- ज्ञानु केदेम ‘मुक्साम’
सरकारमा बस्नेहरु आफूले सोचे र चाहेजस्तै प्रेसले लेख्नुपर्छ भन्ने सोचाई र बुझाई राख्ने गर्दछन् । तर प्राय प्रेस आलोचनात्मक हुने गर्छ । त्यसलाई सरकारको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले पचाउन सक्दैनन् र आफ्ना कुण्ठित भावनाहरु बाहिर छताछुल्ल बनाउँछन् । त्यसपछि झन् आलोचित बन्छन् । यो समस्या स्थानीय तह देखि प्रदेश हुँदै संघीय सत्ताको बागडोर सम्हालेका सरकारहरु सबैमा रहेको देखिन्छ । जुनसुकै तहको सत्तामा आसिन सरकारको विपक्षी थुप्रै रहेपनि स्थायी प्रतिपक्षी भनेकै सञ्चार (पत्रकारिता) हो ।
राज्यमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तीन वटै अंग एक भई अंवैधानिक ढंगले निरङ्कुश हुन लाग्दा होस् चाहे यी तीन वटै अंगहरु निस्क्रिय हुँदा होस्, सदा प्रतिपक्षी बनेर खबरदारी गर्ने अर्को पहरेदार भनेकै प्रेस हो । जब प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ वा प्रेस आफैं पनि सत्ताको उपासक मात्र बन्छ तब राज्यमा निरङ्कुशता, अनियमितता र असंवैधानिक कदमले सहज मलजल पाउने गर्दछ । तर प्रेस आफ्ना पेशामा जवाफदेही र जिम्मेवार बनेको अवस्थामा सत्ताधारीको मनपरीतन्त्रमा अवरोध हुन्छ । त्यसैले राज्यमा सत्ताधारीको स्थायी प्रतिपक्षी मानिएको पत्रकारितासँग सरकार सदा त्रासित र आक्रोशित हुन्छन् । यहीँ अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि गुज्रेका छन् । पत्रकारिताप्रति प्रधानमन्त्री ओलीमा त्रासित र आक्रोशित दुवै भएको देखिन्छ ।
विकास निर्माणका समाचारलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउने देखि मिडियाले भाषा विगारेको आरोप समेत लगाउन उनले भ्याएका छन् । देश विकास हुन लाग्दा प्रेसलाई पिर परेको र आफूलाई त्यो छक्क लागेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्ने शब्द शैली, उखान र तुक्काहरुले आम नागरिकमा अत्याधिक चर्चा पाउने गरेका छन् । उनको उखान र तुक्काहरुको व्यापक आलोचना र सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र उपहास गरिएपछि नेपाली मिडियाले मर्यादा विर्सेको, शब्द र व्याकरण बिगारेको आरोप उनले लगाउँदै आएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमले आफ्नो व्यवसायिक धर्मअनुसार काम गर्ने र विश्वमा मान्यता प्राप्त प्रेस आचारसंहितालाई पूर्ण पालना गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु गराउनु आम सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको काम अर्थात धर्म हो । सबै तहका सरकारले राम्रो काम गरे त्यसको उजागर गरी व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने तथा नराम्रो काम गरे खबरदारी गर्ने प्रेसको दायित्व हो । निष्पक्ष र सत्य तथ्यका आधारमा सूचना सम्प्रेषण गर्न, गराउन प्रेस निडरका साथ निरन्तर लाग्नु पर्दछ । यसरी पेशाप्रति इमान्दारीपूर्वक लाग्दा स्वतः मिडियाहरु प्रतिपक्षि त हुन्छन् नै केही पक्षको लागि शत्रू समेत बन्न पुगेको घटना पनि नेपालमा नौलो छैन् । यसरी स्वतन्त्र स्तम्भकार, पत्रकारहरु प्राय समाजमा धेरैको निशानामा पर्दै आएका छन् ।
सवैधानिक रुपमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएपनि राज्यपक्षबाटनै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने गरेको छ । प्रेसले आफूहरुलाई निसर्त समर्थन गरोस् भन्ने चाहना सरकारमा झल्किन्छ । संसारभरि सत्तामा रहनेहरुको यस्तै चाहना हुने, तर त्यो चाहना पूरा नहुने विज्ञको भनाई छ । यहीँ सोच र प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि देखिन्छ, प्रेसलाई बदनाम गरी कमजोर बनाउने र राज्यमा हालीमुहाली गर्ने शैलीतर्फ उनी लागेको अनुमान लगाउन कठिन छैन् । तर यस्तो किसिमको सोच र टिप्पणीले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ सोचनीय विषय बनेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो । अझ् नेपाल त संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र मुलुक हो । त्यसैले यहाँका सरकारले सिंगो प्रेसलाई बदनाम गरेर कमजोर बनाउने सोच राख्नु र प्रेस आफैंले पनि सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण नगरी जथाभावी सूचना सार्वजनिक गर्दै आफ्नो साख गिराउनु कदापी सुखद् संकेत होइनन् । जुनसुकै तहका सरकार अर्थात राज्य सञ्चालक, जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चारप्रति अनुदार भई आक्रोश मात्र पोख्ने मानसिकताबाट छुटकार हुनु जरुरी छ ।
