विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ (लिम्बू)ले सो विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए ।
सो प्रस्तावका सन्दर्भमा मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन एवम् समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रदेशको करको दायरा सीमित रहेको जनाउँदै करको दायरा बढाउन खोज एवम् अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान समिति बनाउने जानकारी दिए ।
उनले केन्द्रको अनुदानमा मात्र टिक्न नसकिने भएकाले समितिको खोज र अनुसन्धानबाट आउने सिफारिसलाई प्रदेश सरकारले लागु गर्नेमा जोड दिए ।
सो अघि प्रस्तावमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले केन्द्रको मातहतमा प्रदेश सरकार कहिलेसम्म सञ्चालन हुने भन्दै सरकारले आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
आर्थिक विधेयकको छलफलका क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले विधेयकमा कोभिड १९ ले प्रभावित उद्योगहरुका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिनु राम्रो पक्ष भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कुन कुन करमा छुट भयो र कुनकुन शिर्षकमा थप गरियो भन्ने प्रदेशवासीको जिज्ञासाको यो विधेयकले जवाफ दिन नसकेको यादवको भनाइ थियो ।
कर तिर्न प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको उनले बताए । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकारलाई ध्यान पु¥याउन उनको आग्रह थियो ।
