- विक्रम फागो वनेम
नेपाली राजनीतिमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उस्तै–उस्तै प्रवृत्तिका शासकहरु हुन् । पार्टीमा जिम्मेवारी र नेतृत्व प्रदानको गति पनि लगभग मिल्छ नै । ओली नेकपा. एमालेका अध्यक्ष हुन् भने, देउवाचेन् कांग्रेस सभापति हुन् । यी दुवैको पार्टी र सत्तामा हुँदाको शासनभारको रंग रुप पनि ठ्याक्कै मिल्न जान्छ/पुग्छ । ओलीको सत्ताच्युतपछि (२८ असार २०७८) पार्टी फुट र विद्रोहताको सामना पनि उस्तै गर्नु परेकोछ । भने आसन्न पार्टीको १० औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न र पुनः पार्टीको नेतृत्व हत्याउँन ओलीलाई हम्मे–हम्मे परेकोछ । त्यस्तै देउवालाई पनि सदर वहीँ दशाको रहर र महत्वाकांक्षाको भार बोक्नु परेकोछ । काँग्रेसको आगामी मंसिरमा हुने १४ औं महाधिवेशनमा उनी पुनः नेतृत्वमा आउँने दाउपेजमा छन् । यसताका यिनलाई सत्ता र पार्टी सञ्चालनको दुबै भार बोक्नुमा उनकै पदलोलुपताको मोहले हो । दुवै हातमा लड्डु खान पल्केको लोभी आचरण र प्रवृत्तिको कारण पार्टी र सत्तामा उनको र ओलीको नेतृत्वकाल निकम्मा र वाइयात फगत बन्न पुग्यो । सत्ताको नेतृत्व भोग्न पनि नछोड्ने । अनि पार्टीको नेतृत्व पनि जो कोहीलाई बरिष्ठतमको आधारमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा हस्तान्तरण या जिम्मेवारी प्रदान दिन पनि उस्तै कञ्जुस्याँई गर्ने ?
आन्तः एउटै व्यक्तिले दुईटा भार एकसाथ थाप्लोमा कसरी बोक्न सक्छ ? पार्टी हेर्ने की, देश चलाउँने हो ? पापाको पनि लोभ, अनि चिचीको पनि लोभ पाली रहने नेतृत्वहरुको कारण नेपाली राजनीति पूर्ण असफल र घिनलाग्दो प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । पार्टीको जो कोही नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भए वा गर्नु परेको खण्डमा उसले पार्टीको नेतृत्वबाट पदत्याग वा हस्तान्तरण गर्नु राम्रो हो । नेतृत्वकर्ताले लोकतान्त्रिककरणको त्यो त्याग र समपर्णभाव देखाउँनै पर्छ । र त्यो नैतिक इमान्दारिताको नेतृत्वको चरित्र निर्माण गर्नैपर्छ नै । अतः संसदीय व्यवस्था मुलुक भएको देशहरुमा पार्टी र सत्ताको पदीयभार शक्ति सन्तुलनमा नेतृत्वले यसरी नै सञ्चालन गर्छ भनेर तिनको नमूना कपीपेष्ट गर्नुको कुनै तुक छैन् । त्यसको सिको गर्न र नक्कल गरिरहनुपर्ने रत्ति आवश्यक छैन् । हिजो सत्ताभोगमा ओली सरकार हुँदा, यिनले भारतीय नरेन्द्र मोदी सरकार जस्तो हुने सपनाहरू बटुले । र, त्यसैगरी टोपले । मोदीको खप्पर र नाडीसँग आफूलाई तुलना गर्दै सत्तालिप्साको भोगचलन गर्नु उनको मिथ्या दिवा सपना र दिंग्भ्रमित आत्मारमिता मात्र थियो । कहाँको पाउँने दुई अर्ब जनताको नेतृत्व गर्ने मोदी र कताको तीन करोड नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने ओली सरकारले मोदी जस्तो बनी टोपल्ने अनि सिजिङ पिङ र भ्लादीमिर पुटिन जस्तो बन्छु भन्दा हुन्छ ? परिकल्पना या सपनाहरू मात्र देख्न पनि सुहाउँने कुरो हो यो ? एउटा आफ्नो पार्टीको सबल नेतृत्व गर्ने हैंसियत र क्षमता देखाउँन/पु¥याउँन नसक्ने हुत्तिहारा नेतृत्वहरुले मोदी, सिजिङ पिङ र पुटिनहरुको सपनाहरू देख्नु भनेको लाजमर्दो शरमकी बात हो क्या । एउटा पार्टीको संगठनलाई चुस्त दुरुस्त विधिवत रुपले सञ्चालन गर्ने, गराउँने हैंसियत र क्षमता राख्न नसक्ने नेतृत्वले कसरी आफू र देश भन्दा ठूलो सपनाहरू देख्न सकेका हुन्, यी ओली र देउवा शासक भनौंदाहरुले के ?
फिरः भन्नुपर्दा, हिजो पूर्व पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला बुढाले आफू सत्तामा नेतृत्व गर्दा, पार्टीको कार्यकारी सभापति तत्कालीन पार्टी उप सभापति स्व. सुशील कोइरालालाई जिम्मेवारी दिन्थे । र, बुढा ढुक्कले सरकारको नेतृत्व गर्दै देश हाँक्थे । तथापी बुढाले पार्टी र सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेञ्जमा संयोजन गर्दै सञ्चालन गर्दाचेन् विवादरहित भयो भन्ने कदाचित हुँदै होइन । उनको नेतृत्वकालमा पनि काफी विवादको पहाडहरु चुलिन्दो थियो नै । उसो त बुढा र देउवाबीच सत्ता संघर्षको लडाइँको कारण कांग्रेस पनि फुट भएकै हो । ३६ से र ७२ रे कांग्रेस सांसदहरुको कित्ताकाट पनि (२०५१) नभएको होईनन् । यी यावत राजनीति विचलनको बीच पनि कोइराला बुढाले त्यो पद अलंकारित नै भए पनि कम्तिमा लोक अगाडि सुशिललाई हस्तान्तरण गरेको त देखाउँथे । मतलब सासू आमाले लोकको अगाडि नयाँ भित्रिएकी दुलहीलाई घरको तालाचाबी/साँचो बुझाए जस्तै भए पनि अन्ततः खोल्ने अधिकारचेन् आफैले राख्ने हो । बुढाले जे जस्तो कु–कृत्य व्यवहार गरे पनि आखिर आफ्नो पदीयभारको शक्ति बाँडफाँट त गर्थेछन् । अन्तः खोई त देउवाले त्यो पाठ सिकेको ? पार्टी सञ्चालनमा कोइराला बुढाले गरेको त्यो नजिरलाई यी देउवाले पुनः स्थापना गर्ने उदारता देखाउँने खुल्ला छाति बनाउँनु पथ्र्याे की पर्दैनथ्यो ?
अहिलेको हकमा पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी आफ्नो निकट्म प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेल बुढालाई दिए वा हस्तान्तरण गरेको भए के नापिन्थ्यो ? त्यो उदारता देखाउँन सकेको भए, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र गुट उपगुट सन्तुलनमा रहन सक्थ्यो । जुन त्यो उति धेरै मौलाउँन पाउँन्नथ्यो/सक्दैनथ्यो । त्यो त्याग गर्न सकेको भए, आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई पुनः नेतृत्वमा आउँने सहजीकरणको एउटा माहोल निर्माण तथा तयार बन्न सक्थ्यो । कम्तिमा पौडेल बुढाको हृदयमा सहानुभूतिबस् अट्न/रहन सक्थे । उनको त्यो संस्थापन प्यानलको बोल्ड भोलुमको आवाज कम्तिमा लेस बन्दै आउँन सक्थ्यो । भने, अन्य क्रियाकलापहरुमा पनि केहीँ मत्थर अर्थात साम्य हुन सक्थ्यो । जसले भोलिको दिनमा पुनः पार्टीको नेतृत्व हत्याउँन उति गाह्रो हुन्नथ्यो सायद । परन्तुः आफैमात्र एकलौटी भोगचलन गर्ने दैत्य चरित्रका कारण देउवालाई पुनः पार्टी नेतृत्वमा आउँन अब त्यति सहज रत्ति छैन् । अहिले उनकै प्यानलमा भएका नेताहरु नै आसन्न महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको क्यानिडेट बन्ने ऐंलान नै जारी गरिसके । जसै देउवालाई काउण्टर दिन नेतृत्वमा दोस्रो पुस्ता मानिने नेताहरु काफी देखिएका छन् ।
पार्टीको विरासत मानिने अग्रणी नेताहरु, विपी कोइराला, गणेशमानसिंह र महेन्द्र नारायण निधिको पुत्रहरु क्रमशः सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिहरु आगामी नेतृत्वको लागि देउवालाई च्यालेञ्ज वा काउण्टर दिने ऐंलान सहित चुनावी युद्वभुमिमा आखिरतक लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । भने, देउवाचेन् सत्ताको आड्मा ग्रीन सिग्नल शो गर्दै सांसदहरु लगायत पार्टी कार्यकर्तालाई आफ्नो बशमा राख्ने चलखेलमा उनको शक्ति खर्चिन्दो छ । सरप्राईज पाए जस्तो उनको यो सत्ताले, पुनः पार्टी सभापतिको ताज उनको पोल्टामा पर्छ, पर्दैन अब त्यो दिन र समयको नतिजा कुर्नु उति टाढा छैन् ।
भलैः देउवा र ओलीले आ–आफ्नो पार्टीको अस्तित्वहरु ध्वस्त नै पारे । ओली सत्ता भोग्न आएसी, गठबन्धन सत्ता (नेकपा एमाले+माओवादी केन्द्र) नेकपा. बनाएथे । पुनः द्व्य पार्टीलाई एकीकरण नि गरे । तर, दुर्भाग्य पार्टीमा उनको स्वेच्छाचारिता बढ्यो । हिजोको पञ्चायती शासकीय शैलीको झल्कोलाई बिर्साइ दिए । तानाशाही जस्तो निरङ्कुश बन्दै गए । जसको कारण पार्टी विवादले कित्ताकाट ग¥यो । भने, त्यसको रिसको झोंकले संसद सभा नै अन्ततः राष्ट्रपति मार्फत भंग (५ पुष २०७७) गर्न लगाए । जो सर्वोच्च न्यायलयले बदर गर्दै संसद पुनः स्थापना (११ फागुन २०७७) ग¥यो । त्यतिले मात्र ओलीको सत्ताभोगको आपुंगी स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गरेनन् । फेरि दोस्रोपटक पनि संसद सभा (७ जेठ २०७८) भंग गर्न लगाए । र, आफू निरङ्कुश तानाशाही शासक भएको नजिर स्थापित गरे । अन्तः उनको संसद विघटनलाई फेरि वहीँ सर्वोच्च न्यायलयले बदर गर्दै पुनः स्थापित सदर गरिदियो । अतःन्यायलयले उनको संविधान विरुद्धको कार्यलाई पराकाष्ठा नांघेको भन्दै, ओली सरकारलाई समेत सत्ताबाट गलहत्याएरै सत्ताच्युत गर्नु परेको थियो । भने, परमादेश (संविधानको धारा–६९ को ५ बमोजिम) मार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश (२८ असार २०७८) दिएको थियो । भन्नुपर्दा ओलीको यो प्रतिगमनकारी शासकीय कु–नेपाली राजनीतिमा मात्र होइनन्, विश्वको कुनैपनि मुलुकमा एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक कार्यकाल भित्र दुई पटक संसद भंग गरेको कहिंकतै इतिहास छैन् । जो यिनले नेपाली जनताको माङगेना/शीरनत गर्ने र स्वभिमान ढाल्ने कृतिमानी विजयी प्राप्ति गरे । खैरः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सत्ताभोगमा यिनले अनौंठो र उदेकलाग्दो राजनीति शक्तिको उपभोग गरे । र विश्व राजनीति मञ्चमा रेकर्डब्रेक गराए । जो आफ्नो कृतिमान गिनिज अफ वल्ड रेकर्ड बुकमा राख्ने उनको उत्कण्ठा चाह पूरा पनि गरे बरै..!
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाली राजनीतिमा यी दुई अतिवादी शासकहरु हुन् । हिजो ओलीको स्वेच्छाचारिता शासनको विकल्प देउवा रत्तिभर हुँदै होइनन् । जो बाध्यात्मक परिस्थितिले ओलीको सत्ताच्युतपछि देउवालाई त्यो रिक्तस्थान परिपुर्ति गर्नुपरेको हो । यी दुबै नै हिजो उनीहरुले गरेको शासकीय शैलीले नालायक सावित भई सकेका हुन् । यथार्थमा यी दुईले पार्टी हाँक्ने हैसियत राख्न सकेको देखिएन । एउटा पार्टीको संगठनबललाई स–विस्तार र वैचारिक र व्यवहारिकतामा निर्माण गर्न रंगढंगसम्म पु¥याउँन भाँती नआउँनेलाई देश हाँक्न कसरी आउँछ ? करोडौं जनतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? जबकी उसले आफ्नो पार्टी सम्बद्ध भएको केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरो सदस्य र सचिवालय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यगणहरुको संख्या कति नै होला र ? त्यहीँ पुग–नपुग छ सात सय जना पुग्ला सायद । जसले त्यहीँ केन्द्रीय कार्य समितिहरुको सही सलामत पार्टी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । भने, करोडौं जनता भएको देशको कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ के ? कम्युनिष्ट पार्टी नामधारीमा त्यतिको संख्या छ भने, कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा त सय जना पनि पुग्दैन । जुन त्यहीँ पार्टीचेन् देउवाले सत्र–अलपत्र पारेका छन् । अनि त्यस्तो नेतृत्व कर्ताले चलाएको देशको हविगत झन् कस्तो होला ? अन्तः पार्टीको नेतृत्व नै गर्न नसक्ने नेतृत्व बर्गले देश हाक्छ भनेर कसरी पत्याउँन सकिन्छ ? सकिन्थ्यो ?
तसर्थः सत्ता भोगचलनमा उहीँ पात्रको रुपमात्र बदलिएको/फेरिएको हो । सारमा ताल र लय त उहीँ एउटै नै हो । देउवा प्रजातन्त्र दरबारलाई (२०६१) बुझाउँने मतियार हुन् भने, ओली लोकतन्त्र नचाहने बयलगाडे विरोधी हुन् । यी दुवै संसद विघटन गर्ने खेलाडीहरु नै हुन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा संसद सभा विघटन गर्ने ओली पहिलो होईनन् । यस्तो श्रृङखलाको घट्नाक्रमहरु अन्य प्रधानमन्त्रीहरुले पनि काफी गरेका छन् । मात्र यति हो की ओलीले जस्तो एउटै कार्यकालभित्र असंवैधानिक कु–मार्फत दुईदुई पटक संसद विघटन गर्नेचेन् उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । शासन पद्धतिमा यी दुई शासक रुप र सारमा उति फरक छैनन् । देउवा सन्की बोल्छन् । भने, ओली छुद्र बोल्छन् । आफ्नो देशको पदीयभारलाई हार्दिक सम्मान तथा कदर गर्न र गरिमा बुझ्न नचाहने/नजान्ने अनाडी खलिफा जस्तै हुन् । विचार र चिन्तनमा शून्य छ । लगभग मरिसकेकै मृत विचारहरुको आत्माहरु बोकेर यी दुईपात्र प्रेतात्मा बन्नेक्रममा छन् । अपितुः देउवा सरकार गठबन्धनको नाभि जोडेर विगतको आफ्नो कालो ट्याग लागेको सत्ताभोगको पुनारावृत्तिलाई भरसक मेटाउँने प्रयासरतमा लाग्छन् भन्ने हो/र थियो । तर, अफसोंच सरकारको गति र ताल हेर्दाको सिङटोम ठीक उल्टो हुने देखिन्दो छ । गठबन्धनको घटजोडले सरकारको आयु त पुग्ला । तर, देश र जनताको हविगत भने जहाँकोतहीँ हुने छाँद देखिन्दैंछ । कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन आम–जनतामाँझ पुग्ला । सरकारको त्यो पहिलो सघन प्राथमिकताले सफलता त पाउला नै । तर गठबन्धन सरकारको उपलब्धि त्यति नै मात्र काफी÷ईनअफ होईन के । सरकारले आफ्नो हनिमुन डे (१०० दिन/३ महिना) को सफलता मनाउने अवधि आउँदाताकसम्म कठै..! सरकारले आफ्नो पूर्ण मन्त्री परिषदको निर्माण गर्न सकेको छैन ।
कुनै समयकाल यिनै देउवाले ५२ जनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गरेर ओलीले दुईपटक संसद भंग गरे जस्तै रेकर्डब्रेक गरेका छन्हु/न् । भने संसदलाई खसी/बोकाहरु जस्तै बेचविखन गर्न सकिने र पाईने यिनैले स्थापित गरेका हुन् । उनी सांसदहरुलाई खरिद विक्री गर्न सकिने प्रयोगधारीका संस्थापक प्रमुख नै हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको प्रतीक्षारत हनिमुन डे
देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले आफ्नो सरकारको नेतृत्व गरेको यो आलेख तयार पार्दासम्म ८० औं दिन उभो लाग्दैछ । कुनैपनि सरकारको गृह कामकाजीको लेखाजोखा अर्थात समिक्षात्मक टिकाटिप्पणीहरु गर्नुप¥यो भने, कम्तिमा सरकारले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको दिन देखि कम्तिमा सय (१,००) दिनचेन् टेक्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएकोछ । सरकारको त्यहीँ सय दिन अथवा तीन महिनाभित्र उसले गरेको कार्यनीति योजना र कामहरुको सम्पादन कार्यहरु मुल्यांकन गरिएबाट, सरकारले आगामी दिनहरुमा सफल हुन सक्ने वा नसक्ने मार्क लगाउन सकिने छ । मतलव सिधै औंल्याउँन सकिनेछ । की उसको सयदिने कामहरुको नतिजाले नै आंशिक रुपमै त्यसको यथार्थ गठजोड र योगफल निकाल्न सकिनेछ । सय दिन टेक्न केहीँ दिन बाँकी समय रहन्दासम्म यो गठबन्धन सरकारले उति माखो मार्न सकेको छैन् । यसको मतलव उ आफै लगंडो भएको छ । समिक्षात्मक मुल्यांकन गरिनुपर्दा, उति आशै गर्ने आधारहरु देखिन्न । हुन त यो देउवा सरकारले ठूलै समृद्धि र विकास गर्ला भन्ने रत्तिभर आश भने छैन् । तथापी, नेपाली जनतामा भएको सानोतिनो उल्झनहरुको निकास देला र राहत स्वरुप उनीहरुको जनभावाना र सम्बोधन गर्ला की भन्ने मात्र उहीँ झिनो एकचिम्टी आशा न हो । हिजो पाँच वर्ष जनादेश प्राप्त ओली सरकारले त केही नाप्न र खुत्याउँन सकेन भने, यो गठबन्धन सरकारले झन् त्यो भन्दा पर के नै पो नाप्न सक्छ र हो ?
अपितुः मन्त्रालयको भागबण्डीको बाँडफाँड मै किचलो गर्ने लोभी पापीहरुले देश र जनता उभो लगाउँलान् भन्ने एकरत्ति आड भरोषा छैन् । यो गठबन्धन सरकारले अफ्नो कार्यकाल भरीको सत्ता आयु टिकाउला ? भन्नेमा उस्तै शंसय जन्माई दिएको छ । एमाले पार्टी फुटपछि बनेको माकुने.नेतृत्वको नेकपा. एकीकृत समाजवादी गठबन्धन सरकारमा निर्णायक बनेको हो । सरकारमा उसको सहभागिता अपरिहार्यता जस्तै भएपनि सत्ताभोग चलनमा उति मोह र चासो देखाएको छैन् । जति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले देखाएको छ र मन्त्रालय बाँडफाँडमा किचलो गर्दै घुर्की देखाउँने गर्छन् । त्यस्तै मन्त्री खान मरिहत्ते गर्नेहरुको लावा लश्करहरुमा नेकपा. माओवादी केन्द्र अगाडि नै छ । आफूलाई मन्त्री नबनाइए, हरिवोल गजुरेलले आत्माहत्या गर्नेसम्मको ऐंलान गरे । पार्टीपंक्ती र लोकसामु लाज मर्नु बनाई दिए । कम्युनिष्ट दर्शन र क्रान्तिकारिताकै उनले धज्जी उडाई दिए । भने, त्यसको गरिमा र साख पनि गिराइ दिए । यसले के दर्शायो भने कम्युनिष्ट हुँ भनि टोपल्नेहरु केवल सत्ता भन्दा पर बाँच्न नसक्ने र सत्ताभोग कै खातिर क्रान्तिकारिता गरेको हो भन्ने दाबी प्रस्तुतले उनीहरुको वास्तविकता उदाङगो हुँदै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा प्रचण्डलाई सत्ताभोगमा पार्टी कार्यकर्ताहरुको चेक एण्ड ब्यालेञ्ज मिलाउँन गाह्रो देखिन्छ । भने, कांग्रेसमा पनि सत्ताभोगमा ¥याल चुहाउँने भोगीहरुको लाम् निकै लामै देखिन्छन् । जसको कारणले पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा अवरोध सिर्जनाहरु भएको हुनुपर्छ । यसले सत्ता गठबन्धन सरकारको राम्रो म्यासेज गएको छैन् । भने, एमसीसीको मुद्दाले गठबन्धन सरकारलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । सत्ता साझेदार पार्टीभित्रै अनुमोदन गर्ने/नगर्नेबीच नै फाटोको सिर्जना नआउँला भन्न सकिन्न । यदी त्यो फाटो आए, गठबन्धन सरकारको पिल्लरहरु पनि धर्मराँने छन् । र हल्लने छन् । त्यस्तो अवस्थाहरु बाध्यात्मक रुपले भईपरि आए, संसद पुनः स्थापनाको गरिमामय औचित्यता सदाको लागि सकिनेछ । अन्तः तत्कालको अवस्था मै आम चुनाव मै जाने हो भने, ओलीले गरेको संसद सभा भंग सोह्रै आना मुनासिव ठहर्ने छ ।
ओलीको कटुबोली र असहिष्णुता
ओली अहिले आफ्नै समकालीन्स/मकक्षी कमरेड माकुने.(माधवकुमार नेपाल) को उछित्तो काढ्नमै बाँकी समय खर्चिन्दो छ । भने नेता माकुने पनि थुतुनो जोत्नमा उस्तै हरामी छन्÷लाग्छन् । एमाले.पार्टी फुटपछि अहिले ओली र माकुनेको दोहोरी/जुहारी प्रतियोगिता गज्जबले जमेको छ । नेपाली जनतालाई यी दुईको दोहोरी वाक्युद्वको जुहारीले कोभिड–१९ को कहरबीच ज्यादै भरमग्मुदुर मनोरञ्जन प्रदान गर्नमा ज्यादै सघाउ पु¥याउँदैं आइरहेछ । यथार्थमा कहनुपर्दा, ओलीले पार्टीमा माकुनेको आगमन रत्तिभर चाहेको छैन् । उनी माकुने बिनाकै एमाले भएको हेर्न वा देख्न चाहन्छन् । उनको हकमा माकुने. पार्टीमा भइ दिए, आसन्न पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा निर्विरोध नेतृत्व हत्याउँन सक्दैनन् । आखिर भोलि आफ्नै निकत्तम प्रतिद्वन्दी हुने व्यक्तिलाई कसले पार्टी फर्कन आग्रह गर्छन् होला ? उनी जसै भोलि फेरि पार्टीको नेतृत्व हत्याउँने खेलमा छन् । अब पार्टीमा माकुने, झलनाथ र बामदेब नभएसी उनलाई काउण्टर दिन सक्ने प्रत्यासी छैन् । कुनै नभएसी ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः नेतृत्वको प्रत्यासी बन्ने खुलेआम बाटो खुलेको छ । अब उनको अगाडि म लड्छु कमरेड भन्न सक्ने ल्याकत कसले राख्न सक्छ ? बरै..!स्मरण गरौं की, हिजो माओवादीमा पनि प्रभावशाली नेता पूर्व प्रधानमन्त्री वाबुराम भट्टराईले पार्टी त्याग गरेसी, प्रचण्डलाई एकलौटी राज गर्ने बाटो खुलेको हो । प्रचण्डलाई भट्टराई बाहेक काउण्टर गर्न सक्ने तागत कसको ? त्यसैले मूलतः पार्टीमा आफू मात्र शक्तिशाली भइरहने हो भने, त्यो लोकतान्त्रिक कसरी हुन सक्छ ?
सो मानेमा नै ओली एमालेमा पार्टी एकता रत्तिभर चाहन्दैनन् । पार्टीमा उनको स्वेच्छाचारिता अझै नि उस्तै छ । १० बुँदें सहमतिद्वारा पुनः पार्टीमा फर्किएका माकुने.प्यानलका कमरेडहरु अहिले ओलीले किंकर्तव्यविमुढ्मा उभ्याई दिएर परिक्षण लिई रहेका छन् । विचरा, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत योगेश भट्टराईहरु यस्तै उपेक्षित बसाईमा फेरि दोंसाँधमा उभिन बाध्य भएका छन् । ओलीको ‘जिरोसम जिरो’ खेलको कबडीले वास्तवमै सत्ता र पार्टीको अस्तित्वलाई नामेट र धुलोमै मिलाई दियो । यो सूत्रात्मक कुटनीति खेलको अर्थ भने हात लाग्यो शून्य भन्ने हो । आए आउँछ, गए जान्छ के । साँच्चै भिड्ने हो भने म छैन् भने तँ पनि छैनस् भन्ने हो । ओलीको अन्तिम अहंमतावादी ऐंलानेज्ंगको आव्हान र अपिल नै आखिरी यहीँ थियो । नभन्दै उनी पनि सिद्विए । पार्टीलाई पनि न उठ्ने गरि थला नै बसाई दिए । चौतर्फी पार्टी संगठनको संरचनाहरु सबै भत्काई दिए । उनको शासकीय दम्भ र र्वाफले अन्ततः सबै संरचनाहरु भत्किए/भत्काई दिए । केन्द्रमा एकलौटी एकछत्र राज अनि प्रदेशहरुमा उस्तै शक्तिशाली थियो । प्रदेश नं. २ बाहेक बाँकी सबै प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको प्रदेश सरकार थियो । अन्ततः कति न शक्तिशाली भएँ जस्तो अंहकार र शासकीय हुँकार पेश गर्थिएँ । जब सत्ताबाट बाहिरिए, गलहत्याइयो । उनी ढल्ने साथ बाँकी प्रदेश सरकारहरु पनि ढल्दै ढल्दै गए । र अन्ततः उहींँ सड्कमा आए । आफू सर्वाङगै भएसी, देखिएसी उनले नि सबैलाई नाङ्गै देख्न पुगे । र अर्धनग्नता माथि औंल्याउँदैं आफू बाहेक सबैलाई फेरि नाङ्गो भएको देख्थे ।
नेपाली राजनीतिमा ओली चकलेटी नेताको रूपमा चिन्ने गरिन्छ । यो चकलेटी उपमा शब्दचेन् प्राय सिने क्षेत्रमा अभिनेता÷अभिनेत्रीहरुको बारे समिक्षात्मक टिका टिप्पणीहरु गरिनुपर्दा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसको अर्थ र ब्याख्यामा भन्नुपर्दा, कथामा फुल लिडरोल पनि नसुहाउँने तर सहायक लिडरोलमा जस्तोचेन् कता कता क्रसम्याच भए जस्तो हुने हो । जुन ईन्टरटेन्मेण्टमा चेन् खुबै खुल्ने र मज्जा लाग्ने खालको क्यारेक्टर रोल हो के यो चकलेटी भनेकोचेन् । नेपाली राजनीति सत्ताको इतिहासमा उनी जस्तो चकलेटी नायक आजतकसम्म कोही कसै पनि उभिएको देख्न सकिएन । यथार्थमा उनी मसलेदार चकलेटी नेताको रुपमा कमेडियन फन्नी अभिनेता पनि हुन् । जो नेपाली जनता माँझ चकलेटी क्यारेक्टर पात्रको रुपमा भरमग्दुर ईन्टरटेन्मेण्ट दिनसक्ने कार्यकारी प्रमुखमा उभिए/देखिए र दरिएका पनि हुन् । भलैः देशको एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय ओहोदामा आसिन भएको व्यक्तिको भ्वाईस पर्सन/विचारहरुचाहीँ वोईटिलो अर्थात वजनदार हुनुपर्ने हो/हुनु नि पर्छ । दुर्भाग्य औपचारिक कार्यक्रमहरुमा उनको अभिव्यक्ति सदा हल्काफुल्का रमाइलो भने जस्तै मात्र भइरहयो । सामाजिक सञ्जाल र गाउँघर, चमेना पसल या कफी हाउसहरुमा उनी सदा/जहिले नि फन्नी कमेडियन पात्र बनी रहे । उनको ट्रोलहरु (कार्टुन चित्र/भिडियो क्लिप्स) उस्तै नेटसञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती प्रस्तुत हुने र त्यस्तै भाईरल पनि उत्तिकै हुने कारण, उनी हास्य कलाकार अभिनेता भए जस्तो आफ्नो राजनीति चरित्र देखाई रहे । जुन त्यो क्यारेक्टर रोल सत्ता बहिर्गमनपछिको हिजो भन्दा आज झन्झन् सशक्त र आक्रमक रूपमा उनको प्रस्तुतीकरणहरु उस्तै नै मञ्चन शो भई रहेछन् ।
भन्नुपर्दा, देशको एउटा प्रधानमन्त्रीको भ्वाईस पर्सन/अभिव्यक्ति ज्यादै वजनदार र चिन्तन–मनन् हुने खालको हुनुपर्ने हो । त्यो उनको अभिव्यक्ति देश र जनताको हकमा पूँजीकरण अर्थात धनको रूपमा आत्मा औं मन र आस्थाहरुमा भण्डारण/स्टोर हुनु र गरिपर्ने हो/हुनुपथ्र्यो । दुर्भाग्य उनको खप्परमा त्यो दार्शनिक चिन्तन–मननको आँखीचेत कहिल्यै खुल्न सकेनन् । अन्तः २,४ जना आफ्ना शुभेच्छुक र पार्टी कार्यकर्ताहरुले हुटिङ र वाह..!वाह..! को ताली ठोकी दिएकै बलमा आफै प्रशंसित बनेर फुरुङ भएर आत्मारतिमा रमाउँदै, त्यस्ता अराजक लाग्ने कटु–आलोचना र असहिष्णु हुने अभिव्यक्तिहरु दिनु के पदीयभार र आचरण सुहाउँदो हो त ? उनको त्यस्तो कटु असहिष्णु लाग्ने परिहास अभिव्यक्तिलाई एउटा इमान्दार देशको नागरिकजनले सुन्दर वाणीको रूपमा कसरी आस्थामा राख्न सक्छन् ? अन्तः आफ्नो डायरीमा त्यस्ता शब्द भण्डारण/बोलीहरुलाई कसले टिपोट गर्दै आस्थाको बन्दीको रूपमा कलमी कैद गर्न सक्छ के ? देशको एउटा गरिमामय उच्च ओहोदामा पदासिन व्यक्ति वा नेताको बोली भनेको अध्यात्मवादी कुनै दार्शनिकले दिएको गुरु प्रवचन जस्तै दिल र मनभित्र आस्थामा खिल गाढ्न सक्ने त्यस्तो सुन्दर अभिव्यक्ति हुन सक्नुपर्छ । त्यस्तो अध्यात्मक जस्तो लाग्ने बोली वचनहरुले मात्र आफ्नो पदीयभारको मर्यादा/गरिमा साथै देशको ईज्जत र जनताको सम्मान हुनेछ । त्यस्तो वचन वाणीहरुले मात्र जनताको आस्थाको श्रद्वा र प्रेम बटुलेर रहन सक्छ । भने, राजनीतिमा पछिल्लो आउँने पुस्ताहरुलाई पनि त्यसले मार्गदर्शन गराउँनेछ । यी पूर्व–ओली शासक भने त्यस्तो इमान्दार शासकीय पात्र र चरित्रमा उभिन/देखिन वा हुन एकरत्ति चाहेनन् । फगत प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाले । र विवादको घेराबन्दी र स्वेच्छाचारी तानाशाही शासक बनि टोपल्ने महत्वकांक्षाको रहर र तृष्णा पाल्दा अन्ततः सत्ताच्युत अर्थात सत्ताबाट गलहत्याएर अपध्वस्त पार्नु प¥यो । जुन त्यो उनको पदीयभारको अपध्वस्त भने गत केही महिना (२८ असार २०७८) अघि सर्वोच्च न्यायलयले ग¥यो । जसको कारण उनको जनादेश प्राप्त पाँच वर्षे कार्यकालको सत्ताआयुलाई कायम राख्न सकेनन् । र, साढे तीन वर्षै मै सत्ताको आयुलाई शीरछेद्न गरी वलिदान दिन लगाए कठै..!
(लेखक माङसेबुङ मासिकका स्तम्भकार हुन् /प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको असोज अंकमा प्रकाशित लेख हो)
