न्यायिक समितिमा उजुरी आएका देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेका छौं - Mangsebung News
  • बुधबार, मङि्सर २६, २०८१
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

न्यायिक समितिमा उजुरी आएका देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेका छौं

माङसेबुङ गाउँपालिका विकास निर्माणको अवस्था, माङसेबुङमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धनको स्थिती र पालिकामा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी र चुनौतिको विषयमा माङसेबुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङसँग माङसेबुङ न्युजले गरेको कुराकानी

तपाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पालिकाको काम के कसरी भइरहेको छ ?

–म माङसेबुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि न्यायिक समितिको काम कर्तव्य प्रभावकारी एवम् सर्वसुलभ बनाइएको छ । परेका उजुरीहरुलाई फैसला भन्दापनि मेलमिलापको माध्यमबाट दुवै पक्षको जित जितको अवस्था हुने गरी मेलमिलापमा जोड दिइएको छ । अनुगमन कार्यलाई चुस्तदुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाइएकोछ ।

माङसेबुङमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धनको काम के भइरहेको छ ?

–धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि गुरु योजना बनिसकेकालाई सोहि बमोजिम विकास गर्ने र गुरु योजना नभएकाहरुको गुरु योजना निर्माण गर्ने र विकास गर्ने काम भइरहेको छ । माङमालुङ र गजुरमुखी धाम विकास समिति निर्माण गरी विकास गर्ने सथै माङ्सेबुङ बृहत्तर विकासका लागि दातृनिकायहरुसँग सहकार्य गरी अघि बढने तयारी भइरहेको छ ।

यस पालिकामा कृषि र पशुपालनको अवस्था के कस्तो छ ? कृषकहरुलाई पालिकाको साथ सहयोग कस्तो छ ?

–माङसेबुङमा कृषिलाई आधुनिकीकरण तिर लैजानको निम्ति विभिन्न यान्त्रीकरणहरु प्रयोग गर्ने । विशेष गरेर कृषकहलाई हाते ट्याक्टरहरु र पावर टिलरहरु वितरण गर्ने र बीउविजनहरु वितरण गर्ने लगायतका कामहरु गरिराखेका छौं ।

यसैगरी महामारीको रुपमा फैलिने रोग किराहरु नियन्त्रणको लागि आवश्यक पहल कदमी लिने कामहरु भइरहेको छ । जुन ढंगले कृषिमा हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गर्न सकिएको छैन् । किन भने, हाम्रो बजेटको भल्युम र आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्युन छ । त्यसकारणले हामीले सोचे अनुरुपको कामहरु गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् ।

पशुको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा पशुको नश्ल सुधारमा विशेष जोड दिएका छौं । कृतिम गर्भधारण मार्फत पशुको नश्ल सुधार गर्ने कार्यलाई प्रभावाकारी ढंगले अगाडि बढाएका छौं । पशुको नश्ल सुधार गर्ने सन्दर्भमा सेक्ससिमेन्को प्रयोगलाई जोड दिएका छौं । सेक्सिमेन्बाट सत प्रतिशत बाच्छी जन्मिन्छ भन्ने छ । त्यसमा रिजल्ट भने ९५ प्रतिशत सफल भइरहेको अवस्था छ । सेक्ससिमेन्को प्रयोग गरेर पशुको नश्ल सुधार गरी बढी भन्दा बढी बाच्छी उत्पादन गर्ने र दुध उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने साथै दुध उत्पादनमा जोड दिएका छौं । तर, यसको लागि पनि बजेटकै कारणले हामीले सोचे अनुरुपको कामहरु गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् ।

माङसेबुङमा हामीले कृषिमा अनुदान भन्दा पनि प्रोत्साहनलाई विशेष जोड दिएका छौं । विशेष गरेर दाललाई दाल उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने । केरा खेतीलाई केराको झ्याङको उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने । कफी खेतीलाई कफी उत्पादनको आधारमा, इस्कुस खेतीलाई इस्कुस झ्याङ र उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने लगायतका सबैलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । तर, यसमा यो वर्ष अनियमितता भयो भनेर उजुरी भएकोले अवरुद्ध भएको छ । अब यसलाई पनि चाडैं समाधान गरेर यो बर्ष टमाटर खेतीमा पनि प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएका छौं ।

निर्वाचनको समयमा जनता सामू गर्नु भएका प्रतिबद्धताहरु कति पूरा भए ?

–हामी निर्वचित भएर आएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । मैले विशेष गरेर निर्वाचनको समयमा जनता सामु गरेका प्रतिवद्धताहरु करिबन आधा जति पूरा भएको छ । जुन ढंगले मैले निर्वाचनमा काम गर्छु भनेर जनता सामु प्रतिवद्धता गरेको थिए त्यो त्यति सजिलो भने छैन् । मुख्यतय वजेटकै कारण हो । तर, पनि निर्वाचनताका जनता सामु प्रतिवद्धता जनाएका कामहरु ५० प्रतिशत पूरा भएको भन्ने मलाई विश्वास छ ।

तपाईंले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम केहीँ छन् ?

म आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरु केहीँ होइन, साह्रै धेरै छन् । म आफू चाहिँ माङसेबुङलाई औद्योगीकरण तिर लैजान आन्तरिक स्रोतमा अत्याधिक बृद्धि गर्न चाहन्छु । तर, त्यो गर्न सकिएको छैन् । म निर्वाचित भएर आउनु साथ माङसेबुङमा मिनिरल वाटर र ड्रिङकिङ वाटर उत्पादन गर्ने पानीको फ्याक्ट्री खोलौं भन्ने सोच गरेको थिएँ । यसबाट दुवै तरिकाले पानी उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । जसले गर्दा हामीले स्वच्छ पिउने पानी विक्री वितरण गर्न सक्थ्यो । जसको अथाह सम्भावना देखेको छु । हाम्रो नजिक दमक छ त्यो मधेश हो । मधेशमा अहिले मिनिरल वाटर र ड्रिङकिङ वाटर उत्पादन भइरहेको छ । मधेशको पानी र हाम्रो पानीको गुणस्तरमा आकाश र जमिनको फरक छ । हामी कहाँ गुणस्तरीय पानी पलाउँछ । समुन्द्री सतहदेखि धेरै उचाईमा हामीले पानी फ्याक्ट्री खोल्न सक्छौं । र जति पनि बाहिरबाट प्याकिङ भएर आएको पानीलाई विस्थापित गराउन सकिन्थ्यो र माङसेबुङबासीहरुको नगद वाहिर जान्छ त्यो माङसेबुङमै रहने थियो । माङसेबुङको आन्तरिक स्रोत बृद्धिमा ठूलो सघाउ पुग्थ्योे । त्यो गर्न चाहेको हो । तर, पूरा गर्न गाह्रो छ । विभिन्न कारणहरु छन् । तर हाम्रो कार्यकाल ३ बर्ष बाँकी छ तीन बर्षमा त्यो कार्य पूरा गरिन्छ होला भन्ने छ, मेरो सुरु देखिकै जोड छ ।

अर्को कुरा माङसेबुङमा बाँसको झ्याङ गनेर हामीले प्रोत्साहन गरेका थियौं । त्यसो त माङसेबुङका कृषकसँग बाँस पहिलादेखिनै अत्याधिक थियो । बाँसको प्रोत्साहन गरेपछि माङसेबुङमा अत्याधिक बाँस रोप्ने काम भएको छ । अब त्यो बाँसलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ? बाहिर पनि बिक्छ । बाँसबाट माद्रो, भकारीे बुनेर बाहिर पठाउने कार्य पनि भएको छ । तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा मैले चाहेर पनि गर्ने नसकेको कुरा हामीलाई थाहा छ, चाइनाबाट दाँत कोट्याउने सिन्का तुत्थ पिन ल्याइन्छ । होटलहरुमा प्रयोग हुने त्यो सिन्का माङसेबुङमै उत्पादन गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ । त्यसलाई माङसेबुङमा नै उत्पादन गरेर चाईना बाट आउने तुत्थ पिनलाई विस्थापित गर्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ । म चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गर्न चाहन्छु । हामी निकट भविश्यमा नै त्यो काम गर्छौं ।

स्थानीय सरकार चलाउन खास समस्या वा चुनौतीहरु के के रहेछन् ?

–स्थानीय सरकार चलाउन खास त्यस्तो समस्या त केहीँ छैन् । कतिपय ऐन नियमावलीले पनि कहिले काहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । अलि तत्कालै गर्नु पर्ने कामहरुमा समस्या हुन्छ । विपत्तको समयमा विपत्त व्यवस्थापनको लागि तत्काल राहत र उद्दारको कार्यमा लाग्न बजेट व्यवस्थापन गर्न ऐन नियमावलीले अप्ठ्यारो पारेको छ ।

चुनौती भन्नु पर्दा, स्थानीय सरकार चलाउन आन्तरिक स्रोत भनेको अनुदानमा परनिर्भर जस्तो छौं । अहिले हामी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको अनुदानको भरमा चलेका छौं । हुन त हाम्रो देशनै दातृ निकायहरुको सहयोगबाट चलेको अवस्था हो । हामीलाई प्रदेश र संघीय सरकारबाट ससर्त रुपमा वजेट आउने गर्छ । बिना सर्त निस्वार्थ रुपमा वजेट आउने हो भने सञ्चालन गर्न अझ् सहज हुने थियो । मुख्य चुनौती भनेकोे हामी आन्तरिक स्रोतलाई कसरी बृद्धि गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । मुख्यतय हामी नेपालीलाई कर तिर्ने बानी छैन् । त्यो बानीको विकास गर्नु, गराउनु मुख्य चुनौती रहेको छ । आन्तरिक स्रोत बृद्धि गर्नका लागि हाम्रा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको सम्भावनाहरु छन् । त्यो सम्भावनाको खोजीमा लागि परेका छौं । त्यसबाट पनि आन्तरिक स्रोत बृद्धि गर्न लागि परिरहेका छौं ।

योजना निर्माण कार्यहरुको अनुगमन र स्थानीय बजार अनुगमन कार्य के कस्तो हुँदैछ ?

–योजना निर्माण कार्यहरुको अनुगमन र स्थानीय बजार अनुगमन कार्यको सन्दर्भमा ५ लाख भन्दा माथिको योजनाहरुमा मेरै संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले गर्ने गरिएको छ भने, वडाका साना योजनाहरुमा वडा स्थित अनुगमन समितिले गर्ने गर्छ । योजना अनुगमनको सन्दर्भमा हामीले एकदमै प्रभावकारी ढंगले चुस्त दुरुस्त बनाएका छौं । योजना परिसकेपछि हामीले लागत स्टमित निर्माण गर्ने गर्छौं । स्टामिट अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन् भनेर मसिना गरी हेर्ने गरेका छौं । जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ त्यस ठाउँमा प्राविधिक टोली र अनुगमन समिति पुगेर प्रभावकारी ढंगले हेर्ने गरेका छौं । कहीँ कतै जुन ढंगले काम हुनुपर्ने क्वालिटी र क्वान्टिटीमा काम नभएको पाइएमा त्यसलाई क्वालिटी र क्वान्टिटीमा काम गर्न लगाएका छौं । कतिपय योजनाहरुमा क्वालिटी पुगेर पनि क्वान्टिटी नपुगेको खण्डमा हमीले असार अन्तिम तिर भुक्तानी गर्ने समयमा भुक्तानी कटौटी गरेर पनि दिने गरेका छौं ।

माङसेबुङका स्थानीय बजार अनुगमनको सन्दर्भमा हामीले दुई पटक प्रभावकारी ढंगले गरेका छौं । बजार अनुगमनको समयमा हामीले पाएका डेट एक्सपायर भएका अखाद्य बस्तुहरुलाई जिल्लाा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको रहोवरमा नष्ट गरेका छौं । बजार अनुगमन अहिलेसम्ममा चार पटक भइसक्नु पर्नेमा चाहे जस्तो हुन नसकेकोमा क्षमा चाहन्छु । साथै थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दछु ।

स्थानीय तहको सवालमा संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?

–स्थानीय तहको सवालमा संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार अलिकति झुक्याउने खालको अवस्था छ । संघले यति बजेट पठाउँछु भनेर शीर्षक तोकेर पठाउने । संघीय ससर्त अनुदान यति, समपुरक अनुदान यति भनेर भन्ने तर, अन्तिममा पैसा भने जति नपठाउँने । संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार ढाँट्ने प्रवृतिको छ ।

संविधानले सामाजिक मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप गराउन न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत सरह मानेको छ पालिकामा सामाजिक मुद्दाहरु के कति आउने गरेको छ ?

–न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत सरह मानेको भएता पनि हाम्रो न्यायिक समितिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता दंगोलको संयोजकत्वमा रहको न्यायिक समितिहरुको संयोजकहरुले के चाहिँ नीति अक्तियारी गरेको छ भने हामीले फैसला गर्ने अधिकार दिए पनि अधिकांश उजुरी र मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङग्याउनु पर्छ भनेर जोड दिएका छौं । मेलमिलाप मात्र यस्तो हो जसले दुवै पक्षको जित जितको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । छलफलको माध्यमबाट, बहसको माध्यमबाट मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाएको खण्डमा कसैको चित्त नुदुख्ने देखिन्छ ।

हामीले अहिलेसम्म परेका उजुरीहरुलाई फैसला भन्दापनि मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेका छौं । त्यसो भनिरहँदा फैसला नगर्ने भन्ने चाहिँ होइनन् । बाध्य भइयो भने फैसला पनि गर्छौं । पालिकाको भन्दा पनि वडामा रहेको न्यायिक समितिबाटै उजुरीहरु टुङ्ग्याउने गरेका छौं । दुबै पक्षको जित जितको अवस्था हुने गरी मेलमिलापमा जोड दिइएको छ । विशेष गरेर देवानी प्रकृतिको मुद्दाहरु हामीले हेर्ने गरेका छौं । तर फौजदारी मुद्दाहरु हामीले हेर्न मिल्दैन् । सबै प्रकृतिको मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट सविंधानको धारा १ र २ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर मेलमिलापलाई जोड दिने हो ।

अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनु हुन्छ ?

–माङसेबुङको विकास र समृद्धिमा निरन्तर सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरु, पत्रकार साथीहरु, सामाजिक संघ संस्थाका सम्पूर्ण साथीहरु आम माङसेबुङबासी नागरिकहरु प्रति माङसेबुङको समृद्धि र विकासको लागि सल्लाह सुझाव साथै सहयोगको पनि माङसेबुङ गाउँपालिका परिवार अपेक्षा गर्दछौं । र हामीले जुन तरिकाले गर्न चाहिरहेका छौं यसमा त्रुटिहरु भए थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा हामीले राखेका छौं । धन्यवाद ।

सम्बन्धित खवर