- ज्ञानु केदेम लिम्बू
असार ७, इलाम । अघल्लो वर्ष भारत सरकारले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी गरेको थियो । भारतीय सांसदमा नै नेपाली चियालाई अंकुश लगाउने गरि प्रस्ताव आएपछि नेपाली चिया क्षेत्रमा ठूलो कम्पन आएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री समेतको ध्यान तानेको भारतीय अभिष्ट उति बेला चाहि पूरा भएन । तर जुनसुकै बेला नेपाली चियाले भारतको अवरोध खेप्नुपर्छ भन्ने चाहि प्रष्ट संकेत मिल्यो ।
यो अवस्थापछि नेपालका सवै चिया सरोकारवालाहरु एउटै निष्कर्ष निकाल्न सहमत देखिए त्यो हो नेपाली चियाको गुणस्तर सुधार गर्दै अघि बढ्नुु । अनि चियाको वैकल्पिक वजारको प्रवद्र्धन गर्नु ।
यहीँ अवस्थामा राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डले थालेको अभियानका कारण धेरैलाई आशा पलाएको छ । बोर्डले चियामा चलाइरहेको परियोजना नेपाली चियाको गुुणस्तर सुधार र व्यापार प्रर्वद्धनमा केन्द्रित रहेको छ ।
कोशेली र घरायशी प्रयोगमा १० प्रतिशत र पश्चिमा बजारमा १० प्रतिशत मात्र नेपाली चिया निर्यात हुने गरेको छ । कुल अर्थोडक्स चिया उत्पादनको ८० प्रतिशत भारतमा नै जाने गरेको छ । वजार विस्तारका लागि नेपाली चिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुुसारको हुनुपर्छ । यसका लागि कृषकको उत्पादन पूर्ण रुपमा अर्गानिक हुनुु पर्छ ।
‘चियामा देखिएका यस्ता समस्याको समाधान गर्दै गुणस्तर सुधारकै लागि वोर्ड कृयाशिल छ,’ राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डका विर्तामोडस्थित कार्यालयका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले भने, ‘कृषकस्तरसम्म पुुगेर भइरहेको प्रयासले सकारात्मक नतिजा आउने क्रममा छ ।’
गुणस्तर सूधारका लागि परियोजना
चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रर्वद्धन र गुणस्तर सुधारका लागि पहिलो पटक सुरु भएको हो । नेपाल टि क्वालिटी फ्रम दि हिमालयज नामको ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डले सुरु गरेको ‘नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिबृद्धि आयोजना’ परियोजनाले चियामा थप गुणस्तर सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
चियामा डिजिटल माध्यमवाट क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न कृषि क्षेत्रमा नै नेपालमा पहिलो पटक प्रयास भएको वोर्डको भनाई छ । चियाको वगानदेखि उपभोक्तासम्म आउदा मूल्य श्रङ्खलामा आवद्ध हुने कृषक, संकलक, प्रशोधक, ढुवानीकर्ता, होलसेलर, प्याकेजर, रिटेलरलगायतको योजनावद्ध अभिलेख राख्दै कुनै पनि चरणवारे जानकारी पत्ता लगाउन सकिने प्रणालीलाई ट्रेसाविलिटी सिस्टम भनिएको छ । यही प्रणालीलाई पहिलो पटक कृषिमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।
अढाई वर्ष अघि सुरु भएको चियाको बोटदेखि उपभोक्ताको ओठसम्म समेटिने सवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने दावी गरिएको छ । करिव साढे १७ करोड लागत अनुमान गरिएको परियोजनाले अर्गानिक सर्टिफिकेशनलगायत विभिन्न प्राविधिक पक्षमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ । सहकारी र उद्यमीलगायतलाई चेतना विस्तार गरेर ट्रेसाविलिटी सिस्टमलाई अवलम्बन गर्दै अर्गानिक सर्टिफिकेशन गराउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान वनाउनु परियोजना सफल हुनेमा आशावादी रहेको केन्द्रिय चिया सहकारी संघका रविन राईले वताए ।
कोरोनाका कारण सुरुवाती क्षणमा खास उपलब्धि देखाउन नसकेको यो आयोजनाले पछिल्लो वर्ष भने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउदै लगेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्डले सञ्चालन गरिरहेको परियोजनाले चियामा देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सहयोग पु¥याउनेमा सरोकारवाला आशावादी छन् । पटक÷पटक बजारको समस्या देखिने चिया क्षेत्रलाई दिगो कृषि आम्दानीको स्रोत बनाउन गुणस्तर सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउनु पर्ने आवश्यकता सरोकारहरुले औल्याउदै आएका छन् ।
परियोजनाले कृषकस्तरका समस्या समाधान गर्न कुनै भेदभाव गर्न नहुने स्थानीयले वताएका छन् । परियोजनाले गुणस्तर सुधार गर्दै स्थानीय वजारमा पनि यहाँको उत्पादन वजारीकरणमा साथ दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
चियाको रोपण, काँटछाँट, टिपाई, उत्पादन प्रकृयासहित प्योकेजिङसम्म प्रविधिकरणसहितका कार्य भइरहेको वोर्डका प्राविधिक नविन कोइराला वताउँछन् । चिया रोपण सुरु भएको १ सय ५७ बर्षपछि विश्व वजारमा नेपाली चियाको प्रर्वद्धनका लागि थालिएको यो पहलमार्फत चिया क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न इमान्दार ढंगले सवै लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । धेरै जसो अर्थोडक्स चिया कृषकस्तरवाट उत्पादन हुने भएकाले पूर्णरुपमा अर्गानिक गर्न कठिन छ ।
डेढ दशक अघि खाद्य पदार्थमा रहल विषादीको मात्रा देखिएको भन्दै पश्चिमा वजारमा नेपाली चिया निर्यातको क्रम रोकिएको थियो । पछि केहि वगान र कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई पूर्ण रुपमा अर्गानिक वनाउदै पश्चिमा बजारको ढोका खोलेका हुन् । भारतीय वजारमा नेपाली चियालाई दार्जिलिङ र आसामको भन्दा तल्लो दर्जाको रुपमा लिएर कम मूल्य दिइने र विभिन्न वहानामा निकासीमा अवरोध हुने गरेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा हुने उत्पादित चियालाई पूर्ण अर्गानिक वनाउदै वैकल्पिक वजारको खोजी गर्नु पर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरुले उठाउदै आएका छन् ।
वगानदेखि प्रशोधन, प्याकेजिङ, विक्रेता र उपभोक्ताको कपसम्म पुग्दाका सवै प्रकृया अध्ययन हुने भएकाले कुनै उत्पादनमा समस्या देखिए सिङ्गो नेपालको उत्पादन बद्नाम नहुने वोर्डका भनाई छ । जहाँको उत्पादनमा समस्या देखिन्छ त्यही नै सुधार गर्न सकिने गरि आयोजनाले कार्य अघि बढाउने बोर्डका निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
बोर्डले ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालयज’ नामक ट्रेडमार्क कार्यान्वयन ल्याइसकेको छ । ट्रेडमार्कले विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली चियाको विक्री गर्न सहज र उचित मुल्यसमेत पाइने वोर्डको दाबी छ । अहिलेसम्म बोर्डबाट प्रमाणीकरण भई ट्रेडमार्क पाउने इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र मोरङ जिल्लाका चिया उद्योग छन् ।
