सरकारको आधिकारिक पत्र आएमा वार्तामा बस्ने संयुक्त संघर्ष समितिको संकेत - Mangsebung News
  • बिहिबार, साउन ०३, २०८१
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

सरकारको आधिकारिक पत्र आएमा वार्तामा बस्ने संयुक्त संघर्ष समितिको संकेत

जेठ २६, दमक । कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारबाट आधिकारिक पत्र आएमा वार्ता गर्ने संकेत दिएको छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले आज शुक्रबार बिज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार समक्ष यस्तो संकेत गरेको हो ।

‘सरकारले मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको सञ्चार माध्यमहरु मार्फत जानकारी पाएका छौ ।’ बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारले वार्ता समिति बनाएकोमा सकारात्मक रुपमा लिदै प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा आधिकारिक पत्र आएमा वार्ता, सम्बाद गर्न तयार रहेको यसै बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउद छौ ।’

 

बिज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

२०८० जेठ २६ गते

प्रदेशवासी जनताको चाहना बिपरित प्रदेश नं. १ को नाम छापामार शैलीमा जातीय एकल नश्लीय (गोत्रीय) आधारमा जबरजस्ती कोशी राखिएकै दिन २०७९ फागुन १७ गतेदेखि नै आन्दोलन भइरहेको छ ।

आन्दोलन शान्ति, समृद्धि, समाजवाद र थप राष्ट्रिय एकताको लागि हो । यो भूगोल, इतिहास, सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको सम्मानको लागि हो । पहिचानको आधारमा पुनः नामकरणको लागि हाम्रै संघर्षबाट निर्मित संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूणर् धर्ना, जुलुस र विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छौं ।

आन्दोलन सुरु भएको करिव एक महिनासम्म शान्तिपूणर् र भद्र प्रदर्शन भएको जग जाहेर छ । २०७९ चैत्र ५ गतेक विराटनगरमा बृहत आमसभाको तयारी भइरहदा चैत्र ४ गते नै प्रशासनबाट प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय वरिपरी तीन सय मिटर निषेधाज्ञा जारी गर्दै ब्यारिगेट (काँडेतार) लगाएर चाहेको स्थानमा प्रभावकारी प्रदर्शनमा प्रतिबन्द लगाइयो । २०७९ चैत्र ५ गतेको प्रदर्शनमा पदमकुमार लिम्बू (लाजेहाङ)को प्रहरीसँगको झडपमा साहदत प्राप्त गरेको सबैमा बिदित छ ।

कोशी नाम खारेजी र पहिचानको आधारमा पुनः नामङ्कन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहेने घोषित कार्यक्रम हो । हामीले प्रष्ट भनेका छौ । यो आन्दोलन कुनै जाति, पार्टी विरुद्ध लक्षित छैन । हाम्रो प्रस्ताव स्वीकारिए कसैले हारको महसुस गर्नु पर्दैन । हाम्रो आन्दोलन जो जुनसुकै पार्टीमा रहेपनि वा जुनसुकै जातजातिको भएपनि नश्लवाद र जातिवादी सोच चिन्तन राख्छ यस्ता गलत विचार विरुद्ध केन्द्रीत छ ।

पछिल्लो दुई दशकदेखिको प्रदेशबासीले पहिचानको आधारमा नाम राख्न माग गर्दै आएका थिए । जनताको भावना माथि लात मार्दै छापामार शैलीमा कोशी नाम राख्न हस्ताक्षर दिने ८२ प्रदेश सभा सदस्यहरु र पहिचानवादी जनतालाई आतंकारी घोषणा गर्ने ब्यक्ति केपी ओली विरुद्ध कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, कोशीको बोर्ड ब्यानर, लेटर प्याड, छाप हटाउने कार्यक्रमहरु निरन्तर चलिरहने छ ।

यसै क्रममा २०८० जेठ २५ गते कोशी नाम प्रस्ताव गर्ने राम रानामगरलाई इमाममो इलाम नपा—११ सोयाकमा र प्रदेश सभाको उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई उदयुपरको गाइघाटमा कालो झण्डा प्रदर्शन भएको हो ।

सोही बिषयलाई लिएर पूर्ब प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले घट्नालाई बढाइ चढाइ गर्दै ‘किरात प्रदेश नाम राखिए गैर किरात बस्नसमेत नपाउने’, ‘आफैले आफ्नै मान्छे मारेको’ जस्ता प्रतिशोध पूणर् कपोल कल्पित भनाइप्रति हामी घोर भ्रत्सना गर्दछौ । सहिद लागेहाङको हत्या बारे बद्यितपूणर् सम्पादित भिडियोको भरमा ओलीले दिएको अभिब्यक्ती प्रति निन्दा गर्दछौ । लाजेहाङलाई प्रहार गर्ने ब्यक्ति अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रकृया अघि बढाउन माग गरिरहेका छौ । बक्तब्य सुन्दा लाजेहाङलाई प्रहार गर्ने ब्यक्ति ओलीलाई थाहा रहेछ । प्रमाणसहित तत्काल नाम सार्बजनिक गर्न र प्रहरीलाई कारबाही प्रकृया अघि बढाउन बिज्ञप्ति मार्फत माग गर्दछौ ।

आन्दोलनको क्रममा झापाको दमकमा घुँडामा प्रहरीको गोली लागेर घाइते गजेन्द्र फागो उपचारत छन् । १५० भन्दा बढी घाइतेको उपचार भइरहेको छ । एक जना पुपक्षमा जेलमा छन भने १५ बढीले मुद्धा खेपिरहेका छन् ।

पूर्ब प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रहरी प्रशासनले आन्दोलनकारीलाई चर्को दमन गर्नुपर्ने आसायले सरकारले उल्टो प्रोत्साहित, प्रोटेक्सन (सुरक्षा) गर्नेगरेको कल्पित अभिब्यक्ति प्रति भ्रत्सना गर्दछौ । ओलीको तर्क अनुसार प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई सुरक्षा दिएको भए हालसम्म लाठी, ढुङ्गा, बुट, अश्रुग्यास, गोली प्रहार गर्ने को रहेछ छानबिन गरी तुरुन्त कारबाही प्रकृयामा ल्याउन पहल गर्न केपी ओलीलाई चुनौति दिन चाहन्छौ । अन्यथा यस्ता झुठको खेति बन्द गर्न यसै बिज्ञप्तिबाट जानकार गराउन चाहन्छौ ।

केपी ओलीको तेह्रथुम—झापा भ्रमणको क्रममा होस वा जेठ २५ गते दिएको अभिब्यक्तिहरु आन्दोलनरत प्रदेशबासी जनतालाई होच्याउने, नेपालमा जातीय सद्भाव भड्काउने, आदिबासी जनजातिवीच सजातीय हिंसा मञ्चाउन उक्साउने प्रकारको छ । पूर्ब प्रधानमन्त्री र एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष भएर जनताको अभिभाबकको भूमिका निर्वाह गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्नु भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टो तुलशीप्रसाद न्यौपाने, हिमाल कार्की, सन्तोष काफ्ले, सागर नेपाल, बिमल भण्डारीहरुलाई बिज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर शान्तिपूणर् आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन तिर उद्धत देखिन्छ । यद्यपि हामी शान्तिपूणर् आन्दोलन र आवाजको माध्यमबाट जायज माग सम्बोधन हुनेमा अझै बिस्वास्त छौ ।

प्रदेश सरकार वार्ता आव्हान गर्ने अर्कोतिर कोशी लेख्नै पर्ने बियेयक पास गर्ने, प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा नामकरणको बुँदा नराखि पेस गर्नुले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको सञ्चार माध्यमहरु मार्फत जानकारी पाएका छौ । सरकारले वार्ता समिति बनाएकोमा सकारात्मक रुपमा लिदै प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा आधिकारिक पत्र आएमा वार्ता, सम्बाद गर्न तयार रहेको यसै बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउद छौ ।

शान्तिपूणर् आन्दोलन हाम्रो घोषित कार्यक्रम हो । जेठ २५ गतेको घट्नालाई लिएर उदयपुर गाइघाटमा किरात राई यायोक्खा लगायत संगठनका पदाधिकारी सदस्यहरुलाई र इलाममा पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरुको घरघरमा प्रहरी पुगेर आतंकित बनाउने प्रयास भइरहको जानकारी आएको छ । शान्तिपूणर् आन्दोलनलाई बिभिन्न ब्यक्ति र प्रशासनले एकपछि अर्को आक्रमक, आक्रोसित पर्ने क्रम तुरुन्त रोक्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौ । समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको साटो प्रदेशलाई जबरजस्ति द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रयास भए त्यसबाट परिस्थितिको जिम्मे सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्ने यसै बिज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिन चाहन्छौ ।

प्रदेश नाम ‘कोशी’ – खारेज गर । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ – मुर्दावाद । सहिद पदम कुमार लिम्बु ‘लाजेहाङ’ – अमर रहून् । पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को – पुनः नामकरण गर ।

 

सम्बन्धित खवर