काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनमा समेत उल्लेख भएको भन्दै उल्लेखित पक्षलाई दृष्टिगत गरी मंगलबार दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
विज्ञप्तिमार्फत आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने पनि जनाएको छ ।
