ओली सरकारको सांस्कृतिक अतिक्रमण - Mangsebung News
  • मङ्गलबार, चैत १८, २०७६
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

ओली सरकारको सांस्कृतिक अतिक्रमण


सत्ताभोगको करिव डेढ वर्षे सफरमा ओली सरकार छ । शासन सत्तामा भए एता, उनको मुखाँ झुण्डी रहने एकछापे लोकप्रिय स्लोगान नारा, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने रटानले उनी गाल्या छैन् । अझ त्यसको भोल्युम बढ्दो छ । थुतुनोको भोल्युम जति नै बढे पनि, हकिकतमा त्यो त्यसको प्रभाव प्राय शून्य नै छ । कहीँ कतै पनि ओली स्तम्भको ट्याग लागेको समृद्धिशाली विकास भएको देख्न सकिन्न । विकासको नाउँमा उहीँ चारचौरासमा, बाटोघाटोहरु निर्माण हुँदै गएको थाहा पाउँछौ ं। जुन उस बेलाको माओवादी द्वन्द्वकालबाट बाटो घाटो, पुल पुलेसाहरु निर्माण हुने क्रमहरुमा उस्तै जारी थिए । देखिन्दो थिए । अहिले तिनै योजनाहरु कायापलट भएकोलाई देख्दानै ओली सरकारले सबैभन्दा समृद्धशाली विकास भएको दशी प्रमाणको रूपमा वलशाली उभ्याइएको तर्क पेश गर्छन् । हामेरुँको आँखाले हङगेक्छा हेर्दा र देख्दा, साँच्चिकै हो कि के हो भन्ने आभाष त तुल्याउँछ नै । बस्तुतः त्यो फगत एउटा दिंग्भ्रमित सिवाए केही पनि होईन ।

ओली सरकारको यो खिया लाग्दै गरेको लोकप्रिय स्लोगान नाराले बरु, उल्टो कार्यदिशाको मार्गदर्शन भने ग¥र्यो । त्यो के भने व्यक्तिगत रूपमा आफै आफै बीच भने, गज्जब समृद्धशाली प्रगति र सुखी परिवारमा चाहीँ रुपान्तरण हुँदै जाने क्रममा देखिन्दो छ । जुन कायापलट बनमारा झाँगिन्दो छ । जसले आफ्नो पार्टी र सम्बद्ध कार्यकर्ताहरुलाई मात्र त्यो स्लोगानको मलजलले खुबै सिंचित भए, बने । जो अहिले पनि उपभोग गर्दै जान पाउँने निरन्तरता जारी नै त छ । नेता, कार्यकर्ता अनि सम्बद्ध आफन्तजनहरु दिन प्रतिदिन मोटाउँदै र अमिर बन्दै जाने । यता राजश्व कर तिर्ने नेपाली नागरिकजन भने दिनानुदिन दुब्लाउँदै र गरीब हुँदै गएको देखिनुले उनको यो स्लोगान नारा उहीँ देश लुटुवा र जनतामारा भ्रष्टचारी हत्याराको रूपमा उभिन पुगेको छ ।

अतः उनको यो एकछापे स्लोगानले, अहिले आम आदिवासी जनजातिको हकमा भने, सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने धारको रूपमा बुल्डोजर निर्माण गर्दैछन् । जुन संस्थागत रूपमा आदिवासी जनजातिको मौलिक हक, अधिकार र नीतिहरु माथी कानुन तस्कटौतीहरु गर्दै लैजाने ध्याउँन्नमा उनी जसै लागिपरेका छन् । कठै..! हामेरुँको आदिवासी जनजाति मन्त्री औं सम्बद्ध पार्टीका नेताहरु भने, उनकै हलिया दास बनेर मालिक रिझाउँनुको हैरान छन् बरा । कुनै गतिलै जिम्मेवार पदीयभार देलान् र गरौंला भन्ने भोको आशामा, आफ्नो मौलिक अस्तित्वहरु लिलाम गर्दै, ओलीको भजनकिर्तन गाउँने मण्डलीहरु उस्तै काफी छन् । तर…अफसोंच आफ्नो जातीय पहिचान, सभ्यता औं संस्कृतिहरु माथि दमन र अतिक्रमण गर्दै आईरहेको देख्दा देख्दै पनि, उनेरुँ तैंचुप–मैचुपमा, उल्टै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको रमिता हेर्दै मस्त छन् मन्त्री, सांसद र नेतागणहरु ।

भनिन्छ कि, कम्युनिष्टेहरु वर्ग मुक्ति र सिद्धान्तको कुराहरु गरेर, असमान वर्ग र विभेद् भने जातीय सांस्कृतिक एवं परम्परागत मूल सभ्यताहरुलाई वर्ग शत्रुताको ट्याग लगाएर, साँध सिमानाहरु तोकि दिन्छन् । अन्ततः जातीयता, धर्म र संस्कृतिहरु माथि वर्ग शत्रुको दर्शन र सिद्धान्तको रटान लगाईन्दै, ती जातिहरु माथिको अस्तित्व र संस्कृतिहरु प्रति, बर्बरतापूर्ण दमन र निषेधाज्ञा जारी गर्छन् । साथै बहिष्कृत पनि गरिन्छन् र सर्वहारा वर्गहरुको मुक्तिको नाउँमा, आफ्नो मात्र वर्ग, सिद्धान्त र दर्शन निर्माण गर्छन् । अनि दर्शनीय रुपले एकोहोरो लाद्न खोज्छन् र शनैः शनैः सामन्ती अधिनायकवाद लादेरै छोड्छन् । यो कम्युनिष्ट सिद्धान्ततः प्राय यसैको सेरोफेरो बीच राज्यको सत्ता शक्ति नियन्त्रणमा छ सायद । हामेरुँको देशाँ भएको ओली सरकारको शासन सत्ताको भोग चलन पनि, यसै मियोमा घुम्ने क्रममा अभ्यासरत देखिएको छ । उसो त नेपाली कम्युनिष्टहरु उहीँ नाम मात्राको खोल ओढेका कम्युनिष्टेहरु न हुन् । उहीँ गधालाई बाघको छाला ओढाएर बाघ बनाए जस्तै न हो । आखिरी त्यो गधा, गधा नै त हो । रंग रुपमा भेष बदलेर गर्ने के..? एकदिन उसले आफ्नो चरित्र, प्रवृत्ति र जीवनशैलीको रंग रुप प्रदर्शन गर्छ–गर्छ के । जो अहिले हामेरुँका कम्युनिष्टे शासकहरुले सर्वाङ्गै देखाएर, अहिले जसले नाट्क सो मञ्चन गरिराछन् के । अन्तः तिनलाई अब कसरी सर्वहारा वर्गका मुक्तिकामी कम्युनिष्टेहरु हो भनेर सम्बोधन गरौं नि..?
धर्म, कर्म र लाज शरम पचेका सत्र थेत्थर कम्युनिष्टेहरुलाई, लोकलाई दिंग्भ्रमित तुल्याउँनु र मिथ्या भ्रममा शासकीय राजकाज चलाउँनु, अब तिनको हकमा अनिवार्य शर्त जस्तै सूत्रात्मक नीतिशतक बन्दै गएको देखिन्छ, बुझिन्छ के ।

नेवार जातिको संस्कृति माथिको दमन र नेवाः ल्याण्ड
दुई तिहाई बहुमतको दम्भको हुँकारले, पोलपोट शासक झैं दरिएका, अहिलेको ओली सरकार, संविधान भन्दा माथि बसेर, संविधानले जारी गरेको कानुनी नीति र नियमको खुलेआम चुनौती हाँक दिदैं, आम आदिवासी जनजाति माथिको, संवैधानिक राजनीतिक अग्रधिकारहरुको कटौतीहरु कत्लेआम गर्न, उनी न्वारानदेखिको बल प्रयोग गर्दै आईरहेछन् । जो अहिले जातिगत रुपले तिनको सांस्कृतिक अतिक्रमण गराउँन व्ह्पि जारी गरेका छन् । पछिल्लो घटना नेवार समुदाय जातिको गुठी स्वमित्व प्रति सरकारले विधेयक नियमावली ल्याउँने तयारी ग¥र्यो । राजधानीका रैथाने नेवार जातिलाई उक्त हस्तक्षेपकारी नीतिगत नियमावली विधेयक ल्याउँने कुरा रत्ति मन पराएनन् । ऐंन कानुन मार्फत उक्त गुठीलाई कैद गर्नु भनेको,आफ्नो सिंगो नेवार समुदायको ठाडो अपमान र संस्कृति माथिको हस्तक्षेप रूपमा तिनले बुझे । सरकारले उक्त विधेयक किन ल्याईन्दै छ भन्ने विषयलाई एक त बुझाउँन सकेनन् ।

उसो त अगुल्ठाले कुटेको कुकुर आकाशमा बिजुली चम्कन्दा नि तर्सन्छ रे भन्ने नेपाली आख्याँन झैँ, उहिल्यै नै बावुराम भट्टराई पहिलोपटक माओवादी कित्ताबाट प्रधानमन्त्री बन्दाताकनै, राजधानीका नेवार समुदाय जातिलाई तर्साएका थिए । उसबेला नि भट्टराईले, ईन्द्रजात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई राज्यले सहयोग दिने आर्थिक नीतिलाई कटौती गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत अनुमोदन गरेका थिए । जो यो कार्य सम्पादन भट्टराईले राज्य धर्म निरपेक्ष घोषणा भईसकेपछि राज्यको हकमा आर्थिक सर–सहयोग प्रदान गर्न नमिल्ने, नदिनु पर्ने भन्ने नै हो । धर्म राज्यको नभई व्यक्तिले मान्ने आस्था हो भन्ने थियो । परन्तुः भट्टराईको उक्त पहिलो प्रयास नै निष्प्रभावी बन्न पुग्यो । अन्ततः उहीँ नेवार जातिहरुले आन्दोलनको जेहाद नै छेडे ं। जसको कारण भट्टराई ब्याक सर्न बाध्य भएका थिए ।
भलैः उनै भट्टराईको कार्यलाई ओली सरकारले पनि थप जिस्काई टोपल्ने रहर पाले । तथापी, नियती भने उहीँ भट्टराईको भन्दा डरलाग्दो आन्दोलनको सामना गर्नु प¥र्यो । जुन आन्दोलनले जातीय सांस्कृतिक विद्रोहको रूपमा बाहिर जान सक्ने आँकलन गरिएको थियो । उक्त विधेयक तत्कालै फिर्ता नगरिएको भए, आन्दोलनले जातीय सांस्कृतिक हिंसात्मक रुप लिन सक्ने तर्फ मोडिने सम्भावना थियो । किनकी त्यो आन्दोलनमा अनेकन अराजकता लाग्ने जातीय नाराहरु उस्तै चर्को आवाजहरुमा बुलन्दीत भएका थिए । झापाली बाहुन चोर, काठमाडौ छोड । ओली कुकुर चाहिँन्दैन । ओली सरकार, मुर्दावाद । बाहुनवाद मुर्दावाद । आदि÷इत्यादी चर्को नाराहरु सडकभरी आन्दोलनमा जताततै पोखिएको थियो । यी यस्ता नाराहरु स्वस्फुर्त निस्कन्दा, भोली यो देशाँ जातीय तथा सांस्कृतिक हिंसात्मक विद्रोहको आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न पनि । यो आफैमा भोलीको सांगेतिक सिम्बोलिक रुप पनि हुन सक्छ । राज्यको शासक हुँ भन्नेहरुले पूर्ण हेक्का राखे सर्वोत्तम उत्तम हुनेछ सायद ।

अतः नेवारहरुको त्यो सुनामी जस्तो आन्दोलन दबाउन राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र बलपूर्वक लाग्यो । अश्रु ग्याँस र पानीको फोहोराहरुले, आन्दोलनको बढ्दो तापक्रम घटाउने प्रयास गरिए । तथापी, आन्दोलनको रापताप दिनप्रतिदिन झन् बढदै गयो र अन्ततः सरकार झुक्न बाध्य भयो । गुठी स्वामित्व नेवार समुदायको परंम्परागत मौलिक सांस्कृतिक पहिचान पनि हो । हुन त गुठीको नाममा, अराजक पद्धतिको श्रृंखलाहरु सामन्तीवादको रूपमा चलखेलहरु नभएका भने होइनन् । जुन राज्यले त्यसलाई अध्यादेश विधेयक मार्फत थुनछेक गर्न चाहन्थ्यो । तर, राज्य त्यो बेला आफैं धामी, आफै बोक्सी बन्न पुग्यो । जसको कारण राज्य सरकार प्रति नेवार समुदायको एकरत्ति विश्वासिलो आधारहरु निर्माण हुन सकेनन् । किनकी त्यो समय ओली सरकारका सम्बद्ध विभागका मन्त्रीहरुले, विनयीभाव बोधमा थुतुनो जोत्न जानेनन् । आधिकारिक रूपमा स्वविवेक विचारहरु सम्प्रेषण गर्न रत्ति भाँती पु¥र्याएनन् नै । ओली सरकार जस्तो थुतुनो जोत्छन् नि । उनको मियोमा बाँधिने मन्त्रीहरुको थुतुनो जोताई उस्तै कपी राईट हुने । जस्तो गुरु, उस्तै चेलाहरु भने जस्तै भो के ।

पुनश्चः आफ्नै घर भित्रिया ज्वाँई चेलोहरु जो सत्ताभोगको शासक बनें । आज तिनैले ससुराली खलकहरुलाई बार–बार धोका र संस्कृति माथि पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन ग¥र्यो । जस प्रति नेवार समुदाय ज्यादै क्रुद्व बन्न पुगे । यो विषयले शासक बन्न पुगेका ज्वाइँ खलकद्वय बावुराम भट्टराई र केपी.ओली प्रति ससुरालीहरु हुनुको नाताले पनि, आफ्नो ज्वाइँ मान्नु पर्ने शासक र छोरीचेलीहरु प्रति, अघोरै रिसाएका पनि छन् । हिजोको पञ्चायतकालीन शासनताका भुमिगत राजनीति गर्दा राजधानीमा टाउको लुकाउँने आस्थाको आश्रय दिने यिनै रैथाने नेवारहरु न हुन् । जसले समकालीन राजनीति अवस्थामा तिनका छोरी चेलीहरुसँग घरजम बसाल्ने जगको राजनीति बीज अंकुरण गरायो । त्यसले भुमिगत राजनीति गर्नमा सफलताको श्रेय त्यहीँ सम्बन्धले जोड्यो र गरायो । किन्तुः आज त्यहीँ भुमिगत राजनीतिक आस्थाले पुनः जीवन पाए । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि भने, शासकहरु बन्न पुगे । शासकहरु बन्न थालेसी भने ज्वाईँहरुले टेर्न छोडे । बरु उल्टै ससुराली खलकहरुको कला, संस्कृतिहरु माथि बलात् गर्न अघि सर्न लम्पट देखिएका छन् ।

स्मरण रहोस् की, राजधानी उपत्यकामा नेवार जाति समुदायको सघन बाहुल्यता नहुने हो त, नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको यो सफलता रत्ति प्राप्ति हुन सक्दैनथ्यो । यिनै नेवार समुदायले उसबेलादेखि अहिलेतकसम्मन् त्यस्ता थुप्रै राजनीति नेतृत्वकर्ताहरुलाई राजनीतिक जीवन रक्षाको बचाऊ ग¥र्यो । भन्नुपर्दा, नेपाली बामपन्थी/कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपले जसले जे सुकै भनोस् की, काठमाडौं उपत्यकामा टाठा–बाठा नेवारहरु हुन् की, सोझा लाटा गोंगाहरु किन नहुन् । यथार्थमा नेपाली राजनीति आन्दोलनहरुले सफलता पाउँनुमा यी नेवार समुदायले खेलेको भूमिकाहरुले पनि ज्यादै महत्वपूर्ण देनहरु दिदैं आईरहेछन् ।

वस्तुतः सम्बद्ध क्षेत्रमा आज नेवार जातिको कला, संस्कृति, भाषा र सभ्यताहरुको उठान नभई दिएको भए, शासके नेताहरु बस्ने राजधानी यतिको सु–संस्कृत र सुन्दर कलाहरुको, सभ्यताहरुले भरिएको यस्तो सुन्दर शहरहरुको निर्माण एकरत्ति हुन सक्दैनथ्यो । तथापी, आज तिनै सभ्यताहरुको जननी र मानक निर्माण गर्न र जोगाउँन हरप्रयासरत आफ्नो देशको गरिमा अनि संस्कृति बचाउँन लागिपरेका यी रैथाने नेवार जातिलाई यसताका राज्य भने शासकीय रवाफ्को बुल्डोजर लगाएर भत्काउँन चाहन्छ र आफ्नो जातीय हिन्दुवादको प्रभुत्व कायम राख्न आन्तरिक रूपमा उद्वत देखिएको छ ।

भन्नुपर्दा, काठमाडौं उपत्यका नेवार समुदायको आदिमकालीन भूमि र सघन बस्ती भएको आफ्नै पुर्खाैली थातथलो पनि त हो । तथापी, पूर्वराजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो पकडमा हक जमाएसी मात्र नेवार समुदायको शक्ति क्षीण हुँदै गएको हो । त्यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रुपले पनि आफ्नो हैंसियत गुमाउँदै लगे र कमजोर बन्दै गए । अपितुः आफ्नो नेवार समुदायले उसबेला आफ्नो राजनीतिक युनिटिबलको शक्ति र हैसियत गुमाए पनि, सांस्कृतिक रुपले भने शक्तिसाली बनेर अडिग रहिरहे । त्यो सांस्कृतिक एकताको मानक अझै पनि उनेरुँमा उस्तै अजीव भएर बाँची रहेको पाउँन सक्छौं । जुन तागत र साहस राजधानीमा, शासकहरुले उनेरुँलाई बिच्काई दिए पछि तिनको सांस्कृतिक युनिटिबलको शक्तिशाली प्रदर्शनी आन्दोलन गज्जबले हेर्न सकिन्छ । जबकी त्यो राज्यको सयंन्त्रलाई उक्त शक्तिशाली प्रदर्शनी आन्दोलनलाई तह लगाउँन र रोक्न किञ्चित सक्दै, सक्दैनन् । पछिल्लो गुठी विषायक आन्दोलनले पनि, ओली शासकको मुटुमा ढ्याङ्रो बजाई दिएको छ । जसरी यस अघि भट्टराईको बज्याथ्यो के ।

एउटा दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ यो समुदाय भित्र के रह्यो भने, आफ्नै थातथलो भित्र राज्यको शासकहरु मात्र प्रोडक्ट/उत्पादन गर्ने खाल्टोमा शासकहरु भने गैर जाति (खस÷आर्य) हरु, राजकीय शक्तिमा उदाउँदै गए । अन्तः उनेरुँ भने तिनको गुलामी दासमा निरिह्य बन्दै गए । मतलब राजनीति रूपमा पनि उपेक्षा गरिन्दै लगियो । खाली आर्थिकोपार्जनको निमित्त पुर्खौली पेशा बजार व्यवसायमा मात्र सिमित गरिए । जबकी यिनले आफ्नो शासकीय राजकाज गुमाएको हिस्साको इतिहाससम्म पुनारालोकंन गर्ने आत्मा इत्छा देखाएनन् कठै..! सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यता यो भन्दा अरु के नै हुन सक्ला र..? जो आफ्नै राजकाज चलाउँने भूमिको खाल्टोमा, येनारुँ आफै गैर जातीय शासकहरुको रजौटाको रूपमा निरिह्य दासी बनेर तिनको स्तुत्य भजनकिर्तन गाउँदै लाचारीता प्रस्तुत गर्दै, स्वभिमान बन्धक राखेर बाँची रहे । जुन हैंसियत देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित भई सक्दाताकसम्म पनि उनेरुँको राजनीतिक चरित्र जहाँको तहीँ उस्तै नै छ । उहीँ सांसद, मन्त्री के के के चाहीँ राजनीति प्रतिनिधित्वको रूपमा उभिन्छन् । तर, अफसोंच आफै शासकहरु बन्ने आत्मा इत्छा भने रत्तिभर देखिएको छैन् । त्यतिको उर्जाशिल इत्छाशक्ति व्यक्त गर्ने हैंसियत राख्न नसक्ने समुदायले, सपनाहरू झन् कसरी देख्न सक्लान् र..? अझ् त्यो कल्पना गर्नु त, चन्द्रलोक भन्दा दूरको कुरा रह्यो के ।

फलतः नेवार समुदाय भित्र राजनीति शक्ति हत्याउँने थोरबहुत इत्छा जागृत भए पनि येनारुँमा पनि राजनीतिक एकता रत्ति छैन् । यी समुदाय भित्र पनि राजनीति ध्रुवीकरण र अन्तर विरोधहरु उस्तै झाँगिएका छन् । दलगत स्वार्थ र जातिगत संकोचको कारण आफ्नो समुदायको राजनीतिक मुद्दामा एकठाँम उभिन सक्ने संकेत भने पटक्कै देखिन्न । यिनीहरुले आफ्नो राज्य मात्र स्थापित गर्ने चाह राख्ने हो भने, नेवाः ल्याण्ड मात्र होईन की, राज्यको प्रशासनिक मुख्य केन्द्र काठमाडौंको सिंहदरबार नै कब्जामा लिन सक्छन् । त्यो सामथ्र्यता राख्ने पहुँच यो समुदाय भित्र छ । परन्तुः राजनीति मुद्दामा भने, एकाकार नभएको कारण येनारुँ सामथ्र्यहीन अवस्थामा छन् । जो सिंहदरबार कब्जा गर्न सामथ्र्य राख्नेहरुले नेवा राज्य सम्म स्थापित गर्ने साहस राख्न सकेको देखिन्न । नेवाः राज्य प्रति यो समुदाय उति राजनीति चासो देखिन्न । त्यो मानेमा पनि प्राय उदासीन देखिएका छन् ।

अन्ततः सांस्कृतिक रूपमा भने, सामूहिक आवाज र एकाकार लोभलाग्दो देखिन्छ । यसैबाट मात्र सांस्कृतिक विद्रोहताको आन्दोलन गरे, आफ्नो गुमेको विरासत हिस्सा प्राप्ति गर्न उति गाह्रो र अप्ठ्यारो छैन । छ त मात्र बुलन्दीत गर्ने एकाकार आवाज र मुठ्ठीहरु एकसाथ उचालिनु प¥र्यो । प्रदेश न. ३ भनेर सम्बोधन गरिरहनु आवश्यक रहन्न । नेवाः ल्याण्ड राज्य स्थापित गर्न चाहे त्यो मुक्ति प्राप्तिको गन्तव्य उति टाढा छैन् ।

ओलीको आँखामा आदिवासी जनजाति र राजनीति मुद्दा
लिम्बुवानको सघन थलो तेह्रथुम आठराई संक्रान्तीमा जन्मेका यी ओली सरकार त्यसताका लिम्बू समुदायको रहनसहन र जीवनशैलीको चेपुवामा बिताए । खस÷आर्य मूल भित्र पनि यी ओली, मैनाली अनि सिटौलाहरु अलिक चातुर्यता र जालझेलमा झ्याली गर्न उस्तै अब्बल र माहिर मानिन्दो रहेछन् । तसर्थ येनारुँलाई बाहुनहरुको कुमाई भन्ने ट्यागले सम्बोधन गरिन्दो रहेछ । येनारुँको जालझेल र कुटनीतिक चालहरुले अवाक भएसी, त्यहाँका लिम्बू समुदायले अन्ततः बसाइँ सर्न बाध्य पारिए छन् । कुमाईको घुमाई र लिम्बूको कुटाई थाम्न निकै गाह्रो मानिन्छ । नेपाली समाजमा यो आख्यान, सबैको जनजिब्रोमा खुबै जमेको सुनिन्छ पनि । भनिन्छ की, जो कोही बाहुन कुमाईको घुमाईमा फेला प¥र्यो भने, त्यो ठाडै डुब्छ या मर्छ रे । यसको मतलब जालझेलको चङगुल भित्र त्यो कुमाई बाहुनले फसायो भने, त्यहाँबाट उक्सिन या निस्कन ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता रहि आएको छ । यो आफैंमा शत प्रतिशत साँचो पनि हो ।

अन्तः त्यस्तै लिम्बूहरुको कुटाई पनि थामी नसक्नु मानिन्छ । मेन्जो ख्याल–ख्यालमा चार ईन्च भन्ने कथन पनि नेपाली समाजमा उस्तै जीउँदो भएर बाँचेको छ । त्यसैले लिम्बू जातिलाई बिनाकारण फोकट्या जोरी नखोजौं । नजिस्काऔं भन्ने मुल्य मान्यता नै पूर्वमा स्थापित छ्दैंछ । जबकी लिम्बू समुदाय आफैमा पनि ज्यादै सोझो, इमान्दार र असल चरित्रका हुन्छन् भन्ने राज्यको आँखामा र समाज शास्त्रीय सौन्र्दर्य दृष्टिकोणमा एकछापे स्टाम्प छापको रूपमा लाहाछाप लागेको छ । उसताक लिम्बूहरुको आफ्नै सामाजिक राजकाजको शासकीय जीवनशैली पनि थियो । लिम्बुवान भूमिको राज्य भित्र लिम्बू समुदायको आफ्नै किपट र त्यसमा जिम्बावाल सुब्बा प्रमुख कार्यकारी मानिन्थ्यो । जो जति उदार, त्यति नै कठोर पनि मानिन्थे । लिम्बू समुदायमा न्यायिक प्रणाली सामाजिक रूपमा तुतु तुम्याहाङ (समाजका गन्यमान्य, लब्ध प्रतिष्ठित अगुवा व्यक्तित्व) हरुले न्याय सम्पादन गर्ने पद्धति रहि आएको थियो । तत्कालै कार्बाही गरिनु पर्ने फौजदारी मुद्दाका केसहरु मात्र सुब्बा सावको कष्टडीमा हाजिर गराईन्थे । र, अपराध बमोजिमको सजाएँ र बिगो तोक गर्ने चलन थियो ।

अतः त्यस्तो सामाजिक परिवेश भित्र हुर्किएका यी कुमाई ओली सरकारलाई उसबेला लिम्बू समुदायले उछित्तो काढेको ढढेल्ना सुम्सुम्याउँदा अझै दुख्दो हो, कठै..! त्यो जालझेल गर्दाको पराकाष्ठा नाघेसीको लिम्बूहरुले ख्याल–ख्यालमा चार ईन्चको खुकुरीहरुको धार गढेको आलै यादहरु आउँदा हुन् र बेश्कनै उसबेलाको परिदृश्यहरु आँखाभरी आउँने झझल्कोले उस्तै डाम्दो हो सायद । त्यहीँ फ्ल्याक्स ब्याकको सम्झनाले उनलाई हरपल डाम्न आईपुग्दा, ओली सरकार लिम्बू समुदायलाई मात्र होईन आम आदिवासी जनजातिप्रति नै उनको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको हो, छ । लाग्छ त्यहीँ उत्पीडनले ओलीलाई राजनीति कित्ताको सत्तामा पु¥यायो सायद । आफ्नो बाउ बाजेहरुले कुटनीतिक रुपले झ्याली गर्दै गर्दा, भोगेको सास्ती र नियतीको कारण साथमा आफूले पनि भोगेको पीडाहरु उनको मानसपटलमा उसै नि ताजै छन् होला । त्यहीँ भोगाईको प्रतिशोध र बदलावभाव ओली सरकारको खप्परमा फन्फनी घुम्दो छ ।

अन्तः जसै यी आदिवासी जनजातिलाई राज्यको पहुँचमा कसै नपु¥याउँने र साथ सहयोग नगर्ने ध्याउन्नमा अडिग रहेका छन् । बाहिर फेरो भित्र मात्र, आदिवासी जनजातिको तारिफ औं प्रशंसाहरु गर्दै हिड्ने न हुन् । हामेरुँको आदिवासी जनजाति नेता, कार्यकर्ताहरुको अगाडि मात्र साथ, सहयोग र उर्जा बाडे जस्तो गर्ने न हुन् । ओलीले त्यति बखाँन गरी दिएसी पहिचान ट्याग लागेका नश्लीय आदिवासी जनजाति नेताकर्ताहरुलाई अरु बढी के चाहियो र बरा । त्यो नै काफी हो की, प्रशंसा र तारिफ्का भोका नाङगाहरुको लागी के । बाँकी त अरु के वालमतलव रहयो र नि..? जबकी ओलीको आत्मा भित्र प्रतिशोध छ । बद्ला लिने भावना उसै नि छ । उनको आँखामा घृणैघृणाको थाक चाङ छ । आदिवासी जनजाति, नेता, कार्यकर्ताहरुको पिंठ्यु पछाडि छुरा प्रहार गर्न यिनी हदै खप्पिस देखिन्छन् । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ की उनको यो हर्कतमा आदिवासी जनजाति हर्ताकर्ताहरुं भने उनको भर्सनमा मख्ख पर्छन् र स्तुति अलापमा जिन्दावादको नाराहरु कोरल्दै, माक्स, लेनिनको अवतार सम्झन्छन् । र, लम्पट सेवा ढोंगको आर्थनाथ नि गर्छन् कठैबरा..! अन्धढोंगी कमाउँनिष्टे ट्याग बोकेका नाक थेप्चे कमरेडहरु ।

स्मरणमा ध्यानाकर्षण गरौं की, देश जब लोकतन्त्रको नयाँ काँचुलीहरु फेर्दै थियो । त्यहीँ ठीक समय राष्ट्र संघीय श्रम ऐंन, आदिवासी जनजाति नियमन आईएलओ.ज्ञटढ.धारा ब्युँतियो । जो यहाँका बाहुनवादी शासकहरुले पूर्णरुपमा ढाकछोप गरेका थिए । जसलाई आदिवासी जनजातिको छाता संगठन लाहुर्निप भन्ने संस्थाले, सांसद भवन भित्र प्रस्तावना स्वरुप पेश गर्न लगाए । र, अन्ततः थुप्रै बाधा अड्चनहरुको बाबजुद अनुमोदन गराउँन बाध्य भए । जब यो आईएलओ.ज्ञटढ.ब्युँतियो । तब त आम राजनीतिकर्मी आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो मौलिक हक अधिकार सम्बन्धि झन् धेरै राजनीति चेत र ज्ञान भण्डारण पनि भयो । त्यसले थप गतिशिल उर्जा र प्रेरणा पनि दिंदै गयो । जसको कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलन थप चर्कन्दै गएको हो । अहिले यसैको धर्नासो काट्न ओली सरकार आफ्नो न्वारान देखिको बल प्रयोग गर्न लागी परेका देखिन्छन् ।

पछिल्लो उनको कदम भनेकै, गुठी स्वमित्व, ऐतिहासिकि सम्पदा उत्खनन् र लोकसेवा आरक्षण हस्तक्षेप हो । उनी शनैः शनैः संविधानको मूल भावनाको गला रेटेर, आफ्नो हिन्दुजम बाहुनवादी नीतिगत रुपले आदिवासी जनजातिको कत्लेआम बध गर्न उधुम्मै इत्छुक छन् र चाहन्छन् । बढो अचम्म र अफसोंच चाहीँ के छ भने, थेप्चे नाक भएका तिनै ओलीका आसेपासे भनौंदा गुलामी दास बनेका धुपौरे चाटुककारहरुलाई आफ्नै अस्तित्वको अस्मिता माथी बलात्कार गर्न पुग्दा पनि येनारुँलाई कहिल्यै पनि दुख्दै दुख्दैन के । उनेरुँमा त्यो हार्दिक समवेदना कहिल्यै घोप्टिएन । त्यो राजनीति समवेदना पीडाहरुले एकरत्ति छुन सकेनन् । अन्तः हृदयहीन पत्थर जस्तो बनेका यी थेप्चे कमाउँनिष्टे कमाउँरेडहरुले भोलि आफ्नो जाति र समुदायको लागि के गरी देलान् र गर्लान् भनेर अपेक्षा राख्ने हो नि..? हिन्दु बाहुनवादको सत्ताको आङमा बुईँ चढी टोपल्ने विचरा मनुवा थेप्चेलाई आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति, भाषा अनि सभ्यताहरुको निम्ति र राजनीति अग्राधिकारको खातिर लडिदेला भनेर, उस प्रति आड भरोषाको आशा राख्नुको कुनै पनि तुक छैन् । त्यो एकरत्ति राखिनु नि हुन्न के । किनकी उसको समाज शास्त्रीय सौन्र्दर्यात्मक दृष्टिकोण भनेकै बाहुनवादको राजकीय सत्ता र माक्स, लेनिनको दर्शन हो । तिनको आँखाहरुबाट हेरेसी त कहाँको जातीय मुक्ति र पहिचानको छायाँ तस्वीरहरु आउँछन् त हो । त्यो कोणबाट त सिर्फ बाहुनवादी हिन्दुजमको वर्गिय लडाइँको लेन्स मात्र न देख्ने हो गाँठे..! बस् यसबेला ओली सरकार उहीँ हथौडाको हम्बर हान्न लगाई रहेछन् । थेप्चेहरु यतिबेला आफ्नै पुर्खौलीहरुको चिहानहरु खन्न र भावी सन्ततिहरुको विरासत मुक्तिको डोबहरु पुर्न ज्यादै लालयित र उस्तै उद्वत नि देखिएका छन् कठै..! ओली सरकारको थेप्चेहरुलाई जसै सिध्याउँने झ्याली राजनीति दाउको खालमा यिनै थेप्चे कमाउँरेडहरु नै खुलेआम परिचालित भएका छन् । जो आफ्नै पुर्खाहरुको विरासत भत्काउँदै आफ्नै दर सन्ततिहरुलाई बली चढाउँन आफै जल्लाद बन्न राजी देखिएका छन् । राजनीतिमा यो भन्दा अपराधिक दुर्भाग्यता के नै हुन्छ र..! उफ….!

अपितुः अहिले ओली सरकार त्यहीँ आदिवासी जनजातिको स्तम्भ मानकहरुको सम्पदा भत्काउँन र संविधानले प्रत्याभुत गरेको अग्राधिकारहरुलाई निषेधाज्ञा गर्न, गराउँन सम्बद्ध निकायहरुमा ब्युरोकेसीहरुको एउटा डफ्फा नै परिचालन गरेका छन् । जो हरेक तह र तप्काहरुमा खुलेआम दिशा निर्देश गर्न आइरहेका छन् । लोकसेवा आयोगले आरक्षण कोटा प्रणालीलाई ध्वस्त पार्दै नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश मैनालीले खुलमखुल्ला प्रतिस्पर्धात्मकमा जाने आवेदन विज्ञापन दिन लगाए । जो अहिले विवादास्पद बन्न पुगेको छ । जसलाई अहिले आदिवासी जनजातिजन्य छाता संगठनहरुले यस प्रक्रियाको घोर आपत्ति र भत्सर्ना गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । आरक्षण प्रणालीलाई अहिलेको बाहुनवादी शासकहरुले फरक अर्थ र फरकमत राखेर संविधानको मर्म र आरक्षणमा समाहित उत्पीडित जाति, वर्ग र असहायहरुको विरुद्ध सरकार आफै उभेको अवस्था छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा प्रणालीलाई यो लोकतान्त्रिक भनौंदा ओली सरकारले भित्रभित्रै छुरा प्रहार गर्दै, ९ प्रतिशत तिर ओरालो झारेको अवस्था छ । यसको मतलब राज्यलाई पुनः उहीँ एकात्मक अति हिन्दु बाहुनवादी तर्फ लैजाने अभ्यासरत कसरतमा उभिएको छनक उजागर हुँदै गएको आभाष दिलाउँछ ।

आरक्षण प्रणाली यो देशाँ, पृथ्वीनारायण शाह कै राजकीय पाला देखिन् नै अभ्यास भएको थाहा पाउँछौ ं। छिमेकी देश भारत मै ६० प्रतिशत. भन्दा बढी आरक्षण प्रणाली सुरक्षित छँदैंछ । भने, लोकतान्त्रिक देश होस् वा एकात्मकवादी चीन जस्तो देशहरु होस्, यी सम्पूर्ण देशहरुमा संवैधानिक रूपमा अनिवार्य आरक्षणता राखिएको छ । आरक्षण प्रणाली राखिनु भनेको कुनै पनि जाति, वर्ग र असहायहरुलाई ज्यादै निरिह्य, बबुरो, ठिट्लाग्दो देखेर दान, भेटी, दक्षिणा औं चन्दा प्रदान गरेर पदभार दिने वा जिम्मेवारीहरु तोक गरिने जस्तो भने, एकरत्ति हुँदै होईन । आरक्षणता भनेकै राज्यको शासकीय व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने जाति र पछि परेका अन्य सिमान्तकृत वर्गहरुलाई मूल राजनीतिधारमा पहुँच भएकाहरुको जस्तै उनेरुँको पनि समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउँनु हो । यसरी राज्यको मूलधारमा आरक्षणता प्रतिनिधित्व गराईनु भनेको राज्य प्रति अपनत्वबोध हुनु र राज्यले अभिभावकत्व दायित्व पालना पनि गर्नु हो । यसले मात्र राज्य र नागरिकजन बीच देशभक्ति राष्ट्रियताको भावना अंकुरण हुने र जोड्ने कार्य गर्छ । फलतः राज्यले अहिले त्यो व्यबहार नदेखाए कै कारण उपेक्षित जाति र वर्गहरु राज्य विरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा ओर्लिएका छन् । ओली सरकार यसताका जाति पाती र लैङगिक असमानताको विरुद्ध नबोल्न हुकुमी आदेश दिदैं, उर्दी जारी गर्दै आईरहेछन् ।

अहिले पहिचानवादमा सम्बोधित जे–जे विषायक कुराहरु आउँछन् । ती सबै नै ओली सरकारको खातिर साह्रै घातक हुन् । उनलाई ती नामहरु सुन्ने वितिक्कै घृणा र रिसले उनको प्रेसर बढ्ने गर्छ । यिनको पहिचानवादीहरुको कत्लेआम गर्न, गराउँन राज्यको तीनै तहगत (संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार) संरचनाहरुमा आफ्नो मिशन प्रभावकारिता पूर्ण गराउँन उस्तै हुकुमी परमादेश व्हिप जारी गरेको देखिन्छ । अहिले विकास र समृद्धिको नाउँमा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्ध राख्ने र जोडिने वन जंगल, खोलानाला र सम्बद्ध ऐतिहासिकता बोकेको सम्पदाहरु भत्काउँने र नामेट गर्दै लैजाने अभियान पनि तिव्रत्तर आइरहेछ । जस्तो कि उहिले (२०६५) झापा दमकको रतुवा पुल छेउ, पाडाजुँगी अवस्थित हाईवे मास्तिर रहेको वनजंगल भित्र आदिवासीहरुको समाधिस्थल (मृतकजनको चिहान बनाईने स्थल) थियो । जुन श्री पाथीभरा गण बेश क्याम्प (शसस्त्र प्रहरी वल) का तत्कालीन गणपति (एसएसपी.) गणेश ठाडामगरको सहकार्य मध्यस्थतामा उक्त समाधिस्थल उत्खनन् गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा खेल मैदान निर्माण गर्ने र जसको नामकरण आदिवासी रंगशाला हुने शर्तमा पूर्ण रूपमा भत्काइयो ।

जो अहिले आदिवासी रंगशाला नभएर मदन भण्डारी नामकरण रहने चलखेल २, ४ वर्ष अघिबाटै चर्चा परिचर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ । जुन यथार्थ पनि हो । जसलाई अहिले संघीय लिम्बुवान मञ्चले आन्दोलन मार्फत खबरदारी दिने कार्य गरिरहेछ । त्यस्तै झापा कै धरमपुर र डुँडामारी चोक हाईवे मास्तिरको वनजंगल भित्रको समाधिस्थल÷चिहानहरु उहीँ पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने विकासको नाउँमा शिवसत्ताक्षी नगरपालिकाले भत्काउँने प्रयास उस्तै जारी गरेकोछ । यी यस्ता उदाहरणीय सांस्कृतिक अतिक्रमण त कति हो कति । जो भनि र देखि साध्य नै छैन् । जसको दायाँबायाँ किनारामा औंठा छाप लगाउँदै, सदर फड्के साक्षी बस्नेहरु उनै ओली सरकार सम्बद्ध पार्टीका झोले आदिवासी जनजाति नेताहरु न हुन् ।

अरुहरुलाई दोष दिनु र गाली गलौजहरु गर्नुको कुनै तुक रहन्न, देखिन्न पनि । यी यस्ता कुकृत्य मार्फत आफ्नै अस्तित्व नामेट गर्न लगाउँनेहरु सबै आफ्नै अनुहारहरु न हुन् । तिनले आफ्नो अंगभारमा माक्स, लेनिन र माओको दर्शन बोकेसी आफू भित्रको जातीय मौलिक अस्तित्व, पहिचान र सभ्यतालाई पूरै तिलाञ्जली दिए । तिनले आफ्नो माटो, जातीय अस्तित्व र सभ्यता भन्दा ठूलो आफू कम्युनिष्ट र कांग्रेस हुनु र पार्टी आवद्वता हुनुलाई ज्यादै गौरव माने । अनि उस्तै अहोभाग्यमानी पनि । यस्तो खाले प्रवृत्ति र गलत मानसिक अवधारणाले गर्दानै राज्यले आदिवासी जनजातिको मौलिक राजनीति अग्राधिकारहरु बलजफ्ती कटौतीमा कत्लेआम गर्दै लैजान्दै छ । परन्तु, हामेरुँ भने राजनीतिक ध्रुवीकरण भित्र विभक्तमा, तँ–तँ र म–म गर्दै एक अर्कालाई दुत्कार्दै राजनीति गरिरहेको हाँक दिई टोपल्छौ ं। यसले यतिखेर आफूहरुलाई नै परिहाँस गरी रहेको प्रतीत हुन्छ । ता पनि हामेरुँलाई कुनै मतलव छैन, रहन्न के ।
अबको विकल्प बाटो

कुमाईको घुमाई, ओलीको चुटाईमा यतिखेर आम पहिचानवादी आदिवासी जनजाति जाँतोको घानमा मकै सँगसँगै घुनहरु पनि पिसिन्दै गएको अवस्थामा छन् । जो अहिले ठ्याक्कै यस्तै परिदृश्यका घट्नाहरु देख्दै, भोग्दै आइरहेछौं ।
कुमाई सरकार जसरी पनि यी पाखण्डी थेप्चे समुदायलाई तह लगाएर राज्यको मूलधारबाट वन्चित गराएरै किनारा लगाउँने ध्याउँन्नमा छन् । यिनी क्रोधित र प्रतिशोध साँध्ने अविवेकी शासकी नेता हुन् । यिनलाई आफू उच्च कूलघराना अनि कुलीन वर्ग र जातिको शासक भएको हुँ भन्ने, ज्यादै अहंम भावना र उस्तै दम्भ नि व्याग्र छ । उनको यो दुई तिहाई बहुमतको दम्भलाई सत्ताघटक पार्टीमा ध्रुवीकरण फाटो ल्याईनुको विकल्प छैन् । विपक्षी ब्रेञ्च कांग्रेस उसै पनि निम्छरो त छँदैंछ । अन्तः हुत्तिहारा कांग्रेसलाई स्ट्रोलिङ बनाउँन सत्ताघटक समाजवादी पार्टी र अन्य मधेसवादी दलहरु विपक्षी कित्तामा एकठाँम उभिनुको विकल्प अब देखिन्न । कुनै समय मधेसवादी ट्याग लागेको पार्टी र नेता उपेन्द्र यादव अहिले सत्ताभोग मै स्वर्गीय आनन्द लुटी रहेछन् । उनी यसबेला सत्ताको भोकमा आफ्नै दर सन्तानहरुको भोगबली चढाएर रगत पिईरहेको प्रतीतमा देखिन्छन् । ओली सरकारले उनकै अनुहार लोपारेर भने, ईश संविधान संशोधन हुन्छ..? संविधान भनेको कुनै फेशन जस्तो फेरिरहने लुगा हो र..? यति गर्दा पनि यादव सत्ताभोग मै किर्ना जस्तै टाँसी रहेका छन् । जबकी ओलीले आदिवासी जनजाति लगायत मधेसी, दलित अनि सिमान्तकृत वर्ग, समुदाय सप्पै–सप्पैलाई नीतिगत बहुलतामा बहिष्कृत एवं उपेक्षा गर्ने सूत्र प्रयोग गर्दै छन् । तर, उनी आफै भने बेखबर भए झैं सत्तामा ढुक्क मज्जाको स्वाद लिइरहेछन् ।

परन्तु, अब उनी सत्ताबाट बाहिरिएर ओली सरकार विरुद्ध लड्नु र सत्ताच्युत गर्नुको कुनै विकल्प नै देखिन्दैन् । यसो भयो भने, प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस विपक्षी ब्रेञ्चमा ज्यादै बलियो देखिने छन् । यसले पार्टी एकतामा सत्ता साझेदारी गरेको माओवादी प्रचण्डलाई पनि भुकम्प गएको धक्का महसुस हुनेछ । जसको कारण ओली र प्रचण्ड बीचमा पनि सहजीकरणमा शंसयको फाटो र ध्रुवीकरण उन्मुख जान नि सक्छ । तसर्थः ओली र प्रचण्ड बाहेकका दलीय पार्टीहरु सांसद सभाको प्रतिपक्षी ब्रेञ्चमा एकठाँम उभिनुको एकरत्ति विकल्प छँदैं छैन् ।

अब उक्त संसद भवन खाली होईन । एकदमै भरी भराउ हुनु प¥र्यो । जुन बलशाली बाहुबली जस्तै हुनु प¥र्यो । त्यसले मात्र ओली सरकारको शक्तिशाली सत्ताको आडम्बरले निर्माण गरेका जगहरुको पिल्लरहरु हल्लिन्दै जान सक्नेछन् । अबको अन्तिम विकल्पको बाटो भनेकै ओली सत्ताको भ¥याङ काट्ने वा चुडाल्ने नै हो । जसै ओली र प्रचण्ड बीच वैचारिक द्वन्द्वत्मक फुट ल्याएर, सत्ताच्युत सँगसँगै पार्टी फुट गराउँनुको दोस्रो अर्को विकल्पको बाटो पनि छैन् । सम्बद्ध प्रतिपक्षी ब्रेञ्चका दलीय पार्टीहरुका शिर्ष नेतृत्वहरुले कुटनीतिक राजनीति लडाइँ लडे भने, ओली प्रचण्ड सरकारको सत्ताघर तासको घर या त बालुवा माथिको घर जस्तै पलभर मै गर्ल्याम गुर्लुम्मै ढल्न पुग्ने छन् ।

पुनश्चः सत्ता नढले अनि ओली सत्ताच्युत नभए, आम आदिवासी जनजातिको हकमा ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण सन्देह रहिरहने छ । अन्तः पहिचानवादी चिन्तक अनि विचारकहरुले औंल्याएर भन्नै पर्छ की बाहुबली ओली सत्तालाई बध÷प्ष्ििम गर्न जसै कटक्पा चरित्रका राजनीतिक नेतृत्व पात्र अनिवार्य शर्त सहित नेपाली राजनीतिमा चाहिएको छ ।

माङसेबुङ मासिक साउन अंक २०७६

 

विक्रम वनेम फागो

सम्बन्धित खवर