दमक/लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान, किरात’ राख्न माग गरेको छ ।
बुधबार समाजावादी पार्टी, लिम्बुवान राष्ट्रिय सम्पर्क समिति काठमाडौंको कार्यालय बालकुमारीमा लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बैठक बसी साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किरात राख्न माग गरेको हो ।
समितिले प्रदेशको नामाङ्कन पहचिानको आधारमा राख्न पुनः दोहोर्याउदै प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सम्बोधन गर्न अपिल गरेको छ । प्रदेशको भौगोगिक अवस्था, सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश प्राप्तीको लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरु, विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरु र सात सालको क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनगर गर्दै ‘लिम्बुवान, किरात’ नाम हुनुपर्ने समितिको जिकिर छ ।
प्रदेश नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडनकारी औपनिबेशिक एवं सामन्ती केन्द्रीकृत एकात्मकवादी चिन्तनका धङ्धङ्ीहरु झल््कने गरी पञ्चायती शैलीमा जबरजस्ती ढंगले गण्डकी, बागमतीलगायत नामहरु राखिएकोमा खेद व्यक्त गरेको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । सो विरोध गर्नेहरुमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन् ।
संघर्ष समितिका १० घटक संगठनहरुले विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेकपा सम्बद्ध, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो, समाजबादी पार्टी, लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, संघीय लिम्वुनान पार्टी नेपालका कोषाध्यक्ष एलवी पालुङ्वा, नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध लिम्बुहरुको तर्फबाट उत्तमसिंह थाङ्देन, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज वेनम, याक्थुङ युवा मञ्चका अध्यक्ष भुपेन्द्र खुदाङ, लिम्बु विद्यार्थी मञ्चकी अध्यक्ष दीपा लक्सम, लिम्ुवान स्प्रीङ आन्दोलनका अभियन्ता टंक सेलिङ र याक्थुङ लेखक संघका प्रतिनिधि रोहित आङ्बोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
