सन्दर्भ : कोशीले निम्त्याएको सकस र समाधान

• कमन देवान

आन्दोलनमय उभौली :

यस वर्षको उभौली चाड साँस्कृतिक प्रवद्र्धन र प्रकृति प्रेमको मात्रै प्रतीक बनेन । बरु पहिचानको प्राप्तिका निम्ति जारी संघर्षको एउटा हिस्सा बन्यो । हो, याक्खा, राई, लिम्बू, सुनुवारलगायत आदिवासी जनजाति समुदायको यस वर्षको उभौली संस्कृतिसँगसँगै अभियान बन्यो, चाडसँगसँगै आन्दोलन बन्यो । उभौलीमा खासगरी बालीनाली लगाउनु भन्दा अघि प्रकृति र आफ्ना इष्ट देवहरुलाई पूजा गर्ने र बल माग्ने गरिन्छ । अनुकूल मौसम, उचित वर्षा र अन्नबालीको सुरक्षा होस्, बाढी पहिरो नआवोस्, रोगव्याधी नलागोस् भनेर सामूहिक रूपमा मुन्धुमी विधिहरुमार्फत प्रकृति र इष्टदेवहरुलाई पुकार गर्ने गरिन्छ । तर, परापूर्वकालदेखि किरात संस्कृति सभ्यता र लिम्बुवानी संस्कृति सभ्यतालाई विकास गर्दै आएका यी प्रकृतिपूजकलाई प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाले गत २०७९ फागुन १७ गते दिउँसै थाङ्नामा सुताइदिएपछि यतिबेला पहिचान प्राप्तिको हुटहुटी र आन्दोलन राजनीतिक तहबाट सामुदायिक तहमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचान पक्षधरहरुको माग र आवाजलाई सहमतिका माध्यमबाट सम्बोधन गरिने चुनावी प्रतिबद्धता गरेका राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत माओवादी र राप्रपाले ठीक त्यसको विपरित भारतको बिहार राज्यमा अस्तित्वमा रहेको कोशी नदीको नामलाई प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण दिएपछि पहिचानको आन्दोलनले गति लिएको सर्वविदितै छ ।

जसको प्रकट रूप प्रदेश नम्बर १ का विभिन्न भूभागमा पहिचानको प्रदेश माग गर्दै साकेला, च्याब्रुङसहित सांस्कृतिक नृत्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् भने यस पटकको नौलो पक्ष के छ भने अरु वर्षहरुमा आ-आफ्नो समुदायबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित माननीयहरुलाई कार्यक्रममा डाकेर सम्मान गर्ने, पगरी गुथिदिने परम्परा यस पटक तोडिएको छ । उल्टै सामुदायिक संस्थाहरुले आफ्नै समुदायका माननीयहरुलाई कालो मोसो दल्ने, वंश गद्दार घोषणा गर्ने, कालो झण्डा देखाउने, कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन नदिने, सार्वजनिक स्थलहरुबाट लखेट्ने आदि विरोध शैली अपनाएका छन् ।

कतै आत्म समपणर्, कतै लडाँइ :

नेपालको सामाजिक राजनीतिक परिवेशमा प्रदेश नम्बर १ भित्र विकास भएको यो शैली फरक किसिमको छ । किनभने ७ वटा संघीय प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेश बाहेकका कुनै पनि प्रदेश पहिचानको आधारमा नामाकरण भएका छैनन् । मधेसले बिगतदेखि लामो कालखण्डसम्म आफूलाई रगत र आँशुमा डुबाउनु पर्यो । सयौं योद्धाहरुको प्राण उत्सर्गपछि मात्रै मधेश प्रदेश नाम प्राप्त भएको हो । रक्तरञ्जित इतिहासले मधेश प्रदेश लेखाइएको घटना नेपालको संघीयताको आन्दोलनका लागि अभूतपूर्व उपलब्धि हो । तर, नेवार र तामाङ समुदाय बाहुल्य रहेको बागमती प्रदेशमा होस् वा गुरुङ र मगर बाहुल्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा होस्, ती समुदायहरुले पहिचान प्राप्तिको आन्दोलनलाई सामुदायिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएनन् वा भनौ आफ्नो पहिचान गुम्नासमेत चुपचाप सहेर बसे । प्रेमबहादुर तामाङले तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३ को संसदमा प्रदेश नामाकरण विधेयकमा ‘नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश’ का लागि न प्रस्तावक पाए, न समर्थक । तत् समयका प्रदेश सभाहरुमा अनुहारका हिसबाले थुप्रै आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता थियो । तर उनीहरुले या आत्म समपणर् गरे या दासत्व स्वीकार गरे । थरुहटमा भने संविधान जारी हुन अगावै थरुहट मागको विषयलाई लिएर आन्दोलित बन्यो र अदृश्य षड्यन्त्रका कारण टीकापुर घटना भयो, जो आफैमा नृशंस घटना हो । त्यति मात्रै नभएर कफ्र्यु लागेको समयमा सुरक्षाकर्मीहरुकै आँखा अगाडि थारु समुदायका घर, होटल, रिर्सोट, पसल, व्यवसायमा मात्रै छानीछानी आगजनी गर्ने, लुट्ने र तोडफोड गर्ने जस्ता घटना हुनुले त्यो एक गम्भीर षड्यन्त्रसहितको पहिचान विरोधी साम्प्रदायिक दंगा समेत थियो भन्न सकिन्छ ।

यतिबेला थारुहरुले छुट्टै राजनीतिक दल ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ खोलेर नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपको नीति अख्तियार गरेका छन् । यता प्रदेश नम्बर १ मा भने स्थिति फरक छ । यहाँ दलगत आवद्धता र आस्था भन्दा माथि समुदायको माग अर्थात ‘किरात लिम्बुवान’ पुनः नामाङ्कनको माग जोडतोडले उठिरहेको मात्रै छैन । त्यसमा निम्ति पहिचान पक्षधरहरुको तर्फबाट जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन सकिने संकेत पनि प्राप्त भएको छ । पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को सहादतको कुरा गरौं वा गजेन्द्र फागो र निर्मला क्षेत्रीमाथि भएको गोली प्रहारको कुरा, यी घटनाहरुले प्रदेश १ को परिस्थितिलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गरेको मान्न सकिन्न । बढ्दो आन्दोलनले शान्तिपूणर् बाटो बिराएमा प्रदेश १ मा अप्रिय घटना शृंखला र सिलसिलेवर लडाँइको थालनी हुन सक्ने कुरालाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न । स्थिति बिग्रन नदिनका लागि सबै सरोकारवालाले जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।

संसद र बहुमत साधन हो साध्य होइन :

भन्ने गरिन्छ -लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष बहुमत हो, खराब पक्ष पनि बहुमत हो । यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने अन्य अनेक तर्क र सहायक तर्कहरु राजनीतिक बजारमा चर्चित छन् । नेपाली राजनीति र खासगरी प्रदेश नम्बर १ को वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिवेशमा बहुमतको विषय कम चर्चा लायक घटना होइन । प्रदेश १ को स्थायी नामाङ्कन बारे संविधानतः प्रदेश सभाका सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले निणर्य गर्ने प्रावधान आफैमा साध्य थियो, साधन होइन । अझ बृहत् निष्कर्षमा पुग्ने हो भने संविधानको धारा २९५ को (२)ले नेपाली मौलिकताको संघीय संविधानको मर्म र भावनामाथि निर्मम प्रहार गरेको विदितै छ । किनकि कुनै प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम सर्वसम्मत राख्न चाहन्थ्यो भने पनि संविधानको यो धारा त्यसको निम्ति बाधक छ । संविधानको कुनै पनि धारामा प्रदेशको नाम सर्वसम्मतबाट राख्न सकिने छ भनेर कतै पनि उल्लेख नगरिनु भनेको नामाकरणका सम्बन्धमा पक्ष-विपक्ष धार खडा गरेर जबरजस्ती विवादित पार्नु नै हो । मतका हिसाबले होस् वा मागका हिसाबले भिडन्त गराउने नै आसय संविधान जारी गर्नेहरुको रहेको प्रष्ट हुन्छ । उनीहरुले संविधान जारी गर्नेदेखि प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरामा सहमति, सहकार्य र आपसी एकतालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । त्यसैको परिणाम अहिले देशले र प्रदेशले भोगिरहेको छ । स्वीकार गरे पनि र नगरे पनि नेपालमा २०६२/६३ पछि प्राप्त भएको राजनीतिक परिवर्तन विश्व राजनीतिक परिवेशमा उच्चतम् जनसहभागिता सहितको उपलब्धि हो । यसका अनेक आयामहरुलाई अगल-अलग गरी वहस गर्न र औचित्य पुष्टि गर्न पनि सकिन्छ ।

सारमा चर्चा गर्नुपर्दा नेपालमा चलेको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध) सँगै जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीयलगायत उत्पीडनहरुका विरुद्ध लडेर मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन सक्छ भन्ने चेतनाको विकासका कारण नै वसन्त क्रान्तिका रूपमा विश्वमाझ प्रख्यात २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएकै भोलिपल्ट नै संघीयताको निम्ति मधेसबाट विद्रोह प्रारम्भ भयो । मधेस विद्रोहको जगमा नेपाल लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष र समावेशी हुँदै संघीय शासन प्रणालीमा अवतरित भयो । संघीयताका निम्ति र समावेशी प्रतिनिधित्वमा निम्ति थरुहट, लिम्बुवान, खसान, आदिवासी जनाजति, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य आन्दोलनहरुले समेत भूमिका खलेका छन्, तिनलाई समेत नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । माथिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोह बहुमतका आधारमा गरिएका होइनन्, जनताको हक अधिकार स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता, माग, आकांक्षा र चहनाका कारण भएका हुन् । तिनैबाट हालमा उपलब्धिहरु प्राप्त भएका हुन् । त्यसैले पहिचानको आन्दोलनलाई सडकमा आन्दोलनकारीको संख्या गणना गरेर वा सदनमा पहिचानको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत छ या छैन ? भन्ने कोणबाट हेरिनु हुन्न । संसद्, बहुमत भन्ने कुरा साधन हुन्, ती अस्थायी छन् । तर, समुदायले मागेको पहिचान र त्यस आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने विषय साध्य हो । यो जनताले अपनत्व लिने विषय मात्रै नभएर आफूलाई आफ्नो पहिचानमार्फत राज्यसँग एकाकार गर्ने विषय हो । राजकीय भूमिका खोज्दा भेट्न सक्ने सवाल हो ।

अन्योलता र अकर्मण्यता :

सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रकट भएका अनेक धारणा र टिप्पणीहरुलाई केलाउँदा कोशी नामाकरणपछि प्रदेश सभाका ८२ जना सदस्यहरुलाई आन्दोलनकारीहरुले निशानामा राखेका छन् । उनीहरुमाथि सुरक्षा थ्रेट मात्रै छैन । मतदान गरेर जिताउने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनतासम्म पुग्न उनीहरुलाई सकस छ । तिनै जनताबाट लखेटिनु परेको छ । कोशीका लागि दिएको मत ती सदस्यहरुका लागि आफ्नै गलाको गलपासो जस्तो भएको छ । तर, कुनै पनि माग र आन्दोलन त्रास, धरपकड र वैमनष्यता उत्पन्न गरेर मात्रै सफल हुँदैन । आन्दोलनको माग पूरा गर्ने सही बाटाहरु पहिल्याउन सकिएन भने र अवलम्बन गर्नु पर्ने सही विधिहरुको प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यो रचानात्मक र नतिजामा पुग्न सक्दैन । जारी पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनको रोल मोडल र निर्दिष्ट लक्ष्य के हो ? स्पष्ट छैन । पहिचानको नामाकरण गरिनु पर्ने प्रदेशको नाम कोशी राखिदिएका कारण आम मानिसमा एक किसिमको असन्तुष्टि छ । अपमान र विभेद् महसुस भएको छ । त्यसैको उपज हो यो आन्दोलन । यो आन्दोलनको प्रारम्भ कोशी नामाकरणबाट वाध्यकारी अवस्थामा भयो । यसको बैठान पहिचानको प्रदेश माग गर्ने आन्दोलनको विजयसहित हुन्छ कि अलिक समयपछि बिगतका आन्दोलनहरु झैं विलिन हुन्छ ? यो अन्योलता आन्दोलनमा सहभागी हुने आन्दोलनकारीहरुमा देखिन्छ ।

आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका कसको हो ? आन्दोलनको अधिकतम उपलब्धि र न्यूनतम उपलब्धि निर्धारण भएको छ कि छैन ? माग पूरा गराउने सन्दर्भमा राज्य पक्ष खासगरी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका जिम्मेवार पक्षहरुसँग वार्ता छलफलको वातावरण बनेको छ कि छैन ? यी अन्योलताका विषय छन् । राजनीतिक तवरबाट सम्बोधित गरिनु पर्ने कतिपय मुद्दाहरुमा सडकको आक्रोशमात्रै अपर्याप्त हुन्छ । अझ संसद र सरकारले निणर्य गर्नुपर्ने प्रदेश नामाङ्कन जस्तो संवैधानिक जटिलताको विषयलाई आन्दोलन परिचालन समितिको जुन फ्रेम र हार्डवेयबाट सञ्चालन गरिएको छ, यो वास्तवमा पूणर् छैन । अर्कोतर्फ बिगतदेखि पहिचान, संघीयता, स्वाशासन, आत्म निणर्यको अधिकार, जल जमिन र जङ्गलमा आदिवासी समुदायको अग्राधिकार स्थापित गर्ने लगायत विभिन्न चर्का नाराहरु लगाएर सडक संघर्षको बाटो समातेका आन्दोलनकारी शक्तिहरुको यतिबेलाको खस्किँदो अवस्था यो आन्दोलनका लागि दुखद् पक्ष हो । पहिचानलाई नै मुद्दा बनाएर राजनीतिक गरेका दलहरुको यतिबेलाको सुस्तता र आन्दोलनको वृत्तबाट बाहिर रहेर निर्वाह गरेको कर्मकाण्डी भूमिका अन्ततः अकर्मण्यता नै हो ।

उपलब्धि र कम्जोरी :

प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि बिगतमा किरातका लागि र लिम्बुवानका लागि अलग अलग आन्दोलन गर्नेहरु संयुक्त आन्दोलनमा जुटेका छन् । फागुन १७ गते भन्दा यता विभिन्न आन्दोलनका गतिविधिहरुमा उनीहरुको सहभागिता संयुक्त र बाक्लो हुन थालेको छ । किरात प्रदेश माग गर्ने र लिम्बुवान प्रदेश माग गर्नेहरु नमिलेकै कारण प्रदेशको नाम अमूर्त र नदीको नामबाट रहन पुग्यो भनेर पहिचानको आन्दोलनलाई घुमाउरो शैलीमा दमन गर्नेहरुको मुख बन्द गर्न वर्तमानको आन्दोलन सफल भएको छ । कोशीमा ल्याप्चे थिचेको माओवादी केन्द्रले गल्ती भएको स्वीकार गरेर त्यसलाई प्रदेश सरकारले वार्ताका माध्यमबाट सुल्झाउने पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, यो पनि आन्दोलनको उपलब्धि नै मान्नु पर्दछ । कोशी नामाकरण गरेकोमा गर्व गर्ने दलका कार्यकर्ता र मतदाताहरु नै यतिबेला कोशी नाम खारेज गरेर पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामाकरण गरिनु पर्दछ भन्ने आन्दोलनमा अग्रपंक्तीमा देखिन्छन् । पहिचान र संघीयताका लागि लामो सयमदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा क्रियाशील शक्ति, समूह र व्यक्तिहरुको ध्रुवीकरण बढेर गएको छ । जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता संघीय सरकरामा पहुँच बनाएका दलहरुले आन्दोलनको निम्ति संघर्ष समिति गठन गर्नेदेखि विभिन्न मोर्चाहरु निर्माण हुने र तिनले राज्य र प्रदेश सरकारविरुद्ध धावा बोल्ने काम सुरु गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षका लागि यो सकारात्मक कुरा हो । तर, जुन गति र लयमा यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ, त्यति नै सशक्त, संयम र अनुशासित भने हुन सकिरहेको छैन ।

राज्य र खासगरी वर्तमान प्रदेश सरकारका लागि आन्दोलन टाउको दुखाइ भएको छ । सुरक्षा निकायका लागि सास्ती भएको छ भने बल प्रयोगको सिद्धान्तबाटै आन्दोलनलाई निसफल पार्ने वा दबाउने मनसाय राज्य पक्षको देखिन्छ । विभिन्न समयमा आन्दोलनकारी र सुरक्षा निकायका बीचमा भइरहेको झडपको स्थितिको अन्तर्य बुझ्न नसक्नु यो आन्दोलनको कम्जोरी र असफलता हो । किनकि आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्ने राज्य, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले हो । र, शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने गराउने तथा त्यस कार्यका निम्ति सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने कार्य पनि राज्यके जिम्मेवारी हो । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा र अन्तरवार्ताहरुमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र एमालेका शीर्षदेखि जिल्ला तहसम्मका नेताहरुको बोलीमा एमाले अध्यक्ष ओलीको लोली मिल्दो छ । पहिचानलाई गुन्द्रुक जति पनि महत्त्वको नठान्ने ओली र उनकै दीक्षा र आशिर्वादबाट राजनीतिमा उदाएका पात्रहरुले पहिचानको मुद्दालाई कहिले जातीय साम्रदायिकतातर्फ त कहिले बिखण्डनतर्फ हुत्याएर थाङथिलो पारेको अवस्थामा पहिचानको विषय बारे बलियो वैचारिकी निर्माण हुन नसक्नु वा त्यो गर्न नसक्नुमा आन्दोलनकारी पक्ष चुकेको देखिन्छ । हरेक आन्दोलनको सफलतामा प्रचारात्मक अभियानको भूमिका सशक्त हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्नु र जनस्तरसम्म आन्दोलनलाई बुझाउने प्रयास नगरिनु यो आन्दोलनका कम्जोर पक्ष हो ।

आगामी दिशा :

ठोस रूपमा कोशीको विकल्पमा आन्दोलनकारीले प्रस्ताव गर्ने नाम के हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तरले पहिचान पुनः प्राप्तिको यो आन्दोलनको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेमा दुईमत छैन । सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यक्त भएका विचारहरुलाई केलाउँदा अझै पनि यहि आन्दोलनभित्र परस्पर विरोधी विचारबाट निर्देशित मुद्दामा आन्दोलन रुमलिरहेको छ । किरात माग गर्नेहरुले लिम्बुवानको अस्तित्व स्वीकार नगरे जस्तो र लिम्बुवान माग गर्नेहरुले किरातको अस्तित्व स्वीकार नगरे जस्तो सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरु आएका छन् । यस्तो अवस्थामा शेर्पालुङको वा कोचिलाको विषय के हुन्छ ? कसैले विश्वासिलो धारणा प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । जबसम्म पहिचानको एउटा आधार प्रस्तुत गरेर अर्को पक्षको पहिचानलाई र त्यस्तो मागलाई नजरअन्दाज गरिन्छ र पाखा लगाइन्छ तबसम्म पहिचान संस्थागत गर्ने विषयमा चुनौती र व्यवधान कायम रहिरहन्छ ।

नेपाली सन्दर्भमा समग्र पहिचानको बोलवाला हुने वा रैथाने पहिचानहरुको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने ? भन्ने विषयमा राजनीतिक वहस हुनै सकेको छैन । जसले गर्दा राजनीतिक वृत्तमा जतिसुकै राज्यको पुनः संरचना, संघीयता, संविधान कार्यान्वयनको वहस गरिए पनि र निर्वाचनले जे जस्ता परिणाम दिए पनि साँचो अर्थमा संघीयतालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने रैथाने जाति, संस्कृति, भाषा, मनोविज्ञान बोकेको सभ्यतालाई लल्कारेर नदी, हिमालका नाउँमा संघीय प्रदेशका नाम राखेर हुँदैन । बिगतदेखिको राजनीतिक विरासतलाई लत्याएर मतादेशको हुँकार गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रका नाउँमा भद्दा मजाक बाहेक अरु हुनै सक्दैन । यसर्थ, प्रदेश १ मा कोशी नामको न कुनै सान्दर्भिकता छ, न त यो रैथाने पहिचान नै हो । मनलाग्दी व्याख्या गरेर जनतालाई मूर्ख करार गर्न खोजियो भने जनताले त्यस्ता पाखण्डी व्याख्याकारहरुलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउने पक्का छ । त्यसैले कोशी नामका रचनाकार, कर्ता, अभिकर्ता र ल्याप्चेकर्ताहरुले आफूबाट भएका गल्तीलाई सञ्चाएर व्यापक र खुला वार्ता वहसबाट समस्या समाधानका लागि जुट्नु पर्दछ । अन्यथा समयले उनीहरुको खल भूमिका बारे निर्मम समीक्षा गर्ने छ ।

(प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको जेठ अंकमा प्रकाशित लेख हो)