्त गर्लान् ..? र अपेक्षा राख्नु नि धिक्कार छन् यी यस्ता नेतृत्वहरु प्रति जसले आफ्नो जातीय मौलिक अस्तित्व र सभ्यताहरुको स्वार्थ बस् लिलाम गर्दै, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । जसलाई सामाजिक बहिष्करण गर्नुको विकल्प हुने छैन । गर्न नितान्त नि आवश्यक भइसकेको अवस्था छ ।

विट्यौंनीमा, आदिवासी जनजाति बीच जातिगत रूपमा आ—आफ्नै वैचारिक मतभेदहरु होलान् । कति सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एंव अन्ततः दलीय आस्था राख्ने राजनीति पार्टीहरुनै होलान् सायद । तथापी यी सबै आफ्नो ठाउँमा आ—आफ्नै दृष्टिकोणहरु हुन सक्छन् । अहिले यी विषयहरु आफैमा यो प्राईमरी रत्तिभर होइनन् के । मात्र यी मतभेदहरु भनेको सेकेण्डरी कुराहरु हुन् । अझ् हामेरुँको सैद्धान्तिक टकराव त व्यक्ति÷व्यक्ति बीच हुने पुङ न पुच्छरको वैचारिक मतभेदमा छ । जुन थर्ड पोजिसनको कुतर्कहरु बेश्कनै छन् के । जसले न आफ्नो समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्नमा सघाउ पु¥याउँछ । न त राज्य सत्ता निर्माण गर्नमा वलनै प्रदान गर्न सक्छ के बरा..! यसैको रस्साकसीमा अहिलेको आदिवासी जनजातिको बौद्धिक युवा पुस्ता भनौंदाहरुको दिनचर्या यसै वित्दो छ कठै..!

तसर्थ, पहिलो शर्तनामा भनेकै आदिवासी जनजातिको सत्ता निर्माण गर्नु हो । पुरानो यो कथित बाहुनवादी सत्ताको संरचनाहरुको अस्तित्व पुर्ण रुपमा नामेट गर्नु र भत्काउँन सक्नुनै हो । त्यो सत्ता हासिल भएपछि मात्र हिजो वैचारिक रुपले मतभेद भएका तपशिलका विषयहरु उपर बाः गज्जबले तुतु–तुम्याङहरु सहितको एउटा ठूलो कचहरी सभा बसेर हार्दिकता पूर्वक मिलान गरी आन्तरिक द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गर्न र सन्देश प्रवाह हुँदा कस्तो आनन्द औं रोमाञ्चक परिदृष्यहरु बन्दो हो सायद । अन्तः त्यो आदिवासी जनजाति सत्ताको आरोहण र मुक्ति प्राप्तिको गरेको दिनको ती परिदृष्यहरुको छायाँ तस्वीरहरु कस्तो आउँलान् । जो कौतुहलता, चासो र बहु प्रतिक्षित बनेको छ । हो त्यो बहु प्रतिक्षित सत्ता निर्माण गर्न अहिलेको युवापुस्ताहरुले यो आन्दोलन मार्फत नयाँ युगको थालनी गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।

भलैः नामाकरणको विषयमा आफै—आफै बीच, लिम्बुवान, किरात की, किरात, लिम्बुवान..? या किरात नचाहने या लिम्बुवान नचाहने.? बीच आन्तरिक मतभेद चुल्याउँनुको कुनै तुक छैन् । जुन नामाकरण बाहुनवादी संस्करणमा सापेक्षवाद भित्र मेची, कोशी, या सगरमाथा भए के होला..? के त्यो पहिचानवादी आन्दोलनरत राजनीतिकर्मीहरुको हकमा न्यायोचित हुन्थ्यो त..? तसर्थ, सत्ताको अधिकार प्राप्त गर्नुनै पहिलो शर्त हुनुपर्छ भन्ने हो । अन्तः सेकेण्डरी विषयहरु उपर देखिएको मतभेदहरुको शल्यक्रिया गरी विवाद रहित निकास निकाले त्योनै सफलता हो त ।अन्ततः यहीँ सूत्रमा मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनलाई अघि सार्नुपर्छ । चौतर्फी पिठ्युँ फर्काएर आ—आफ्नै रंगढंगले स्वेच्छाचारी राजनीति गरी टोपल्दा त्यसले केही पनि नाप्दैन । र, आफ्नो समुदाय भित्र त्यसले केही नि ख्याँस्दैन ।

तसर्थ, सिद्धान्त त वैचारिक मत भिन्नता जे जे भएपनि अंकको यो ६३ जस्तो फेस टु फेस हुनु प¥यो । फेरि जुन त्यसको ठीक विपरीत यो ३६ अंक जस्तो एकरत्ति हुनु भएन भन्ने हो । पहिचानवादमा आस्था राख्ने दलीय पार्टीहरु सबै एकठाँम उभिन सके र सहकार्यमा सडक आन्दोलन मार्फत त्यस्ता हजारौं मुठी उचाल्ने जन उभारहरु उराल्न मात्र सक्यो भने, प्रदेश सरकार त के संघीय सरकारले सेलेण्डर गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ । अझ् सदन मार्फत पनि दबाव सिर्जना गर्ने प्रतिनिधिहरु भए आन्दोलनलाई थप बल प्रदान हुन सक्थ्यो । अबको यो मोर्चाबन्दी आन्दोलनले पनि लछारपछार गरेन भने, मानौं की एउटा युगको अन्त्य हुनेछ । अर्थात यो आन्दोलनलाई पनि यो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न फेरि पनि कञ्चुस्याँई गरिए उस्तै मूल्य चुकाउँनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

त्यसमानेमा भने, अबको यो मोर्चाबन्दी आन्दोलनले त्यो शर्तनामा की वार की पारको अवस्थामा पु¥याउँनुको कुनै विकल्पनै छैन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा मलामी गए जस्तो आन्दोलनले यी शासकहरुले एकरत्ति टेरपुच्छर लाउँदैनन् के । जबकी तिनले सुन्दैनन्, देख्दैनन् भने आन्दोलनको स्वरुपहरु बदल्नु पर्छ । नेपालको इतिहासमा रक्तपात बिनाको कुन चाहीँ शासन सत्ता बदलिएको छ..? धेरैको सटिक जवाफ आउँने गर्छ । त्यो १९ दिने जन आन्दोलन रे । जुन आन्दोलनमा प्रत्येक दिन एउटा आन्दोलनकर्मीले गोली खान्थ्यो र ऊ ढल्थ्यो । अनि वीरगति प्राप्त गरेको हार्दिक सम्मानको सलामी सहित, सहिद घोषणा गरिन्थ्यो । के त्यो रक्तपातपूर्ण आन्दोलन नभएर साधु सन्त शैलीको हो त..? कर्ते हो बात.? तसर्थ, अब यो बाहुनवादी शासकहरुको पश्चगामी कदम विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड्ने की तेनारुँसँगै सती जाने हो .? आम आदिवासी जनजाति र पहिचानवादको कित्तामा उभिएका आन्दोलनरत राजनीतिकर्मीहरुले सुझबुझका साथ चिन्तन र दूरगामी प्रभाव हुने निर्णय गरौं । यो समयबेग एकदमै निर्णायक मोडमा उभिएको छ । कि गर की, मरको अवस्था छ ।

माङसेबुङ मासिकको चैत अंकमा प्रकाशित लेख  lojimaphago@gmail.com

सम्बन्धित खवर