माङसेबुङ । लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले बुधबार नेपाल सरकारले ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक स्थल तथा क्षेत्रहरुलाई हटाउने, भत्काउने र ऐतिहासिक नामहरुलाई परिवर्तन गरेको भन्दै प्रेस वक्तव्य निकालेको छ ।
लिम्बु विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रिय महासचिव गुल्सन आङबुहाङद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य गत जेठ १५ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट वक्तब्य २०७८/०७९ सार्वजनिक गर्ने क्रममा विकासको उपनाम दिएर विभिन्न सास्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थल तथा क्षेत्रहरुलाई हटाउने, भत्काउने र ऐतिहासिक नामहरुलाई परिवर्तन गरि नयाँ नाम राख्ने पण्डितीय कार्य गरेको प्रति लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले प्रेस वक्तव्यमार्फत ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक स्थलहरु माथी हुने कुनैपनि प्रकारको आक्रमण तथा अतिक्रमण विरुद्ध लिवि मञ्च सधैं लडिरहेको अवगत गराउदै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तब्यमा समाबेस गरेको माथी उल्लेखित बुंदाहरु यथाशिघ्र संसोधन गर्न भनि नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग समेत गरेको छ ।
लिवि मञ्को प्रेस वक्तब्य जस्ताको तस्तै
नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट वक्तब्य २०७८/०७९ सार्वजनिक गर्ने क्रममा विकासको उपनाम दिएर विभिन्न सास्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थल तथा क्षेत्रहरुलाई हटाउने÷भत्काउने र ऐतिहासिक नामहरुलाई परिवर्तन गरि नयाँ नाम राख्ने पण्डितीय कार्य गरेको प्रति लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२०७८ जेष्ट १५ गते घोषणा भएको बजेट वक्तव्यको पेज नम्बर ७७ को बुंदा नम्बर ३५६ भित्र ‘सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ्छिरिङ शेर्पा विमानस्थल नामाकरण गरिनेछ’ भनिएको छ त्यसैगरि पेज नम्बर ६७ को बुंदा नम्बर ३०४ भित्र ‘कोशी नदिको चतरा देखि भोजपुर सम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाईनेछ’ भनिएको छ । यसरी छापामार सैलिमा विमानस्थलहरुको नाम परिवर्तन सगै किरातीहरुको आस्थाको धरोहर खुवालुङ हटाउने निणर्य पनि सोहि सैलिमा वजेट वक्तव्य भित्र जबर्जस्त रुपमा घुसाईएको प्रति लिवि मञ्च खेद प्रकट गर्दछ । स्थानिय र सम्बन्धित सरोकारवलाहरुसँग सामान्य राय सल्लाह सम्म नगरि मनोमानि रुपमा विभिन्न योजनाहरु ल्याउने वर्तमान सरकारको जुन प्रकारको कार्य छ यस्ले धार्मिक, सामाजिक एवं जातिय सद्भाव, सहिष्णुता र मानविय संबेदनालाई भयंकर संकटमा पार्ने निश्चितै देखिन्छ ।
ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक स्थलहरु माथी हुने कुनैपनि प्रकारको आक्रमण तथा अतिक्रमण विरुद्ध लिवि मञ्च सधैं लडिरहेको अवगत गराउदै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तब्यमा समाबेस गरेको माथी उल्लेखित बुंदाहरु यथाशिघ्र संसोधन गर्न लिम्बु विद्यार्थी मञ्च यसै प्रेस वक्तव्य मार्फत नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
