काठमाडौं / सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्शा पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको नक्सा पारित गरेसँगै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्ठराईले यसलाई ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
सरकारले नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको जनाएको छ ।
यसैगरि संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेका छन् ।
सरकारले निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा उद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने जनाएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर सडक नै बनाई उद्घाटन गरेपछि चर्किएको सिमा विवादसँगै नेपालको नक्सा सार्वजनीक गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले भारतको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।
सरकारले गत जेठ २ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो ।