दमक/पत्रकारिता पेशामा लाग्नेहरूका लागि लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सोमबार सर्वसम्मत रुपमा पारित गरी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो नयाँ प्रावधान राखेको हो ।
अहिले पत्रकारिता पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूको हकमा कुनै लाइसेन्सको व्यवस्था नगरिने समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । गुरुङका अनुसार नयाँ आउने पत्रकारहरुका लागि भने काउन्सिलको पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने सहमतिसहित पारित भएको हो ।
गुरुङका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई प्रकृति हेरेर सचेत गराउनेदेखि लिएर निलम्बन गर्ने वा प्रमाणपत्र खारेजिका लागि सम्बन्धित निकायले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर दण्ड जरिवानाको व्यवस्था भने अदालतबाट गराउन सहमति भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्तिले मात्रै काउन्सिलको अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान गरिएको छ । यस्तै १५ वर्षको सम्बन्धीत विषयको अनुभवसहित विशेष योगदान पु¥याएको व्यक्ति पनि काउन्सिलको अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान गरिएको हो। यसरीनै सदस्यका लागि १० वर्षको अनुभव र कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान गरीएको छ ।