लकडाउनको राजनैतिक बहस - Mangsebung News
  • सोमबार, जेठ १९, २०७७
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

लकडाउनको राजनैतिक बहस

चीनको वुआन शहरबाट शुरु कोरोना कहर विश्वको २०८ भन्दा बढी राष्ट्रमा फैलियो । सबै राष्ट्रहरु आ–आफ्नै कानून अनुसार लकडाउन गरे, कति राष्ट्रले लकडाउनो पालना गरे गरेनन् त्यो हेर्न पाइएन । तर हाम्रो जस्तो विकासन्मुख देशमा लकडाउनको राम्रै पालना भएको छ ।

हाम्रो देश नेपाल र नेपाली जनताहरु भनेको परराष्ट्रबाट आश्रित छौं । भारत, खाडी, युरोप, बेलायत, हङ्कङ्, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, द. कोरिया, जापान लगायत विभिन्न देशहरुबाट आफ्नो ज्यानलाई जोखिम मोलेर पचासौं लाख युवाहरुको श्रमबाट अर्बौ पैसा रेमिट्यान्सको माध्यमद्वारा नेपाल आउँछ । लकडाउन भए यता सायदै रेमिट्यान्स आउन सकिरहेको छैन । यस्तो वावजुद सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्न सक्छ त्यो नेपाली जनताले हेर्न बाँकी नै छ । नेपाल जस्तो विकासन्मुख देश परराष्ट्रबाट आश्रित भएको हुँदा यहाँको अर्थतन्त्र धरासयी हुनु कुनै नौलो कुरा भएन । तर लकडाउनले रोजगारी गुमाएका वेरोजगार यूवाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती अबको दिनमा थपिदैछ । यस प्रति सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ, साथै हामी आम नेपालीहरुले पनि यो सोच्नु जरुरी छ । करिब १० लाख भन्दा धेरै युवाहरुले रोजगारी गुमाईसकेको अवस्था पछिल्लो विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाईरहेको छ । त्यसमा भारतबाट के कति नेपालीहरु नेपाल फर्कन्छ त्यसको लेखाजोखा छैन ।

नेपाल आफैमा भौगोलिक विविधता युक्त मूलुक हो तर पनि देशलाई एकात्मक जातीय अहमताका कारण विकासले फड्को मार्न सकेको देखिदैन । नेपालमा २ सय पचास बर्ष देखि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलनहरु भए त्यसमा पनि पहिलो जनआन्दोलन २०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ लाई नै हामी मुख्य उपलब्धी मान्छौ/ठान्छौं । तर वास्तविक नेपालको क्रान्तिय पहिचान त्यतिमै मात्र सिमित राख्यौं भने अपूर्ण नै हुन्छ । हुन त यि दुई जनआन्दोलनमा सबैभन्दा अग्रपङ्तीमा आदिवासी जनजातिहरु नै थिए तर त्यसलाई नेतृत्व गर्नेमा फेरि पनि ब्राम्हण नै थिए । ब्राम्हणहरुलाई परास्त गर्न अथवा शासन परिवर्तन गर्न ब्राम्हणहरु नै आए । व्यवस्था परिवर्तन भयो, व्यक्ति परिवर्तन भयो तर उहि धर्म, उहि जाती र उहि परम्पराले गाँजिएको मुलुक नेपालमा पूर्ण परिवर्तन भएको नेपाली जनताहरुले महसुस गर्न सकिरहेको छैन । नेकपा माओवादीको झण्डाबाट १० बर्ष शसस्त्र जनयुद्ध भयो त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति दलितहरुले नै शहादत्ता प्राप्त गरेको इतिहास जगजाहेर नै छ । तर त्यसको उपलब्धी के त ? त्यो खोज्ने अधिकार छ तर खोज्न नचाहाने प्रवृत्ति हराएको र इतिहासको उत्खनन् गर्न नचाहाने प्रवृत्ति अनि केही दुईचार जना टाठाबाठा आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको पक्षपोषणमा निर्लिप्त हामी जनताहरु फेरि हाम्रो धरातल कहाँ पुग्दैछ भन्ने विर्सिनु नै आजको सबैभन्दा दुःखद क्षण बनेको देखिन्छ ।


दोस्रो जनआन्दोलनसँगै नेपालले नयाँ अध्याय को¥यो र समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षतासँगसँगै संघीय लोकतान्त्रिकण गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशलाई संघीय संरचनामा लाने नयाँ राजनैतिक डिस्कोर्स नेपालमा शुरु भयो । सँगसँगै नेपालको ७५ वटै जिल्लामा फैलिएका ब्राम्हणजातीहरुको हालिमुहालीसँगै नेपालको राजनैतिक क्रान्तिमा हुनुपर्ने संघीय संरचना त्यो बन्न सकेको छैन । विश्व इतिहास मै कहि नभएको बेनामको ७ प्रदेशको खाँका कोर्दै संघीयता पक्षधर राजनैतिक दलहरुको देहावसान गराउँदै पुनः नेपाल कम्यूनिस्टको पोल्टामा गयो । नेपालमा अब क्रान्ति समाप्त भयो र देशमा स्थायी शान्ति र अमनचयन हुनेछ भन्ने ब्राम्हण सत्ताधारी मित्रहरुले परिकल्पना गरेरै नेपालको नयाँ नक्सा बनाए । नेपालको अन्तिम संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार मुख्य गरि देशलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । (१) संघ, (७७ वटा जिल्ला) (२) प्रदेश (सात वटा) र (३) स्थानीय तह (७६६ वटा) आफ्नो अनुकूलमा बनाएका छन् । अनि भूगोल, इतिहास, पृष्ठभूमि र जातीय सह–अस्तित्वको अध्ययन नै नगरी सबै जातीय क्लष्टरहरुलाई अघोषित अनागरिकको रुपमा दर्ज गर्दै नेपालको संविधानलाई समेत विभिन्न कालखण्डमा तोडमोड गर्दै पहिलो संविधानसभाले बन्न लागेको पहिचानमा आधारित संघीय संरचनालाई नै ध्वस्त पार्दै संविधानसभा भङ्ग गराए । कम्यूनिष्टहरुको चुतु¥याईको बाबजुद दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराई राजनीति ध्रुविकरण गरी आफूहरुबलियो बनेर गए । हालको अवस्थामा स्थानीय चुनाव, संघ र प्रदेशको चुनाव गराई आफूहरु बहुमतमा पुगेर देशको अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ । यति गरिरहँदा नेपालमा ठूलो क्रान्ति हुन सकेन तर मधेस क्रान्तिले स्वर्णिम अक्षर लेखाउन सक्यो, आदिवासी दलित आन्दोलनहरु गुम्राह मै देखिन्छ भने पूर्वमा लिम्बुवान मागको क्रान्ति भने अझै पनि सेलाएको छैन । ठूलो सानो जे जस्तो भए पनि आवाजहरु बेलाबेला सडक देखि सदनसम्म उठ्दै आएको छ । प्रदेश १ को सवालमा लिम्बुवान शब्द काउँछो नै भएको बुझिन्छ ।

नेपालको क्रान्तिमा चाहेर होस् या जे भनियोस् नेपाली कांग्रेसबाटै राजनैतिक अभ्यासहरु भएका छन् थिए । त्यसैबाट शुरुभएको राजनीति दाउँपेच विभिन्न कालखण्डमा कम्यूनिस्टहरुको चलाख्यै र चतु¥याईबाट आज आधुनिक नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छौं । तर मूल कुरा पार्टी बनाउनु ठूलो कुरा होईन मान्छेको पहिचान, अस्तित्व र इतिहास ठूलो कुरा हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । पहिला मान्छे भयौं, त्यसपछि आफ्नो अस्तित्व पहिचान खोज्यौं अनि अधिकार हुँदै हाम्रा हकहितका आवाजहरु बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्यौं । त अहिले ठिक उल्टो भईरहेको छ । संसारमा लकडाउन छ नेपालमा राजनैतिक दाउँपेच चलिरहेको छ । सबै राजनैतिक दलहरु एकढिक्का भएर कोरोना (कोभिड–१९) भाईरसको विरुद्धमा लड्नु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन २ नं. प्रदेश सरकार बाहेक सबैमा नेकपाको हालिमुहाली छ । अरु राजनैतिक दलहरुको कुनै चान्स नै छैन् अनि कसरी देशमा एकताको सन्देश दिन सकिन्छ । सरकार एकतातिर हुँदाहुँदै पनि इत्तरका राजनैतिक पार्टीहरुले नेपाली जनताहरु प्रति सदैव आत्मासम्मानका साथ नै व्यवहारहरु भएको अहिलेको लकडाउनमा पाइन्छ । मधेसमा सकिनसकी दुई दलहरु(हालैमा एकता भएका छन्)ले कोसिस गरिनै रहेका छन् । मधेसी जनताहरु प्रति बफादार भएर काम गरिरहँदा संघीय सरकारका खलनायकहरु फेरि पार्टीलाई कमजोर बनाउने फोहोरी दाउँपेचमा लागेर सत्ता हस्तान्तरणसम्मको हतकण्डा अपनाउन व्यस्त छन् । जनताहरुलाई घर–घरमा लकडाउन गराएर आफूहरु करोडौं पर्ने चिल्ला गाडीहरुमा रातो बत्तीको साईरन बजाएर हिडिरहेका छन् अनि अनेक बहानावाजी गर्दै कसैलाई पात्र बनाएर सामान खरिदको विषयमा भ्रष्टचार गरिरहेका छन् । सरकार यतिले भएन सांसद खरिदविक्रीमा समेत लागेर साख गिराई सकेको देखिन्छ । यस्तो डरलाग्दो तिकडम्वाजहरुको राजनैतिक दाउपेचले मधेसमा हलचल त ल्याउने नै छ तर आदिवासी जनजाति र दलित÷शिल्पी जातीहरुको मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्ने हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा सरकार आफै विभिन्न दाउँपेचमा चुकिसकेको छ । घण्टी बजीसकेको छ, अब कसरी लकडाउनको व्यवस्थापनसँगै देशको आर्थिक स्तरउन्नति गर्ने र प्रवासबाट कुनै पनि बेला लाखौं युवाहरु फर्कन सक्छन् तिनीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने त्यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यो बेला नयाँ–नयाँ कलकारखाना, उद्योग खोल्ने, कृषि क्षेत्र लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा राज्य लाग्नु जरुरी छ । सरसकार र सरकारवादी पार्टी नेकपाले अब भ्रष्टचारी नालायिकीपनबाट माथि उठेर सबै राजनैतिक दलहरुलाई सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमद्वारा देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नु जरुरी छ ।


अहिलेको मुख्य विषय भनेको राजपा र समाजवादी फोरम एकतासँगै जन्मिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नै हो । यसमा कसैको दुईमत छैन । उनिहरुको विचार मुद्दा एउटै भएको हुँदा मिलनविन्दु नै थियो । त्यसमा पनि समाजवादीमा जातीय पहिचानलाई अलिकति मिलाएर लगेको पाइन्छ । तर अब दुई दलको एकतासँगै नेताहरुको व्यवस्थापन, कार्यदिशा, सिद्धान्त लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा एकतावद्ध भएर जानलाई समय लाग्न पनि सक्छ । तर सानोतिनो विषयमा अड्किएर बसेमा फेरि एकताले मूर्त रुप लिन सक्छ सक्दैन त्यो भोलि नै थाहा हुनेछ । समाजवादी फोरमका अधिकांश नेताहरु कम्यूनिस्ट पृष्ठभूमिका छन् भने राजपाका नेताहरु धेरै कांग्रेस र केही मधेसका पुरा हस्तीहरु छन् । त्यसैलै यि विभिन्न राजनैतिक आस्थाका नेताहरुको मिश्रणबाट बनेको पार्टीले पहिचान सहितको संघीय देशको नक्शा परिवर्तन गर्न सक्छन वा सक्दैनन् अब जनताहरुले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । हिजोको जस्तो सत्ता लिप्सा, मुद्दा बिर्सने हुन् या सबै जातीय सह–अस्तित्वलाई कायम गराउन एकजुट भएर जाने हुन थाहा हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त जातीय क्लष्टर नै हुन्छ । मधेसी, पहाडी आर्य र खस, आदिवासी जनजाति, दलित/शिल्पी, मुश्लिम साथै सिमान्तकृतहरुको पक्षमा नयाँ राजनैतिक डिस्कोर्डले कसरी मिलाएर लाने हुन अब जनता हेर्न आत्तुर छन् । त्यसैगरी नेकपा भित्रको तित्ततासँगै चर्किएको बहसलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने त्यहाँ पनि विविध समस्याहरु छन् । नेपाली जनताहरु राजनैतिक खिचातानी र फोहोरी दाउँपेचको रणभूल्लमा छन् । कोरोना कहरले निम्त्याएको आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरुमा गाँजिएको बेला दुई राजनैतिक दलको एकता र सरकार हाँकिरहेको राजनैतिक दलको आन्तरिक समस्याका बाबजुद कसरी लकडाउनको व्यवस्थापन हुन्छ त्यसको नजरअन्दाज नेपाली जनताहरुले घर–घरबाट गरिरहेका छन् ।

                                                          dilkumar.lawati@gmail.com

 

सम्बन्धित खवर