झापा, दमक बजारको रतुवा खोलाको पुलपारि पुगेसी, पाडाजुँगी चोकनेर रहेको महेन्द्र राजमार्गसँगै उत्तर दिशामा लम्पट आवादीपूर्ण सुतेको फराकिलो जग्गा छ । जुन जग्गा अहिले आदिवासी रंगशालाको नाममा निर्माण हुने तयारीमा दस्तखत भएको हो । कुनै समय त्यो घना जंगलमा परिणत थियो । भने, आम आदिवासी जनजातिको हकमा त्यो एउटा समाधिस्थल (चिहान गाड्ने) थियो । र, उनेरुँको लागि पशु चरन पनि थियो । अझ त्यो भन्दा पर उनेरुँको हकमा पाँच सात सय मिटर उत्तर मोहोडा माथि जाँदा चाँजो खोलाको जरुवा पानी पिउँने कुवाहरु पनि प्रसस्त थिए । त्यो भेगका समुदाय गोठाला र बटुवाहरुले त्यहीँ जरुवा पानी पिएर धित मार्थे । त्यो सब अब रत्तिभर रहन सकेनन् । जो अहिले पूर्ण रूपमा उराठलाग्दो विराट नाङ्गो बन्न पुगेको अवस्था छ । घनाजंगलले उर्वरभुमि बनेको सो जग्गा, अहिले पहाडि भेगको नाँघी डाँडा जस्तै कुरुप बनेर लमतन्न सुतेको छ । अतः आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल भू–जंगलको नामले चिरपरिचित उक्त ठाँम, महेन्द्र राजमार्ग हाईवेको उठान सँगसँगै त्यसको सेरोफेरो भित्र मान्छेहरुको सघन वस्तीहरुको संरचना निर्माण हुनुले र बजारहरुको विस्तारित रुपको संक्रमणले गर्दा, शनैः शनैः उक्त समाधिस्थल वनजंगल फडानीको रूपमा नाङ्गिन्दै गयो । फेरि देशमा संकटकालीन माओवादी जनयुद्ध घोषणा (२०५२) भयो । प्रहरी संगठन बलले मात्र शसस्त्र माओवादी युद्ध थेग्न र लड्न नसक्ने भएसी, शाहीसेनाको विकल्प तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोईरालाले पूर्ण शसस्त्र प्रहरी बल (ब्एँ. ब्चmष् एययष्किज ँयचअभ) संगठन बलको (२०५८) निर्माण गरे । उसताक माओवादी विरुद्ध शाहीसेना युद्ध स्तरमा परिचालन गराउँने भन्ने विशेषः प्रधानमन्त्री कोईरालाको सम्बोधन आग्रह मागलाई तत्कालीन वैकल्पिक राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले अनुमोदन गर्न अस्विकृत गरी दिए । जसको बदलावभावमा कोईराला बुढाले शाहीसेनाहरु कै दर्जको ट्रेनिङ र तिनले नै प्रयोग गर्दै आइरहेको स्वचालित हतियार, त्यसबेलाको (एस. एल.आर.) चलाउँन पाउँने अग्रधिकार सहित, शसस्त्र प्रहरी बलको अस्तित्व निर्माण गराए । र, रणभुमिमा माओवादी जनयुद्धसँग लड्न उभ्याई दिए । जो त्यहीँ समूहको एउटा टुकडी, उहीँ आदिवासी समाधिस्थल जंगलकै उत्तर मोहोडाको सेरोफेरो भित्र, (पाथीभरा गण) नामधारीको शसस्त्र बटालियन टुकडी घरजम जोडन आइपुगे जस्तै (२०५८) बस्न आईपुग्यो ।
आदिवासी समाधिस्थलको अंगभार भित्र शसस्त्र प्रहरी बलको एउटा बेस क्याम्पनै खडा भएसी, उक्त क्षेत्र उनेरुँको परेड खेल्ने मैदानको रूपमा विस्तारै परिणत हुँदै गयो । परेड खेल्दा तिनका भुसतिघ्रे खुट्टामा लगाएको बुटहरुले कति समाधिस्थल (चिहान) हरु भत्किए । कति नासिएर गए । जो भत्किएका चिहानहरु कति लिखत थिए । कति अलिखित थिए । तिनको कुनै लेखाजोखा नै भएनन् । जुन समाधिस्थल क्षेत्र आफैमा आदिवासी जनजातिको अन्तिम दाह संस्कार गर्ने सघन आधारभुमि थियो । शसस्त्रधारी प्रहरी बलको ठूलो डफ्फाले परेड खेल्न थालेसी, त्यहाँ समाधिस्थ (मृत) भएकाहरुको आफन्तजनको आस्थामा चोट लाग्ला । चित्त दुख्ला कि भन्ने एकरत्ति समवेदना चुहाउँने हृदय भएनन् । त्यो बेलासम्म आइपुग्दा उक्त क्षेत्र पूर्णतः आवादी भु–जंगलको रूपमा खुल्ला मैदान जस्तै स्वरुपमा यसको मुहार बद्ली सकेको थियो । जहाँ हेर्दाखेरी नाङ्गो समाधिस्थल भएको चिहानहरुको विराट संरचनाहरु मात्र देखिन्थे । अतः उसै पनि मुर्दाहरुको आश्रमस्थलनै थियो त्यो । जो मुर्दा घरहरु लमतन्न सुतिरहेको देखिन्थ्यो । जहाँ तिनै मुर्दाघरहरुमा सयौं मान्छेहरुले बुटले हाने । कतिले हम्बरले ठोकेर भत्काईए । कतिले उत्खनन् गरेर चोरी डकैत गरे । जसको आत्मासमिक्षा गरेर साँधी छैन् । तथापी, लामो समय आदिवासी समाधिस्थल कै परिचयको पहिचान बोकेर निरिहयतामा बाँची रहयो कठै..!
जब राजतन्त्र विरुद्धको १९ दिने जन आन्दोलन (२०६२÷६३) ले लोकतन्त्रको उदय गरायो । त्यो सँगसँगै माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्व पनि युद्ध विराममा अवतरण भो । जिपी. कोईराला नेतृत्वको पहिलो लोकतान्त्रिक सरकारले पहिलो संविधान सभाको आम निर्वाचन (२०६४) पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥र्यो । रक्तपातपूर्ण शसस्त्र क्रान्तिको अन्त्यपछि देशको रक्षा कवजमा उभिएका सेवक (सिपाहीं) हरुले अन्ततः मुक्ति पाए पनि लोकतन्त्र बहाली पछि नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका दलीय राजनीतिक पार्टीहरुले सडक आन्दोलनहरु भने झन्झन् उग्र पारेका थिए । उसताका विशेषतः मधेसवादी र लिम्बुवान आन्दोलनले बढी राज्यलाई दबावमा राखेको थियो । त्यहीँ समय ब्एँ को नेतृत्व प्रमुख गणपति (इन्चार्ज) तत्कालीन एसपी गणेश ठाडा मगरले (२०६६) सम्हालेका थिए । उनैको नेतृत्वकालमा यी आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल वनजंगल भुभाग क्षेत्रलाई खेल मैदानसँगै अन्य थप सुविधाजनक भौतिक विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने परिकल्पनाको एउटा सुन्दर परियोजनाको ड्राफ्ट कोरे । त्यसमा एउटा आयल निगम (पेर्टोल÷डिजेल पम्प) पनि थियो । अतः सम्झना औं आस्थामा मृत्यु पर्यन्त पनि सदासदा बाँचिरहेका जो परलोक भएकाहरुको समाधिस्थल (स्मारक कपुरथान÷चिहान) हरुलाई उत्खनन् गरेर थप आकर्षक रूपमा (स्मारक पार्क) निर्माण गरी श्रद्वा चढाउँने छुट्टै आधार क्षेत्रको एरिया तोक लगाउँने भन्ने भ्यु अफ म्याप ड्राफ्ट थियो ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रमुख गणपति ठाडा मगरले उक्त आदिवासी जनजातिको समाधिस्थलहरु र सो भु–भाग क्षेत्र लथालिंग/भताभुंग अनि ज्यादै सौन्र्दर्य कुरुप देखिनु भन्दा त्यसलाई सुन्दर एउटा पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके यस क्षेत्रको गरिमा र जन समुदायमा पनि आर्थिक स्वरोन्नति लाभ हुने आँकलन गरे । र, सम्बद्ध सरोकार राख्ने समाजका मान्यलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु लगायत राजनीति दलहरुको प्रतिनिधि मुलक सहभागिताको लागि छलफल÷बहसको आयोजना तोक गर्ने । जसको सहजीकरण संयोजन आफै गर्ने भनि उनले आफ्नो साझा मुद्दाको ड्रिम प्रोजेक्ट प्रस्तावनाको सूची पेश गर्ने आत्मनिर्णयमा पुगे । प्रस्तुत छलफल÷बहसमा सोही परिकल्पित प्रस्ताव (२०६६) पेश गरे । जहाँ समाधिस्थल (स्मारक/चिहान) निर्माणका सहोदर आफन्तजनहरु लगायत समाजका अगुवा अभियेन्ताहरुको साथ आदिवासी जनजातिजन्य संघ संस्थाका आधिकारिक प्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधि साथै तत् सम्बन्धित सरोकार राख्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी उक्त प्रस्तावनामा सहजीकरण गर्दै, हार्दिकता पूर्वक रुजुको लागि गणपति मगरले अनुमोदन स्वीकृत गराएका थिए ।
खैरः उक्त यो क्षेत्रलाई खेल मैदानको रूपमा रंगशालामा परिणत गर्न सके हुने थियो भन्ने चासोको विषय भने धेरैको थियो । तर, उक्त आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक आस्थाको समाधिस्थलहरुलाई भत्काएर खेल मैदान निर्माण गर्न सक्ने त्यस्तो आँटिलो साहस गर्ने बहादुर को हुने..? भन्ने थियो । त्यो आदिवासीहरुको आस्थाको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्ने कसरी..? कसले सहजीकरण गर्ने..? यी यावत् समस्याहरु बाँधा अड्चनका रूपमा उसै उकुस–मुकुस थिए । भने, समाधिस्थल (स्मारक चिहान) हरु पनि उस्तै संरक्षण विहीन अवस्थामा कति आफैं भत्कन्दै थिए र कति जीर्ण हुँदै गए भने, कतिको अस्तित्व नामेट पनि बन्दै गए । यस्तो दुर्गतिमा कुरुप बन्दै गएको उक्त क्षेत्र, आफैमा झापाको कहलिएको दमक बजारसँगै परस्पर नाभि जोडिएको प्रतितमा देखिन्छन् ।
दमकलाई केन्द्रमा राखेर स्मारक चिहानहरुको उद्गम स्थललाई उत्खनन् गरेर लोकको आँखाले मन पराउँने गन्तव्यस्थलको रूपमा सौन्र्दर्यता थप्न सके कस्तो हुन्थ्यो होला..? आहा…! सुनमा सुगन्ध थपिने थियो । यस्तै–यस्तै परिकल्पनाको भ्यु अफ स्क्याच म्यापको ड्राफ्ट आफ्नो खप्पर भित्र गणपतिको नेतृत्व सम्हालेका ठाडा मगरले कोर्दै थिए । जसलाई कागजी प्रक्रियागत रूपमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँगको संवाद र लिखत सम्झौता गर्नमा उनी एक कदम अघि सफलता हासिल गर्न बढिसकेका थिए । अन्त भन्नुपर्दा, सम्बद्ध क्षेत्रमा सहकार्यका लागि आदिवासी जनजातिको मन जित्न उनीनै एक नम्बर सफल प्रशासक व्यक्तित्वको रूपमा कुशल दरिएर उभिए । संयोग उनी आफै पनि आदिवासी कै सन्तति हुन् । यसले पनि सरोकारवाला महानुभावहरुको मनोभाव र आस्थालाई नजिकबाट खिच्न सक्यो । जसले सहजीकरण गर्नमा थप बल प्रदान पनि ग¥र्यो ।
मूल बोर्डको उठान यसको अस्तित्व र औचित्यता
यो आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल आधार क्षेत्रलाई नामेट गरेर खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने विषय र कुरो त्यति सहजै, कुरो गरे जस्तो भने भएको रत्ति होईनन् । कयौं पटक छलफल र बहसपछिको निचोडताले किनारा लागेको हो । जुन संवेदनशीलतालाई शिरोपर गरी गणपति ठाडा मगरले आफ्नै सहजीकरणमा सम्बद्ध सबै प्रतिनिधिहरुको भेला गराई सदर साक्षीको रूपमा तत्कालीन मान्य सामाजिक अगुवा शालीन व्यक्तित्व सन्तकुमार वान्तवा राईको संयोजकत्वमा आदिवासी सरंक्षण समिति भन्ने बोर्ड नामको पहिलोपटक मूल कार्य समिति (२०६६) चयन गर्ने कार्य ग¥र्यो । त्यसमा आदिवासी जनजातिजन्य छाता संगठन संस्थाका प्रतिनिधिहरु अकाट्य शर्त जस्तै अनिवार्य कार्य समितिमा चयन गरिए भने, राजनीति दलका सम्बद्ध दलीय नेताहरुलाई सल्लाहकारको रूपमा दस्तखत गरिएका थिए । सो ऐतिहासिक सहमति भेलामा आदिवासी जनजाति संस्थाका अगुवा अभियेन्ताहरु राजनीति दलहरुका जिल्ला र क्षेत्रीय तहका नेताहरु, गाविसका (जन प्रतिनिधि नभएको अवस्था) तत्कालीन काम चलाउ सचिवहरु तथा शसस्त्र प्रहरी बलका डिआईजी.समेतको उपस्थिति थियो ।
स्मरणीय विषय के रहयो भने, उक्त समाधिस्थल उत्खनन् पछिको खेल मैदानको नाम के रहने..? भन्ने चासो चाहीँ उसताका गौण थियो । रंगशाला बनाउँने । छुट्टै कित्तामा उहीँ आदिवासी स्मृति पार्क बनाउँने । अनि अन्य आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्ने भन्नेमा नै सबैको ध्यान, प्राय उतै मात्र आकृष्ट भएको बुझिन्छ । मुख्य स्थायी होर्डिङ बोर्डमा खेलकुद मैदान बोर्डको प्रमुख बोल्ड नेमप्लेट के राख्ने..? भन्ने विषायन्तरमा उतिखेर बोर्डको नामलाई लिएर छलफल÷बहस नभएको प्रमुख गणपति ठाडा मगरले सम्झना गराउँछन् । उसबेला संरक्षणहीन र भताभुंग भई रहेको उक्त समाधिस्थल क्षेत्रलाई हार्दिक सम्मानपूर्वक छुट्टै कित्तामा स्मृति पार्कको रूपमा नामाकरण निर्माण गरी एकसाथ व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रस्तावना उपर मात्र सहमति भएको उनले बताएका छन् । अपितुः तत्कालीन अवस्थामा स्थायी बोर्डको नाम के राख्ने..? के रहने..? भन्ने विषयमा सो सहमति भएको आम भेलामा कुनै त्यस्तो आधिकारिक प्रस्तावहरु नराखेको र छलफल, बहस नभएको उनको जिकिर छ ।
अतः सन्त कुमार राई नेतृत्वको समितिले कामको मेसो र भ्याउ पाउँन मेन्जो कनिकुथी गरी टोपल्यो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत थियो । चौतर्फी पहिचानवादी कित्तामा उभिएका नयाँ राजनीतिक दलहरुको आक्रमक आन्दोलनहरु चर्कन्दो थिए । उसताक तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए । राज्यको आँखामा ठूलो आयोजनाको मुद्दा बोकेको नयाँ कार्य समिति थियो त्यो । यस समितिले राज्य सामु आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टको प्रोफाईल प्रपोजलहरु पेश ग¥र्यो । दुर्भाग्यः स्थानीय ऐन अनुरुप संस्था दर्ता आधिकारिक रूपमा नभएको कारण देखाएर बजेट रकम दिन राज्यले उस्तै आलटाल मै झारा टार्यो । त्यो प्रकरणले मात्र समितिमा संस्था दर्ता प्रक्रियामा जानु पर्ने रहेछ भन्ने नयाँ चेत खुल्यो । त्यो नयाँ चेतले मात्र थप दोस्रो नयाँ चेतको बाटो खुलायो । त्यो के थियो भने, खेल मैदानको मुख्य नाम के रहने…..? जुन हिजो त्यो गौण विषय बनेथ्यो । आज त्यो विषय ज्यादै शक्तिशाली र मौलिक अस्तित्वसँग जोडिएर आउने देखियो ।
भलैः गणपति ठाडा मगर नेतृत्व भएकै समयताका उनले एकपटक सो प्रस्तावना पेश गृह मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुरोध दर्ज गराए । त्यो बेला आर्थिक वर्ष (२०६७÷६८ को बजेट रकम विनियोजन गरिन्दै थियो । सो रकम विनियोजनमा एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्यो । तर… दुर्भाग्य भन्नुपर्ला की, त्यो बजेट सिंधै गृह मन्त्रालय मार्फत पुनः यता शसस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणको नाममा उक्त बजेट ट्रान्सफर ग¥र्यो । जो आदिवासी संरक्षण समितिको नाममा अर्थ र गृह मन्त्रालयले दस्तखत गर्न उचित ठानेनन् सायद । उसताक गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदार थिए भने, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । अन्तः सो एक करोड बजेटको पाथीभरा गण (एपीएफ.) ले टेण्डर बोल आव्हान गरे । त्यो बजेटले रंगशाला निर्माणको एकरत्ति काम गरेनन् । त्यति बेलासम्ममा नयाँ हिस्सेदारको रूपमा अर्का गणपति प्रमुखको आगमन भइसकेको अवस्था पनि थियो । विनियोजित सो एक करोड बजेट रकम तिनले आफ्नो टुकुडी कार्यालय पाथीभरा गण कै मसलन्द खर्चमा झ्वाम्मै सकिएको लेखा परिक्षणमा पास गराई दिए । अनि लोकलाई र सम्बद्ध कार्य समितिहरुलाई बढो विष्मयकारी आश्चर्य तुल्याए भने, समकक्षी साथी ठाडा मगरको प्रस्तावना ड्रिम प्रोजेक्टलाई पूर्ण उपेक्षा औं सम्बोधन नगरी उनलाई विलखबन्दमा पारेका थिए । स्मरण रहोस् प्रस्तुत उक्त बजेट निकासा हुँदै गर्दा, बजेट निकासको माग गर्नु हुने मुख्य प्रस्तावक ठाडा मगर भने, स्थानान्तरण (सरुवा (२०६७) भइसकेका थिए ।
अन्तः नेतृत्वभार सम्हालेसँगै उक्त खेल मैदानको निमित्त छुट्टाईएको करोड बजेट चलायमान गर्न पाउँने भाग्यमानी एसपी. गणपति (२०६७) आए, रामकृष्ण लामा । जसलाई आफूपछिको नेतृत्वभार सम्हाल्न उनै ठाडा मगरले सिफारिस गरेका थिए । जसले आफूले तयार पारेको सुन्दर मिशनलाई कार्य दिशाको रूपमा उनले कार्यान्वयनमा लैजाला र पूरा गरि देला भन्ने भारी अपेक्षामा थिए उनै ठाडा मगर । त्यो उनको मिशन अपेक्षामा तुषारापात लाग्यो । जतिखेर समकक्षी साथी एसपी. लामाले एक करोड बजेटको रकम निकासा गरेको देखाए । र, रंगशाला निर्माण गरेको असली अनुहार पनि, लोकलाई अचम्मै हुने गरी देखाएसी, ठाडा मगरको चित्त फाट्यो । त्यसपछि भने, समकक्षी साथीको आड, भरोषा र विश्वासमा कार्य सम्पादन होला भन्ने फगत सपनाहरू मात्र देखेको उनले बुझे । उनको बुझाई थियो की, आफू जस्तै आदिवासीको सन्तान भएको नाताले पनि यस मिशनमा नेतृत्वभारको संग्लनता भए अपनत्वबोध हुनेछ । उक्त प्रोजेक्ट मिशन फर्जी कार्य दिशामा जान्छ भन्ने औधि विश्वास जागृत भएको थियो । परन्तुः समकक्षी साथीले किमार्थ त्यो आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबोध ठानेनन् र सम्झेनन् पनि । सो कारण उनी उक्त सामुदायिक ड्रिम प्रोजेक्ट मिशनमा एउटा कुशल, इमान्दार एंव वफादार प्रशासक नभएको उनले तिक्तता पोखे र औंल्याए । अपितुः गणपति ठाडा मगरले पन्ध्र महिनाको छोटो बसाईमा पाथीभरा गणको नेतृत्वभार सम्हाल्दै गर्दा, उक्त आदिवासी समाधिस्थल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने योजनाकारको रूपमा विशेषः सूत्रधार बन्न पुगे उनी ।
वस्तुतः यता आदिवासी संरक्षण समितिले पनि आफ्नो ठाँमबाट तिव्रत्तर सोचे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । नेतृत्व सम्हालेको झण्डै डेढ वर्षपछि सन्तकुमार राईको देहान्त (पुस २०६८) भो । ख्यालख्यालमै डेढ वर्षको समयावधि त्यसै वित्यो । संस्थाको नेतृत्व अभावको रिक्तता पदपूर्ति गर्न झापा गौरादह गाउँका आदिवासी जुझारु नेता नित्यानन्द ताजपुरियाको नेतृत्वमा पुनः संस्थाले आफ्नो अधिवेशन (चैत २०६८) सफलतापूर्वक सु–सम्पन्न गरेको थियो । स्मरणमा उन्नुपर्दा, ताजपुरियाकै नेतृत्वकालमा निर्माणधिन खेल मैदानको नाम आदिवासी रंगशालाको रूपमा स्थापित गर्ने, गराउँने भनि नामाकरण गरिएको हो । साथै उक्त जुराईएको नामलाई आधिकारिक संस्थागत मान्यताको रूपमा पनि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा झापा जिल्ला स्थित चन्द्रगढीमा दर्ता (२०६८) गरेको हो ।
भलैः संस्था दर्ता प्रक्रियामा लैजान थुप्रै सामाजिक, राजनीतिक लगायत कानुनी बाधा अड्चनहरु झेल्नु परेको स्मरण दिलाउँछ्न् तत्कालीन नेतृत्वकर्ता ताजपुरिया । उसताक संस्थाको नामकरण विषयलाई लिएर उतिखेरै अवस्थामा पनि पूरै विवादमा तानिएको थियो । मतलव त्यहीँ समयकाल देखि नै राजनीतिक खिचातानी र चलखेलको प्रतिविम्ब बढ्दो थियो भन्ने कुरो बुझ्नलाई त्यति गाह्र्रो थिएन सायद । उसताक एसपी. गणपति लामापछि वालकृष्ण श्रेष्ठ भित्री सकेका थिए । अन्तः बढ्दो दबाव र राजनीति चलखेलको बीच पनि सहायक सिडिओ योगेन्द्र दुलालले संस्था दर्ता प्रक्रियामा दस्तखत गर्ने विशेष भूमिकामा सहयोग गरेको बताईन्छ । ताजपुरियाको नेतृत्वकालमै उक्त आदिवासी रंगशालाको शिलान्यास (२०६९) तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिईन् । आधिकारिक संस्थाको बोर्ड तयार भई सकेसी, रंगशालाको नाममा झिनो मसिनो बजेटहरु राज्यकोषबाट छुटिन्थ्यो । तथापी, छुट्याईएको बजेट रकम सबै रकमान्तर हुन्नथ्यो । सो बजेटहरु अर्थ मन्त्रालयको विभागबाट सिधै आदिवासी रंगशालाको नाममा ट्रान्सफर हुँदैनथ्यो । त्यो बजेट घुमफेरी कहिले खेलकुद परिषद त, कहिले गृह मन्त्रालय हुँदै निकासा हुने गथ्र्यो । जो बजेट रकम नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आयोजनाको रेड्बुकमा संस्थाको नाममा किटानका साथ दस्तखत भएर विनियोजन हुँदा पनि सिधै संस्थाको नाममा उक्त बजेट सर्कुलर हुन सकेन । यो साह्रै बदनियत पूर्ण चलखेलको विचौलिया प्रवृत्तिको एउटा हिस्सा थियो । नेपाली राजनीतिमा यो घिनलाग्दो चरित्र र प्रवृत्तिले देश विकासको समृद्धि स्वरोन्नतीमा ज्यादै ठूलो आँच र गतिरोध उत्पन्न गरेको छ ।
भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला नेतृत्व भएकोताका (२०७२) रंगशाला कै नाममा ४० लाख बजेट राष्ट्रिय आयोजनाको रेड्बुकमै दस्तखत भएको थियो । सो रकम पनि घुमिफिरी सर्कुलर भएको हो । त्यस्तै दोस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री (२०७३) हुँदा पनि रंगशाला कै नाममा रेडबुक लिष्ट मै दस्तखत भएको जम्मा रकम १ करोड ५० लाख बजेट छुट्याईएको थियो । सो बजेट पनि खेलकुद परिषद मार्फत सर्कुलर गरियो । जुन रकम परिषदले ५० लाख आफैंले राखेर १ करोड बजेट मात्र रंगशालाको नाममा सर्कुलर ग¥र्यो । सो बजेट रकमहरु पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सकेनन् । सरकारले बोल टेण्डर प्रक्रियाबाट गरेका कतिपय ठेक्कापट्टाका कामहरु तोक मितिसम्म कुनै भएनन् । र, प्राय बजेटहरु फ्रिज भएर गयो । सो बजेट रकमहरुले केवल समाधिस्थल (चिहान) हरु भत्काउँने मैदान यसो सम्याउँने, तारबार लगाउँने, प्याराफिट मञ्च निर्माण गर्ने लगायत स्मारक स्तम्भ ठड्याउँने काम बाहेक केही पनि नाप्न सकेको छैनन् ।
राज्य सरकारको पूर्ण जिम्मेवारी ध्यानाकर्षण र कडा नियमन रत्ति हुन सकेनन् । र, नै बजेटको कामहरु फ्यातुलो अनि दुरुपयोग हुन गयो । यो मेसोमा तिक्तता पोख्दै टिप्पणी राख्छन्, सम्बद्ध आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दीपेनवाला राई । उनी पुनः स्थलगत काम गर्ने ठेक्कापट्टाबारे टिप्पणी गर्छन्, राज्यबाट केही बजेट रातो किताव मै सूचीकृत हुनेगरी छुट्टिन्दै भने आएकै हो । तर,..दुर्भाग्य कामहरु हुन सकेनन् । कति बजेटहरु टेण्डर ठेक्का नलागेर त, कति बजेट फ्रिज भएरै सकिए । उनी त्यस्तो कामकाजी प्रक्रियाको निन्दा गर्छन् । पछिल्लो समय आदिवासी रंगशाला निर्माण प्रक्रियाबारे अनेकन आँकलन गरिएका विवादास्पद हुने विचार र कुराहरु बाहिर आए । जो अब आदिवासी रंगशालाको नाममा निर्माण नहुने र सो रद्द गरिने चर्चा परिचर्चा यद्यपी आलै छ । तत् सम्बन्धि केही समय अघि सम्बद्ध संस्थाका आधिकारिक समितिले प्रेस सम्मेलन (२०७६) गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जनमानस बीच सतहमा पोखिएको उक्त निन्दनीय यथार्थ कुरोको चुरो के हो..? भनेर सम्बद्ध आदिवासी रंगशालाका वर्तमान अध्यक्ष हुकुमसिंह राईलाई बुझ्न चाहयौं । अफसोंच उनी सम्पर्कमा भने आउँन चाहेनन् ।
सम्झौता माथि थप सम्झौताः बोर्डको नाम के हुने ?
पहिलोपटक केपी.ओली प्रधानमन्त्री नेतृत्व गरेताका (आर्थिक वर्ष २०७२÷७३) को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा रंगशालाको नाममा १ करोड बजेट छुट्यायो । सो बजेट उहीँ घुमाउरो बाटो हुँदै मोरङ विराटनगरको खेलकुद परिषदमा डिपोजिट रह्यो । उक्त बजेट बुझ्दा त सरकारको रेडबुक मै किटानका साथ मदन भण्डारी रंगशाला भएको नाममा सूचीकृत भएको रहेछ । अन्तः सम्बद्ध समितिले बुझ्न चाह्यो कि यो मदन भण्डारी नामक रंगशाला कहाँ पर्छ..? आदिवासी रंगशालाको नेतृत्व सम्हालेका ताजपुरिया तिन छक्क परे । त्यसपछि उनले जोडबल अडानका साथ भने की, आदिवासी रंगशाला बाहेकको नाममा आएको विनियोजित रकम कुनै पनि हालतमा काम कार्बाहीको रूपमा खर्चबर्च गर्न रत्तिभर दिईन्न । अतः सोही अडान रंगशालाका वर्तमान महासचिव दीपेनबाला राईले पनि दोहो¥याएका छन् ।
यस्तै एकपटक सम्बद्ध संस्थाका आधिकारिक पदाधिकारीहरु उहीँ आदिवासी रंगशाला निर्माण कै बारे कमल गाउँपालिकाको मध्यस्थतामा झापा पोष्ट पत्रिकाको कार्यालय दमकमा (२०७३) बैठक बसे । सो बैठकले अप्रत्याशित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लखनपुर रंगशालाको नाम जुरायो । र, उहीँ गाउँपालिका कै माईनेट खातामा प्रस्तावना उपर छलफल, बहस गरी दस्तखत गरे । उसताक आदिवासी रंगशालाका प्रतिनिधि स्वयंम् अध्यक्ष हुकुमसिंह राई र दिलिप राई सदर साक्षीका रूपमा देखिए । सायद त्यहीँ समयताका देखिनै हुनुपर्छ कि, एकान दोकान प्रस्तुत लखनपुर रंगशालाको नाम सुन्नमा आउँथ्यो । त्यसकै नाममा खेलकुद कार्यक्रम फुटवल पनि सम्पन्न भइसकेको हो सायद । यदाकदा जसको चर्चा परिचर्चा रहिआएको थियो । अहिले आम आदिवासी जनजातिमा उक्त रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रहने भन्ने चर्चाले बढी आक्रोशित र प्रेसरमा देखिएका छन् ।
पुनश्चः ओली दोस्रोपटक झन् शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्वमा सम्पन्न कार्यक्रमहरुको उद्वघाट्न सत्रहरुमा (२०७६) आए । झापाको दमक, ओलीको आफ्नै गृहनगर पनि हो । अन्तः उसै पनि सघन निर्वाचन क्षेत्र प¥र्यो । त्यसमा दमक चोकबाट १ कि.मि. परतिर रहेको आदिवासी रंगशालाको बोर्डमा, उनको आँखामा कु—दृष्टिगोचर हुनु कुन नौलो र आश्चर्यताको विषय रह्यो र के..? संस्थागत दर्ता ऐंन विपरित कहीँ नभएको मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा राष्ट्रिय आयोजना मार्फत नीतिगत बजेट विनियोजन गर्न प्रावधान राख्ने ओलीको नियत र कु—दृष्टि, आदिवासी रंगशालाबारे बुझ्न घाम जस्तै छर्लङगै देखिसकिएको अवस्था छ । उनी गृहनगर दमक साँझ बसेको बेला सम्बद्ध आदिवासी रंगशालाका पदाधिकारीहरु उनलाई भेट दर्शन गर्न र उक्त आफ्नो विषायन्तर प्रस्ताव पेश गर्न डेलिकेशन जस्तो गए । तिनले आफ्नो रंगशालाबारे बेली विस्तार राखे । ओलीले तिनको प्रस्तावहरु धैर्यतापूर्वक सुन्न चाहेनन् पनि । उनले संस्थापन पक्षको प्रस्ताव उपर पुनः आफ्नो सदर प्रस्ताव राखे । र नम्र वचन शैलीमा छुरा प्रहार गर्दै भने, यो रंगशालाकोबारे मेरा आदिवासी साथीभाईहरुले मन र चित्त नदुखाँम् । सो जग्गा उहिले देखिन्नै कमरेड मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला निर्माण गर्ने परिकल्पना योजना हो । यसको दोस्रो विकल्प खोजौं भनेर प्रस्ताव उपर माथिको निर्णायर्थमा फुलिस्टप लगाई दिएछन् । ओलीको उपेक्षित प्रस्तावनाले संस्थापन पक्षका समितिको चित्त फाट्यो र हिजो औंठाछाप लगाएर दस्तखत गरेको सम्झौताको भण्डाफोर गर्दै, प्रेस सम्मेलन मार्फत उदाङ्गो पारे । जो आफैले पनि आफ्नो रहस्मयी जालझेलहरुको कर्तुतहरु जनमानस बीच छताछुल्ल पोखाए ।
अन्ततः यी सम्बद्ध संस्थापन पक्षका समितिले एकताका सत्ता पक्षधरसँग आदिवासी रंगशालाको विकल्प मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला राख्न सकिने शर्तमा आत्मा समपर्णवादी सम्झौता गरेछन् । र बुदाँगत निम्न तपशिलका मागहरु राखेछन् ।
(१) आदिवासी स्मृति पार्कसँगै सुन्दर फुलबारी बगैँचा निर्माण गरिनु पर्ने । जसको छुट्टै अविलम्ब जग्गाको कित्ताकाट हुनु पर्ने।
(२) आदिवासी जनजातिको विशाल जातीय संग्रहालय रिसोर्ट निर्माण गरिनु पर्ने । जुन प्रत्येक आदिवासी जातिहरुको आ–आफ्नो मौलिक कला, संस्कृतिहरु झल्कने विशेष प्रोपोटी र सामग्रीहरुको संग्रह गरिनु पर्ने । यसको पनि छुट्टै जग्गाको कित्ताकाट गरिनु पर्ने ।(३) आदिवासी धार्मिक वनको नाममा १००० (एकहजार) हेक्टर जग्गा उपभोग गर्न छुट्याँइनु पर्ने ।
भलैः यी आदि इत्यादी मागहरु राखेर बकपत्र लियादिया गरेछन् । अन्तः हस्त लिखित सम्झौताको तमसुक पत्र लिएर ओली कहाँ के विन्ति चढाएथे, उनले उल्टै अनुहार लोपारेर पठाई दिएछन् कठै..! अपितुः त्यहीँ सम्झौता घातको आवेग थियो त्यो गत महिना अघिको पत्रकार सम्मेलन के । उक्त सम्झौता सदर कार्यान्वयनमा बदर हुने भएपछि रंगशालाका नेतृत्व तहका पदासिनमा, राजनीति शंसयताको चलखेल हुँदै गरेको गन्ध ह्वात्तै बाहिर आयो । यसले आदिवासी रंगशालाको आम शुभेच्छुकको आस्था र स्वभिमानमा चोट पुग्न गएको छ । जो पदासिनहरुमा (अपवाद बाहेक) निष्कलंक इमान्दार दायित्व देखिएन । प्रभावकारी कार्य दक्षता, काममा भन्दा बढी नियतमा देखिन पुग्यो । नीतिगत रूपमा एउटै पनि नैतिक अडानहरु देखिएनन् । हगी सक्यो अनि दैलो देख्यो भन्ने आख्याँन चरितार्थ भो । जब सम्झौताहरु भत्कियो । तब नैतिक अडानको मुठ्ठी उचाल्नुको के तुक रहन्छ र..?
उसो त यी पदासिनहरुमा पनि राजनीति आस्थाको कित्ताकाट छदैंछ । नेतृत्व सम्हालेका राई भने कांग्रेसधारका हुन् । उनी गत स्थानीय निर्वाचनमा, कमल गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष पद मार्फत बराबर मत प्राप्तिपछि चिठ्ठा प्रणालीमा पराजित व्यक्तित्व हुन् । महासचिव राई भने, समाजवादी पार्टीका युवा नेता हुन् । समितिमा पहिचान पक्षधरहरु कै वर्चश्व होला सायद । अल्पमतमा कांग्रेस, नेकपानै हुनुपर्छ । तथापी, यसबेला अल्पमतमा परेका सत्ताधारीहरु कै, विचार र योजनाहरुनै भारी बहुमतले पारित भए झैं छनौंट र पारित हुने गर्छन् । तथापी, जहाँ पार्टीको नीतिगत सिद्धान्त भन्दा आफ्नो जातीय अस्तित्वबोधनै बढी हावी हुनुपर्ने हो । सायदै यस प्रक्रियाको घनचक्करमा सम्बद्ध संस्थाका पदासिनहरु पिसिन्दा हुन् क्यारे । जसको कारण भागबण्डामा गतिलो अंश छुट्याई दिने प्रलोभन राख्छन् । जसले मान्छेको मनम अतृप्त तृष्णा, लोभ मोहमा डुबुल्की मारिरहेको हुन्छ । लोभले थप मनोकाँक्षा बढाउँछ । त्यसले झन् बढी मोहको आकाँक्षी रस पैदा गर्दै लैजान्छ । हो, यसैबेला बोल्ड प्रोफाईल भएका व्यक्तित्वहरु चुक्न पुग्छन् । आम मान्छेहरुमा यो सामान्य विषय बन्ने गर्छ । यसै मियोमेसोमा सम्झौता समपर्ण गर्ने आँट औं साहस गरे पदासिनकर्ताहरुले सायद ।
समग्रमा यथार्थ कहन्दा अहिले उक्त आदिवासी रंगशालाको अस्तित्व धरमर अवस्थामा गुज्रन्दो छ । यसको आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा पूर्ण रूपमा ह्वात्तै आइसकेको भने छैन । ओली सरकारले राज्यको नीतिगत अख्तियार भित्र कैद गर्न मन्द गतिमा विष बमन गर्दैछन् । जसरी उनले अहिले राज्यको ढुकुटीमा संस्थागत रुपले भ्रष्टाचार गर्न पाउँने वैधानिक छुट दिलाए । पछिल्लो उनको अर्को करप्सन गर्ने वैधानिक बाटो मन्त्रीहरुलाई खुलमखुल्ला पारिदिए । जुन मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको बजेट विनियोजन र खर्चबर्चको बारेमा अब अख्तियारले हेर्न र बुझ्न नपाउँने क्याबिनेटबाट निर्णय गरे । र, यस निर्णयको अनुमोदन प्रक्रियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली मात्र उडाएनन् की, यिनले लोकलाई समेत हसाउँने र त्यो देशको प्रधानमन्त्री भएको नागरिक हुँ भन्न पनि लाजले शिरनत हुने बनाए । भने, अन्तत सिंगो नेपाली नागरिकजनको माङ्गेन्ना (शीर÷गरिमा) गिराउँने कार्यको सूत्रपात गरि दिए ।
तसर्थ ठीक आदिवासी रंगशाला निर्माण गर्ने दिशा विपरित सम्बद्ध पदासिनकर्ताहरु ओली सरकार जस्तै राज्यको संवैधानिक नीति विपरित स्वेच्छिक तवरले जे पायो त्यहीँ मनपरी गर्दै गए भोलि हुने दुर्घटनाको दुर्दिन भोग्न तयार हुने कि नहुँने..? सोही मानेमा सम्बद्ध रंगशालाका अभियेन्ता कर्ताहरुले आफ्नो नैतिक अडान कदाचित छोड्नु भएनन् । साथै आफ्नो इमानदारीता र जिम्मेवारी दायित्वलाई दलीय राजनीति प्रलोभनमा बन्धक एंव लिलाम गर्नु किमार्थ हुँदै हुन्न के । उसो त आदिवासी रंगशाला नामकरणको स्थायी होर्डिङ बोर्ड झुण्ड्याउँन उति सहज र सरल रत्ति छैन । राज्यसँग पौंठेजोरी खेल्नु भनेको एक किसिमले जुवाको खेलमा दाऊ राखे जस्तै न हो । आखिर दाऊ परे सत्तापलट् हुन्छ । नपरे सम्हाल्दै गरेको सत्तापलट् च्वाट् हुन्छ÷गुम्ने खतरा बढ्छ । फलतः मुद्दा सकस पूर्ण पेचिलो बन्दै गएसी, राज्यसँग रस्साकस्सी, घम्साघम्सी त नीतिगत रुपले निरन्तर जारी रहन्छ नै । तथापी, राज्यको असहमति विरुद्ध न्यायिक लडाइँ लड्न निरन्तर जारी राख्न सक्नु प¥र्यो । सो मुद्दा आफ्नो पोल्टामा र बशमा नपरुञ्जेलसम्म त्यो चुनौतीसँग हरेक पल डटेर सामना गरिरहने सामथ्र्य बटुल्नु प¥र्यो । जबकी कुनै पनि सम्झौतामा स्वार्थता बस् आत्मा समपर्ण गर्न मञ्जुरीमा शर्त मान्नु जस्तो अमानवीय घात अरु केही पनि हुन सक्दैन । अतः फगत स्वार्थमा सेलेण्डर गर्नु भन्दा सो मुक्ति प्राप्तिको लागि आफूहरुलाई बलिदान दिनुनै सम्बद्ध पदासिन कर्ताहरुको हकमा बढी श्रेयस्कर छ ।
अन्तर विरोध र जन प्रदर्शन विरोध आवाज
सम्बद्ध संस्थाका पदासिनकर्ताहरु बीच पनि एक अर्कामा अन्तर विरोधहरु काफी छन् । नेतृत्व तहका पदासिनकर्ताले के निर्णय गर्छ र के कार्य सम्पादन गर्दैछ..? कति त आधिकारिक सदस्यगणहरुलाई समेत अत्तोपत्तोसम्म हुँदैनन् । तत् सम्बन्धि विशेष थिंक ट्यांकको रूपमा मनोनित गरिएका सल्लाहकार समितिहरु त झन् कति उपेक्षित छन् । भाको देखिएको ह्ववाङगै भ्वाङ परेको, प्वालको दुलो देखाउँन त कञ्जुस्याइँ गरी टोपल्ने पदासिन कर्ताहरुले उनेरुँसँग सर सल्लाहको रूपमा कानेखुशीको स्याउँती मार्नु त झन् दूरको कुरा रह्यो । यस्तो दुर्नियत अवस्थामा आदिवासी रंगशालाले स्थायी नामको होर्डिङ बोर्डमा सदा सर्वदा आफ्नो चोला जीवन्त राख्न सक्लान् र..? कठै..! आन्तरिक मतभेद र परस्पर भावनात्मक मेल एकअर्कामा नदेखिनुले पदासिनहरु माँझ यो प्रश्न चिन्ह उभिन जो आफै बाध्य भएको छ । अझ बढ्दो अविश्वासको दूरीले संस्थागत हितको समृद्धि र स्वरोन्नति विकास हुनेमा आशंका पैदा गरेको छ ।
फिरः जब सम्बद्ध संस्थाका पदासिन कर्ताहरुले रहस्मयी कार्यहरु गर्दै आएको विमतिहरुको अन्तर विरोधका भ्वाईलेस आवाजहरु बाहिर आयो । जसको भोलुम विस्तारै बढ्दै ठूलो आवाजमा बुलन्द बन्दै गयो । तब त आदिवासी रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रहने चौतर्फी चर्चाको विषय बन्दै गयो । यस अघि भने, आफैं भित्र गाईगुईं कुरो मात्र चल्दै थियो । जनमानसमा यत्रो हल्ला पुगिसकेको थिएनन् । जसको विरुद्ध भित्र बाहिर अनि सामाजिक संजालभरी विस्तारै चर्को विरोधहरुको आवाज क्षणभरमै आकासियो । अनि मार्ने, मर्ने जस्ता सेन्टिमेन्ट भावमा अराजक धम्कीहरु आम शुभेच्छुकबाट पोष्ट, सेयर हुन थालेसी संस्थाका पदासिनकर्ताहरुले विपक्ष कित्ताका सत्ता पक्षधरहरुसँग गरेको सहमति सम्झौताको यथार्थता प्रेस सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक नगरी रत्ति धरै पाएनन् । यसले संस्थाका शिर्ष नेतृत्व तह माथि गरिएको आशंका माथि थप बलशाली प्रमाणितकर गर्न अझ् वल प्रदान गर्नमा सहयोग पु¥याउँन मद्दत ग¥र्यो ।
उसो त स्मरणीय कुरो के रह्यो भने, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चको गत २४ जेठ २०७६ मा झापाको दमकमा बसेको बृहत बैठकले भानु भट्टराईको संयोजकत्वमा ४७ सदस्यीय आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क संघर्ष समिति निर्माण ग¥र्यो । यो संघर्ष समितिले २७ जेठमा स्थलगत आदिवासी रंगशाला कै प्राङगणमा बृहत पत्रकार सम्मेलन गर्दै, सोही दिननै व्यापक विरोधको जन प्रदर्शन सहित सम्बद्ध लिम्बुवानी युवा नेताहरुले आदिवासी कै नाममा रंगशाला निर्माण भएनन् र मदन भण्डारीको नामको रंगशाला बनाउँने राज्यले जबर्जस्त गर्न खोजे रगतको खोलो बग्ने चेतावनी दिए । र हरेकपल खबरदारी गर्न र रहन पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई सचेत गराएका छन् । जसको विरुद्ध लिम्बुवानले दबावपूर्वक आन्दोलनहरु गरिरहने संघर्ष समितिको निर्माण गरेर आदिवासी रंगशालाको निर्माण सम्पन्न नभईञ्जेलसम्मका लागि, ऐलाने जंगको चेतावनी शुभमुहुर्त सम्बोधन मार्फत गरिसकेको छ ।
अबः यसले के संकेत गर्छ भने, पहिचानवादी कित्तामा उभिएका जति पनि दलीय राजनीति पार्टीहरु छन् । येनारुँ पनि संघर्ष समितिले गरेको विरोध आन्दोलनमा, मोर्चाबन्दी सहकार्यमा आउँनुको विकल्प छदैं छैन् । पहिचानसँगै यसको अस्तित्व जोडिएसी, विरोधको आवाज उराल्न उसलाई बाध्यता बस् कर लागेको छ । उपेक्षा गरे उसलाई त्यसै नि आशंकाको वात लाग्ने छ । अन्तः जातीयजन्य सम्बद्ध संघ, संस्थाहरु अहिले जो सतहमा देखिन्दा तैंचुप—मैंचुप जस्तो मौंन देखिएका छन् । तथापी, दलीय राजनीतिको पार्टीहरुको ह्वीप जारी भए पनि सो विरोधको आन्दोलनमा लामबद्ध हाजिर नभई त उनेरुँलाई रत्ति धरै छैन । जबकी यो लडाईँमा ऐक्यबद्धता नजनाए भोलीको दिनहरुमा आफू मर्ने र पुरिने चिहानको खाल्टो आफैले खन्नु पर्ने हुन्छ । वस्तुतः समग्रमा भन्नुपर्दा सहकार्यमा उक्त आन्दोलन मोर्चाबन्दीमा ऐक्यबद्धता बस् मुखरित बन्न सक्यो भने, ओली सरकारको पनि गज्जबले ढ्याङग्रो बज्ने दिन आउँने छ । फेरि आगामी दिनमा आम निर्वाचन चुनाव त पक्कै आउँछ क्यारे । उनको कायाँचोला त्यो समयसम्म रहनु, नरहनु भोलीको भविश्यको कुरा भो त्यो । भलैः ओलीले यो बुझ्नु जरुरी छ की आफ्नो सघन आधार क्षेत्रको दम्भ पालेर दलीय नीति र आईडल पर्शन व्यक्तित्वलाई जबर्जस्त स्वीकारिनु पर्छ भन्ने, शासकीय र्वाफ नदेखाएकै उनको हकमा उत्तम हुनेछ । किनकी यो लडाईँ भनेको आम आदिवासी जनजातिसँग आफ्नो मौलिक अस्तित्वसँगै जोडिएको आस्था र कालजयी प्राणको हो । अतः राज्यले गर्ने यो हस्तक्षेपकारी लडाईँ आदिवासी रंगशालाको मात्र नभई समग्र आदिवासी जनजातिको आस्था र उस माथिको सभ्यता अनि अस्तित्वसँगको हो र हुनेछ । अहिलेलाई ओली सरकारले यति बुझँम् र हेक्का राखौं ।
निष्कर्ष र वैकल्पिक मार्गदर्शन
भन्ने र सुन्ने एउटा कथन छ, भुमि र राज्य नहुनेहरुले आफ्नो लागि चिहान खन्न सक्दैनन् । मतलव आफ्नो समाधिस्थ (देहान्त÷मृत्यु) भएको पार्थिव शरीरलाई माटोमा गाड्ने अधिकार पनि हुँदैन । कारण भुमि अर्थात् माटोसँग कसैको पनि अस्तित्व र सभ्यता जोडिएन भने, राज्यसँग उसको केही पनि आईडेन्टिटी÷पहिचान जोडिन्दैन । किन्तुः आफ्नो भुमि र राज्य नहुनुको पीडा र आफ्नै पुर्खौली माटोमा शरणार्थी भएर जीवनहरु धान्दै, देश खोज्नु जस्तो आत्मा विदारक दर्दनाक पीडाहरु यो लोकमा सायदै अरु नहोलान् । राज्यको विभेदी शासन सत्ताले थोपरेको कहालीलाग्दो आम आदिवासी जनजाति अनि सिमान्तकृत वर्गहरुको यो भोगाइको क्रदन र कथनको सुस्केरा हो यो । मुन्धुमले कहन्छ की, खाम्बोङबा सा, लुङबोङबा सा (सृष्टिकालसँगै माटो र ढुँगाहरुको उत्पति सँगसँगै उदय भएको यो भुमि र पृथ्वीको सन्तानहरु) हौं भनेर आदिवासी जातिलाई किटान गरेको छ । जसले यो सिंगो सुन्दर संसारको संरचना र सभ्यताहरुको मानक बसायो । आज उहीँ जननीका सन्तानहरु राज्यको आँखामा दोस्रो बेवारिसे अनागरिक मान्छेहरु भएर बाँच्नु परेको पीडादायी आफ्नै विवशताहरु छन् कठै..!
यथार्थमा कहनुपर्दा, जो आदिवासी रंगशाला अहिले आन्तरिक विवादको उल्झनमा छ । यस अघि जसको अस्तित्व एउटा आम आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल (चिहान गाड्ने) वनजंगल क्षेत्रको रूपमा मात्र विकसित रुप थियो । जुन यसको स्वमित्व भुभाग १६५ हेक्टर जग्गामा फैलन्दो छ । भने, उत्खनन्पछि अभिलेखिकरणमा दर्ज भएको समाधिस्थल (चिहान) हरुको संख्या जम्मा (६४५) मात्र थियो । जो असंख्य चिहानहरु थिए । जसको एकरत्ति अवशेषहरुसम्म रहेनन् र भेटिएनन् पनि । जुन ज्यादै दुःखलाग्दो विषय पनि थियो । जतिखेर यस समाधिस्थल क्षेत्रमा विशेषतः राई, लिम्बू, याख्खा, सुनुवार, गुरुङ, मगर, तामाङ, धिमाल, सतार, ताजपुरिया, राजवंशी, कुमाल, सन्थाल आदि जातिहरुको देहान्तपछि सद्गद (अन्त्येष्टि) गर्न यहाँ ल्याउँने प्रचलन संस्कार थियो ।
पुनश्चः माओवादी जनयुद्धको कारण, शसस्त्र प्रहरी बलको बेसक्याप बसेपछि मात्र उक्त समाधिस्थल क्षेत्र कब्जामा लिए । र सुरक्षाको कारण देखाएर निषेधित गरे । अनि मात्र यसले पछिबाट आदिवासी रंगशालाको आकारमा यसको दोस्रो अस्तित्व उभिएको हो । अब राज्यले जतिसुकै बल प्रयोग गरिए पनि आदिवासी रंगशालाको विकल्प मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला किमार्थ बन्न सक्दैन । यसताका ओली सरकार आफ्नो महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मानमर्दनमा उनको स्व.पतिदेव जननेता मदन भण्डारीको नाममा त्यो पनि आफ्नै सघन गृह जिल्लामा रंगशाला निर्माण गरी दिएर उनी राष्ट्रपति र कमरेड भण्डारीको सेन्टिमेन्टलाई खिचेर, त्रिशुलीको दासढुँगामा (३ जेठ २०५०) ज्यान गुमाएको यसो पाप मोचनको शुद्धिकरण गर्न चाहन्छन् यी ओली सरकार । तसर्थः भण्डारीको नाममा रंगशाला खडा गर्न घुमाउँरो बाटो मार्फत बलजफती ग्रीन सिंग्नल कार्ड, सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई पेश गर्दैछन् । तर, ओली सरकारले बलजफती आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरे त्यो राज्यमा जातीय सद्भाव विथोलिने, भड्किने र अराजक हिंसामा मोडिने सम्भावनालाई भने रत्ति नकार्न सकिने छैनन् । त्यो राज्यका ठेकेदार भनौंदा शासकहरुले हेक्का राखे भो । राज्यले कुनै पनि जातीय संस्कृति माथिको आस्थामा कुठाराघात गर्ने नियत राख्नु भनेको आफैं राज्यमा साम्प्रदायिक जातीय आँतक मच्चाउँनु अनि भड्काउँनु पनि हो । र, आफ्नै शासन सत्ताको आयूको आयतन छोट्याउँनु पनि हो । यति बुझें र चित्त खाए, ओली सरकारको जय जय औं भलो नै हुने छ ।
विशेषः ध्यानाकर्षण गराउँनुपर्दा आदिवासी रंगशाला आफैमा पनि वैंधानिक रूपमा बलशाली रूपमा यसको अस्तित्व उभिएको छ । भोली कानुनी रूपमा न्यायलयको कठ्घरामा उभिनुपर्दा पनि, न्यायको जित संस्थापन पक्षकै पोल्टामा पर्ने सुनिश्चित नै देखिन्छ । यो आदिवासी रंगशालाको नाममा वैंधानिक दस्तखत मार्फत थुप्रै कामकाजी कार्यहरु पनि स्थलगत रूपमा हुँदै आइरहेछन् । अब यसको स्थापित नामलाई उल्ट्याएर दोस्रो नाम मदन भण्डारीको रहन सक्ने भन्ने कुनै चान्स नै छैन् । विधि र विधान अनुरुप राज्य आफै पालक नबनि, नीति नियम विपरित जबर्जस्त कुल्चन खोजिए राज्य सरकार आफैं कानुनी दुरुपयोगको अपराधी ठहरिने छ । अझ् थप बलियो आधार के छ भने, आदिवासीसँग जोडिएको भुमि, जंगल र जल माथिको पूर्ण अग्रधिकार हक उसै नि लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐंन आईएलओ.धारा १६९.ले पनि मार्ग प्रसस्त गर्ने बाटो फुकुवा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा भुमि माथिको स्रोत साधन र उपभोग गर्ने हक, सार्वभौंम सत्ताको रूपमा त्यहाँको आदिवासीले पाउँने अधिकार उल्लेख छ ।
अझ भन्नुपर्दा, आदिवासीको भुमि जंगल माथिको सामाजिक मूल्य मान्यता र सांस्कृतिक धरोहर माथिको संस्कारित समाधिस्थल (चिहान) हरुको अस्तित्व नामेट गरेर राज्यले जो दोहोरो चरित्रको प्रवृत्ति देखाउँने अभ्यासरत छ । यस केसलाई लिएर यहीँको कोर्टमा मुद्दा दस्तखत गर्ने हो भने, भुमिसँगको न्यायिक लडाईँ कहिले हार्न नसकिने जिकिर गर्छन् आदिवासी सम्बद्ध अधिवक्ताहरुको साझा छाता संगठन लाहुर्निपका अधिवक्ता शंखर खापुङ लिम्बू । भोलि आदिवासी रंगशाला विरुद्ध राज्य सरकारले शासकीय शक्तिको बुल्डोजर प्रयोग गर्ने युद्वस्थलमा उत्रिए, माथि प्रस्तुत गरिएको दुवै अस्त्र सघन उपचारको निमित्त प्रयोग गरिनुको कुनै विकल्प छैन् । जो एउटा अस्त्र हो कानुनी उपचार । दोस्रो अस्त्र हो शसक्तपूर्ण आन्दोलन । जुन जातीय तथा सांस्कृतिक हिंसात्मक पनि हुन सक्छ । यसको भविष्य भोली देखिने राज्य सरकारको विवेक र भूमिकामा निर्भर रहने छ ।
टुङग्यौंनी गरिनुपर्दा, आदिवासी रंगशाला जसै विस्तारित रूपमा कार्यान्यवनमा लैजानुको एकरत्ति विकल्प छैन् । तथापी अहिलेलाई यसको पुर्ण स्वरुपलाई साँच्चिकै गति दिन सक्ने, एउटा त्यस्तै आत्मा ईत्छा शक्ति दृढ भएको र संबाहक बोकेको जुझारु नेतृत्व, विकल्पको रूपमा चाहिएको छ । जसले आदिवासी रंगशाला निर्माणलाई लिएर राज्यसँग कोर्डिनेसन गर्न सक्षम नभए, हाँक दिने अनि चुनौतीहरुसँंग लडेर देखाउँन सक्ने तागत भएको त्यस्तो नेतृत्व खोजेको छ । जो चाँही दलीय राजनीति ट्याग नलागेको निरपेक्ष साझा ब्याक्तित्वको रूपमा स्वीकार्न सकिने,निष्कलंक सामाजीक अगुवा नेतृत्व निर्विकल्प चाहिएको हो। अहिलेलाई निम्न त्यो शर्त सहितको नेतृत्व,अवको विकल्पमा उभ्याउँन सक्यो भने,तत् सम्बन्धीको सकसपुर्ण पेचिलो बन्दै गरेको मुद्वाको बिस्तारै किनारा लाग्दै जान सक्नेमा,आशाबादी बन्न र राख्न सकिने छ।
सम्बद्ध पदासिन कर्ताहरु, राजनीति चलखेलहरुको परिबन्दमा आफ्नो नैतिकता लिलाम रत्ति गरिनु भएन । सत्ताधारीहरुको प्रलोभनमा सौदापात गरी आदिवासीको स्वाभिमानी माङगेना (शीर÷गरिमा) ढाल्ने, गिराउँने कार्यको कल्पनासम्म पनि नगरौं । अन्तः नियतबस् पुनः सम्झौतामा सेलेण्डर गरिए, भोलि यहीँ लोकमा शीर ठाडो पारेर, गर्धनहरु सुरक्षित राखेर यात्राहरु तय गर्न ज्यादै गाह्र्रो होला सायद । खैरः यतिको निशुल्क सल्लाह, सुझावहरुलाई सम्बद्ध रंगशालाका कार्यकारी अभियेन्ताहरुले सिरियस्ली बुझँम् र वाह्य तथा आन्तरिक मतभेदहरुलाई सद्भावपूर्ण तरिकाले निर्मूल पारौं र दिंगो विश्वासिलो आधारहरु निर्माण गर्दैं, युद्वस्तरमा लगालग फत्ते कामहरु गरेर देखाऔं । यसैमा हामेरुँ आम आदिवासी जनजाति तथा आम गैह्र आदिवासी नेपालीको भलाई र स्वरोन्नती समृद्धि छ बस् ।
