बाहुनवादी देशको ऐंनामा, मधेसवादी अनुहार !

✍️बिक्रम फागो वनेम

लामो संघर्ष, त्याग र वलिदानपछि प्रदेश न.–२ ले मधेस प्राप्त ग¥यो । प्रदेश सभाको (३ माघ २०७८) दुई तिहाई भारी बहुमतले मधेस प्रदेशको नाममा अनुमोदन गरेको हो । पहिचानवादी र सापेक्षतता वाहुनवादी शासकहरु बीचको अन्तर–विरोध र सकसपूर्ण रस्साकस्सी पछि छिनोफानो भएको हो । आफ्नो सक्कल पहिचान र संघीयताको खातिर लडाइँहरु लड्दै र ज्यानहरु पनि आहुत्ती दिँदैं आइरहेको मधेसवादी दलहरुले अन्ततः लडाइँ जित्न सफल भएकोछ । बर्षौं अघिदेखिको मधेस नामाकरणको राजनीति मुद्दालाई आफ्नो जितको पोल्टामा राख्न सक्यो । भने, मधेसी नागरिकजनको हकमा एउटा अन्त्यहीन लडाइँको युद्व जितेको छ । यो जातीय पहिचान र भुगोलको संरचनागत स्वरुपको आधारमा जागरण सहितको आन्दोलनरत लडाइँले एउटा कित्तामा विजय हासिल ग¥यो ।

यो विजयोत्सवको तत्कालीन जस् र श्रेय भने उनै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई जानेछ । उनकै संयोजनकारी समन्वयन र नेतृत्वदायी भूमिकाले प्रदेश न.२ ले मधेश प्राप्त ग¥यो । जुन कित्ताबाट उनले संघीय प्रदेशको नेतृत्व गरे । अन्ततः नेतृत्वसँगै मधेस प्रदेश पनि दिलाउँनमा ऐतिहासिकता कायम राखे । आम पहिचानवादी आदिवासी जनजातिको हकमा अति–सिमान्तकृत वर्ग र जातिहरुको हकमा भने मधेसवादी जातिहरु एक कदम अघि देखिए । देशको शासकीय संघीय संरचनामा जातीय पहिचान सहितको राज्य स्थापना गर्ने लडाइँमा मधेसवादी दल र नागरिकजननै सबैभन्दा पहिलो र त्यो दिग्विजयको इतिहास रच्न पनि अघि देखियो ।

अपितुः हिजोको फ्ल्यासब्याक सम्झनु पर्दा जुन आन्दोलनहरु राज्यको दबाब र दमनले ब्याक टु ब्याक गर्दैथ्यो । तथापी आन्दोलनहरु भने तेल सकिन लागेको धिपधीपे टुकी जस्तै जल्ने, बल्ने प्रयासरतमा भने थियो नै । अन्तः यो मधेस प्राप्तिलाई आन्दोलनको कमब्याक हो भन्नुचेन् अनर्थ र पुर्वाग्रह हुनेछ । उसो त मधेश आन्दोलनहरु कहिले आगो जस्तै दनदनी बल्ने र कहिले मत्थर भएर शान्त हुन खोज्ने स्वभाव/चरित्र भित्र भने बदली रहयो । कतिखेर शान्त हुने र आगो बन्ने/हुने ? भन्ने आन्दोलनहरुको मानक पनि मधेसवादी दलहरुले निर्माण ग¥यो । उनीहरु सत्तामा हुँदाचेन् मत्थर हुने र बाहिर रहंदा भने आगो बाली टोपल्ने थितिको मानक पनि उनैले नै बसाए । फलतः मधेसलाई सत्ता चढ्ने भ¥याङ बनाएर मधेसवादी दलका नेताहरुले अघाउँञ्जेल सत्ताभोग गर्न भने काफी पाइरहे । मधेसलाई राज्यको सगरमाथाको प्रतिविम्ब छाँया बनाएर सत्ताको आरोही गर्ने नेताहरु त कति जन्मे कति । अन्ततः मधेसवादी दलहरु सत्र ठाउँ भाँचिन्दा, टुक्रिन्दा र फुट् भइरहँदा पनि उनीहरुको आन्दोलनले जसै हिस्सा प्राप्त ग¥यो । कम्तिमा मधेस आन्दोलनले देशको ऐंनामा खाली बाहुनवादी शासकहरुको मात्र अनुहार देख्नु हेर्नू पर्नेमा, अव मधेसवादी र तिनको अनुहारहरु पनि देखिने भयो । र उनीहरुले (शासक) पनि जबर्जस्त हेर्नू पर्ने दिनहरुको सूत्रपात भयो । अवचेन् उनीहरुको हकमा हेर्दिन र सुन्दिन भन्ने दिनहरु गए । अब त झन् नहेरी, नसुनी त धरै छैन् । सुखै छैन् । हिजो स्वेच्छिक थियो । आजबाट त्यो अनिवार्य शर्तकै रूपमा ऐच्छिक बन्न पुगेको छ ।

अन्तः हेर्न र सुन्न समेत मन नपर्ने बाहुनवादी शासकहरुलाई मधेस कु–ठाउँमा ऐंजेरु पलाएको क्यान्सर रोग जस्तै बन्न पुग्यो । शदियौं कालदेखि उपेक्षित र हेयको दुर्दिनहरु भोग्दै आइरहेको मधेशले वलशाली ईज्जतको राहत पाएको छ । राज्यले कालो वर्णको ट्याग लगाएर देशको नागरिक त के एउटा मान्छेको अस्तित्वको रूपमासम्म स्विकार्न सकेको थिएन । यतिसम्म कि उनीहरु यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको हैसियतमासम्म राज्यले गणना गर्न र त्यो श्रेणी वर्गको भेद् छुट्ट्याउँन कहिल्यै चाहेनन् । सदा यो देशको अनागरिक भएर मधेसवादी नागरिकहरु बाँच्न विवश थिए/भए । आफ्नो देशको भुगोल भएर पनिं, देशै नभएको बेवारिसे जस्तो मान्छेहरुको परिचय बोकेर बाँची रहनु कति पीडादायी र गाहा्रे थियो । राज्यको आँखामा मधेसवादीजनहरु सधैं आप्रवासी शरणार्थीहरु जस्तै देखिए/ठहरिए । जसको कारण राज्यले जहिल्यै हेपि रहयो । दमन शोषण र हिंसा गरी रहयो । उनीहरुलाई विशेषः राजनीति अग्राधिकारहरुबाट सदा उपेक्षा र बञ्चित गरी रहयो ।

जसरी यो देशमा अभिजात कुलीन बर्गका उपल्लो जाति हुँ भन्ने बाहुन क्षेत्रीहरुले(अपवाद बाहेक) जातिको नाममा छुवाछुतको विभेद गर्दै ल्यायो । र तिनलाई दलित वर्गको ट्याग लगाईयो । जसलाई मान्छेको रूपमा उनीहरुको अस्तित्व स्वीकार्न कहिल्यै सकेनन् । हो यथार्थमा आजसम्म मधेस र मधेसी नागरिकहरु उहीँ ठिट्लाग्दो निरिहय दलित जस्तै बनेर शदियौंकालदेखि बाँची रहेथ्यो । राज्यको त्यो क्रुर वर्णविभेदी शासकीय माखे साङलोको जञ्जिरबाट भने अब सदाको लागि मुक्त हुने प्रयास बटुलेको छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको शासकीय स्वरुपको यात्रासम्ममा आईपुग्दा बल्लतल्ल मधेसले अति हिन्दुबाहुनवादी शासकहरुबाट उन्मुक्ती पाउँने चेष्टा बटुलेको छ । अहिलेलाई यतिसम्म भनौं कि मधेस र मधेसीजनले आफूहरु उन्मुक्त भएको एहेशास गर्लान् नै सायद । जसरी एउटा निरपराधी मान्छेले आजीवन सजाएको जेलबन्दी भुक्तान गर्छ । र, ऊ कैद जिन्दगी भोगी सकेपछि, जब मुक्त हुन्छ । आज उहीँ निरपराधी कैदी जेलबाट छुटे जस्तै अनुभूती भएको आत्माबोध हुनुपर्छ ।

मधेसी पार्टीको उठान र आन्दोलनको उभार

२०४६ को पुनः प्रजातन्त्रको प्रार्दुभावपछि देशमा दलीय राजनीति पार्टीहरुको स्थापना र उठान् तिब्र रुपले हुन थाल्यो । त्यसपछिदेखि भने मधेसी आवाजहरु पनि सुनिन थालेको हो । उसो त मधेसले उहिल्यै पञ्चायती निरङकुश शासनका कट्टर विरोधी तथा आलोचक रामराजा सिंह जस्ता बाघलाई पनि उस बेलानै जन्माई सकेको थियो । जुनबेला यिनले मधेसी नेताको नेतृत्व गरेका थिए । जतिखेर यिनले पञ्चायती ब्यवस्थाका हिमायती तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई बम ब्लाष्टिङ गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, यिनले आफू महेन्द्र शासकको मोष्ट वान्टेड लिष्टमा हुँदापनि, राष्ट्रिय पञ्चायत सभाको रोष्ट्रममा उभेर पञ्चायती शासकीय ब्यवस्था र राजतन्त्रको विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै गणतन्त्र मागको नाराबाजी गरेका थिए । त्यस्तो कठोर कालरात्रीमा एउटा मधेसे ब्यक्ति/नेताले एक्लै च्यालेञ्जको हाँक दिनु भनेको आफ्नो ज्यानलाई मृत्युको दाउमा राख्नु जस्तै थियो । मधेसको उत्पीडनमा जन्मेको एउटा गणतन्त्रवादी बहादुर योद्वालाई देशको पहिलो राष्ट्रपति बनाउँन तत्कालीन विद्रोही माओवादीले संविधान सभाको आम निर्वाचनपछि (२०६४) चाहेको थियो । दुर्भाग्य उनलाई राष्ट्रपति बनाउँन यिनै लोकतन्त्रका एकात्मक बाहुनवादी शासकीय पार्टी कांग्रेस र नेकपा. एमालेले पटक्कै चाहेनन् । भद्र सहमती र सम्झौंता नभएसी दुई मधेसी नेताहरुबीच राष्ट्रपति पदका लागि अन्तिम चुनावी प्रतिस्पर्धा बन्यो ।

अन्ततः कांग्रेसका रामवरण यादव देशको पहिलो राष्ट्रपति हुन पुगे । भने, पहिलो गणतन्त्रवादी योद्दा रामराजा सिंह पराजित बन्न पुगेका थिए । राज्यले त उनलाई चिनेन नै । जहिल्यै देशद्रोहीको ट्याग लगायो र अपमान गर्दै उनी माथी शासकीय ज्यादती र बर्बता थोपरिरहयो । अन्ततः यिनलाई आफ्नै मधेसी समुदायले पनि गलहत्यायो । अर्थात राजनीति न्याय दिन सकेनन् । भने मधेसवादी जन समुदायले झन् उनको राजनीति चिन्तन र व्यक्तित्व के बुझ्न र चिन्न सकेका थिएछ्न् र ? कठै..! फलतः उनी यहीँ राजनीति उपेक्षा, अपमान र पराजित ग्लानीको पीडादायीबोधले पनि होला की ? उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय सत्ताको भोग गर्न त के अहिलेको गणतान्त्रिक सत्ताभोगहरुको स्वेच्छाचारिताको परिदृष्यहरु हेर्न/देख्न नपाई अन्ततः आफ्नो जीवनयात्रा सदाको लागि टुङग्याए । र विदा (२०७१) लिए ।

खैरः मधेसवादको गन्धलाई सबैभन्दा बढी राजनीति शक्तिको रूपमा यो उचाईंमा उभ्याउँने र पु¥याउँने ल्याकत राख्ने त्यो दोस्रो राजनीति व्यक्तिनै गजेन्द्रनारायण सिंह हुन् । रामराजा सिंहपछिका मधेसले जन्माएको अर्का शक्तिशाली नेता हुन् यिनी । २०४६ को प्रजातन्त्रको उदयकालपछिनै यिनले मधेसी समुदायको हकहित र राजनीति अग्राधिकारको निम्ति एउटा सामाजिक संस्थाको निर्माण गरे । जुन संस्थाको नामाकरण चाहीँ नेपाल सदभावना परिषद राखेका थिए । अतः प्राप्त प्रजातन्त्रको स्वर्णिम समयकालीन अवस्थामा कांग्रेस समाजवादको नारा उचाल्दै थियो भने बामपन्थीधारका कम्युनिष्टहरु चाहीँ वर्ग मुक्तिको राग अलाप्नुमा धुईरो लागेथ्यो । अन्तः त्यो भन्दा फरकचाहीँ यता पहिचानको आधारमा देशलाई संघीय प्रान्तमा बदल्नु पर्ने र स्वयतत्ता प्रदान गरिनुपर्ने मागहरु जस्ता अघि सारेर आदिवासी जनजातिका नेताहरुले पनि सिंहको जस्तै सामाजिक संस्थाको (२०४७) उदघाटन गरिसकेका थिए । आम आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्ग समुदायको हकहित र उहीँ राजनीति अग्राधिकार सुनिश्चितताको लागि भने नेपाल राष्ट्रिय जनजाति उत्थान संघ नामक संगठन अस्तित्वमा उभि सकेको थियो ।

वास्तवमा यी दुई सामाजिक संस्थाको पुनः उत्थानको बलले मात्र सीमान्तकृत शोषित पीडित वर्ग र जातिहरुको हकहितको खातिर बुलन्द आवाज निर्माण गर्नमा सघाउ पु¥याएको हो । जसले प्रजातन्त्रको आमूल परिवर्तनपछि राज्यलाई अझै आफ्नो पहिचान र जातीय सघनताको राजनीति उन्मुक्तिको लागि आन्दोलनहरु मार्फत झनै प्रेसर दिन थालेको थियो । फलतः संघात्मक शासन व्यबस्था र जातीय मुक्तिको राजनीति मुद्दाहरु उराल्न थालेपछि, नेपाल सदभावाना परिषद पार्टीमा बदलियो । भने, नेपाल राष्ट्रिय जनजाति उत्थान संघ पनि अन्ततः पार्टीमै रुपान्तरण भयो । अन्ततगोत्वः यी दुई संस्था नेपाल सदभावाना पार्टी र नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी हुँदै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालको रूपमा राजनीति आवरणमा देखिएका हुन् । मधेसवादको गाईडलाईनर गजेन्द्रनारायण सिंहसँगै हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महत्तो, भरतविमल यादवहरु थिए भने संघीयतामा पहिचान र जातीय मुक्तिको आवाज उराल्ने नेतृत्वकर्ता खगेन्द्रजंग गुरुङ, काजीमान कङ्दङ्वा, भद्रकुमारी घले, एम.एस.थापा मंगर, गोरेवहादुर खपांगी मंगर, चन्द्रप्रसाद योङया, कमल छाराहाङ राई, हरि चोङ्वाङ, कुमार लिङ्देन मिराकहरु लगायतका थिए ।

तथापी मधेसमा संघीयताको नाममा मधेस प्रदेशको रूपमा नामाङकन र पहिचान स्थापित हुनुको श्रेय उनै स्व. सिंहलाई जानेछ । उनी सिंगो मधेसलाई एउटै प्रान्त निर्माण गराउँने लडाइँमा अनवरत आन्दोलनरत थिए । अर्थात एक मधेस, एक प्रदेश विस्तार गर्ने सपनाहरु उनले बुनेका हुन/थिए । आज उनले नेतृत्व गरेको सदभावाना पार्टीनै मधेस आन्दोलनको मार्गदशक अभियन्ता बन्न पुग्यो । यसैको फलो मार्फत आज मधेसले त्यस्ता थुप्रै अनिगिन्ती मधेसी राजनीति नेतृत्वकर्ताहरुलाई जन्मायो । पार्टीले राजनीतिकर्मी नेतृत्वहरु मात्र जन्माएन । सत्तामा पनि बारबार शासक बनाउँन पु¥यायो । यसै पार्टीको मियोबाट उपेन्द्र यादव जस्तो नेतृत्व जन्मेका हुन् । उनी वर्गिय लडाइँको कम्युनिष्ट आवरणबाट जातीय र भूमि मुक्तिको लडाइँ लड्न मधेसवादमा रुपान्तारित भएका हुन् । यिनले नि पहिले त मधेसी जनधिकार फोरमलाई सामाजिक संस्थाकै रूपमा उभ्याएका थिए । र, उहीँ सामाजिक जनजागरण सहित फ्रण्ड लाईनमा मधेसी राजनीति मुद्दाहरुको चेतना जागृति गराउँने अभियानहरु पनि चलाउँदै आइरहेका थिए ।

उसताक मधेसी आन्दोलनहरुको तापक्रम विस्तारै बढ्दो क्रममा थियो । त्यसबेलासम्ममा मधेसवादी दल/पार्टी भनेको उहीँ सदभावाना पार्टी मात्र एक थियो । खैरः लोकतन्त्र बहालीपछि (२०६२/०६३) सत्ता खान पल्केका मधेसवादी नेताहरुमा सत्ताको खिचातानी र लुछातानी खेलको मतभेदका कारण पार्टी फुट्ने र टुट्नेक्रम जारी थियो । पार्टीको विभाजनको त्यस्तो आन्तरिक कलहभित्र राज्य विरुद्ध विद्रोहताको आन्दोलन गर्नु पर्ने दबाव, सदभावाना पार्टी (आनन्दीदेवी) समूहको प्यानललाई बढो गाह्रो र कष्टकर थियो । पार्टी संस्थापक सिंहको देहावसान (२०५८) पछि, यो उनको पार्टीले पटकपटक विभाजित फुटको सामना गरिरहनु परेको थियो । (नोटः आनन्दीदेवी स्व. सिंहका जीवन सारथी हुन् । पार्टी संस्थापंन पक्षका लागि आनन्दीदेवी नाम राखिएको हो । उनको पनि देहान्त भइसकेको छ ।) उसो त पछि कांग्रेसका महन्थ ठाकुर, विजय गच्छादार, शर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, जेपी. गुप्ता लगायतका भगौडा नेताहरु पनि मधेस केन्द्रीत मुद्दामा आइपुगेका हुन् /थिए । तर यिनीहरु मधेसीवादको नामको कित्तामा उभेर आ–आफ्नै तालमा डम्फु बजाउँने गर्थे । जसको कारण यिनीहरु कतिठाउँ भाचिन्दा–भाचिन्दा, कति टुक्रा भए–भए । अन्तः भाँचिन्दै टुक्राहरु हुदाँको र नयाँ स्थापना भएको जोडिन्दा, एकताका ११ वटा जति मधेसवादी पार्टीहरु अस्तित्वमा उभिएका थिए गाँठे..!

अझ् थप ज्ञात होस् की, लोकतन्त्र बहालीपछिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोईराला (स्व.२०६६) थिए । सशस्त्र विद्रोही माओवादीहरु युद्वविरामसँगै भूमिगत राजनीतिदेखि शान्ति सम्झौंता मार्फत भर्खरै सार्वजनिक हुँदै आउँदै थिए । २०४७ को संविधान खारेजीसँगै कोईराला बुढाले देशबासीका नाममा नयाँ अन्तरिम संविधान जारी भएको घोषणा (१७ माघ २०६३) गरे । मुलतः यहीँ नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गरेको असन्तुष्टिलाई लिएर पहिलोपटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनधिकार फोरम नेपालले पुनः संशोधन मागहरु सहितको प्रेस विज्ञप्त्ती जारी गर्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएथ्यो । उसले भोलि (२ माघ) पल्टबाटै यादवले काठमाडौको माइतीघर मण्डलाबाट अन्तरिम संविधान जलाउँने कार्य गरे । तत्कालै उनी सहित २८ जना आन्दोलनकर्मीहरुलाई प्रहरी प्रशासनले धरपकड ग¥यो । र प्रदर्शनी मार्ग स्थित पुलिस क्लवमा लगेर राखेको थियो । हस्तक्षेपकारी उक्त धरपकडको कारण मधेस आन्दोलन चर्कियो । अतः भोली (३ माघ) बाट मधेस बन्दको अपिल गरे । मधेस पूरै ठप्प हुन गयो । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा र यहाँसम्म मुखरित हुदाँताक सम्म, यादवको मधेसी जनधिकार फोरम उहीँ सामाजिक संस्थाकै रूपमा मात्र परिचालित थियो । मधेस ठप्प हुँदैं जाँदा सप्तरीको लाहानमा धरपकड् र दमन गर्नेक्रममा आन्दोलनकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुबीच दोहोरो घम्साघम्सीमा आन्दोलनरत विद्यार्थी रमेश महत्तोको सुरक्षाकर्मीको गोलीवाट ज्यान गएपछि, मधेसमा झनै आगो बल्यो । र अनिश्चितकालीनसम्मको लागि बन्दको घोषणानै भयो ।

फिरः कोइराला सरकारले मधेसी आन्दोलन दबाउँन पूरै दमन गर्न र गोली हान्न दिनेसम्मको आदेश सुरक्षाकर्मीहरुलाई दिइएको थियो । जसको कारण मधेस आन्दोलन (२०६३/०६४ देखि ०६५) दुई पटकसम्म डरलाग्दो हिंसात्मक आन्दोलनमा परिणत भएको थियो । उक्त अनिश्चितकालीन बन्दको आन्दोलनले काठमाडौको सिंहदरबारको मुल–खम्बाको पिल्लरहरु हल्लिन थालेसी, सरकारले वार्ता आव्हान गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । अन्तः सरकार र मधेसी नेतृत्वहरुबीच २२ बुँदे सम्झौंता भएको थियो । तथापी मधेसी नेतृत्वहरुमा पनि सरकारसँगको वार्ता सम्झौंता कोही स्वीकार्ने, कोही अस्वीकार गर्नेहरुबीच मतभेदको अन्तर–विरोधहरु गर्मागरम चर्केपछि अन्ततः यादव नेतृत्व फोरम विभाजित हुनु परेको थियो । भलैः पछि फेरि सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र फोरम नेपालबीच मोर्चाबन्दीमा एकाकार बनेपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन झनै उत्सर्गमा भयानक डरलाग्दो भएथ्यो । जुन आन्दोलन निरन्तर ६ महिना भन्दा बढी लामो समय गुज्य्रो । पुनः सरकार र मधेसवादी नेतृत्वहरुबीच ८ बुँदे वार्ता सम्झौंता (१६ फागुन २०६५) भयो । त्यसको साथ मधेस आन्दोलन पनि मत्थर र शान्त हुँदैं गयो । त्यो सम्झौंताले अन्ततः मधेसी नेतृत्व कर्ताहरुलाई कुनै न कुनै बहानामा सत्ताभोग गर्न जान पाउँने भ¥याङ निर्माण ग¥यो । जुन आन्दोलनको श्रेयले उनीहरुबीच सत्तामा मन्त्री खान पाइरहने मार्गदर्शन बन्यो । त्यस यताको सत्ता साझेदारमा मधेसी दलका नेताहरु मन्त्री बन्न छुटेका सायदै होलान् ।

आन्दोलनको दिशाबोध र अडानको उपलब्धि

नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गर्नुनै मधेस आन्दोलनले निहुँ पाउँनु थियो । जसै आफ्नो मधेस आन्दोलनको मागहरु सम्बोधन नहुँदा र नगरिंदा, कोईराला नेतृत्वको साझेदारी सरकारसँग निहुँ खोजी रहे । आखिर त्यहीँनै राजनीति मुद्दाको सबैभन्दा ठूलो इस्यु कारक बन्न पुग्यो । अन्तः त्यो अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली हुने भन्ने सम्बोधन नभएको जसको कारण मधेसमा आगो बाल्नु परेको थियो । सो घोषणाले यादव नेतृत्वको मधेसी जनधिकार फोरमलाई चित्त नबुझेसी, कोइरालाले पुनः दोस्रोपटकको जारी घोषणामा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना सहितको हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने मागहरु पनि सम्बोधन गर्न बाध्य पारेका थिए । फ्ल्यास ब्याक सम्झौं की यिनै कोईराला हुन्, जसले लोकतन्त्र बहाली सहितको प्रतिनिधि सांसद÷सभा पुन–स्थापना सहितको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हुकुमीबक्स सम्बोधन (८ बैसाक २०६३) नगर्दा, फेरि राजालाई सच्याउँनु लगाएर आफ्नो माग सहितको सम्बोधन बक्स (११ बैसाक २०६३) गर्न लगाएका थिए/हुन् । संयोग भनौं या राजनीति प्रतिशोधको बदलाव भए जस्तै यी कोइराला बुढा आफू शासक हुँदाको हकमा जो लागू गर्न बाध्य हुनु प¥यो । त्यो एउटा संयोग या घटनाक्रमको मिलनविन्दुनै थियो सायद । त्यसताक राजा ज्ञानेन्द्रसँगै राज संस्थाको चोला पनि (१४ भदौ २०६३) सदाको लागि विस्थापन गरेको थियो ।

भने, कोईरालाको हकमा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगसँगै राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा पनि पदासिन हुन पुगेका थिए । यथार्थमा उनी देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुख दुवै हुँदांखेरि, राजाले जस्तै नै मधेसी आन्दोलन बेगको सामनाहरु गर्दै सम्बोधन गर्नु परेको नियती उनले पनि भोग्नु परेको थियो । अन्ततः यथार्थ कहनुपर्दा मधेसी दलहरुको जनउभार आन्दोलनकै बलले मात्र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ्लाङ मारेको हो । जसको अडान र बलले नागरिकजन र भुगोलसँगको जातीय पहिचान, धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक प्रणाली आदि लगायतका राजनीति मुद्दाहरु राज्यको मुलधारमा समाहित हुन सकेको हो । यो देशकै ऐतिहासिक महान उपलब्धी र प्राप्ती पनि हो । की यो देश आमूल परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुनुमा माओवादीको शसस्त्रपूर्ण विद्रोहताको क्रान्तिले पनि उस्तै बल प्रदान गरेको हो । भन्नुपर्दा उसैको आन्तरिक बलको आवरणमा दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/०६३) सफल बनेको हो । उहीँ हङगेक्छा आँखाले देख्दा जन–आन्दोलनको रापतापमा कांग्रेस, एमालेहरु देखिएका मात्र हुन् । उनीहरु आफैमा अति पुरातन बाहुनवादी शासकहरु हुन्÷परे । नत्र तिनले के को आफ्नै नाक काटिने र शीर छेद्न हुने, अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व गर्थे नि ? गाँठे..! जो युगान्तकारी जन–विद्रोहताको क्रान्तिले बाहुनवादीहरुको हिन्दु अधिराज्य सापेक्षतालाई तोड्यो । भने, त्यसको प्रतीक र मानकमा देवत्वकरण गरिएको शदियौं कालदेखि जरा गाडेको निरङकुश सामन्ती राजसंस्थालाई सदाको लागि विस्थापन ग¥यो । यो कांग्रेस एमालेहरुको हकमा उति सह्य र पच्ने विषय त रत्ति थिएन नै । अन्तः दुर्भाग्य गर्ने के ? आइलाग्यो बाबू, को सँग लड्ने ? आखिर भएको यथार्थ बाहुनवादी कांग्रेस एमालेलाई यहीँ नै हो ।

मार्गदर्शक सिद्धान्त र कमजोरीहरु

मधेस क्षेत्रलाई आफ्नो आइडेन्टिटीको मूल राजनीति मुद्दा निर्माण गर्ने हक उनै स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहलाई जानेछ । देशको संघीयतामा मधेस राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने दूरदर्शी नेता उनै सिंह हुन् । देशमा मधेस प्रदेश स्थापित भएपनि, उनले देखेको सपनाहरू जस्तो मधेसले न्याय पाउँन सकेको छैन् । उनले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्तको नमुना ड्राफ्टको रोडम्यापमा एक मधेस, एक प्रदेश छ । देशको दक्षिण भु–भागमा रहेको समथर भूमि÷जग्गालाई एकमात्र मधेस स्वायत्त राज्यको रूपमा राज्यले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने उनको अडान र माग थियो । अपितुः उनले कोरेको रोडम्यापमा अहिले प्राप्त मधेस प्रदेशमा झण्डैं दुइतिहाई मधेस भु–भागलाई समेट्न सकेको छैन् । जो ८ जिल्लालाई मात्र मधेस प्रदेश नामाकरण गरियो । मतलब मधेस पहिचान बोकेकै १४ जिल्लालाई कित्ताकाट गरेरै अलग्यायो । जसको कारण मधेसी पहिचान बोकेका सम्बद्ध नागरिकजन र भु–भागको चीरहरण गरेको छ । त्यसले मधेसीजनसामु चर्को विवादलाई सतहमै ल्याई दिएको छ । मधेसलाई सधैं एकठाउँमा समाहित गर्न नचाहेको संघीय बाहुनवादी शासकहरुले नै हो । उनीहरुले मधेस राज्य र मधेसीजनको कहिल्यै हित चाहेनन् । खाली दमन र शोषण गर्नमा मात्र काठमाडौका नश्लीय शासकहरु उद्वेलित रहिरहे । मधेसी जनता उनीहरुको सत्तामा पुग्ने केवल भोट बैंकमात्र बनी रहे । तथापी प्राप्त मधेसको उपलब्धीहरुलाई संस्थागत जोगेर्ना र संरक्षण गर्दै, थप आन्दोलनहरु मार्फत कित्ताकाट भएका मधेसी पहिचानलाई एकैठाउँमा उभ्याउँको कुनै विकल्पै छैन् ।

हाम्रा देश नेपाल की मधेस महान कहो । भन्ने अवधारणाका दिग्दशक स्व. सिंह नै मुलपथ प्रर्दशक हुन् । भने उनीहरुको (मधेसवादीजन र दलहरु) आइडोलोजी पर्शन पनि उनीनै हुन् । परन्तुः शदियौंकालदेखि मधेस सुनिने तर नदेखिने । देखिने तर नसुनिने उपेक्षित वर्ग र जातिको रूपमा अपहेलना अनि दृष्टिगोचर गरिरहे । अन्तः सदा भारतीय उपनिवेशको कित्ताकाटबाट मधेस भूमिमा बसोबास गरेको कथित नाङ्गो राष्ट्रवादको पहाडिया शासकीय आँखाहरुले हेरिरहे । र राज्यको मूलधारबाट सदा दोस्रो अनागरिक मान्छेको रूपमा बाहिरै राखिएको हो/थियो । फलतः अब त्यो हिजोको शदियौंकालदेखिको थिचोमिचोको असह्य राजनीति इतिहासको निरन्तरता आजबाट क्लोज हुँदै गएको छ । तथापी, मधेसी उत्पीडनको यो कालजयी इतिहासको अध्ययन र रिसर्चेज गर्न भने कवै छोड्नु हुन्न । हिजो हारेको इतिहास लेखियो÷लेखाए । भने, अब शनैःशनैः जित्दै गएको इतिहास लेख्दै परपरसम्म जानु छ । हिजोको मधेस अहिले सुनिने र देखिने दुबै खुलस्त हुँदै गएकोछ । अबचाहीँ बाहुनवादी शासकहरुको आँखाले देख्ने र सुन्न सक्ने हुँदै गएकोछ । यसको पहिलो श्रेयको मूल हकदार उनै स्व. सिंह हुन् । मधेशवादीजनको हकमा उनी मधेस दर्शनदातानै हुन् भन्दा फरक नहोला ।

पुनश्चः दोस्रो श्रेयका हकदार उपेन्द्र यादव हुन् । मधेस आन्दोलनलाई सुनामीबेगको रूपमा तरंिगत उच्छाल जनसागर उराल्ने कार्य यिनैको नेतृत्वले गरेको हुन् । उनकै अडान र निरन्तर आन्दोलनको बलशाली लडाईंले मधेससँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो । यसको मुख्य जस् उनै यादव र उनको मधेसी जनधिकार फोरम संगठनलाई जान्छ । भने, तेस्रो श्रेयको हकदारचेन् लालबाबु राउत हुन् । उनी आफै मधेस कित्ताका प्रदेश न. २ कै मुख्यमन्त्री हुन् । आज उनकै विशेषः संयोजनकारी भूमिका र राजनीति सुझबुझको दुर्दर्शिताले मधेस प्रदेश नामाकरण स्थापित गर्न/राख्नमा ठूलो बल पुग्यो । उनको अहंम भूमिकाको कारण मधेसले पहिचानको मुद्दा जित्न सफल बनेको हो । अतः आज भन्दा एक वर्ष अघि पनि नामाकरणको हकमा प्रदेश सभामा मधेस प्रस्ताव गरिएको थियो । दुर्भाग्य दुई तिहाई मत नपुगेको र विभाजित भएको कारण अनुमोदन हुन सकेको थिएन । यसपटक भने कांगेस, एमाले, नेकपा.(एकीकृत समाजवादी), राप्रपाले साथ नदिए पनि मधेसले दुईतिहाई बहुमत पु¥याउँन सफल बनेको हो ।

मधेसलाई सदर स्टाम्प छाप हान्नेहरुमा मधेसी घटक दलहरु लगायत अन्य पहिचानवादी (जसपा/ससपा./नेकपा. माओवादी केन्द्र/संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) दलहरु सबै नै एकठाउँमा उभेका हुन् । भने, कांग्रेस र माकुने. सम्बद्ध एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरुले क्रस फ्लोर गरेका हुन् । आफ्नो पार्टीको ह्वीप जारी विपरित पनि उनीहरुले मधेसलाई सघाएको हुन् । अझै पनि यी कांग्रेस, एमाले, माकुनेहरुले मधेसलाई हेय र घृणाको दृष्टिले हेर्ने मानसिकतामा एक्सचेञ्ज कति पनि आको देखिएन । मधेसवादीजनले अझै पनि उनीहरुको राजनीति तथा सामाजिक व्यवहार नबुझे कहिले बुझ्ने हो नि ? यति बुझ्न सके आगामी दिनहरुमा कांग्रेस एमालेहरुले मधेसमा बहुत चर्को मूल्य चुकाउँनु पर्ने छ । भलैः उसो त केपी. ओलीको पिछलग्गु हुने मधेसवादी दल र नेताहरु पनि यो भिडमा कमी छैनन् । मधेसी स्वाभिमानी राजनीतिमा उनै मधेसी नेताहरुले गरेको कु–कृत्य मानहानी र बेईमानीको अन्तिम पराकाष्ठा हो । त्यो लाजै नभा राजनीति बेश्यागमनको अवसरवादी चरित्र÷प्रवृत्ति पनि थियो÷हो ।

स्मरण रहोस् की, लोकतन्त्र वहालीको लागि दोस्रो जनआन्दोलनमा सात दलीय पार्टीहरुको सहकार्यमा नेपाल सदभावाना पार्टी (आनन्दीदेवी) सहभागी एवं सम्मिलित थियो । अतः जारी अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक प्रणालीलाई नसमेटिएपछि, पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेता भरतविमल यादवले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । त्यो समयकाल नयाँ अन्तरिम संविधान निर्माणको उठान् हुँदै ंगर्दा मधेसमा सदभावना पार्टी बाहेक अन्य मधेसी दलहरु कुनैपनि अस्तित्वमा आइसकेको थिएनन् । मधेस मुद्दालाई एक्लै बोकी रहेथ्यो । त्यहीँ अवस्थामा उपेन्द्र यादवको मधेसी जनधिकार फोरमचाहीँ सामाजिक संस्थाको रूपमा संगठन विस्तार गर्नेक्रममा जागरुक भइरहेको थियो । भने, उसले राजनीति मुद्दाको एजेण्डाहरुलाई पनि जोड्तोडका साथ उठाई रहेथ्यो । किन्तुः शान्ति प्रकृयामा आएका विद्रोही माओवादी सहितका अन्य दलहरुसँग अन्तरिम संविधानको निर्माणबारे बैठक सभामा सदभावना पार्टी हाजिर हुन्थ्यो । अतः पार्टीले फरकमत राखेको कारण ऊ एक्लो जस्तै बन्यो । उसको मागदावी अन्तरिम संविधानमै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरिनु पर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने राख्नुपर्ने थियो । उक्त पार्टीको माग दाबीमा कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य दलहरुले पनि एकरत्ति साथ दिएनन् । विद्रोहबाट सत्ताभोग्न आएको माओवादीहरु उसै दंग थिए । उनीहरुलाई मधेसवादी मुद्दामा कुनै चासो र चिन्तननै
थिएनन् ।

अहिले भन्ने गर्छन् की,गणतन्त्र,संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माओवादीको जनयुद्व नामक क्रान्तिले ल्याएको रे । त्यसको उपज पो हो रे । उसबेला मधेसवादी पार्टीको मुद्दामा मौंन फड्के साक्षी बस्ने, अनि अहिले त्यसको जस् र श्रेयचाहीँ हामीहरु (माओवादी) हौं भनी टोपल्ने ? लाजशरम नभएका आत्माघाति छेपारे मनुवाहरु । उफ..! उसताक सदा एक्लो निरिहय बन्न पुगेका पार्टीका नेता भरतविमल यादवले, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने, यी तीन बुँदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । जो अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडान राख्दै आफ्नो पार्टीको मागदाबी पेश अघि सारेका थिए । भलैः त्यो सम्बोधन नहुने भएपछि, सडक आन्दोलनमा पार्टी निस्केको थियो । बस्तुतः प्रस्तुत तीनबुँदे मागहरु सहितको नेपालगञ्ज बन्द (६ पुस २०६३) आव्हान/अपिल ग¥यो । जुन आन्दोलन माथि राज्यले निर्मम र बर्बतापूर्वक दमन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई आदेश दियो । त्यसले थुप्रै धनजनको क्षति पु¥यायो । जसले मधेसी आन्दोलनलाई झनै थप उत्तेजित पार्न उक्सायो । र आन्दोलन साम्प्रदायिकतातिर ढल्कन्दैं गएको थियो । अन्तः त्यो वेला पार्टी सत्ता घटकको रुपमा उभेको थियो । सत्तामा हृदयेश त्रिपाठी उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री थिए । भन्नुपर्दा यो मन्त्रालय मधेसवादी पार्टी र नेताहरुको हकमा उनीहरुको ठेक्का जस्तै भएको हो । त्रिपाठीलाई पार्टीले सत्ताबाट बाहिरिन निर्देशन दिंदा पनि जुके प्रवृत्तिका उनी सत्ताभोग्न मै लिप्त भए ।

खैरः मधेसको मुद्दासँग सत्ता साट्ने र भोग गर्नेहरु त्यसो त यी त्रिपाठी मात्र एक्ला होईनन् के । उनी जस्ता सत्ता चास्ने मधेसी नेताहरुको नामसूचीहरु तयार पार्ने हो भने कर्णाली नदीको झोलुंगे पुल भन्दा लामो होला सायद । अतः सरकारको नेतृत्व नि गर्ने, अनि आन्दोलन पनि आफै गर्ने ? भन्ने नैतिक दवाव पार्टीलाई पर्न गएपछि, आफैले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको त्यत्रो रापको तापक्रम शनैःशनैः घट्दै सेलाउँदै गयो । र, पार्टी आन्दोलनबाट ब्याक स¥यो । अन्ततगोत्वः त्यहीँ ओरालो माईनस डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा झर्दै गरेको आन्दोलनलाई बोल्ड भोल्टेजमा उर्जा दिने नेतृत्वको बागडोर उपेन्द्र यादवको मधेसी जनधिकार फोरमले लियो । यादव नेतृत्वको मधेस आन्दोलनले सिंगो मधेसलाई जुरुक्कै उचाल्यो । दुर्भाग्य सदभावना पार्टीले नेपालगञ्ज आन्दोलनलाई निरन्तता दिदैं लगेको भए, आज मधेस आन्दोलन सफलताको जस् उपेन्द्र यादवको पोल्टामा पर्ने थिएन । जुन त्यो जस् हिजो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्ने (सिंह/आनन्दीदेवी) सदभावना पार्टीले लिएको भए, उपेन्द्र यादव र उनको पार्टी आज अस्तित्वमा आउँन सक्थेन सायद । अफसोंच विडम्बनाचाहीँ के रहयो भने, त्यहीँ मधेसको मार्गदशक सिद्धान्त बोकेको पथयात्री पार्टी सदभावना अहिले नेपाली÷मधेसी राजनीतिमा गुमनाम बेपत्ता झैं बेखबर बन्न पुगेको छ ।

विशेषतः मधेसी दल र नेताहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै सत्ता हो । भनिन्छ, कुनैपनि पुरुष वा नेताको (अपवाद बाहेक) कमजोरी भनेकै सत्ता, पोईसा र स्त्री हुन् रे । यिनीहरुमा पनि यहीँ आचरण र प्रवृति लागू भएको हो÷देखिन्छ । यी नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा जहिले विरोधाभाष देखियो । सत्ताभोग्न पाउँदा आफ्नो मूल–मुद्दा नै बेवास्ता गर्ने । अनि सत्ताबाट पाखा लागेको दिन देखि मुद्दामा ब्रुकब्रुक उफ्रने हुन् । कहिले सत्तामै हुँदैं यता सडक आन्दोलन पनि हाँकी टोपल्छन् । फेरि सत्तामै जुका/किर्ना झैं टाँसी रहन्छन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा यी मधेसी दलहरुले अत्याधिक सभासद सिट संख्या जित हासिल गरेका हुन् । जुन संविधान सभा यिनीहरुले राम्ररी सदुपयोग नगर्दा एकात्मक बाहुनवादी शासकहरुको चक्रब्युहमा फस्यो र जालझेलमा भंग (२०६९) गराए/भयो । पुनः दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन (२०७०) सम्पन्न भयो । दुर्भाग्य मधेसी दलहरु थोरै सिट संख्यामा मात्र खुम्चेनन् की, पहिचानवादी दलहरु सबैनै खुम्चन पुगे । अन्ततः त्यसले नयाँ संविधान २०७२ जारी ग¥यो।

संविधान जारी गर्दै गर्दा मधेसवादी दलहरु मधेस राज्यमा नयाँ संविधान बहिष्कारको चर्को सडक आन्दोलनहरु गरिरहेको थिए । विडम्बना नयाँ संविधान जारी भएको असोज ३ गतेलाई अहिले पनि यिनीहरुले, कालो दिवसको दिनका रूपमा मनाउँने गर्छन् । तथापी त्यहीँ संविधानको बुईँ चढेर फेरि सत्ता आरोहण पनि गरिरहन्छन् । यो उनीहरुको कस्तो लाचार राजनीति नैतिक धरातल रहयो ? अनि कस्तो बेईमान विरोधाभाष पनि हो के ? वास्तवमा यिनीहरुको यहीँ लोभीपापीको आशक्ति र आचरणको कारण कांग्रेस एमालेहरुले कुमालेको गधाको रूपमा सत्तामा सधैं प्रयोग गरिरहे । बस्तुतः कुनैपनि आफ्नो शत्रुले पहिले उसको कमजोरी के हो ? त्यो खोज गर्छ र पत्ता लगाउँछ नै । अन्ततः त्यहीँ कमजोरी माथि शत्रुले बेश्कनै हम्बर हान्ने हो । मधेसी नेता र दलहरु सधैं यहीँ चुकी रहयो । र माओवादीहरुको जस्तै आफ्नो राजनीति मुद्दाहरु ओझेल र कमजोर बन्दै गएको हो । अबः मधेस प्राप्तीपछि तिनै मुद्दाहरुलाई सदर गर्दै पुनः प्राप्ती गर्नुको रत्ति विकल्प छैन् ।

मधेस पहिचान र यसले पार्ने दुरगामी प्रभाव

हिजो मधेस भन्दा देशको समथल भु–भाग भएको जग्गा/जमिनलाई बुझिन्थ्यो । र त्यसको एमेजिङ आँखामा आउँथ्यो । अन्तः मधेसी भन्यो भने कालो रंगरुपको वर्ण भएको मान्छेहरुको बोध हुने गथ्र्याे । र भारतीय नश्लीय कालो जाति भएको एमेजिङ ठिङग उभिन्थ्यो । यो एमेजिङ बाहुनवादी मानसिकताको आँखाले हेरिने लेन्सबाट देखिने सौन्दर्यता हो । उनीहरुको खप्परमा यो अझै पनि कालजयी बाँचेकै छ । मधेस र मधेसी शब्द आफूहरुलाई मात्र सभ्रान्त पहाडिया नेपाली हिन्दुबाहुनवादी जाति (अपवाद बाहेक) ठान्नेहरुले तुच्छ, खराब र फोहोरीको रूपमा गाली गरेको बुझ्छन् । मदेसे, मदिसे, मधिसे, मधेसी, मधेस्या र मर्स्या भन्ने आदि शब्दहरु शदियौं पुरानो इतिहासकै लामो कालखण्डसम्म भारत र नेपालको समथल भु–भागमा बसोबास गर्ने मान्छे/वर्ग जातिहरुलाई नेपाल/गोर्खा शासकहरुले दिएको पहिचान थियो÷हो । यो उसबेलाको लिच्छवि, मल्ल, शाह र राणाकालीन शासकहरुसम्म आइपुग्दा, उनीहरुले यी शब्दहरु अपमानबोधक संज्ञाको रूपमा दिईएको ट्याग मात्र हो । जो अहिले सर्वकालीन रैथाने पहिचानको अस्तित्वमा अटल, अमर र अजर बनेर बाँची रहयो । आज यो मधेस/मधिसे नामले राजनीति मुद्दा जितेपछि, अहंकारी बाहुनवादी शासकहरु छुक–छुकाउँदा हुन् र भन्दा हुन्, थुक्क बरु मधिसेहरु नभन्नु पथ्र्याे । तराईया भन्या भा हुन्थ्यो भन्ने होला सायद । संघीयतामा पहिचानको नाम जोड्नु हुन्न भन्ने दरिद्र मानसिकता बोकेका ईतर शासकहरुको अहिले रोईलो धोईलो छ । मधेस स्थापित हुँदां उनीहरुको हृदयमा १० रेक्टर स्केलको भुइँचालोनै गएको छ । मधेस हिजो घृणाको संज्ञा थियो । जो राज्यको हकमा आज असिम प्रेम र हार्दिक सम्मानको गौरवमय परिचय बन्न पुग्यो ।

अब त्यस्तै बलशाली राजनीति मुद्दा प्रदेश न.–१ मा लिम्बुवानको छ । मधेसले न्याय पाएपछि यसको दुरगामी असर र प्रभाव लिम्बुवानमा परेको छ । भने, यसले राज्यलाई पनि पेचिलो दबाबमा राख्न बल प्रदान गरेकोछ । यसबेला पहिचान विरोधी एकात्मकवादी शासकहरुको राज्यसत्ताको पिल्लरहरु हल्लिन सुरु भएको छ । देशको संघीय संरचनामा पहिचान सहितको नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनहरुलाई दबाउँदै, यथास्थितिवादमा प्रदेशहरुको नामाकरण राख्ने लोकतन्त्रका नश्लीय बाहुनवादी शासकहरुले निकै महंगो मूल्य चुकाउँने दिनहरु नजिकिनेनै छन् । जो नभोगी र नपरी सुखै छैन् । काशः यो देशको ऐंनामा बाहुनवादी शासक र जातिको मात्र अनुहारहरु देखिने जो ऐंनामा, अब आम– आदिवासी जनजाति अनि सिमान्तकृत वर्ग/जाति दलित, मुश्लिम लगायत सबै जातिहरुको अनुहारहरु पनि काफी देखिन सक्ने दिनहरु आउँनेनै छन् । किन्तुः हामीहरु जहीँतहीँ नै छौं, तर कहीँ पनि छैनौं । मतलव हामीहरु देशभर जहीँपनि छौं । तर दुर्भाग्य राज्यको मूल सत्ताको तह र तप्काहरुमा हामीहरुको अनुहारहरु (अपवाद बाहेक) कहीँकतै पनि छैनन् । त्यो ऐंनामा जताततै उनीहरुको (बाहुनवादी शासक) मात्र बग्रेल्ती अनुहारहरु देख्नु र हेर्नुले कति हैंरान छ । यसलाई नै भनिन्छ, जातीय विभेदको उद्गम पराकाष्ठा हो यो तसर्थः यथास्थितिवादमा बाहुनवादी नामहरुमा स्थापित भएका प्रदेश नामहरु पनि पुनः अब विस्तारै भत्काउँदै पुनः पहिचानहरुकै नाममा रुपान्तारित र कायापलट् हुँदै जान सक्नेछन् । यसमा दुईमत नै छैन ।

विशेषतः मधेसले संघीयतामा आफ्नो पहिचान पायो । तर अग्राधिकार अझै पाएको छैन् । उसको कयैंन राजनीति मुद्दा र अधिकारहरु सुनिश्चितता गर्नुको लडाइँ अझै गर्नु नै छ । त्यसो त संघीय (केन्द्र/काठमाडौ) सरकारसँग शक्ति बाँडफाँड गर्नु त्यतिकै थाँती नै छ । पहिचानवादी दलहरुले खोजेको संघीय प्रदेश यस्तो अधिकार विहीन् निरिहय र निम्छरो होईन । कुनै पनि राज्यको प्रदेशहरु अबः काठमाडौको सिंहदरबारको अण्डरमा/मातहतमा रहने रवर स्टाम्प छाप जहिल्यै बनि रहनुपर्ने बाध्यतालाई तोड्नुको विकल्प छैन् । काठमाडौको स्वशासित होईन, सबै प्रदेशहरु स्वायत्त राज्यको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । त्यो स्वयत्तताको अग्राधिकारले मात्र प्रदेश राज्य र जनजीवनलाई पूर्ण रूपमा जीवन्तता प्रदान गर्छ । जाबो एउटा सिडिओले मुख्यमन्त्रीको आदेशलाई नपत्याउँने प्रदेश राज्य चाहिएको रत्ति होईन । मुलतः काठमाडौको सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि थर्काउँन सक्ने त्यस्तो शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना गरेको हो । त्यस्तो राजनीति अग्राधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश राज्य स्थापना गर्नुको एकरत्ति विकल्प छैन् । विस्तारै समय र राजनीति गतिले त्यो अग्राधिकारको मागलाई एकदिन उधिनी देला नै ।

अन्त्यमा, मधेस प्राप्तीसँगै स्वागत गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्नेहरु पनि देखिए नै । मधेस सबै सम्बोधन नहुँदा विरोधको आवाजहरु आए । भने कति मधेस नभई कति मिथिला, भोजपुरी, जानकी, अवधी र थरुहट प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मागदाबी गर्नेहरु पनि त काफीनै थिए । साथै यसको मुख्य राजधानी जनकपुरधाममा रहने गरी भारी बहुमतले अनुमोदन हुँदैं गर्दा, वीरगञ्ज हुनुपर्छ भन्नेहरुको चर्को आवाजहरु पनि नभएका होईनन् । तथापी फरकमत र विचार अनि फरक फरक प्रदेश राज्यहरुको माग गर्ने र प्रस्ताव राख्नेहरु सबैको हार्दिक सम्मान गर्दै, तिनलाई (नामहरु) उप स्वायतको रूपमा समान सम्बोधन गर्दै, मधेस प्रदेशले रुपान्तरणमा बदल्नु सक्नु, युगानुकुल आजको निर्विकल्प शर्त जस्तै हो । अन्ततः त्यसरी हार्दिक सम्मानार्थ सम्बोधन गर्दै रुपान्तरणमा बदल्ने हो भने, सबै आम नेपाली जाति र वर्गहरुले आफ्नो देशप्रति अपनत्व भएको फिल गर्न सक्नेछन् । सबैलाई एक साथ समेटेर लैजानुको विकल्पै छैन् । यसो गरे संघीयताले देश टुक्रने होइनन्, बरु झन् राष्ट्रिय एकताको रूपमा बलियोचाहीँ बनाउँदै लैजान्छ । आन्दोलनरत दलहरुको राजनीति मुद्दाहरु सम्बोधन नगर्दा नै त अन्ततः देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जाने हो । र त्यो एकदिन फरक कित्तामा अलग्गै अलग्गिन पनि सक्छ । त्यो सम्भावनाबाट कम्तिमा मधेस टरेको छ । त्यसमा शक्तिशाली लिम्बुवान उसै जिउँदैं छँदैछ । काठमाडौंको सिंहदरबारका शासकहरुले अहिले यतिचाहीँ हेक्का राखुन् र बुझुन् भन्ने हो । फेरि–फेरि मधेसले आन्दोलनको आगो बाल्न नपरोस् ।

नामाकरणको बसाईँ प्रदेश न. १ मा सरेको छ । जसको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नामाकरण राख्ने कार्यदल समिति पनि केहीँ दिन अघि (माघ २०७८) गठन गरिसकेका छन् । उनी हिजोका मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्दा केही उदार देखिन्छन् । यी दुवै राई बन्धुहरु आदिवासी जनजाति कित्ताकै अनुहारका भएपनि, पहिचानको मुद्दामा शेरधन अनुदार देखिए भने राजेन्द्र उदार देखिएका छन् । उसो त यी दुई बन्धुहरु हिजो एउटै पार्टी कित्तामा उभिए थिए/हुन् । दुर्भाग्य आज शेरधन ओली गुट्मै रहे । भने राजेन्द्र माकुने. प्यानलमा गएपछि कित्ताकाट भएको छ । खैरः यी राजेन्द्र राई मधेसका समकक्षी लालबाबु राउत (मुख्यमन्त्री) को कित्तामा उभिन सक्लान् ? उनको जोड त जसै छँदैंछ । आशा गरौं की, राउतले जस्तै यिनले पनि जस् र श्रेय पाउँन सक्ने हकदार बन्न यत्न प्रयास गर्ने छन् । ताकी उनलाई मधेसको मनोगत प्रभाव र असरले अप्ठ्याएकै छ । सदर मधेस भए जस्तै यिनी पनि यो प्रदेश न.–१ लाई जरुर पहिचान सहितको नामाकरण स्थापित गर्नमा उनी पनि जोडतोड्ले लागि परेका छन् । जुन त्यो किरात प्रदेशको रूपमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । तथापी किरात सगरमाथा/किरात कोशी/किरात मेची नामाकरणमा लैजान सक्ने पनि बलियो सम्भावना देखिएको छ । जसै किरात नामसँग अघिपछि फुर्का लगाउँने/झुण्ड्याउँनेमा यत्न प्रयासरतमा अन्य गैरपहिचान विरोधी दलहरु देखिएका छन् । अतः किरात नामसँग कथित यी कांग्रेस, एमालेहरु अझै नि उस्तै सशंकित छन् । जो उनीहरु आदिवासी जनजाति नामसँगको पहिचान फोवियाहरु हुन् । अझ् त्यसमा पनि अन्य जोडिने पहिचानवादी नामहरु काफी छन् । जो सुन्दा र भन्दा मात्र पनि उनीहरुको श्वास रोकिने गर्छ । त्यो लिम्बुवान हो । यो प्रदेश न. १ को नामाकरण हुन नसक्नुको मुख्य बाधकनै लिम्बुवान हो । उसैको भगीरथ आन्दोलनको कारणनै यथास्थिवादमा बाहुनवादी नामाकरण नभएको हो ।

फिरः प्रदेश न.–२ को गाँठो फुकुवा बनेपछि, अब १ नम्बर प्रदेशको गाँठो फुकाउँने पालो आएको हो । अहिले यसलाई लिम्बुवान विकल्पको रूपमा किरात नामलाई अघि सारेर समग्र आम आदिवासी जनजाति र गैर–जाति र वर्गहरुको सेन्टिमेन्ट बटुल्ने मनोगत प्रयासमा लागेको देखिन्छ । भलैः अहिलेको हकमा किरात प्रदेश नै सम्बोधन गरे पनि, लिम्बुवान नामेट् र उसको भोलुम/आवाज सानो हुने होईनन् । बरु त्यो भोलुमको स्केल अझ बोल्ड हुँदै जानेक्रम भने जारीनै हुनेछ । अन्तः मधेसले जस्तै कुनै दिन लिम्बुवानले पनि सफलता प्राप्ती गर्नेछ । जो किरात प्रदेश नै बनेपनि, एकदिन उसैको कित्ताबाट लिम्बुवान अलग्गिनुको विकल्पै हुने छैन् । जसरी भारतको हरियाणा राज्य प्रदेशबाट तेलंगु उछिट्टियो । र थप अर्को प्रदेश राज्य बन्यो । पुनः भारत २८ संघीय राज्यहरुबाट २९ बन्न पुगेको हो । नेपालको हकमा पनि यो ७ प्रदेशबाट क्रमश प्रदेश राज्यहरु थपिन्दै जान सक्नेछन् । भारतमा अझै वोईष्ट (पश्चिम) बंगालबाट गोर्खाल्याण्ड छुट्टिने भगीरथ प्रयत्नमा छ । जो त्यो पनि कुनै दिन छुट्टिनेनै छ । अतः लिम्बुवान पनि उहीँ गोर्खाल्याण्ड जस्तैनै हो । जो प्रदेश न. १ बाट (किरात प्रदेश नै भएपनि) अलग्गिने नै छ । र छुट्टै आफ्नो लिम्बुवान अस्तित्व निर्माण गर्नेछ । पहिचान विरोधी अति बाहुनवादी शासके फोवियाहरुले हेक्का राखुन्बु/झुन् भन्ने हो । पुनश्चः मुख्यमन्त्री लालबावु राउत, मधेसवादी दलहरु लगायत मधेसवादी आम जनसमुदायलाई मधेस प्रदेश राज्य स्थापित भएकोमा भारी बधाई तथा सफलताको लाख लाख शुभकामना तोम्मा गर्दछु ।

lojimaphago@gmail.com

(लेखक माङसेबुङ मासिकका स्तम्भकार हुन् /प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको फागुन अंकमा प्रकाशित लेख हो)