शिलान्यासमा फाल्गुनन्द, निर्माणमा दमक सभाहल - Mangsebung News
  • शनिबार, साउन ०५, २०८१
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

शिलान्यासमा फाल्गुनन्द, निर्माणमा दमक सभाहल

दमक/ केही वर्ष यता निर्माणाधीन महागुरु फाल्गुनन्द सभागृहको नाम परिवर्तन गरिएको छ । झापाको दमक नगरपालिकामा निर्माणाधीन सो सभागृहको नाम परिवर्तन गरी दमक सभाहल बनाइएको हो ।

महागुरु फाल्गुनन्द सभागृह निर्माण गर्ने भनि २०७३ जेठ २८ गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सभागृहको शिलान्यास गरेका थिए । सो कार्यक्रममा किरात धर्मगुरु मुहिङगुम अङसीमाङ लिङ्देन आत्मानन्द सेइङ तथा मुहिङगुम अङसीमामाङ साँबा पवित्रहाङमा लिङ्देनको समेत उपस्थित गराइएको थियो ।

यसरी बनाइने महागुरु फाल्गुनन्द सभागृह निर्माणका लागि आवश्यक अनुमानित रकम ३५ करोडमध्ये किरात धार्मिक संस्थाको तर्फबाट २५ करोड लगानी गर्ने र दमक नगरपालिकाले १० करोड लगानी गर्ने दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । सभागृहलाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न निर्माण गरी यसको स्वामित्व किरात धार्मिक संस्थाहरुले उपभोग गर्ने र सो भवन उपभोग गरेवापत नगरपालिकालाई वर्षेनी राजश्व बुझाउँने भनि सहमति गरिएको थियो ।


यसरी महागुरु फाल्गुनन्द सभागृह भनि शिलान्यास गरी दुई पक्षबीच सम्झौता समेत गरिएको भवनलाई १ वर्षपछि दमक सभाहल नामाकरण गर्दै निर्माण कार्य सुरु गरियो । नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामले दमक सभाहल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी श्री डाँफे÷एम.ए÷प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन जे.भीलाई जिम्मा दिएको छ ।

दमक सभाहलको निर्माण कार्य ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने शर्तमा २०७४ असार २५ गते सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता अनुसार २०७७ असार २५ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । दमक सभाहलको नाममा निर्माण कार्य भइरहेको सो भवन २८ करोड ४० लाख ५८ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको छ ।


दमक सभाहल निर्माण कार्य जारी रहेको भन्दै दमक नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा पनि दमक सभाहललाई समावेश गरिएको छ । नगरसभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार दमक सभाहल निर्माण, दमक भ्यू टावर निर्माण, क्लिन ईन्ड्रष्ट्रियन पार्क जस्ता गौरवका आयोजनाहरु निर्माण सम्बन्धि प्रकृया अघि बढिरहेकोले यी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने छ ।

महागुरु फाल्गुनन्द सभागृह बनाउने भनि तत्कालीन दमक नगरपालिकाका कार्यकारी निर्देशक युवराज दाहाल, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्रसिह थेगिम र किरात चोत्लुङ मुहिङगुङ अङसीमाङगेन्ना सेवा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष केहेरसिं योङहाङबीच लिखित सम्झौता भएको थियो ।

सभाहलको नाम परिवर्तन गरिएको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ र नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको उत्थान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिमले बताए ।

यसरीनै अर्काे फाल्गुनन्द मार्ग हुनुपर्ने मत अत्याधिक उपभोक्ताहरुको रहँदारहँदै पनि दमक चिसापानी सडकको नाममा दर्ता गरी कारोबार गरिरहेका छन् । यो सडकको नाम पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालेनै फाल्गुनन्द मार्ग घोषणा गरेका हुन् । तर, राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याउदा नाम परिवर्तन गरेर निर्माण कार्य गर्दै आएको हो ।

त्यसैगरी झापामा रहेको आदिवासी रंगशालालाई परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने चलखेल भइरहेको विषयले सिंगो आदिवासी जनजातिहरुको आस्था र अस्तित्वप्रति सरकार अनुदार रहेको बुझ्न कुनै कठिनाई भएन । यसरी राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन्दको नाममा शिलान्यास गरिएको सभागृहको नाम परिवर्तन गरेर दमक सभाहल बनाउन राज्य पक्षनै अग्रसर रहेको एक पक्षहरुको भनाई छ ।

फाल्गुनन्द मार्गमा दुविधा
झापाको दमकबाट इलामको माङसेबुङ हुँदै पान्थरको चिसोपानी पञ्चमी र रबि बजार जोड्ने फाल्गुनन्द मार्गको नाममा दुविधा कायमै छ । वि स २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो सडकको नाम फाल्गुनन्द मार्ग घोषणा गरेको भएपनि दमक चिसापानी रवि सडक नामले मात्र काम हुँदै आइरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय विभूति, समाज सुधारक महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा फाल्गुनन्द मार्ग घोषणा गरेको किरात चोत्लुङ मुहिङगुम अङसीमाङगेन्ना सेवा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष केहेरसिं योङहाङले बताए । तर, सो सडकको काम गर्न संस्था स्थापना हुँदा दमक चिसापानी रवि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति नामले संस्था गठन भएको थियो ।

यस समितिले स्थापनाकाल यता दमक चिसापानी रवि सडक खण्ड नामले मात्र निर्माण कार्य गर्दै आएकोले फाल्गुनन्द नाम घोषणामै सिमित्त रहन पुगेको छ । सडकको अधिकांश उपभोक्ताहरुले राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा फाल्गुनन्द मार्ग नामाकरण गर्न माग गर्दै आएको भएपनि उपभोक्ता समितिको बोर्ड दमक चिसापानी रवि सडक कायमै रहेको छ ।

यसरी यस सडकको नाम पनि सुरुमा फाल्गुनन्द मार्ग भनि घोषणा गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा दमक चिसापानी रवि सडक नामले कारोबार गरिरहेको छ । समितिको साधारण सभाको निर्णयमा फाल्गुनन्द मार्ग समेट्न सकेको छैन् र समिति दर्ता हुँदा फाल्गुनन्द मार्ग शब्द नै हटाएर दमक चिसापानी रबि सडक नामले मात्र संस्था दर्ता गरिएको छ ।

यसरी सडकको नामाकरणको सवालमा स्थापनाकाल यता नै बहस र विवाद हुँदै आएको छ । सुरुदेखि नै सडकको नाम फाल्गुनन्द मार्ग हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको माङसेबुङबासी किरात चोत्लुङ मुहिङगुम अङसीमाङगेन्ना सेवा समितिका अध्यक्ष केहेरसिं योङहाङले बताए । अध्यक्ष योङहाङका अनुसार समितिको विधानमा फाल्गुनन्द मार्ग भनि समावेश गराउन निरन्तर पहल गरिरहेको भएपनि सफल हुन बाँकी छ ।

सडक उपभोक्ता समितिको विधानमा मात्र होइन सो सडकको नाम रेडबुकमा नै दमक चिसापानी रबि सडक मात्र उल्लेख गरिएको छ । अधिकाशं उपभोक्ताले विधान संशोधन गरेर फाल्गुनन्द मार्ग नाम राख्न माग गरिरहेकोले नाम परिवर्तन गर्न भने सकिने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रेवतराज पुरी गगनले बताए ।

सडकको नाम रेड बुकमा दमक चिसापानी रबि सडक नै रहेको भएपनि जनताको चाहना बमोजिम विधान संशोधन गरी फाल्गुनन्द मार्ग बनाउन सकिने अध्यक्ष पुरीको भनाई छ । उनले भने, ‘धेरै जसो जनताले दमक रबि सडक भन्दा फाल्गुनन्द मार्ग नाम नै मन पराएकोले फाल्गुनन्द मार्ग बनाउन गर्न लागिएको हो ।’ यसरी यो सडकको नाम फाल्गुनन्द मार्ग कि दमक चिसापानी सडक भनि धेरैलाई दुविधा बनाएको छ ।

संस्थाहरुको मौनता
नेपाल सरकारले महागुरु फाल्गुनन्दलाई वि. स. २०६६ साल मंसिर १६ गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको केही वर्षमै राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको स्थान इलामको साविक जितपुरको खत्रक्पालाई असर गर्ने गरी विद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न निजी कम्पनी सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई अनुमति दिएर राज्यले खत्रक्पाको अस्तित्व खतरामा पारेको छ । किरात धार्मिक स्थल खत्रक्पा र फुलुङ्गी हुँदै बग्ने माइखोलालाई जलप्रवाहीको आधारमा इलामको गुनमुनेबाट सुरुङमार्फत दानाबारीमा पु¥याएकोले गुनमुनेभन्दा तल साविक गा.वि.स.हरु सोयाक, चिसापानी, सिद्धिथुम्का, दानावारी, जितपुर र महमाईको ७ सम्मको क्षेत्रको माईखोला हिउँदयाममा पानीविहीन खण्डहरमा परिणत भएको छ ।

त्यसैगरी पान्थरको सिलौटीमा रहेको महागुरु फाल्गुनन्दको समाधिस्थल पनि लामो समय नेपाली सेनाको तारघेरा बन्दीमा रहेको थियो । त्यस क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई जान प्रतिबन्ध गरिएको थियो । यसरी राज्यले फाल्गुनन्दलाई सम्मान दिए जस्तो गर्दै, वहाँसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक धार्मिकस्थलहरुलाई असर पर्ने गरी कार्य गरेर वा अनुमति दिएर दोहोर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ ।

त्यति मात्र नभई महागुरु फाल्गुनन्द सभागृह भनि शिलान्यास गरी दमक सभाहल निर्माण भइरहेको छ । भने, फाल्गुनन्द मार्ग घोषणा गरेपति दमक चिसापानी सडक नामले निर्माण कार्य भइरहको छ । पछिल्लो समयमा फाल्गुनन्दको शालिक स्थापना गर्ने सवालमा पनि राज्यले अनावश्यक बाँधा अड्चन गरिरहेको छ । तर, यदि हुँदा समेत फाल्गुनन्दको विभिन्न आयामलाई शिरोपर गर्दै वहाँको नाममा स्थापना भएका विविध क्षेत्रका दर्जनौं संस्थाहरु चुपचाप छन् । भने, फाल्गुनन्दलाई किरात धर्म दर्शनदाताको रुपमा पूज्दै आएका किरात धार्मिक संघ संस्थाहरु र वहाँलाई सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा सम्मान गर्दै आएका लिम्बूजन्य संघ संस्थाहरु मौन रहेका छन् ।

यसरीनै पहिचानको मुद्दालाई संस्थागत गर्ने भनि आन्दोलनरत आदिवासीजन्य संघ संस्थाहरु यस विषयमा अन्जान भएर हो या किन मौननै रहेका छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि किरात धार्मिक संघ संस्था, फाल्गुनन्दको नामबाट स्थापित संस्था र आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न स्थापना भएका संघ संस्थाहरु किन मौन रहेका छन् गम्भीर विषय बन्दै गएको छ । राज्यलेनै फाल्गुनन्दलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेका हुन् । तर, वहाँको नाम जोडिएर बनेका संरचनाहरुमा राज्यले किन दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएको छ सोचनीय विषय बन्दै गएको किरात धर्मावलम्बीहरुको भनाई छ ।

पहिचानको सवालमा राज्य अनुदार
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा नामाङ्कन बिना ७ प्रदेशको सिमाङ्कन मात्र कोरेर संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकोले नेपालमा पछिल्लो समय प्रदेशहरुको नामाङकनको मुद्दा व्यापक बहस र विवादको विषय बनिरहेको छ । संघीयतामा पहिचान समावेश हुने कि नहुने जनचासोको विषय बन्दै गएको छ । यहाँका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, शिल्पी, खस तथा सिमान्तकृत समुदायको ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षण र प्रचार प्रसारको सवालमा राज्य पक्ष प्राय अनुदार देखिएको छ ।

यसरी पहिचानको मुद्दा दर्विलो रुपमा उठान भएको प्रदेश १ मा प्रदेशको नाम किनारा लगाउने मुद्दा अझ् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । प्रदेशको नाम लिम्बुवान, किरात र किरात–लिम्बुवान हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलन भइरहेको छ । भने, प्रदेश सभामा कोशी वा सगरमाथा प्रदेशको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलको दुई तिहाई मत रहेको छ । प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सदस्यले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश नं. १ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ । प्रदेश सभाका ९३ सांसदमध्ये अत्याधिक बहुमत रहेको नेकपास“ग ६६ जना, नेपाली कांग्रेसस“ग २१ जना, समाजवादी पार्टीस“ग ३ जना, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रका एक–एक जना प्रदेश सांसद रहेका छन् ।

देश संघीयतामा प्रवेश गर्दा तीन तहको शासन पद्धति अपाए अनुसार तल्लो निकायको रुपमा ७५३ वटा स्थानीय तहको निर्माण गरिएको छ । यसमा स्थानीय तहको नामाकरणमा स्थानीय निकायलाईनै जिम्मा दिइएकोले ऐतिहासिक महत्वलाई आत्मसात गरी कतिपय स्थानीय तहहरु जातीय ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित नामाकरण पनि गरिएको छ । प्रदेश १ को इलाममा माङसेबुङ, फाक्फोक थुम, रोङ र पान्थरमा मिक्लाजोङ, तुम्बेवा, फाल्गुनन्द, कुम्मायक, फालेलुङ, हिल्लीहाङ, याङवरक गाउँपालिका भनि जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा नामाकरण गरिएको छ ।

त्यस्तै ताप्लेजुङमा फक्ताङलुङ, मेरिङदेन, मिक्वाखोला, फुङलिङ, शिरिजंगा गाउँपालिका लगायत नामाकरण गरिएका छन् । भने, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका केही स्थानीय तहहरुलाई ऐतिहासिकताको आधारमा नामाकरण गरिएका छन् । यसलाई संविधानले दिएको सकरात्मक पक्ष मानिन्छ । तर, संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार धिमाल, आठपहरिया, लेप्चा, किसान, मेचे, ताजपुरिया, गनगाई, याम्फु, याक्खा, सुनुवार, वालुङ, राजवंशी आदि विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरु र संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्न बाटो खुलिएपनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन् । यस विषयमा स्थानीय तहको पुनः संरचना गर्दा राज्यपक्ष अनुदार बनेको आदिवासी अभियन्ताहरुको भनाई छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको नामाकरणमा पनि जातीय ऐतिहासिक पहिचानलाई उपेक्षा गर्दै, प्रदेश ४ लाई गण्डकी, प्रदेश ६ लाई कर्णाली, प्रदेश ७ लाई सुदुर पश्चिम नामाकरण गरिएको छ । भने, प्रदेश १, २, ३ र ५ लाई नामाकरण गर्न बाँकी छ । नामाकरण भएको प्रदेशहरु सबै भौगोलिक आधारमा मात्र नामाकरण गरिएका छन् ।

प्रदेश १ को नामाकरण जातीय पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात, किरात/खम्बुवान, किरात लिम्बुवान लगायतका नाम राख्न चाहाने पक्ष र भौगोलिक आधारमा कोसी, सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु, विराट–सगरमाथा मध्ये कुनै एक नाम राख्न चाहाने पक्षबीचको विवादले प्रदेशको नामाकरणमा सकस भइरहेको जानकार बताउँछन् । यस्तै अर्को पक्ष, प्रदेशको नामाकरणमा जातीय र भौगोलिक दुवै पहिचान झल्किने भन्दै बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम किरात–कोसी, किरात–सगरमाथा वा किरात–चोमोलुङमा राख्न सकिने मत पनि यथावत उठाइरहेको छ ।

राज्यको द्वैध चरित्र
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र समावेशी समानुपातिक मुलुक भनि संविधानका लेखिएको र यी विषयहरु सबैको साझा मुद्दा भएपनि संघीयता निर्माणका आधार र कार्यान्वयनको चरणमा फरक–फरक मत देखिएको छ । राज्यले व्यवहारिकतामा धर्म निरपेक्ष र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगाल्न सकेको छैन् । यी मुद्दामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरिएपनि राज्यको द्वैध चरित्र रहँदै आएको प्रष्ट छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले जारी गरेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन र सार्वजनिक विदा कटौतीले राज्य पक्षको द्वैध चरित्र उजागर पारिदिएको छ । सरकारको यी गतिविधिले संविधानको मूल उपलब्धिको रुपमा रहेको धर्म निरपेक्ष र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई नामेट पार्न राज्यनै उद्धत रहेको कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको चाडपर्व दशैंमा महिनौं दिन सार्वजनिक विदा हुँदा आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक चाडपर्वमा एक दिनको विदा समेत समृद्धिका लागि बाधक बनेको भन्दै कटौती गरिदिएका छन् । यसरी मूल संविधान केही समावेशी भएपनि विभिन्न विधेयकहरु बनाएर समावेशी समानुपातिक विषयमा राज्यले अंकुश लगाउन खोजेको आदिवासी अभियन्ताहरुको भनाई छ ।

त्यसैगरी देशमा संविधान जारी गर्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले संघीयता लागू गराउने सवालमा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा संघीयता घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको भएपनि भौगोलिकतालाई आधार बनाएर नाम र अधिकार विहीन ७ प्रदेशको घोषणा गरेका थिए । जातीय आधारमा १० जोड १ अर्थात ११ प्रदेश बनाउन सकिने पहिचान पक्षधरको मत छ ।

पहिचान पक्षधरको मत अनुसार अहिले १ नम्बर प्रदेश भनि सिमाङ्कन गरिएको १४ जिल्लालाई पहिचानका आधारमा संरचना गर्दा बनिने लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान र केही भूभाग शेर्पालुङ प्रदेशले छोएको छ । यसरी संविधान अनुसार प्रदेश ७ प्रदेशको सिमाङ्कन गर्दा, यी बेग्लाबेग्लै अस्तित्व र पहिचानमा स्थापित भूगोललाई एकै ठाउ“मा राखेपछि सबैले आ–आफ्नो पहिचान खोज्ने भएकोले पनि प्रदेशको नामाकरणमा समस्या परेको विश्लेषकको भनाई छ ।

त्यसैले पहिचानका लागि आन्दोलनरत पक्षले प्रदेश नं. १ लाई पुनः सख्याकरण गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बुवान र किरात खम्बुवान दुई अलग–अलग प्रदेश निर्माण गर्न माग गरेको बताएका छन् । यी अलग–अलग पहिचान बोकेका ऐतिहासिक भूमिलाई एकै ठाउ“मा पारेर दुवैको भाषा, लिपि र संस्कृतिलाई मार्ने षडयन्त्र भइरहेको पहिचान पक्षधरको भनाई छ ।

नामाङ्कन र सिमाङ्कन सहित लिम्बुवान, किरात (खम्बुवान), मधेस, शेर्पा, नेवाः, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान प्रदेश र गैर भौगोलिक रुपमा शिल्पी (दलित) प्रदेश गरी कम्तिमा ११ प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान लिएर आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल र संघ संगठनहरुले मूल संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित खवर