२०७६ कात्तिक १९, काठमाडौं मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ को प्रमुखमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश २ मा तिलक परियार, प्रदेश ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं र गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त नियुक्त भएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नयाँ प्रदेश प्रमुखको नाम टुङ्गो लगाएको थियो । बैठकले प्रदेश प्रमुखको नाम निक्र्योल गरेपछि लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार तत्कालीन सात वटै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । नेकपाले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रदेश प्रमुखमा छनोट गरेको हो । आलङ्कारिक र संवैधानिक पदमा विशेष गरी पूर्वप्रशासकलाई प्राथमिकता दिइँदै आएकामा यसपटक भने पार्टीका अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना नेतालाई जिम्मा दिइएको छ ।
प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त सोमनाथ अधिकारी
नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभएका व्यक्तित्व हुन् । प्यासी उपनामले परिचित अधिकारी कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध हुन् । विसं २०४३ मा लोकप्रिय मतका साथ उनी कास्कीबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य तथा २०४८ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश प्रमुख अधिकारी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य थिए ।
प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त तिलक परियार
बाँकेको कोहलपुर निवासी पुराना कम्युनिष्ट नेता हुन् । तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य र विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका परियार नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धकालीन नेता हुन् । कोहलपुर नगरपालिका–१२, निबुवाका स्थायी बासिन्दा परियार बाँकेको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अगुवा नेताका रुपमा स्थापित छन् । दलित अगुवा तथा राजनीतिककर्मी परियारको नियुक्तिले दलित आन्दोलनलाई समेत न्याय गरेको प्रतिक्रिया आएका छन् ।
प्रदेश ३ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त विष्णु प्रसाद प्रसाईं
२०२७ सालमै तत्कालीन भूमिगत नेकपा मालेको सम्पर्कमा रहेका उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली, सिपी मैनाली लगायतको समकालीन नेता हुन् । विसं २०५४ मा उनी जिल्ला विकास समिति झापाको उपसभापतिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा नवनियुक्त भएका अिमक शेरचन
पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेता हुन् । तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका शेरचन दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रमुख सात राजनीतिक दलकोतर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस्तै साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय अनुशासन आयोगको प्रमुखसमेत रहेका शेरचन पछिल्लो पटक नेकपाको नेताका रूपमा कार्यरत थिए ।
प्रदेश ५ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त धर्मनाथ यादव
नेकपा भित्र सादगी नेताका रूपमा परिचित छन् । लामो समय शिक्षण पेशामा रहेका यादव वि.सं. २०४८ को चुनावमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । वि. सं २०७३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानका क्रममा झापामा स्थायी समितिको बैठकले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गोविन्द प्रसाद कलौनी
डडेल्धुरा–बैतडी र कञ्चनपुरलाई राजनीतिक कर्मथलो बनाएका पुराना वामपन्थी नेता हुन् । साविक एमालेको जिल्लादेखि केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका कलौनी विभिन्न समयमा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि विजयी भने भएनन् । विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र २ बाट उम्मेदवार भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी शर्मिला कुमारी पन्त
राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् । वेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता नागरिकको खोजबिनका लागि पैरवी गर्दै आएकी पन्त तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेताका रूपमा क्रियाशील थिइन् । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी पत्नीसमेत हुन् ।
पुर्व प्रदेश प्रमुखः गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङको भनाई
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आइतबार मात्रै पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुले आफूहरुलाई सरकारले ‘अचानक’ पदमुक्त गरेकोमा आश्चार्य व्यक्त गर्दै सरकारको उक्त कदमले संघीयता कमजोर हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले संविधानअनुसारनै पदमुक्त गरेकाले तत्काल कानुनी उपचारका लागि नजाने बरु पुरानै पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् ।
‘विना कारण, विना अभियोग र अर्मयादित ढंगले पदमुक्त गरियो । यसले संघीयतालाई बल पुग्दैन । बरु संघीयताको जग हल्लिन पुगेको छ’ पदमुक्त भएमध्येका प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले भने, ‘नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । संघीयतामा यो पद विल्कुल नयाँ हो । सेरोमोनियल भएकाले कार्यकारी भूमिका नभएको र सरकारलाई हामीले त्यस्तो असजिलो केही बनाएका थिएनौँ ।’
‘प्रदेश प्रमुखहरु हटाउदा संघीयतालाई सहयोग पुग्छ या पुग्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ आउला तर यसरी हटाउँदै जाने हो भने प्रदेश प्रमुख पदको गरिमा अवश्य घट्न पुग्छ’ सुब्बाको भनाइ छ ।
‘म प्राध्यापक पेसाबाट आएको मानिस हुँ । म बाँकी जिन्दगी पनि त्यतै लगाउँछु, रिसर्चहरु गर्छु र त्यसैमा रमाउँछु’ सुब्बाले आगामी योजनाहरु सुनाए । उनले आफूलाई काँग्रेसी ट्याग भिराएकोमा कुनै दुखमनाउ नरहेको पनि बताए । अवको समय पुरानै पेसालाई निरन्तरता दिनेछु ।
सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १ का गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ का रत्नेशवर लाल कायस्थ, प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णालीका दुर्गा केशर खनाल र सुदूरपश्चिमका मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १६५ को उपधारा ९१० को खण्ड ख बमोजिम उनीहरुलाई पदमुक्त गरेकी हुन् ।
