नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश १ को अध्यक्षमा अर्जुन जम्नेली निर्वाचित - Mangsebung News
  • सोमबार, चैत १७, २०७६
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश १ को अध्यक्षमा अर्जुन जम्नेली निर्वाचित

 

उदयपुर, शुक्रबार सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश १ को महाधिवेशनबाट अर्जुन जम्नेली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । जम्नेलीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय प्रादेशिक कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ ।

समितिको उपाध्यक्षमा फिपराज बेघा र भूमिका सुब्बा फियाक, महासचिवमा विदुर खवास, त्यसैगरी संगठन सचिवमा सन्देश सुब्बा र संस्थागत सचिवमा अप्सरा समाल मगर र कोषाध्यक्षमा सुसन राई निर्वाचित भएका छन् ।
सदस्यहरुमा बीरबहादुर पापो, राजन साम्पाङ राई, प्रेम देवान, टकलाल राई, भाष्कर चौधरी र महेन्द्र मादेन निर्वावाचित भएका छन् । महिला सदस्यहरुमा साहारा लिम्बू, मानवी तामाङ र विनादेवी तामाङ निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै संस्थागत सदस्यहरुमा नविन गुरुङ, प्रदिपकुमार चौधरी, चन्द्रकुमार राई र अतित योङहाङ, अल्पसंख्यक सदस्यमा विजय धिमाल निर्वाचित भएका छन् ।
लेखा समिति संयोजकमा घनेन्द्र केरुङ र सदस्यहरुमा खगेन्द्रकुमार राई र ज्ञानु केदेम लिम्बू निर्वाचित भएका छन् ।

२९ गतेदेखि चलेको महाधिवेशनमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १ सय २२ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । महाधिवेशनको उद्घाटन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए ।

१९ बुँदे उदयपुर घोषणा–पत्र जारी
फोनिजले उठाएको समावेशी सञ्चारनीति प्रदेशसरकार र स्थानीय तहहरुबाट तत्काल लागू गरियोस् ।
श्रमजीवि पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
प्रदेशस रकार र स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु अनिवार्य समावेश गराइयोस् ।
प्रदेशभर समानुपातिक र समावेशी विज्ञापननीति कार्यान्वयमा ल्याइयोस् ।
आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कृतिलाई सम्बर्द्धन रप्रवर्द्धन हुने गरी सञ्चारमाध्यमहरुबाट अनिवार्य प्रकाशन र प्रसारण गर्ने नीति निर्माण गरियोस् ।
आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा प्राथमिकता दिइयोस् ।
आदिवासीजनजाति पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियोस् ।
प्रदेश सरकार र स्थानीयतहहरुमा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरियोस् ।
आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडहरुमा सार्वजनिक विदा कायम गरियोस् .
आदिवासी जनजाति समुदायका मातृ भाषामा रहेका, अपभ्रंष भएका ठाउँ विशेषको नामहरु तत्काल सच्याइयोस् ।
बहुभाषिक शिक्षा निति लागू गरियोस् ।
वर्तमान सरकारले पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकोले सरोकारवालासंग आवश्यक छलफल गरेर मात्र पेश गरियोस ।
प्रदेश नम्बर १ को नामाकंन ऐतिहासीक पहिचानको आधारमा तत्काल किरात (लिम्बुवान–खम्बुवान घोणषा गरियोस् ।
उदयपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाती भित्रको दनुवार समुदायको लोप भएको मातृभाषा संरक्षण, संम्वर्द्धन र प्रबर्दनको लागि प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
उदयपुर जिल्ला भित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पर्यटकिय स्थलहरु रौता पोखरी, चौदण्डिगढी, उदयपुरगढी र ताप्ली पोखरी लगाएतका स्थानहरुको संरक्षण, सम्बर्दन र प्रबर्दनको लागि प्रदेशस रकारसँग माग गर्दछ ।
धर्मनिरपेक्ष सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मर्म अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायहरुको सांस्कृतिक पक्षहरुसँग बाझिने सम्पूर्ण ऐन र कानुनहरु तत्काल संशोधन गरियोस् ।
राज्यको हरेक निकायमा संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई कार्यान्वायनमा ल्याइयोस् ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गत १५ जेठमा प्रकाशित गरेको असमावेशी विज्ञापन खारेज गरी पुन समावेशी विज्ञापन प्रकाशित गरियोस् । साथै संविधानप्रदत्त आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित लक्षित समुहका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्था कायम गरियोस् ।
फोनिज प्रदेश १ का इन्चार्ज दिपीन राईको बाबु धनबहादुर राईको गत २०७६ साउन २० गते भएको असामयिक निधनप्रति यो महाधिवेशन शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्वर्गीय राईको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त राई परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।

सम्बन्धित खवर