नेपाली राजनीतिमा हिजोदेखि आजसम्म महिला मुक्ति, अधिकार र समानताको प्राप्तिको लडाइँ बारे, सडक र सदनमा उति नदेखिए नि, निरन्तर बहस र बुलन्दीत आवाजहरु भने यदाकदा देख्न, सुन्न र अध्ययन गर्न पाईन्छन् । भनिन्छ पुरुषहरुले महिलाहरुलाई त्यतिञ्जेलसम्म उचाली रहन्छन्, जतिखेरसम्म तिनको उपभोगमा उपदेयता सकिन्दैन् । प्रयोगमा उपभोग गर्ने डेटलाईन काटेपछि, त्यो पुनः प्रयोगमा ल्याईन्न । यति बुझौं की, बस्तु विनिमय दर भाउहरुमा तोक लगाए जस्तै महिलाहरुको अस्तित्व तुलकाँटामा जोखिन्छ र बेचिन्छन् । काम सारुञ्जेल भाँडो, सकिएसी ठाँडो हुने पुरुषवादी सत्ताले निर्माण गरेको प्रयोग विधिनै हो यो । नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको महिमा र स्थान उहीं तामाको भाँडो जस्तै हो । टिलिक्क, टलक्क, गुणगान र धर्म शास्त्रीय रागको सौन्र्दर्य दृष्टिकोणले श्रृङ्गार पटार ग¥यो । अनि श्रद्वाभक्ति गरे जस्तो पुजी टोपल्यो । चुहिन थालेपछि ठाँडो भई हाल्छ । आन्तः त्यो ठाँडो नमिल्काएर के गर्ने त..? न सुन हो त्यो, न चाँदी हो । जुन पुनः प्रयोगमा आउँन सकोस् । आखिर यी राजनीतिकर्मी महिलाहरु भनेको पुरुषवादी सत्ताको राजनीति सौन्र्दर्यवादी आँखाले हेर्दा, त्यहीँ चुहिने तामाको भाँडो जस्तै न हुन् कठै..!
नेपाली राजनीतिमा लोग्नेको नाममा सति गएर, सत्ताको भोग गर्नमा आनन्द औं मज्जा लुट्न, त्यस्ता कयौं लोग्नेहरुको बध गर्न मनोविज्ञान प्रभावमा उक्साई रहेछन् ।
यो देशको आमूल परिवर्तनगामीको लडाइँमा महिलाहरुको अमूल्य ठूलो योगदान रहिआएको छ । पुरुष सत्ताले निर्माण गरेको हरेक समाजको सौन्र्दर्यता दृष्टिकोण र त्यसले निर्माण गरेको नैतिक संस्कारहरुको मानक भत्काउँन पनि नेपाली महिलाहरुले तत्परता भने नदेखाएका होइनन् । तथापी, सत्ताको मियोनै पुरुष भालेहरुको कब्जामा भएसी, जतिसुकै लडाइँ र मारकाटनै भए पनि सत्तालाई आफ्नो काबुमा ल्याउँन र बशमा राख्न सक्नुपर्ने रहेछ । आफ्नो अस्तित्व समान उभ्याउँन र ठड्याँउन सत्ता प्रमुख रहेछ । त्यो विभेदकारी सत्तालाई ढाल्न र मिल्काउँन त पुनः अर्को सत्ता निर्माण गर्नु पर्ने हुँदोरहेछ । सत्ता भोगचलनको यो अपरिहार्य राजनीति नियमनै रहेछ । के त अब, नेपाली महिला राजनीति नेतृहरुले यो पुरुष सत्ता ढाल्न सक्ने तागत र हैसियत राख्न सक्लान् ? सत्ता कायापलटमा महिलाहरुको भूमिका र जागरुकता देखिनु उसै नि टड्कारो त छदैंछ । तर, यसलाई साच्चै उध्याएर लैजान सक्ने हिम्मतवाली विवेकी नारी नेतृहरुको लग्गाधार चाहिएको हो । उहीँ मरेको लोग्नेहरुको नाममा राजनीति भिक्षादानको पदभार ग्रहण गर्दै, नारी मुक्तिको कुरा टोपल्ने राजनीति विदुसीहरुको उपदेयता सकियो । जो अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा लोग्नेको नाममा सति गएर, सत्ताको भोग गर्नमा आनन्द औं मज्जा लुट्न, त्यस्ता कयौं लोग्नेहरुको बध गर्न मनोविज्ञान प्रभावमा उक्साई रहेछन् ।
देशको शासकीय व्यवस्था प्रति थुप्रैपटक विद्रोहता जन्मी सक्यो । शासकीय स्वरुपको सत्तापल्ट पनि चेञ्जेवल भइनै रहेछ । दुर्भाग्यतानै भन्नुपर्ला की, शासकीय बोर्डको नाम मात्र चेञ्ज भइरहने । परन्तुः शासकको सामन्तीराज गर्ने मानसिकता कहिल्यै नि बदलिन सकेन् । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित हुँदाताकसम्ममा पनि हिजोको राजा, राणा र पञ्चायतीकालीन निरङ्कुश अधिनायकवादको बीज, यी लोकतान्त्रिक उदार भनौंदा शासके नेताहरुको खप्परमा झनै ताजगी बनेर आइरहेछ । त्यो सामन्तीराजको र्वैया देखाउने मानसिकताको धङधङी उसै नि आलै छ । जुन त्यो पुरुषवादी भाले सत्ताले निर्माण गर्दै आइरहेको उसको वीज र शुक्रकिट उत्पादन गर्ने अण्डकोषनै सदाको लागि भत्काउँनु वा फुटाउँने साहस र दम, अबका यी महिला नेतृत्वहरुले गर्न नितान्त अपरिहार्यता भइ सक्यो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको लडाइँमा मात्र महिला नेतृहरुको बाक्लो उपस्थिति देखिएको भने होईन । हिजोको सामन्ती निरङकुश राजा, राणा र पञ्चायती कालरात्री हुँदा पनि त्यतिकै विद्रोह गर्दै आइरहेछन् । देशको अस्मिता रक्षा गर्न र भूगोल विस्तारको क्रममा उत्तिकै लडाकु योद्वा बनेर लडेको नेपाली महिलाहरुको इतिहास छ । अंग्रेजहरु विरुद्धको नालापानी किलाको लडाइँ होस् या राणाहरु विरुद्व योगमायाँ न्यौपाने जस्ती साहसी नेतृहरुको इतिहास त्यसै ज्युँदै छ । उसो त प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासनलाई हाँक दिने उसबेलाका मंगलादेवी श्रेष्ठ, शैलेजा आचार्य र साहाना प्रधानहरु किन नहोस् । इतिहासमा यस्ता हिम्मतवाली छोरीहरु नेपाल भूमिले थुप्रै जन्माई दिए । तर शक्तिपिंठको विम्ब मानेर आराधना गर्ने नपुंसक बेश्या भालेहरुलेनै नारी शक्तिको अवमूल्यन मात्रै होईन की, उहीँ अलङ्कारिक रूपमा पदस्थापन गर्दै, पूरै कसिङ्गरको रूपमा शनैः शनैः बढारिन्दै लगियो ।
एउटा दुर्भाग्यपुर्ण इतिहास चाहीँ के रह्दै आयो भने, नारी मुक्ति आन्दोलनहरुमा पुरुषवादी अहंमताले विशेष भूमिका खेलेको छ । उनेरुँले नेतृत्व गरेको कुनै पनि अभिमुखि आन्दोलनहरुमा यी भालेहरुले उपहाँस र उपेक्षा गर्दै आइरहे । मञ्चमा मात्र खाली नारी मुक्ति र आन्दोलनको चर्को भाषणबाजी अनि विज्ञापन गर्दै, भाले बास्ने दरिद्र मानसिकताहरुको झुण्ड भएको कारण नारी आन्दोलनहरु पूर्ण रूपमा खुलेआम सडक र सदनमा आउन नसकेको हो । तिनको आन्दोलनमा संस्थागत जन सहभागिता र भर्सन हुन सकिरा छैन् । यो इतिहास कै तितो सत्य हो । नारी आन्दोलनमा सत्तापल्टको निम्ति भएको संघर्षशील लडाइँमा भालेहरुको सहानुभूति बश घोप्टाएको यो झिनो एक चिम्टी समबेदना सिवाए बाँंकी इतिहास केहीँ नि छैन् । तर, भालेहरुले नेतृत्व गरेको जुनसुकै आन्दोलनहरु हुन् । ति आन्दोलित लडाइँहरुमा नारीहरुको सहभागिता बिना कुनैपनि लडाइँहरुले सफलताको विजय हासिल गरेको, त्यसो त एउटा पनि इतिहास छैन् । यो भाले सत्ताका पाखण्डी खलपात्रहरुले बुझि राखे राम्रो होला कि ? पुनश्चः यस आलेखमा नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृहरुको राजनीति उपस्तिथि, उपभोग र कार्य दक्षता माथी तिनको हैसियत के कति..? भन्ने विषायक बस्तुतः टिकाटिप्पणी राख्न वा गर्न खोजिएको छ ।
दलीय पार्टीमा, नारी सहभागिता र पद बाँडफाँड
सत्तामा योग्य र क्षमताको आँखाले हेर्न नसक्ने अहंमवादी पुरुष भालेहरुले आफ्नो दलीय पार्टीमा झन् तिनको बाक्लो सहभागिता र उपस्थिति मान्य एबं सह्य हुने मुनासिफ हुने कुरै होइनन् के यो । महिला मुक्ति र अधिकारको कुरा उच्छाल गरेर नथाक्ने कम्युनिष्टेहरुको अहिले तिनको कित्तामा महिलाहरुको सहभागिता र अधिकारहरुको बाँडफाँड हे¥यो भने, लाजमर्दो छ । नेकपाको अहिलेको ४ सय ४५ जना केन्द्रीय सदस्यहरु मध्ये ७४ जना मात्र महिलाहरु अटाइएका छन् । यो ३३.प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको हकमा मात्र १७.प्रतिशत हो के । यसको मतलब आधा प्रतिशतनै महिला सहभागिताको रिक्तता उहीँ भाले पुरुषहरुलेनै कब्जामा लिए र पदपुर्ती गरे । आन्तः ४५ जनाको स्थायी समितिमा केवल २ जना महिलाको मात्र अस्तित्व छ । फेरि ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला अट्न सकेनन् । भने उसैको सत्तारोहणमा २५ जनाको मन्त्री परिषदमा उहीँ २ जना महिलाको मात्र यसो अस्तित्व उभ्याईएको छ । जो आफूलाई युगान्तकारी प्रगतिशीलवादी भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै, आमा दिदीबहिनी हो कति बस्छौ दासी भई, दुधको सधैं प्यासी बनेर भन्दै कुनै समयताक नारी सांस्कृतिक आन्दोलनको नाममा नारीहरुलाई उक्साउँदै खुव कुर्ली हिड्यो । र, अहिले तिनकै माधुर्य सौन्र्दर्यता भित्र सत्ताभोगको मोहमा आज तिनै आमा दिदीबहिनीलाई आफ्नै पोईताला मुनिको दास बनाएर अघाउँञ्जेल भोग गरिरहेको अवस्था छ बरा..!
लोकतन्त्रको हिमायती र आफूलाई सधैं उदार मान्ने नेपाली कांग्रेसमा अहिले ८४ जनाको केन्द्रीय समिति सदस्य बडी छ । जसमा महिला प्रतिनिधि १७.जना मात्र छ । यो कम्युनिष्ट बामेहरुको हकमा केही ज्यादा प्रतिशत भने हो । ८४ मा १७ भनेको कम्तिमा २०.प्रतिशत होला सायद । ३३. मा ५० नै उकालो नेटो कटाए पो लोकतान्त्रिक उदारताको हिमायती या पर्यावाची ट्याग लगाउँनु के । लाजको पसारो भएका थेत्थरहरु । बरु अहिले मधेसीहरुको दल राजपा. (राष्ट्रिय जनता पार्टी) मा केन्द्रिय समिति ७ सय ६५.जनामा १ सय पैसठ्ठी जनाको महिला प्रतिनिधि रहेछन् । यो १६.३ प्रतिशत हो । त्यस्तै सपा.(समाजवादी पाटी) जो पूर्व(प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले मर्ज गरेको थियो । जसको ४ सय ३२ जनाको बहुसंख्यक केन्द्रीय समितिमा उहीँ ५१.जना मात्र महिला प्रतिनिधि अटाईएको छ । यो आफैमा सबैभन्दा थोरै १२ प्रतिशत हो । समानता, समावेशी र पहिचानको लडाइँ लड्छु भन्ने पार्टीहरुको हकमा यो साह्रै शर्मिन्दा लाग्ने कुरो रह्यो । यहीँबाटनै पार्टी र नेतृत्व तहको कार्य सम्पादनमा नीति, नियम र सिद्धान्तको अग्नि परिक्षा शुरु हुने गर्छ । जब टिकाटिप्पणी र कोईशन मार्कहरु उभिन थाल्छ नि त्यो पार्टीमा राजनीति सिद्धान्तको विचलनले प्रमुखता पायो भन्ने बुझे हुन्छ के ।
संगठनमा वरियताको क्रम खोज्ने भन्दा पनि आफ्नो र अन्तरंग सम्बन्धमा साँठगाँठ भएकाहरु पो वरियताको क्रमको लिष्टमा सधैं एक नम्बरमा काउण्ट हुने रहेछ । जसको पार्टीमा जिन्दगीनै धरौटीमा राखेको लगानी र श्रमको कुनै लेखाजोखा नहुने रहेछ ।
अत पार्टीको मूलसमिति बढीमा त महिला प्रतिनिधि सदस्य संख्या न्यून छ भने, पदीयभार बाँडफाँडमा झन् कति भयानक लैङगिक विभेद गरिएको छ कठै..! प्रगतिशिल बामपन्थी भनौंदा कम्युनिष्टेहरुकोमा हेर्नुस् त..? प्रमुख मेजर पोष्टहरुमा को को हकदार भएर बसेका छन् । कुनै समय अहिले की राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपाध्यक्षमा पदभार थमाईएको थियो । अहिले सबै प्रगतिशील भालेहरुको रजगज चलेको छ । जो चाँही शुक्रकिट र विर्य उत्पादन गर्न नसक्ने, वोईलर भालेहरु जस्तै नपुंसकहरु हुन् । यो टिप्पणीमा सायदै विमति नहोला । यो पार्टी संगठनमा वरियताको क्रम खोज्ने भन्दा पनि आफ्नो र अन्तरंग सम्बन्धमा साँठगाँठ भएकाहरु पो वरियताको क्रमको लिष्टमा सधैं एक नम्बरमा काउण्ट हुने रहेछ । जसको पार्टीमा जिन्दगीनै धरौटीमा राखेको लगानी र श्रमको कुनै लेखाजोखा नहुने रहेछ । सत्ताको घोडा चढेसी अहिले कम्युनिष्टे र कांग्रेस पार्टीमा यहीँ सूत्र बढी हाबी बन्दै गइरहेको छ । यतिबेला यसले महिलाहरुको राजनीति उपस्थितिलाई मात्र आरक्षण र कृपाको रूपमा सहभागिता जनाउँन लागाइएको जस्तो कार्य सम्पादन भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन् । कांग्रेसमा पनि मेजर पोष्ट सभापति उप सभापति, महामन्त्री, सह महामन्त्री, प्रवक्ता जस्ता मुख्य पदहरुमा सबै तिनै भालेहरुकै हालीमुहाली रहिआएको छ । मात्र कोषाध्यक्ष पदभार मधेसी महिला रेणुदेवी साहको पोल्टामा छ । उनी पनि कांग्रेसको त्यो टर्निङ पोइन्टमा आफैं आइपुगेको भने होईनन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीले आफ्नो लोग्नेको हत्या गरेपछि लोग्नेको राजनीति विरासत धान्न आई पुगेकी हुन् । परन्तुः गुट उप गुटबन्दीको कारण प्यानल चोईस मार्फत निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउँने हुन् । नत्र महिलाको हकमा पार्टीको अधिवेशनबाट जितेर आउँन ज्यादै गाह्रो छ ।
स्मरण गरौं की कांग्रेसमा तत्कालको पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री भएको बेला स्व. गिरिजाप्रसाद कोईरालाले स्व. शैलेजा आचार्यलाई र छोरी सुजतालाई उप–सभापति तथा उप–प्रधानमन्त्री पदभार थमाई दिएका थिए । शैलेजा पनि कोईराला फ्यामिली क्याम्पकै हुन् । तर सुजता जस्तो बाउले टिका लगाई दिएर राजनीति अलङ्कारिक विरासत थाम्न आए जस्तो भने, शैलेजा रत्तिभर होइनन् । उनी प्रजातन्त्रको प्राप्तिको लडाइँमा पञ्चायति शासकहरुसँग लडेरनै आएकी लडाकु योद्वा हुन् । तथापी, पार्टी र देशको त्यो पदभारमा महिला नेतृलाई पहिलोपटक इतिहासमै भ¥याङ चढाउँने श्रेय उनै कोईराला बुढालाई जान्छ । नाता, परिवार र कृपावादहरु जे जे भए नि बुढाले देशको त्यो ठूलो अंगभारको पदीयभार त कम्तिमा महिला नेतृलाई उभ्याउँने कसरत गरे । जवकी त्यहीँ समयकाल पनि नेपाली समाजमा पोथी बास्नु हुँदैन भन्ने अन्ध ढोंगी विश्वास ज्युँका त्युँ त्यसै बाँची रहेथ्यो के । जो अहिले पनि त्यो संकुचन मानसिकताको पर्खालहरु भत्कि सकेको छैनन् । बुढाले छोरीको हकमा त पार्टी र देशको प्रमुख हुनुको अधिकार दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी दम्भ देखाई कै हुन् । तथापी शैलेजा नेतृको हकमा भने, सय प्रतिशतनै न्यायिक सम्पादन र सम्बोधन गरेका हुन् । यस मानेमा हो भने बुढाले लैङगिक समानताको अभ्यास गरी टोपलेको मान्न सकिन्छ ।
भलैः यी शक्तिशाली ठानिएका कांग्रेस र बाम कम्युनिष्टहरुले पार्टी र देश चलाउँदा कहिल्यै पनि कार्यकारी पदभार सम्हाल्न महिला नेतृहरुलाई दिन सकेनन् । अरु नेतृलाई त दिएनन् नै । दिन सक्ने मानसिकचेत पनि उघ्रनु प¥यो । तर दुर्भाग्य के भने तिनले आफ्नै स्वास्नीलाई धरी पनि कार्यवाहक जिम्मेवारी दिन सक्ने विश्वास जन्माउँन सकेनन् । भनेसी यी कांग्रेसी, कम्युनिष्टेहरु नारी नेतृत्वहरु प्रति कति उदार र लैङगिक समानतावादी रहेछन् त..? आन्तः येनारुँले पार्टी र देशको नेतृत्व सम्हाल्दाको राजनीति चरित्र र समान असमान व्यवहारको समिक्षात्मक टिका टिप्पणीहरु गर्नु पर्दैन..? हावाको तालमा त्यसै साण्डा जस्तो बाँची रहने.? फेरि पनि महिला नेतृहरुले सधैं उहीँ दलीय पुरुषवादी सत्ताको दासी र उपभोग्य बस्तु जस्तो मात्रै बनी रहने हो त..? भालेहरुको सत्ताभोगमा कुनै पनि महिला नेतृहरु सत्ता चास्न पुगें भन्दैमा र भोग गर्न पाएँ भन्दैमा नेपालको आधा जनसंख्याको हिस्सा ओगटेको आम महिलाले मुक्ति र अधिकार प्राप्त गरेको एकरत्ति नि ठहरिने छैन् । सत्ताभोग गर्न पल्केका महिला नेतृहरुले अहिलेसम्म देश र जनताको होईन, केवल आफ्नो पर्शनल जीवन र पारिवारिक जीवनशैली स्तर उकास्नलाई मात्र काफी मुक्ति प्राप्ति गरेका छन् । भालेहरुको सत्तामा जहिलेसम्म यी राजनीति नेतृहरुले रत्यौली खेल्न र भोग गर्नमा साथ दिई रहन्छन् नि, हो त्यो बेलासम्म भाले सत्ताले लैङगिक विभेद्को पराकाष्ठा नाघि रहनेछन् । सधैं कुल्ची रहनेछन् । जसको अस्तित्वसम्म स्वीकार्य हुने छैनन् । सदासर्वदा उपभोग्य दासीको रूपमा भोग गरी रहनेछन् । महिला मुक्ति र अग्रधिकारको क्यावाद रह्यो र कठै‘ ?
हिजो र आजको वस्तुस्थितीमा के नै फरक छ र, रह्यो..? उहीँ संसारको संरचनाहरु बद्लियो । विश्व संरचना अहिले प्रविधि युगको सञ्चारमा बदलियो । सञ्चारले संसार सानो पारी सक्यो । जुन ग्लोवलाईजेसनले साँघुरो पार्दै लगि सक्यो । हरेक मान्छेहरुको जीवनशैलीहरु बदलिए । परन्तुः जो सधैं इतिहासको कालखण्डदेखि सत्ताभोग गर्दै आइरहेका भाले पुरुषहरुको मानसिक सत्ता भने कहिले बदलिएन । बदल्न सकेनन् भनौं या चाहेनन् पनि । मानौं की यो राजकीय सत्ता भनेको पुरुष भालेहरुले अलौकिक इश्वरिय शक्तिद्वारा प्राप्त गरेको वरदान जस्तै ठानेका छन् । जुन सत्ताभोग गर्नमा महिलाहरुलाई पूर्ण निषेधाज्ञा वा वर्जित गरिएको छ । जो सत्ताभोग गर्न महिलाहरुले सपनाहरू देख्न त के कल्पनासम्म गर्दा पनि अपराध लाग्छ झैँ गर्ने गरिन्छ । जबकी सत्ताको युगले संसार सानो र साँघुरो बन्दै जाँदा यी भाले शासकहरुको सत्ताभोगको मानसिकता भने, झन् दिनानुदिन साँघुरिन्दै जान थालेको छ । बढो घिनलाग्दो र उदेकलाग्दो प्रवृति देखिन्दै गएको छ । पुनश्च हिजोको १६ औं शताब्दीका भाले शासकहरुको शासकीय मानसिकता र अहिलेको २१ औं शताब्दीका शासके भालेहरु बीचको मानसिकतामानै के अन्तर छ र..? हिजो र आज देखिएको रिक्त खाडलहरुको परिपूर्ती गर्न नसक्ने नालायक हुत्तिहारा भालेहरु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदार हिमायतीहरु हुन् रे ।
जन प्रतिनिधि महिला चयनः लैङगिक समानता कति..?
विगतकालको सांसदीय अभ्यास र तल्लो स्थानीय तह र तप्काहरुमा जनआन्दोलन २०६२÷०६३ सफलता पछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले महिलाहरुको राजनीति सहभागिता र प्रतिनिधिमुलक चयनमा आमूल परिवर्तन भने ल्यायो । जुन नयाँ संविधान २०७२ ले कानूनतः राजनीति नेतृत्वमा महिलाहरुको सहभागिता अविलम्ब शर्त जस्तै मौलिक हकको रूपमा राख्ने प्रावधान राख्यो । नयाँ संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थामा धारा (३८.(४) मा, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अन्तर्गत रहेका राज्यको सबै अंगहरुको निकायहरुमा महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएकोछ । तर, यो संविधानको भावना निर्माण गर्ने सदर साक्षी बसेका दलीय शासके नेताहरुनै त्यो निर्देशनलाई पालना गर्न बढो अनिच्छुक देखिन्दै गएका छन् । नयाँ संविधानको मूल भावना र मर्मलाई अहिलेका लोकतान्त्रिक भनौंदा यी दलीय नेताहरुले पूरै कत्लेआम गर्दै लोकतन्त्रको अस्तित्व बधशालामा उभिन बाध्य पारिन्दैछ । आफैले निर्माण गरेको संविधानको निर्देशन पालना गर्नु भन्दा उल्टै धोती लगाई दिएर आफ्नो कुरीकुरी देखाई दिँदैं गएकाछन् । उनेरुँले आफूलाई यो देशको नियम कानुन भन्दा माथी रहेको जस्तो शासकीय र्वाफको दम्भ पेश गरिरहेका छन् । जो हिजो राजा र तिनबाट ऐंजेरु पलाएका परिवारजनमा थियो । दलीय शासकहरुमा अहिले ठ्याक्कै यहीँ राजाको मार्गदर्शन पछ्याउँने पदचापमा हिड्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् । यो येनारुँको अभ्यासरत कदम होला सायद । यो उनेरुँको आकाँक्षी रहरले जन्माएको उन्माद हो भने, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै सति जाने चोलाको सिम्बोलिक रुप हो यो । ओली सरकारले यति बुझि राखे र ध्यानाकर्षण गरे उनैलाई फलिफाप होला सायद ।
राज्यको तीन निकायको तह र तप्कामा महिला जन प्रतिनिधिहरुको निकै बाक्लो उपस्थिति देखिन भने गएको छ । तर, तीनै तहमा महिला सहभागिताको ३३ प्रतिशत भने कुनै पुरुषवादी सत्ताका दलीय नेताहरुले उभ्याउँन रत्ति चाहेनन् । भन्नुपर्दा सर्व स्विकार्यता पनि छैन् । येनारुँको हार्दिकता भनेको उहीँ आवरण पृष्ठभूमिमा हात्तीको देखाउँने दाँत जस्तै न हो । संघीय सासदमा होस् कि, प्रदेशमा सभामा होस् या स्थानीय निकायहरुमा होस् । आखिर प्रतिनिधिको लागि उम्मेदवारी टिकटको रवर स्टाम्प छाप लगाउँने आखिर उहीँ पुरुष सत्ताका रखेल भालेहरु न हुन् । त्यस्ता नामर्द भालेहरु प्रति जन अपेक्षा के राख्न सकिन्छ..? अहिलेको संघीय सांसदमा १ सय ६५ जना जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन् । जसमा जम्मा ६ जना मात्र महिला सांसदहरु निर्वाचित भएर आका छन् । जुन यो ३.६ प्रतिशत भनेको ज्यादै न्युन मात्रा हो । यो आफैमा प्रतिनिधि सभामा लज्जास्पद विषय पनि हो । धन्न यता संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिलाको हकमा मिश्रित समानुपातिक प्रणालीले भने राहत स्वरुप उदार गरेको छ । यसले मात्र प्रतिनिधि सभामा महिला सहभागिताको गरिमा र माङगेना चोत्लुङ उठाउँनमा वल प्रधान गरेकोछ ।
यो प्रणाली नहुँदो हो त संघीय सांसद सभामा मात्र उहीँ ६ जना महिला सांसदहरुको सहभागिता हुने थियो । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीमा कुल १ सय १० सिटमा ८४ जना महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् । यो समानुपातिक कूल सिट संख्याको ७६.४ प्रतिशत सफलता हो । विभिन्न दलीय पार्टीहरु मार्फत चुनिएर प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुको संख्या अहिले संघीय सांसदमा ९० जनाको अस्तित्व छ । जुन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीको कुल सिट संख्या (१६५ं र ११०) गरी २ सय ७५ जनाको जन प्रतिनिधिमुलुक संघीय सांसद निर्माण भएको छ । उसो त प्रतिनिधि सभामा अहिले महिला सांसद ३२.७ प्रतिशत हुन पुग्छ । भने राष्ट्रिय सभामा कुल ६० सिट संख्याको ३७.३ प्रतिशत महिला सांसद मनोनित छन् । आन्तः यी दुवै सदनको महिला सांसदहरुको अस्तित्वलाई एकठाँममा प्लस गरेर जोडिन्दा ३३.५ प्रतिशत हुने रहेछ । यो देख्न र सुन्नमा चाहीँ आफैमा अग्रगामी छलाङ हो । तर, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्दा, यो संघीय सांसदमा हामेरुँको यी महिला नेतृहरुको उपस्थिति भनेको उहीँ ह भन्नू गोरु, छ भन्नू मान्छे भन्ने आख्याँन जस्तै मात्रै चरितार्थ बन्न पुगेको छ ।
यता प्रदेश सभाको ७ वटै संघीय प्रदेशहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सदस्य सांसदहरुको कुल संख्या ३ सय ३० सिट हो । यो निर्वाचन प्रकृयाबाट भने, १७ जना मात्र महिला नेतृहरु निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । यो कुल संख्या सिटको मात्र ५.१ प्रतिशत हो । भने प्रदेश सभाको पुनः समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको कुल २ सय २० सिट संख्या मध्ये, १ सय ७२ सिट महिला सदस्यहरु चयन भएका छन् । जुन कुल सिट संख्याको ७८.२ प्रतिशत प्राप्त गर्नु भनेको असोचनीय सफलताको छलाङ हो । हुन त समानुपातिक कोटामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउँने भन्ने संविधानले सम्बोधन संरक्षण गरेको छ । अपितुः राज्यको हरेक अंगहरुको तह र तप्काहरुमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत संख्या पु¥याउँनै पर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवधान खडा गरेको छ । जुन कार्यान्वयन नगरी धरै हुन्न । परन्तुः दलीय शासके नेताहरुको हकमा भने यस पद्धति प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्दैछन् । उहीँ हो जुनसुकै शासकीय पद्वती र स्वरुप आए पनि ठूलाठालुलाई चयन हुने र निम्छरा बर्ग जातिलाई न ऐंन, कानुन लाग्ने हो । हामेरुँको देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय शासनभारको स्वाद पनि खुबै चाख्दै छौं । बढो घतलाग्दो र चाखलाग्दो पद्धतिको विकास हुँदै जानेक्रममा छ । ज्याः ज्याः मनपरीतन्त्र गर्दै गर है भाले सत्ताका शासकहरु हो । निर्माण गर्ने तहमा तेमेरुँ पुगेसी, आन्तः शासकहरुले जे नै मनपरी गरे नि भो त । तेमेरुँले देशको कानुनलाई त नमान्ने र अटेर गर्ने । जंगे शैलीमा शासकीय र्वाफ र अहंकारीको दम्भ देखाउँदै गर । त्यो चुरिफुरीको मूल्य चुकाउँने दिनहरु फेरि—फेरि पनि कहिले आउँन नपरोस् ।
राज्यको तीन निकायको तह र तप्कामा महिला जन प्रतिनिधिहरुको निकै बाक्लो उपस्थिति देखिन भने गएको छ । तर, तीनै तहमा महिला सहभागिताको ३३ प्रतिशत भने कुनै पुरुषवादी सत्ताका दलीय नेताहरुले उभ्याउँन रत्ति चाहेनन् ।
फलतः हरेक क्षेत्र र निकायहरुमा महिला नेतृहरुको दलीय राजनीति लाईनमा अनिवार्य सहभागी हुने र गराईनु पर्ने संवैधानिक नियामवली निर्देशित भएको कारण पनि महिला सहभागिताले केही हद राजनीति सफलताको फड्को मार्दै गएको भने पक्कै हो । यसले माथिल्लो निकायमा भन्दा तल्लो स्थानीय निकायहरुमा महिलाहरुको राजनीति सहभागिता र नेतृत्व विकासमा ज्यादै ठूलो अवसर र भूमिका निर्वाह ग¥यो । अहिले देशभरमा स्थानीय तहको संख्या जम्मा ७ सय ५३ वटा बनेका छन् । यसमा २ सय ९३ वटा नगरपालिकाहरु निर्माण भएका छन् । जसमध्ये गाउँपालिकाबाट यसपटक ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकार प्रमुख हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यो कुल जनप्रतिनिधि संख्याको ४१ प्रतिशत हो । त्यस्तै २ सय ९३ जना नगर प्रमुख मेयरहरु मध्ये केवल ७ जना महिला नेतृले मात्र मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन् । अझ दुःख लाग्दो र चित्त नबुझ्दो त गाउँपालिकामा महिलाहरुको छ । जबकी ४ सय ६० जना अध्यक्षहरु निर्वाचित भएकोहरु मध्ये महिलाहरु मात्र ११ जना अध्यक्ष भएका छन् । यो दुबै स्थानीय तहको कुल संख्याको नगण्य २.४ प्रतिशत मात्रा हो । केही राहत र लाभांस वडाध्यक्ष पदहरुमा देखियो । जुन त्यो पनि लैङिगक समानता हिसावले नगण्यनै मानिनेछ । जहाँ ६ हजार ७ सय ४२ जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएकोहरु मध्ये त्यहाँबाट पनि महिलाहरु जम्मा ६२ जना मात्र निर्वाचित भएर आए । जुन संख्याको यो त १ प्रतिशतको गणनामा पनि आउँन सक्दैन के ।
पुनः आँकलन टिप्पणी गरौं की, स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा महिला नेतृहरुको सहभागिता लोकका अगाडि हेर्दा गज्जब लोकतान्त्रिक विधिले लैङगिक समानतामा उभ्याई दियो भन्ने ठहर चाहीँ गर्छ । तर यसलाई केस्राकेस्रा अनि पत्रपत्र केलाएर विश्लेषणात्मक समिक्षा गर्ने हो भने, सबैभन्दा डरलाग्दो लैङगिक असमानताको विभेद चाहीँ यहीँ चुनावी प्रणालीको प्रक्रियामा देखिएको छ । जबकी प्रमुख नेतृत्व गर्ने पदभारहरु चाहीँ उहीँ भालेहरुकै सत्ता भित्र कब्जामा पुग्यो । महिला नेतृहरु उसै नि बबुरा, निरिह्य र टिठ्लाग्दो जातहरु हुन् भनेर नेपाली समाजले परापूर्वकालदेखि ट्याग लगाएर औंल्याइएको ठ्याक्कै सदर गरेर देखाई दिएका छन् । आन्तः दलीय पार्टीका प्रमुख नेताहरुले आखिर त्यहीँ सौन्र्दर्य दृष्टिकोणमा न, रवर स्टाम्प छाप दच्काएका हुन् । यति बुझ्नलाई सिंगो रामायण किन पढ्नु पर्यो के..? भनिन्छ की यो उपाध्यक्ष, उप प्रमुख पदहरु भनेको पोथी पदकै सिम्बोलिक रूपमा राखिएको हो भन्ने बुझाई छ । अहिले यसो गमेर हेर्दा र बुझ्दा त ठ्याक्कै यथार्थता हो कि जस्तो लाग्यो । यो देशको लोकतान्त्रिक विधिको शासन हेरी टोपल्दा र महिला नेतृहरुलाई पदभारहरु बाँडफाँड गरेको निर्वाचन प्रक्रियाहरु देख्दा त यी पदहरु यिनै महिलाहरुकै हकमा मात्र विकल्पको रूपमा निर्माण गरिएका हुन् कि भन्ने आत्माबोध हुन गएको छ ।
यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनि नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखहरुको आँकलन संख्या हेरौं त । अहिले नगरपालिका संख्याको २ सय ९३ मध्ये उप प्रमुख अर्थात उप मेयर पदमा २ सय ७६ जना निर्वाचित छन् । नपा. संख्याको यो ९४.२ प्रतिशत हो । त्यस्तै देशभरी गाउँपालिकाको ४ सय ६० जना उपाध्यक्ष मध्ये ४ सय २४ जना महिला नेतृहरु निर्वाचित भएका छन् । जुन यो उपाध्यक्ष संख्याको ९२ प्रतिशत हो । एउटा विरोधाभाष र असमान विभेद चाहीँ टड्कारो रूपमा के देखिन्छ भने, यहीँ स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिमुलक निर्वाचन प्रक्रियाबाट महिला नेतृत्वहरु ४१ प्रतिशत मात्र चुनिनु र यहीँ स्थानीय निकायको यहीँ प्रकृयाबाटै नेतृत्वदायी प्रमुख पदमा भने, भाले पुरुषहरुले ९८ प्रतिशत पदभार कज्याउँनु भनेको युग सापेक्ष लैङगिक असमानताको ठूलो खाल्डो ह्वाङ्गै देखिनु पनि हो । यो त उहीँ ठेंट् सासू बुहारीको अधिकार बाँडफाँडको कुरो आयो । लोकका अगाडि सासुले नयाँ भित्रिएकी दुलहीलाई दराजको चाबी हस्तान्तरण गरिछ्न् । जब लोक शून्य भो, घर–घर गए । तब त बुहारीलाई झाँको झाँड्दै भनिछन् चाबी त बोक्नलाई मात्र दिइएको हो, खोल्ने अधिकार तँलाई छैन् । बस् अहिले दलीय पार्टीका नेताहरुले गरेको क्रियाकलाप पनि वहीँ सासू आमाको चरित्र जस्तै मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला सायद ।
एउटा स्मरणमा उन्नैपर्ने लोकतन्त्रले के चाहीँ दर्ज ग¥यो भने, मान्छेको रूपमा अस्तित्व नगनेको, नागरिकको दर्जा नपाएको, सदा सामाजिक बहिष्करणमा बाँच्न विवश दलित भनेर चिनिएका विशेष जातिहरुको संवैधानिक आरक्षणताको आधारमा जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिनु पर्ने या मनोनयन अनिवार्य गराईनु पर्ने बाध्यात्मक प्रत्याभूत गरायो । यो मानवीय न्यायिकता थियो । स्थानीय निकायहरुमा दलित जाति र वर्गबाट महिला प्रतिनिधि अनिवार्य मनोनयन गरिनु पर्ने र निर्वाचित गराईनु पर्ने नियामवली शर्त बन्यो । स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट यसपटक दलित महिला नेतृहरुको संख्या ६ हजार ५ सय ६७ जना जन निर्वाचित प्रतिनिधि भएका छन् । यो मूल निर्वाचित संख्याको १८.७ प्रतिशत हो । यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको निकै ठूलो फड्को र अवसरको सम्बोधन पनि हो ।
तथापी, जनप्रतिनिधि भएका कार्यकारी प्रमुखहरुलेनै यी दलित जनप्रतिनिधि महिला नेतृहरु प्रति अझै नि छुवाछूत र सामाजिक विभेदको व्यवहार गर्ने गर्छन् भन्ने यदाकदा सुन्नमा आउँछन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरुमा समाचारहरु पढ्न पाईन्छ । यदी जन प्रतिनिधि प्रमुख बनेका व्यक्तिहरुनै अझै अन्ध ढोंगी र पुरातनवादी संकीर्णता बोकेका अतिवादीहरु भए या छन् भने उनेरुँले कसरी सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न सक्छन् भनेर अपेक्षा गर्ने हो नि ?
लोकतन्त्रले के चाहीँ दर्ज ग¥यो भने, मान्छेको रूपमा अस्तित्व नगनेको, नागरिकको दर्जा नपाएको, सदा सामाजिक बहिष्करणमा बाँच्न विवश दलित भनेर चिनिएका विशेष जातिहरुको संवैधानिक आरक्षणताको आधारमा जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिनु पर्ने या मनोनयन अनिवार्य गराईनु पर्ने बाध्यात्मक प्रत्याभूत गरायो ।
आन्तः यी यस्ता नाम मात्राको जन प्रतिनिधिहरुले कसरी संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्लान् के..? त्यस्ता जातीयताको आधारमा विभेद गर्ने जातिवादी पाखण्डी ढोंगी जनप्रतिनिधिहरुले देश र समाजको हितार्थ जनसेवा कार्यहरु कसरी गर्न सक्छ..? कुलिन वर्ग र शासक भएको जातिको दम्भ र हाँक दिने अहंकारी व्यक्तिहरुलाई कसरी राजनीति फिल्डमा आफ्नो जन प्रतिनिधि भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ..? बरु नागरिजनले तिनैलाई वहिष्कार गर्ने र तिनको प्रतिनिधिमुलक पदीयभार पनि अपध्वस्त गरी दिने के । त्यो खोस्ने अधिकार पनि नागरिकजनलाई छ नि त । त्यस्तो दरिद्र नीच मानसिकता बोकेको जन प्रतिनिधि भनौंदा असहिष्णु मान्छेहरुलाई फेरि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख भनेर, तिनलाई मर्यादापूर्वक हार्दिकताको जम्ली हात जोडी रहनुको के तुक छ र..?
देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय सफलताको फड्को नमारे पनि केही राहत भने भयो । यो राहत व्यवस्थापिका तर्फ मिले पनि, कार्यपालिका भित्र राहत भन्दा बढी आहतनै सदाबहार पिलो बनि रहयो । मूल देशको कार्यकारी पदभार ग्रहण गर्ने मन्त्री परिषदमा महिला प्रतिनिधि प्राय शून्य जस्तै हुँदै आएको छ । हिजोदेखि आजसम्म भागबण्डामा उहीँ २, ४ जनाले मन्त्री पदभार सम्हाल्दै आई रहेछन् । हिजोको २००७ देखि अहिलेको २०७६ सम्म आइपुग्दा मन्त्री परिषदमा महिला प्रतिनिधिको संख्यामा केहीनै हेरफेर रत्ति छैन् के । बरु आजभन्दा दशक अघि २०६५ मा यहीँ २३ जनाको मन्त्री मण्डलमा ४ जना महिलाहरु मन्त्री भएका थिए । त्यो संख्यामा १७ प्रतिशत हो । हिजो भन्दा आज झन् साँघुरो मानसिकता निर्माण गर्नु भनेको उल्टो बाटोतर्फ धकेलिनुनै हो।
विगतको इतिहासलाई पनि महिला नेतृहरुको मन्त्री मण्डलको आँकलन हेर्ने हो भने, २०१६ मा १ जना मात्र । अनि २०४८ मा नि उहीँ १ जना मात्र के । फेरि २०५८ मा, २ जना मात्र । आन्तः हिजोको राजकीय सामन्ती सोंच र आजको उदार लोकतान्त्रिक सोंच बीच के अन्तर पाउँन सकियो त हाउ गाँठे ..! यसको मनोवृत्ति के हो भने भाले सत्ताको स्वेच्छाचारी दमनको पराकाष्ठा हो यो । अहिलेको संवैधानिक मापदण्ड अनुरुप हेर्ने हो भने, १८ जनाको मात्र मन्त्री परिषद चयन नियुक्ति गरिनु पर्ने हो । जसले संविधानको भावना मिचेर २३ जनाको मन्त्री परिषद गठन गर्दा पनि, केवल २ जना मात्र महिलाहरु मन्त्री बनेका छन् । त्यो पनि एउटी त प्रचण्ड सरकारको आफ्नै बुहारी हुन् । जो खानेपानी योजना मन्त्री विना मगर हुन् । यो पूर्ण ३३ प्रतिशत संख्याको ८.७ प्रतिशत मात्र सहभागिता हो । जवकी १८ जनाको मन्त्री परिषद निर्माण गरिनु पर्नेमा, थप ५ जना मन्त्रीहरु थपेर २३ जना पु¥याउँदा पनि त्यहाँ महिला प्रतिनिधि एकरत्ति अटाउँन सकेनन् के । बढो ताजुक लाग्छन् के, लोकतन्त्रका यी पुरुष सत्ताका दलीय भाले शासकहरुसँग ।
भलैः एउटा ऐतिहासिक स्मरणीय छाप चाहीँ के रहयो भने, नेपालको राजनीति इतिहास मात्र होईन कि, विश्व रंगमञ्चमै एउटै समय (२०७२÷०७३ ताका, देशको गरिमामय अग्लो पदमा पहिलो पटक इतिहास लेख्ने महिला पात्रहरू थिए, विद्यादेवी भण्डारी राष्टपति, सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश र ओनसरी घर्ती मगर सभामुख पदहरुमा आसिन भएको यो पहिलो रेकर्ड ब्रेक हो । यी संवैधानिक ओहोदामा पदहरु हत्याउँने महिलाहरु सुशीला कार्की बाहेक, आफ्नै क्षमता, विवेक र वलबुत्ताले आएका भने रत्ति होइनन् । उहीँ पुरुष सत्ताका सम्राटहरुको अनुकम्पाले प्राप्त पदभार हुन् । विद्यादेवी आफ्नो लोग्ने जननेता मदन भण्डारीको रिक्त राजनीति विरासतको सत्ता भोग्न आएकी हुन् । यिनलाई ओली सरकारको भिक्षादान प्राप्ति छ । राष्ट्रपतिको पदभार उनको हकमा यो दोस्रो कार्यकाल (२०७२, ०७३ र २०७४ हो । तथापी, सभामुख पदमा ओनसारी घर्तिले ग्रहण गर्नु औचित्यपूर्ण भएन र थिएन भन्ने चाहीँ एकरत्ति हुँदै होइनन् । उनी दस बर्षे शसस्त्र युद्धको छापामार लडाकु नारी योद्वा हुन् । जुन युद्धमा मृत्युको रातो कफन बेरेर लडाकु योद्धाको रूपमा काँधमा बन्दुक भिरेर रणसंग्रामको मैदानमा उत्रेकी थिईन् । अपितुः घुमाउँरो पारामा भन्नुपर्दा उनीले पनि उहीँ प्रचण्ड सरकार र आफ्नो पोई, वर्षमान पुनको अनुकम्पाको दक्षिणा थियो । आफू मन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएसी उनले आफ्नी अर्धाङगेनी ओनसरीलाई सभामुख पदमा आसिन गराउँन पूरै लविङ गरे । र, सो पदभार ग्रहण गराउँन सफल पनि भए । इतिहासको पाटो यस्तो छ । यता फेरि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको उस्तै रोचक कथा छ ।
संवैधानिक ओहोदामा पदहरु हत्याउँने महिलाहरु सुशीला कार्की बाहेक, आफ्नै क्षमता, विवेक र वलबुत्ताले आएका भने रत्ति होइनन् । उहीँ पुरुष सत्ताका सम्राटहरुको अनुकम्पाले प्राप्त पदभार हुन् । विद्यादेवी आफ्नो लोग्ने जननेता मदन भण्डारीको रिक्त राजनीति विरासतको सत्ता भोग्न आएकी हुन् । यिनलाई ओली सरकारको भिक्षादान प्राप्ति छ ।
न्यायाधीशहरुको वरियताको क्रमबाट माथी भ¥याङ उक्लेकी उनले उक्त पदभार त ग्रहण गरिन् । सत्तामा भने, सेरबहादुर देउवा सरकार थिए । उनी हक्की, निडर र कडा मिजास स्वभाव भएकी नेतृ रहेछिन् । लोकतन्त्रका पहरेदारहरु हुँ भन्नेहरुलेनै राजसंस्थाका तालुकदार एबं जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का कट्टर जनविरोधी खल पात्र उनै लोकमानसिं कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरे । र, लोकसामु खुव स्याबासी कमाएथे । भनिन्छ की, चोरलाई चाबी दिएपछि चोर्दैन रे, भुत्रो चोर्दैन । आफू झन् भ्रष्ट बन्दै जाने । अनि अरुलाई चाहीँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दस्तखत गराउँदै जाने । उनको नियतनै यस्तै थियो । यिनले त झन् दलीय नेताहरुसँग पुरानो हिसाब किताबको रिइसिवीनै साँध्न थाले । जसले उनको यो हर्कत विरुद्ध उसबेलाको सतारुढ काग्रेसले सांसद सभामा महा अभियोग दस्तखत गर्ने भएको थियो । फेरि त्यो बेलाको एमाले, माओवादी दलहरु भने, तैं चुप, मै चुपको अवस्थामा पर्ख र हेरको मौंनतामा सत्ताको दाउ पर्खेर कुरी रहेका थिए । महा अभियोग लगाईनु पूर्व प्रधानन्यायाधीशको इजलासले प्रमुख आयुक्त कार्की पदमुक्त भएको सुनुवाई गरिदिए । अप्रत्याशित रुपले उक्त त्यो चेप्टरनै क्लोज भयो । देउवाको झोंक उसबेला प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक कार्य सम्पादन माथि नि उस्तै रहि आएको थियो । त्यहीँ झोंक खन्याउँदै उनीलाई पनि उहीँ महाअभियोग दर्ज गराई अपध्वस्त पार्ने धम्की पेश गरे । देउवा र न्यायलय कि न्यायमुर्ति बीच निकै लामो जुहारीको वाकयुद्व चल्यो । अन्ततः पहिलोपटक प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश बन्न पुगेकी उनीले आफू माथी आईलाग्ने महा अभियोगको सामना गर्ने प्रतिबद्व सहित आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर रिटायर्ड भईन् ।
अबः देशको संघीय सर्वोच्च न्यायलयतर्फ महिला न्यायमुर्तिहरुको प्रवेश र संख्यात्मकता हेरौ ं। जम्मा २० जना न्यायाधीश रहने स्थानमा अहिले ३ जना मात्र महिलाहरु यो निकायमा पुग्न सकेका छन् । यसले १५ प्रतिशतसम्म सर्वोच्च न्यायलयमा महिला न्यायाधीशहरुको सहभागिता रहेको पुष्टि गर्छ । अतः दुई दशक अघि २०५६ तिर यहीँ न्यायलयमा सिर्फ एक जना मात्र महिला न्यायाधीश थिईन् । भने, दशक अघि २ जना मात्र महिला न्यायाधीश थिए । यो दुई दशक अघिको आँकलनलाई हेर्ने हो भने, न्यायलयमा महिला न्यायमुर्तिहरुको गुणात्मक रुपले समृद्वी भएकोनै स्वीकार्नु पर्ला सायद । त्यस्तै निजामति प्रशासन सयंन्त्रमा पनि महिलाहरुको सहभागिता क्रमशः बढ्दो छ । दशक अघिको (२०६५) तिरको आँकलनलाई हेर्ने हो भने, त्यो बेला नि १०.८ प्रतिशत थियो । यहीँ अनुपातको दशकपछिको अहिलेको लोकसेवा आयोग (२०७५÷०७६) को प्रतिवेदन तथ्यांक अनुसार महिला कर्मचारी २५ प्रतिशत पुगेको छ । यो राज्यको निजामति संयन्त्रमा महिला कर्मचारीहरुको एक चौथाई सहभागिता हो । यो आफैमा पर्याप्त संख्या भने रत्तिभर होईन । तथापी प्रगति उन्मुखमा भने छ भन्न सकिएला ।
पुनः राजपत्राङकित कर्मचारीहरुको पनि आँकलन संख्याको टिप्पणी गरि हेरौं । २०७४÷०७५ मा, कुल १५ हजार ५ सय ५६ जना कर्मचारीहरु मध्ये, महिला कर्मचारीहरुको संख्या १ हजार ७ सय ३७ जना थियो । यसको प्रमुख मूल दिशानिर्देश के हो भने राज्यको नीति निर्माण तहमा महिला नेतृहरुको ११ प्रतिशत सहभागिता भएको बोध गराउँदछ । जुन दशक अघि २०६५ ताका मात्र ५.३ प्रतिशत सहभागिता रहेको थियो । जो दशकपछि दोब्बर गुणाले वृद्धि भएको बोध गराएको छ । यो हिजोको सापेक्षता भन्दा उन्नतिशील पदमार्गमा यात्रारत छ । विशेषः ध्यानाकर्षण गराईनुपर्दा मन्त्रालय स्तरीय प्रमुख सचिव पदभारमा जम्मा ७२ जना रही आएको छ । जसमा सिर्फ २ जना महिला नेतृहरु मात्र सिमित अटाईएको छ । यो स्थिति दशक अघि पनि यहीँ संख्या २ थियो । यो आफैमा तुलनात्मक हिसाबले नगण्य संख्या हो । भने यो ओहोदामा महिला नेतृहरुलाई पुनःसंख्यात्मक चाप बढाउँन नदिने र थुनछेक गर्ने दलीय शासकहरुको अनुदार कुटिल चाल पनि हो भन्दा फरक नपर्ला सायद ।
