दमक/दशक यता निर्माणाधीन आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने चलखेल बढेको छ । झापाको कमल गाउँपालिका–५, (साविक लखनपुर–१) पाडाजुंगीमा निर्माणाधीन सो आदिवासी रंगशालाको नाममा राजनीतिक चलखेल गरी मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन चलखेल भएको हो ।
आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान नामक संस्था विधिवत दर्ता भई निरन्तर काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले पनि यसैको नाममा रंगशाला निमार्णको लागि केहीँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा १ करोड वजेट विनियोजन गरेपछि नामाकरणको सवालमा दोविधा र विवाद सुरु भएको हो ।
यसरी आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन राज्य पक्षनै अग्रसर भएको आदिवासी रंगशाला पक्षधरहरुको भनाई छ । रंगशालाको नाम फेर्ने विषयमा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाबीच आन्तरिक सहमति भएपछिनै आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्ने राजनीतिक चलखेल सुरु भएको समाजवादी पार्टी प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङले बताए ।
अध्यक्ष चाम्लिङका अनुसार ओली र सिटौलाबीच सहमति भएपछि सिटौलाले भद्रपुरमा विपि भवन बनाई सकेकोले ओलीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेको आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन राजनीतिक चलखेल सुरु गरेको हो । उनले भने, ‘सिटौलाले भद्रपुरमा विपि पार्क बनाई सकेकोले आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन ओली पनि अहोरात्र लागिपरेको हो ।’
सुरुमा एक सुन्दर खेलमैदान बनाउने गरी राज्य पक्ष र आदिवासी जनजातिहरुको सहमति भएपछि आदिवासी जनजातिहरुको समाधिस्थल (चिहान) उत्खनन् गरिएको थियो । यसरी बन्ने रंगशालालाई आदिवासीहरुलेनै नामाकरण गर्ने भनि सहमति भएको आदिवासी रंगशालाका परिकल्पनाकार तत्कालीन शसस्त्र प्रहरी पाथिभरा गणपति एसपी गणेश ठाडा मगरको भनाई छ ।
गणपति मगरको सहजीकरणमा सरोकारवाला सबै प्रतिनिधिहरुको भेला गराई वि. स. २०६६ मा तत्कालीन मान्य सामाजिक व्यक्तित्व सन्तकुमार वान्तवा राईको संयोजकत्वमा पहिलो पटक आदिवासी सरंक्षण समिति गठन गरिएको थियो । त्यसमा आदिवासी जनजातिजन्य छाता संगठन संस्थाका प्रतिनिधिहरु अनिवार्य कार्य समितिमा चयन गरिए भने, राजनीति दलका सम्बद्ध दलीय नेताहरुलाई सल्लाहकारको रूपमा रहने गरी समिति गठन भएको एसपी मगरको कथन छ । तत्कालीन समयमा संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्ष नित्यानन्द ताजपुरियाको नेतृत्वमा बनेको कार्य समितिले निर्माणाधीन खेल मैदानको नाम आदिवासी रंगशाला स्थापना गर्ने, गराउँने भनि नामाकरण गरेको थियो । भने, आदिवासी सरंक्षण समिति भनि रहेको संस्थाको नाम पनि संशोधन गरी आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान नामाकरण गरिएको थियो । यसरी जुराईएको सो नामलाई आधिकारिक संस्थागत मान्यताको रूपमा वि. स. २०६८ मा झापा जिल्ला स्थित चन्द्रगढीमा संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता गरेको थियो ।
सो आदिवासी रंगशालालाई अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन रक्षा मन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय सरकारले रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नामाकरण गरेको छ । भण्डारीकै नाममा सरकारी बजेट विनियोजन हुन थालेपछि आदिवासी जनजातिहरुले सो को विरोध गर्दै आएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दीपेन वाला राईले बताए । महासचिव राईका अनुसार राज्य पक्षको यस कदमलाई विरोध गर्दै प्रतिष्ठानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गर्दै आएको छ ।
मदन भण्डारीको नाममा वजेट विनियोजन गर्दै आएको सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाममा रकम छुट्टाउन नमानेको राईको भनाई छ । आदिवासी रंगशालामा मदन भण्डारीको नाममा वजेट विनियोजन गरेर ठेक्का लगाएमा कार्यान्वयन गर्न नदिने उनले बताए । उनले भने, ‘आदिवासी रंगशालामा अर्काे नाम लगाएर विनियोजन गरिएको रकमले कल समेत निर्माण गर्न दिने छैनौं ।’ ३ वर्ष भित्र करिब ६ करोड अनुमानित रकममा रंगशाला निर्माणको काम पूरा गर्ने भनि थालिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन अवस्थामा सुरुवातमै पूरक बजेट मार्फत करिब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
नाम परिवर्तन विरुद्ध आन्दोलन
आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी सरकारले मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नामाकरण गर्न खोजिएको भन्दै, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्चले सो कार्यको कडा रुपमा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । मञ्चले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तनको विरुद्ध आन्दोलन गर्नका लागि भानु भट्टराईको संयोजकत्वमा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क निर्माण संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ ।
संघर्ष समितिले गत जेठ २७ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, केही वर्ष देखि सो रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण दिएपछि मात्रै रंगशाला बनाउन दिने र सरकारले वजेट विनियोजन गर्ने भन्ने प्रस्तावसँगै सिंगो आदिवासी जनजातिहरु माथि ठूलो धोका, छलकपट भएको महसुस गरिएको हुँदा सरकारको यस्तो कुटिल चलखेल प्रति घोर भत्र्सना र निन्दा गरिएको जनाएको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै, मञ्चले रंगशाला स्थलमै आफ्नो पार्टीको झण्डा समेत गाडेका छन् ।
सो झण्डा उखेल्न खोजे मैदानमै कुराकानी हुने मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले चेतावनी समेत दिएका थिए । संघर्ष समितिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ७ बुँदे माग समेत सार्वजनिक गरेका छन् । समितिले आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क बाहेकको कुनै पनि नाम मान्य नहुने, उत्खनन् गरिएको सबै मृतकहरुको नाम तथा विवरण अभिलेखिकरण गरी मिडियामा दिनुपर्ने, रंगशाला तथा पार्क बनिसकेपछि मृतकहरुका परिवारहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मागहरु राखेको छ ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजातिहरुलाई आइ.एल.ओ १६९ ले दिएको अधिकार लागू गरी उनीहरुको जल, जमिन र जंगल प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमाथि राज्यले गिद्धे दृष्टि गरेको हुँदा सो कार्य तत्काल बन्द गरिनु पर्ने, १६४ हेक्टर भन्दा धेरै जमिन भएको सो क्षेत्रलाई आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यले भोगाधिकार सहितको अधिकार दिई बहुसांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने, आदिवासी जनाजातिहरु माथि गरिएको अपमानको सरकारले खेद प्रकट गर्नु पर्ने र विभिन्न समयमा गरिएको सम्झौता तथा मृतकहरुको विवरण लगायतका महत्वपूर्ण कागजातहरु पाथिभरा शसस्त्र गण मातहत रहेको हुँदा तुरुन्त सरोकारवालाहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
यसरीनै आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्न नहुने मत समाजवादी पार्टीले पनि राखेको छ । पार्टीको प्रदेश अधिवेशनले सो रंगशालाको नाम निर्विकल्प आदिवासी रंगशालानै हुनुपर्ने निर्णय पारित गरिएको समाजवादी पार्टी प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको करोडौ लगानीमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण गर्ने भनि पछिल्लो समयमा सरकारले भ्रम फैलाएर जनतालाई अलमल पारी रंगशालाको नाम फेर्न लागेको उनले बताएको छ ।
सरकार आदिवासी रंगशाला निर्माणको विषयमा सकरात्मक नभएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुले आफै पनि रंगशाला बनाउन सक्ने महासचिव राईको भनाई छ । ‘सरकारले जर्बजस्ती दमन गर्छ भने त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।’ राईले भने, ‘सबै समुदायको संस्कृति र पहिचानलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै विकास गर्नु पर्नेमा उल्टै आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी पहिचाननै नष्ट गर्ने राज्यको नीति मान्य हुने छैन् ।’
नाम फेर्न राजनीतिक चलखेल
आदिवासी जनजातिहरुको नाममा स्मृति पार्क र संग्राहलय बनाई दिने आश्वासन दिएर सिंगो रंगशालाको नाम फेर्न राज्य पक्षनै अग्रसर रहेको प्रतिष्ठानका महासचिव राईले बताए । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईनै आदिवासी रंगशाला बनाउने सवालमा स्पष्ट नरहेको महासचिव राईको भनाई छ । राईले भने, ‘सिंगो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारनै मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने पक्षमा उभेको छ, मुख्यमन्त्री पनि यहीँ लाइनमा हुनुहुन्छ ।’
स्मृति पार्क र संग्राहलय निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका मुख्यमन्त्रीले विश्व आदिवासी दिवसमा आदिवासी रंगशालाको नाम समेत उच्चारण गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको आदिवासी अभियन्ताहरुको मत छ । आदिवासी रंगशाला बनाउने सहमतिमा सयौं आदिवासी जनजाति पुर्खाहरुको चिहान भत्काएर निर्माण थालिएको सो रंगशालामा पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले मदन भण्डारीको नाममा वजेट विनियोजन गर्नु राजनीतिक चलखेल भएको अभियन्ताहरुको मत रहेको छ ।
रंगशालाको सुरुवात यताको सबै कागजातहरु तत्कालीन शसस्त्र प्रहरी पाथिभरा गण भित्र रहेको र अहिले ति महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु हराएको भन्ने जानकारी शसस्त्रले दिएको महासचिव राईको भनाई छ । समितिका महासचिवको यो भनाईले आदिवासी रंगशालाको नाममा रहेको दस्तावेजहरु नष्ट गरी मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला निर्माण गर्न राज्य पक्षको चलखेल भएको त होइनन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
शसस्त्र प्रहरी वलको सुरक्षा घेराबन्दी भित्र रहेको आदिवासी रंगशालाको कागजपत्र कसरी हरायो ? कागजात हराउनमा को कति दोषी छन् ? ती दस्तावेजहरु लुकाएमा कुन प्रयोजनको लागि लुकाउन खोजिएको हो ? ती कागजातहरु गण भित्र हराउँदा पनि प्रतिष्ठानका समितिहरु चुपचाप रहनुले राज्य पक्ष र समितिको आन्तरिक सहमति भई चुपचाप भएको हो कि भन्ने कुरामा आदिवासी जनजातिहरुले शंका गर्न थालेका छन् ।
केहीँ राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सिंगो आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्वमा चलखेल गरिरहँदा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका कार्यकर्ताहरुले पनि साथ दिएको देखिन्छ । केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपि ओलीसँग भेटेर संग्राहलय र स्मृति पार्क आदिवासीको नाममा बनाएर रंगशालाको नाम मदन भण्डारी बनाउने प्रतिष्ठान र सत्ता पक्षबीच आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
यसरी प्रतिष्ठानले सत्ता पक्षधरसँग आदिवासी रंगशालाको विकल्पमा मदन भण्डारी रंगशाला नाम राख्न सकिने शर्तमा आदिवासी स्मृति पार्कसँगै सुन्दर फुलबारी बगैँचा निर्माण गरिनु पर्ने, जसको छुट्टै अविलम्ब जग्गाको कित्ताकाट गरिनुपर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको विशाल जातीय संग्रहालय रिसोर्ट निर्माण गरिनु पर्ने जुन प्रत्येक आदिवासी जातिहरुको आ–आफ्नो मौलिक कला, संस्कृतिहरु झल्कने विशेष प्रोपोटी र सामग्रीहरुको संग्रह गरिनु पर्ने, यसको पनि छुट्टै जग्गाको कित्ताकाट गरिनु पर्ने र आदिवासी धार्मिक वनको नाममा १ हजार हेक्टर जग्गा उपभोग गर्न छुट्याँइनु पर्ने शर्तमा सम्झौता गरेका थिए ।
सो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि देवेन्द्रकुमार दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिं राई, महासचिव दिपेन वाला राई लगायत रहेका थिए । सो कार्यदलले बनाएको कार्य नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नपाई सहमति भंग भएकोले दुई पक्षको सहमतिका विषयहरु बाहिरिएपछि आदिवासी जनजातिहरुले व्यापक विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसपछि आन्तरिक सहमतिका निर्णय फिर्ता लिएको प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलननै गरेर जानकारी गराएका थिए ।
तर, आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तनको सवालमा समितिले कुनै चलखेल नगरेको महासचिव राईको भनाई छ । राईका अनुसार चलखेल समितिले नभई राजनीतिक दलले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न आफू अनुकूलको कार्यक्रम ल्याउन दलहरु तल्लीन भएका छन् । उनले त्यस्तो राजनीतिक दलको चलखेललाई समितिले सफल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पुर्खाको चिहान उत्खनन्
आफ्ना पुर्खाहरुको चिहाननै उत्खनन् गर्न दिएर विकासको ढोका खोलिदिएको कारणले वहाँहरुको सम्मानार्थ सो रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला बनाइनु पर्ने महासचिव राईको भनाई छ । महासचिव राईका अनुसार यसरी सयौं आदिवासी जनजाति पुर्खाहरुको समाधिस्थल (चिहान) लाई उत्खनन् हुँदा आदिवासी जनजातिहरुको सम्मानमा सो रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला बन्ने र उनीहरुको स्मृतिमा सुन्दर बगैंचासहितको स्मृति पार्क बनाउने सहमति भएपछि समाधिस्थललाई उत्खनन् गरिएको थियो ।
सो क्षेत्रमा वर्षाै अघि देखि राई, लिम्बू, मगर, ताजपुरिया, धिमाल, सन्थाल लगायत जातिले चिहान स्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । यहीँ क्षेत्रमा किरात राईहरुको साकेला पर्व मनाउँने ठाउँ पनि परेकोले सो क्षेत्रमा रंगशाला निर्माणको प्रस्ताव पारित गर्न धेरै सकस परेको तत्कालीन एसपी मगरले सुनाएका छन् । उनका अनुसार रचनात्मक काम र सधैंका लागि आफ्ना पूर्खाको स्मृति रहने गरी काम हुन लागेकोले चिहान व्यवस्थापन गर्न आदिवासी जनजातिहरु सहमत भएका थिए । चिहान व्यवस्थापनको कुरा सम्झाउँनका लागि पनि धेरै समय लागेको एसपी मगरको कथन छ । मान्छेको आस्था र विश्वाससँग जोडिएको कुरा भएकोले हतारमा काम गर्नु पनि उचित नभएकोले धैर्यतापूर्वक काम गर्नु परेको उनले सुनाए । आदिवासी जनजाति पुर्खाहरुको चिहाननै उत्खनन् गरी बनाइएको आदिवासी रंगशालाको नाम फेरेर मदन भण्डारी नामाकरण गर्नु, सिंगो आदिवासी समुदायमाथि राज्य पक्षको धोका र अत्याचार भएको आदिवासी अभियन्ताहरुको भनाई छ । आदिवासी जनजातिहरुको समाधिस्थललाई नष्ट गरी झुठो आश्वासन दिएर उनीहरुको इतिहासनै नामेट गर्न केहीँ राजनीतिक दलका नेताहरु लागिपरेको अभियन्ताहरुको आरोप छ ।
आदिवासी रंगशालाको परिकल्पना
एक दशक अगावै तत्कालीन शसस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गणको एसपी गणेश ठाडा मगरको विशेष पहल र परिकल्पनामा आदिवासी रंगशाला निर्माणको काम थालिएको थियो । करिब १९ विघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनि सुरु गरिएको रंगशालाको नाम केही समयपछि आदिवासीहरुलेनै राख्ने सहमति अनुसार सुरुमा नामाकरण गरिएको थिएन । रंगशाला निर्माणका लागि एसपी ठाडा मगरको संयोजकत्वमा समाधिस्थल (स्मारक/चिहान) निर्माणका सहोदर आफन्तजनहरु, समाजका अगुवा अभियेन्ताहरु, आदिवासी जनजातिजन्य संघ संस्थाका आधिकारिक प्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधि साथै सम्बन्धित सरोकार राख्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको आम भेलाले रंगशाला निर्माण गर्ने प्रस्तावनामा व्यापक छलफल गरी अनुमोदन गरेको थियो ।
यो ठाउँलाई खेलकुद क्षेत्रकै रुपमा स्थापना गरी फुटवल, भलिवल, कर्वड हल, पौडी पोखरी लगायतका सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको मगरको भनाई छ । रंगशाला निर्माणका लागि सो क्षेत्रमा रहेका सबै चिहान हटाउने र सबै चिहानमा भएका मृतकको नाम रंगशालाको एक छेउमा स्मारक बनाएर राखिने समेत सहमति भएको थियो ।
कार्यकारी सम्पादक, ज्ञानु केदेम लिम्बू
माङसेबुङ मासिक भदौं अंकमा प्रकाशित
