ओलीकालको ४० महिने सकसता र निर्दलीयताबाट बाँचेको मुलुक - Mangsebung News
  • मङ्गलबार, असोज १२, २०७८
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

ओलीकालको ४० महिने सकसता र निर्दलीयताबाट बाँचेको मुलुक

  • कमन देवान

गजुरको मान र जनताको स्याबासी

ओली स्वेच्छाचारितालाई पटक–पटक खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले नेपाल र नेपाली जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताप्रतिको आगाध आस्थालाई अक्षुण राखिदिएको मात्रै छैन्, स्वयम् गजुरको मान पनि थप चुलाउन सफल भएको छ । आम नेपाली जनताले मनैबाट स्याबासी दिने काम गरेको छ । संविधानको हत्या गर्न उद्धत भष्मासुर प्रवृत्तिलाई मात्रै परास्त गरेको छैन् । जुन संविधानले राजकीय सत्तामा उकालेको हो, त्यहीँ संविधानको चिरहरण गर्न र बेलगाम शासनको रथमा सहयात्री हुने आपराधिक सोच र सपना चक्नाचुर भएको छ । अर्थात फेरि एक पटक नेपाल र नेपालीलाई संविधान र मौजुदा शासन व्यवस्थामाथि जुन विश्वास र भरोसा छ, त्यसको गतिलो र भरपर्दा संरक्षकका रूपमा नेपालको सर्वोच्च अदालत उभिएको छ ।

कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि गरेको गम्भीर आघातलाई न्यायपालिकाले पुनः पराजित मात्रै गरिदिएको छैन् । ओलीको निरंकुशता र विधिलाई अटेर गर्ने प्रवृत्तिमाथि गतिलो झापड लगाइदिएको छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान र शासन व्यवस्थाको रक्षामा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरिदिएको छ । जनसर्वोच्चतालाई कायम राख्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । आफूलाई जतिसुकै शक्तिशाली र लोकप्रिय ठानेर संविधान र शासन प्रणालीमाथि प्रहार गरे पनि न्यायलयले त्यस्ता व्यक्ति र उसका प्रवृत्तिलाई होइन, जे सत्य र जायज हो, त्यसलाई मात्रै सदर गरिदिन्छ भन्ने गहकिलो पाठ पनि मिलेको छ ।

संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार

यस लेखमा माथि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को खासियत नै यिनै मुख्य चार आधार हुन्, जुन खम्बाहरुको भरमा यो संविधान उभिएको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षता आदि । र, मिहिन किसिमले विश्लेषण गर्ने हो भने यो संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति अपरिहार्य स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केपी ओली र उनको गुटमा एक किसिमको अहमता र दम्भ पलाएको थियो । चुनावी जितको उन्माद यतिसम्म चुलिएर गयो कि ओलीहरुले भन्न थाले –फलानो पार्टीका फलानो नै अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् ……. आदि इत्यादि ।

खिसिटिउरीका वर्षाले आफ्नै जनमतको ढिस्को पनि बगाउला झैं । ओली मण्डलीको अर्जुनदृष्टि यो संविधान र यसमा समावेश भएका देश र जनताको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतिर केन्द्रित हुन सकेन । ओली शासनका ४० महिनाको फेहरिस्थ केलाउने हो भने बरु लगातार संविधानका मुख्य चार उपलब्धिहरु नामेट पार्ने प्रयत्नमा नै बित्यो । कहिले नेपाललाई औपचारिक सम्बोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिनेमा नेपाल राज्य मात्रै लखे वा भने पुग्दछ भनेर गणतन्त्रमाथि निशाना साँधियो त कहिले प्रदेश भनेको केन्द्रको प्रशासनिक निकाय मात्रै हो भनेर सङ्घीयतामाथि प्रहार केन्द्रित भयो ।

कहिले १० हजार बढी संख्यामा लोकसेवा आयोगको आवेदन खुलाएर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पछाडि पारिएको क्षेत्रका लागि संविधान र कानुनतः छुट्याइएको आरक्षण नै समाप्त पार्ने खेल भयो । पशुपतिको जलहरी र ठोरीका रामसीताको कुरा त अझ रोमान्चक छँदैछन् । पछिल्लो पटक ओलीजी अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनका खास पात्र महेश बस्नेतमार्फत सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताका बारेमा पुनः विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएर ओलीले संविधानका मुख्य चार खम्बाहरुमाथि कसरी आरा चलाएका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ का कोही ठूला दुश्मन छन् भने ती केपी शर्मा ओली नै हुन् ।

ओली प्रवृत्ति र त्यसको परिणाम

ओली अत्याचारका कारण दुई अध्यक्ष्यात्मक प्रणालीको नेकपा त यसै फुट्यो । जहाज एउटा थियो, तर दुई को–पाइलटका आ–आफ्नै अलग गन्तव्य थिए । र, यस्तो हुनै सक्दैन थियो कि एउटा उडान भरेको जहाजले एकै पटक दुई गन्तव्यमा अवतरण गरोस् । भलै कोदो र तोरी मिसाएर पेल्दा न पिठो बन्थ्यो, न तेल निस्कन्थ्यो । यी सापेक्षित विषयहरु बुझेकैले हुन सक्छ, ऋषि कट्टेलको मागदावीको नेकपा उनलाई बुझाउँदै न्यायलयले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो ।

तर, ओली आफैमा एउटा प्रवृत्ति न हुन् । एमालेमा रूपान्तरित भएलगत्तै उनको अत्याचार दुर्योधनकै शैलीमा प्रकट हुन आइतबार किन कुथ्र्यो र ? चाहे ओलीले मागेको विश्वासको मत दिने बेलामा माधव नेपाल समूहका नेताले गरेको संसद् बैठक बहिस्कार वा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावीसहित ५ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरदेखि सर्वोच्च अदालतमा सशरीर नागरिकता नै सनाखत गराएर हालेको रिट हुँदै दोस्रो पटक सर्वोच्चको परमादेशसँगै ७६(५) का प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ मा लिएको विश्वासको मत दिएरै माधव समूहले ओली अत्याचारविरुद्ध डटेर सामना गरेका अनेक दृष्टान्तहरु छन् । सारमा यति भन्न सकिन्छ कि चाहे नेकपा एकता टुट्नु वा हाल एमालेभित्रै फुटको संघारमा पुग्नुमा ओली प्रवृत्तिको प्रमुख भूमिका छ ।

ओलीको उक्त प्रवृत्तिलाई डा. बाबुराम भट्टराईले भष्मासुर प्रवृत्ति भनेर किटान गरिदिए । ४० महिना अघि सिंहको अवतारमा बालुवाटार पसेका ओली त्यही प्रवृत्तिका कारण अहिले भिजेको मुसा झैं लुरुक्क परेर निस्किए । र, बालकोट पुगेपछि रिसले खाँबो छिथोर्ने बिरालो झैं ओली बरण्डाबाट बर्बराए । उसो त त्यसको ठीक अघिल्लो दिन पनि उनले न्यायालय उपर गरेको विष वमन उनले प्राप्त गरेको राजनीतिक उचाई, उनको पदीय मर्यादा, सम्मान र उनले बनाएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि र गरिमालाई धुलोमा मिलाउने किसिमकै थियो ।

निर्दलीयता पसेको होइन, स्वेच्छाचारिता हारेको

ओली सत्ताको सर्मनाक अवसानले मुलुकमा आज संविधानवाद बचेको छ । जसका कारण राजनीतिक उपलब्धिहरु गुम्नबाट जोगिएका छन् । तथापि कमल थापाहरुको हिन्दुवादी मुद्दाको दलदलमा ओली रन्थनिएर मुन्टो जोत्न पुगेको अहिलेको अवस्था हो । बार्दलीबाट जारी उनका बर्बराहटहरु सुन्दा लाग्छ, पाटन अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि हामीले अझै थुप्रै गर्न बाँकी छ । तथापि मौजुदा संविधानको रक्षा गर्दै र मुलुकको राजनीतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व ओली भाष्य झैं निर्दलीयताको बहुलठ्ठीपना भने होइन र हुन सक्दैन । संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा अनेकन असहमति थिए र छन् । संविधान संशोधनबाट ती त्रुटि र कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने वा सिङ्गो संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने भन्ने सवालहरु पनि एकातर्फ जबरजस्त उठेका विषयहरु हुन् ।

तर ओलीराजले मुलुकमा यस्तो परिस्थिति निर्माण गरिदियो कि संविधानभित्रका विवादित विषयहरुलाई थाँती राखेर संविधानकै रक्षा गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व राजनीतिक दलहरु, देशभक्त र न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकहरुको काँधमा आइपर्यो । संविधानको धारा ७६ र सो धाराअन्तर्गत उपधाराहरु क्रमशः १ देखि १० सम्मका प्रावधानहरुको किर्यान्वयन हुने सम्बन्धमा जब ओलीले संविधानकै संरक्षक संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत झुत्तो हुनेगरि दुरुपयोग गरे, वास्तवमा त्यो घटनाले हाम्रो मुलुकको गणतान्त्रिक अभ्यासको हुर्मत मात्रै काढेन । संवैधानिक र आलंकारिक राष्ट्रपति संस्थालाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने श्रद्धा र विश्वास नै समाप्त भयो । यहाँनेर इमानदारिता नगुमाई लेख्न सक्नुपर्दछ कि यदि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ओली स्वेच्छाचारिता उपर आँखा चिम्लने र बाँदरलाई लिस्नो लगाउने काम नहुँदो हो भने संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको नाम घोषणा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हुने थिएन ।

तसर्थ अहिले संविधानको व्याख्या गर्ने नाउँमा संसदीय अभ्यास समाप्त पारेर निर्दलयताको अभ्यास गरियो भन्ने जुन बनावटी तर्क ओली गुटका मानिसहरुले प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो नितान्त भ्रामक हो । उनीहरुले चालेको प्रतिगामी, निरंकुश र स्वेच्छाचारिता तर्फको कदममा ब्रेक लागिसकेपछि राजनीतिक रूपमा कसरी बदनामीबाट जोगिने ? भन्ने बनावटी उपयका रूपमा झुटको सहारा लिएका मात्रै हुन् । संविधानको रक्षार्थ धारा ७६(५) को मर्मलाई व्याख्या गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जे फैसला दियो, त्यो नै वास्तवमा निर्दलीयत र स्वेच्छाचारित दुवैलाई परास्त गरिदिएको हो ।

नारामा समृद्धि, यथार्थमा दरिद्रता

हामीले देख्यौं, विगतको ४० महिने ओली शासनमा नेपाल र नेपालीलाई नारामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ पढाइयो । तर व्यवहारमा भने ठीक त्यसको उल्टो ‘दरिद्र नेपाल, दुःखी नेपाली’ को हालतबाट मुलुक माथि उठ्न सकेन । ओली शासनमा सबै भन्दा धेरै भाषण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागाइयो । तर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै पनि उपायहरुको अवलम्बन गरिएन । ८० प्रतिशत नेपाली निर्भर रहेको भनिएको कृषि क्षेत्र ओली शासनको प्राथमिकतामा पर्दैपरेन । उखु कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर आत्महत्या गरेको घटना कुनै दन्त्यकथा नभएर ओलीकालको दुःखान्त हो ।

नेपाली कृषकले बीऊ, मल त पाएनन् नै दुःखजिलो गरेर उत्पादन गरेका फसल बिक्री गर्न उचित बजार र मूल्य पनि पाएनन् । दूध पोखिए, बन्दा, काउली, टमाटर त स्याउसमेत कुहिने र नष्ट गर्नुपर्ने परिपाटीमा एक इन्च सुधार आएन । तर, बिबिसीले गत जनवरी अन्तिममा प्रस्तुत गरेको एक रिर्पोट अनुसार वर्षेनी भारत, भूटान, चीन, पाकिस्तान हुँदै अमेरिकी मुलुकहरुबाट समेत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि भित्रने क्रम भने बढ्दै गएको छ । त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुग्ने पर्यटन, उद्योग लगायत क्षेत्रको विकासमा मनग्य खर्च त गरिए, तर त्यसले ओलीका कार्यकर्ता पोष्ने बाहेक अरु उपलब्धि पाएन ।

४० महिने ओली शासनले देश र जनतालाई दिएको गतिलो उपलब्धि भन्नु करिब ९ खर्ब वैदेशिक ऋण मात्रै हो । यति होल्डिङ्स, ओमनीलगायत केही ओली निकटका मानिसहरुका कम्पनीले भने कोरानाकै कहरमा पनि तर मारेकै हुन् । कोरोना कहरमा औषधिजन्य सामग्रीको खरिदमा होस् वा खोप खरिदकै प्रकरणमा ओली सत्ताको कमाउन धन्दा बारे विश्व जगतले थाहा पाउने मौका त पाए । तर यो प्रकरण सिङ्गो मुलुकका लागि लज्जाको विषय थियो । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपालमा सरकार नै भष्टाचारका घटना ढाकछोपमा लागेको प्रतिवदेन नै सार्वजनिक हुनु देश समृद्धि हुनु होइन ।

सरकारले गरेको वार्षिक खर्चको प्रतिवेदनसमेत संसद्मा बुझाउन नसक्ने ओली सत्ताबाट आर्थिक पारिदर्शीताको के नै अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो र ? परिणामतः वार्षिक व्यापार घाटा बढेर वर्षेनी १०÷१२ खर्ब पुगिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुग्यो । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सुनेर वा नसुनेर सूर्यबहादुर तामाङहरुले भारी बोक्न नपाएकै कारण खान पाएनन् र मरे । ऋण काढेर घ्यू खाने उखाने परिपाटीमा मुलुकलाई खर्बौं विदेशी ऋणमा डुबाएका ओलीलाई त बल्लतल्ल गलहत्याएर सत्ताबाट निकालियो । तर ओली तिकडमका नकारात्मक असरहरु आगामी मुलुक र सरकारले भोग्नेमा दुईमत छैन । तसर्थ ओली शासनको ४० महिना नेपालको निम्ति इतिहासकै कलंक शासन थियो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

भारतीय लम्पसारवाद र सखाप अन्तर्राष्ट्रिय छवि

ओली नेतृत्वको सरकारले परनिर्भरतामै रमाएर ४० महिने स्वर्णीम युगलाई विदेशीको गुलामी र चाकडीमै बितायो । चाहे चुच्चे नक्साको विषयमा वा एमसीसी परियोजना खारेज गर्ने समबन्धमा ओली विदेशीको कठपुतली बनेर नाचिरहे । जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उठ्नै सकेन । नेपालको सार्वभौम संसद्ले एकमतले पारित गरेको चुचे नक्सा छापिएका पुस्तकसमेत रोक लगाउने अवस्थामा ओली पुगे । यसले उनको बोक्रे राष्ट्रवाद छर्लङ्गै भयो । ओलीको असक्षमता र ढुलमुले विदेश नीतिका कारण विदेशी हस्तक्षेप यतिसम्म बढ्यो कि कुनटीतिक मर्यादाकै हुर्मत काढेर भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सरकराी निवासमै रातारात देश, जनता, लोकतन्त्र र स्वाधीनका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने काम मात्रै गरेनन् ।

गोयलकै आदेश र इशारामा नेपाली जनताको आस्था, विश्वास र भरोसाको थलो प्रतिनिधि सभा नै पटक–पटक बिघटन गर्ने र सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको हत्या गर्न निच कृत्यमा ओली अग्रसर हुन बाध्य भए । ओलीको यो चरम भारत परस्त लम्पसारवादले उनको यसअघि बनेको राष्ट्रवादी छवि पूजाआजापछि जलाशयमा सेलाएको मूर्ति जस्तै गलत्तै गलेको पनि देखिएकै हो । ओलीले भारतीय समकक्षीलाई तर्साउन चिनियाँ काड खेले पनि अन्ततः उनको बिसर्जन भने साउथ ब्लकमै घुँडा टेकेर भयो ।

नेकपाको बहुमतीय सरकार र शासनका लागि बेजिङले जुन सोच निर्माण गरेको थियो, त्यसमा ओली सत्ता असफल भयो । कोरानाको दोस्रो लहरका बीच ओली सरकारले खोपको याचनासहित धेरै राष्ट्रहरुलाई गुहार्यो । राष्ट्रपतिको स्टार्डम पनि बेच्ने प्रयत्न गर्यो । तर बरु मास्क, अक्सिजनजन्य सामग्री, आइसियु, भेन्टिलेटर आदि स्वास्थ्य उपचारका सामग्री नेपाल आए । तर, अबको कुटनीतिको नयाँ आयामका रूपमा विकसित हुँदै गरेको खोप सहयोग भने ओली सरकारले सोचे जसरी पाएन । किनकि जननिर्वाचित संसद् बिघटन गरेर पहिलो पटक नै उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि माटोमा मिलिसकेको थियो । दोस्रो पटक पनि त्यही गल्ती दोहोर्याएको ओली सत्तालाई मित्र राष्ट्रहरुले लोकतन्त्रको चिरहरणकर्ताका रूपमा कालो सूचीमै राख्ने तयारी गरिसकेका थिए ।

न जनमत जोगियो, न जनता जोगिए

निर्वाचनको मत परिणामका आधारमा जनताबाट प्राप्त मतादेश ओलीहरुका लागि न त बालुवाटारमा आफ्ना गुटधारीहरुको भेला गरेर रत्यौली खेल्नलाई थियो । न आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरु, जसले त्यो बलियो सत्ताको बागडोरमा ओलीलाई उकालेका थिए, तिनीहरुको हुर्मत काढ्ने चक्रव्यूह निर्माण गरेर समय व्यतित गर्नलाई थियो । नारामा रेल र पानीजहाजका डंका पिटेर, उखान र टुक्काका फोहराले जग हाँसाएर दुई वर्ष समय ओलीले खेर फाले । बाँकी १६ महिना समय दुई चरणको कोरोना महामारीले गाँज्यो नै । तर ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भने झैं ओलीले अमेरिका, युरोप र एसियाका शक्तिशाली मुलुकहरुलाई कोरोनाले हायल कायल पारेको देखिदेखि बेसार पानी, हाँछ्यु गरेर भगाइदिने, अम्बाको पात जस्ता फन्टुस टिप्स बाँढेरै नेपाल र नेपालीलाई कोरोनाका मृत्युचक्रमा हुलेरै छाडे ।

ओलीको ४० महिने शासनको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सम्भव भयो २०७८ असार २८ गते । र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको उक्त दिनको कोरोना संक्रमणको विवरण अनुसार ९४०० नेपालीले त्यतिबेलासम्म अमूल्य ज्यान गुमाइसेकाका थिए । जब कि अघिल्लो वर्ष पहिलो लहरको कोरोना पिकमा पुग्दा सोही मिति अर्थात २०७७ असार २८ को तथ्याङ्क र्हेद ३८ जना नेपालीको मात्रै ज्यान गएको देखिन्छ । देश र जनताप्रति ओली शासनको लापर्बाही, बेवास्ता र तिरस्कार कति थियो भन्ने कुरा माथिको एक वर्षे तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछ ।

ओलीपछिको नेपाल बारे शंका

नेपाली राजनीतिको सबै भन्दा अप्रिय र मिल्दो विसङ्गति के हो भने शासनमा रहिसकेका र रहनेहरुको चर्तिकला हेर्दा र भोग्दा कोही पनि कोही भन्दा कम नहुनु । यो फगत सार्वजनिक खपतका लागि लगाइएको आरोप होइन, नेपाली जनताले वाक्कदिक्क भएर पोखेको पीडा र दिएको प्रतिक्रिया हो । ओली स्वेच्छाचारिताबाट ४० महिनासम्म पिल्सिएका नेपाली जनतालाई अहिले पनि यो आशा र विश्वास छैन कि अब उनीहरुका दुःख र सास्तीका दिन घट्ने छन् । अर्थात शासनको बागडोर ओलीबाट छुटाएर अहिले शेरबहादुर देउवाको हातमा सुम्पने काम भएको छ ।

तर, देश र जनताले जसरी ओलीबाट मुलुकमा शासनका नाउँमा कुशासनको दुष्चक्र भोगेर आक्रान्त भएका थिए । मनमा घृणा र पश्चाताप विकास गर्न वाध्य भएका थिए, देउवा कालको लग्भग १७ महिना त्यहि दोहोरिएला भन्ने चिन्ताले अहिले नै जनता निरास छन् । ४० महिने ओलीयुगमा जति देशले दुःख पायो, त्यो मात्रै नदोहोरिने हो भने पनि आजका नेपाली जनताले राजनीति र शासन व्यवस्थालाई धन्यवाद दिने छन् । दुईतिहाई नजिकको प्रचण्ड बहुमतको नेकपा सरकार हाँक्ने क्रममा ओली र उनका सल्लाहकार, सहयोगी, सचिवालयबाट देश र जनताविरुद्ध जे–जस्ता बदमासीहरु भए । वास्तवमा तिनैको प्रतिफलका रूपमा सिंहको गर्जनसहित सत्तामा उक्लिएका ओलीको असामयिक बहिर्गमन भिजेको मुसा झैं हुन गयो । नेपाली उखानमा भनिए जस्तै –के भयो मंगले, आफ्नै ढङ्गले ।

देउवाको इन्ट्री र अबको मुलुक

आवधिक निर्वाचनको बाँकी १७ महिना (चानचुन) मुलुक हाँक्ने अवसर शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार संसदहरुको स्वविवेकबाट देउवा समर्थित मात्रै भएनन्, साउन ३ को संसद् र त्यहाँ घटित घटनाक्रमलाई हेर्दा देउवाले विश्वासको मत लिँदैगर्दा करिब करिब दुईतिहाई सर्मथन पाएका छन् । अबको उनको शासनले त्यो समर्थन र विश्वासलाई न्याय गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यस बारे भने अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्न हत्तार हुनेछ । किनकि देउवा सरकारले मन्त्री मण्डल विस्तार गर्न पाइसकेको छैन । किनकि एकातिर देउवा समर्थित जनता समावादी पार्टी नेपालको आधिकारिकता मुद्दा बारे निर्वाचन आयोगमा इजलास गठन भएर मुद्दा छिनोफानो हुने क्रममै छ भने अर्कोतर्फ देउवालाई सहयोग गरेको माधव नेपाल समूहको एमालेबाट मन्त्री हुने सूची पनि आइनसक्दा प्राविधिक ढिलाई भएको देखिन्छ । यसबीचमा देउवाका अघि जतासुकै चुनौतीका पहाड छन् । उनले यी सबै चुनौतीहरुभित्रै आफ्नो सफलताको सम्भावना खोजी गर्न अपरिहार्य छ । किनकि यतिबेला उनीसँग चुनौतीको सामना गर्ने बाहेक अरु कुनै विकल्प बाँकी छैनन् ।

कोरोनाको आगामी लहरबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्ने ? खोप कार्यक्रमलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र सबै नेपालीलाई खोपको दायरामा कसरी ल्याउने ? कोरोनाले तहसनहस पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जीवन दिने र लयमा फर्काउने ? वैदेशिक रोजगारीबाट आश्रित अर्थात रेमिटेन्स अर्थतन्त्रले चलेको नेपाललाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउने कुटनीतिक पहल र प्रयासदेखि आत्मनिर्भर कृषि, विदेशीलाई आकार्षण गर्न सक्ने पर्यटन विकास, महँगी नियन्त्रण, बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण र धमिलिएको कुटनीतिक छविलाई सुधार्नेदेखि करिब १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन, १७ महिनापछि आवधिक रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा (सङ्घीय संसद्)को निर्वाचन देउवा सरकारका प्रमुख चुनौती हुन् । यिनका अलावा राजनीतिक, संवैधानिक, जनजीविकाका अनेक मुद्दाहरुमा देउवाले सुझवुझपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । ओलीकालको ४० महिनामा वडादेखि सङ्घीय मन्त्रालयसम्म डुङ्डुङ्ती गन्हाएको नीतिगत, राजनीतिक, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मौलाएको घुसखोरी, बेथिति, कमिसनतन्त्र जस्ता बिकार हटाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिने कार्य स्वयम् देउवाका लागि पनि पाँचौ कार्यकालको प्रधानमन्त्रीत्वमा फलामको चिउरा चबाउनु जत्तिकै गाह्रो हुनेछ ।

(प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको साउन अंकमा प्रकाशित लेख हो)

सम्बन्धित खवर