ओली सरकारको जंगे उर्दी नबोल, नलेख र चुपचाप सुन अनि हेर - Mangsebung News
  • मङ्गलबार, जेठ २०, २०७७
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

ओली सरकारको जंगे उर्दी नबोल, नलेख र चुपचाप सुन अनि हेर

अब सरकारलाई कटु आलोचना र टिप्पणी रत्तिभर गर्ने होईन । मात्र टुलुटुलु रमिता हेर्ने, सुन्ने र आज्ञाकारी पालक बनि टोपल्ने । दायाँबायाँ गरिए सिधै कठ्घरामा उभ्याइने छ । चुपचाप गुणगान गा अनि बस् बुझ्यौ.? यो पछिल्लो ओली सरकारको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिग्दर्शन कानूनी कसुरदारी ऐलान हो । उनले ल्याएको अहिलेको कानूनी विधेयकहरु श्री ३ जबरा. का भन्दा अराजक जब्बर आका छन् । मुलुकी ऐंनको फौजदारी कसुरको नीति नियम भन्दा ज्यादा अचाक्ली र पत्याउँनै गाह्रो हुने खालको ल्याइएको छ । सञ्चार विधेयकले त झन् लोकतन्त्रको पूरै चिरहरण गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टी दर्शनको झण्डा हल्लाउँदै सञ्चार सम्बद्ध बनेका कलमीहरु यसताका ओली सरकारको नीतिसँगै सति जाने की, त्यसको विरुद्धमा उभौं भन्नेमा किंकर्तव्य विमुढमा देखिन्छन् । त्यसको विरुद्ध प्रतिवाद गरौं भन्दा पाउँदै आको सुको आनाहरु पनि उसै प्रतिबन्द हुने जोखिम मोल्नु परेको छ । तसर्थ, यसबेला यिनका ओठ तालु सुकेको छ ।

आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद र फरियावादमा यो बाहुनवाद त मुख्य मूलमन्त्रनै भएको छ । मानौं की यो आफैंमा बाहुनवादी शासकहरुको प्रयोगात्मक सूत्रनै हो । यहीँ सूत्रले उनेरुँ विशेष एकल जातीय शासकको रूपमा देशको सर्वोच्च निकायमा जहिले–तहिले हाबी देखिएका छन् ।

ओली सरकार यतिखेर आफ्नो स्वास्थ्यस्थिति कमजोर बन्दै जाँदा उनको पदभार भने दिनानुदिन झन्झन् शक्तिशाली बनाउँदै लैजान्दै छन् । महिना, पाक्षिक, साप्ताहिक हुँदै अबः दिनमा एक पटक उनको मृगौला डायलसिस गर्दै थलिन्दै गर्दा, प्रधानमन्त्री पदभार भने उनले आफै थाम्नै नसक्ने बोझभार हुँदै गइरहेको छ । तर अचम्म के रह्यो भने सत्ताभोगमा उनको पद आशक्ति उदेकलाग्दो छ । उनी देशको संवैधानिक अंगहरु भन्दा माथी अग्लो भएर बस्ने उन्मादको शासकको रूपमा आफूलाई दर्ज गराउँन भरमग्दुर प्रयासरतमा देखिन्छन् । यी जति पनि अहिले निरपेक्ष संवैधानिक निकायहरु छन् नि ती सबै आफ्नो अण्डरको मातहतमा ल्याउँदै छन् । जबकी अब मानव अधिकार आयोगसँगै अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनि न्यायलय शुद्व उनको ठेगानमा निगुरमुन्टी न जस्तै उधोमुन्टो जोताउँने प्रयासमा जोडबल गरेसी, अब भन्नुस् की लोकतान्त्रिक विधि र पद्धती कहाँ छ..? ओली सरकारको यो शासकीय सत्तामा लोकतन्त्र र व्यक्तिको मौलिक अधिकारहरु अब दिउँसै राँको बालेर खोज्नु पर्ने दिनहरु आउँदैछ के ।
ओली सरकारको हर्कत देख्दा र बुझ्ने हो भने उनी उहीँ श्री ३ जबरा.(जंगबहादुर राणा) शासन प्रणालीमा जाने दुस्साहस गर्ने सपनाहरू देखि टोपल्दैछन् । उनलाई यसबेला खुब जंगे बन्ने रहर छ । हिटलर झैँ गरुँ भन्ने छ । बल्ल श्वास जाने अन्तिम चोलामा सत्ताभोग गर्न पाको बेला भूत्रो लोकतन्त्र न भोकतन्त्र जसै ठोकतन्त्रमै स्वेच्छाचारी शासक बन्ने उनको अन्तिम इच्छामरण जस्तै छ । उनलाई यहीँ बेला आफूलाई औंला उठाएर नाँनाभाँतीहरुको टिका–टिप्पणी र आलोचकहरुलाई उसै ठेगान लगाउँनै पर्ने भएको छ । उसो त चिरकालीन विपक्षी प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसलाई पूरै तह लगाएर खलास पार्नु छ । लामो समयकाल सत्ताभोग गर्दै आएको कांग्रेससँग त पुरानै प्रतिशोधको रिसिवी साँध्नै छ । आखिर त्यो प्रतिशोध बदला लिनु भनेको आफू सत्ताभोगमा शासक हुँदानै त मज्जा र आनन्द आउँने हो । ओली सरकारको कष्टकर सत्ताभोगको यात्रामा अहिले यहीँ एउटा फगत आत्मरत्तिमा रमाउँने सपनाहरू ज्युँदो देखिएकाछन् कठै..!
उनी यस मानेमा भनेअब आफैं स्टेट, आफैं रुल, अनि आफैं किङ बन्न चाहन्छन् । जो सत्ताभोगको उन्मादिले ऊ आफूलाईनै राज्य सम्झन पुग्छ । राज्यनै आफू भएसी, पदीयभार र नियम कानून त उसै नि आफ्नो पैताला मुनिको भई गयो नि बरा । मल्लकालीन यक्ष मल्लले भने की म नै राज्य हुँ । राज्यनै आफू हुँ भन्नेले आफ्नो दर सन्तानहरुलाई देशनै अंशबण्डा गर्न खोजेका थिए । हिजोको इतिहासमा यो देश संघीयतामा विभाजित राज्यहरु थिए । लडाइँमा ज–जस्ले त्यो राज्यहरु जित्दथे । अन्ततः ति शासकहरुले आफ्नो सन्तानहरुलाई रोलक्रम अनुसार त्यहीँ राज्यको राजा/शासक बनाएर राख्दथे । यथार्थमा त्यसै अख्तियार नीतिलाईनै उस बेलाका शासकहरुले त्यो प्रक्रियालाई राज्य अंशबण्डाको रूपमा ग्रहण गरिएको देखिन्छ, बुझिन्छ पनि । अन्त, हिजो र अहिलेको लोकतान्त्रिक भनौंदा शासकहरुमा देशको शासकीय सत्ता स्वरुपमा फरक शैली र मत भिन्नता उति केहीँ देखिन्न । राज्यको तहगत शक्ति र स्रोत बाँडफाँडमा बाः काटिकुटी ठ्याक्कै उस्तै हो के । आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद र फरियावादमा यो बाहुनवाद त मुख्य मूलमन्त्रनै भएको छ । मानौं की यो आफैंमा बाहुनवादी शासकहरुको प्रयोगात्मक सूत्रनै हो । यहीँ सूत्रले उनेरुँ विशेष एकल जातीय शासकको रूपमा देशको सर्वोच्च निकायमा जहिले–तहिले हाबी देखिएका छन् । हिजोको शासक र आजको शासकहरुमा मात्र यति फरक छ । हिजोको तानाशाही निरङ्कुश ठोकतन्त्र थिए । तर आजको उदार लोकतन्त्रमा खुलेआम लुटतन्त्र र मन परितन्त्र छ ।
आन्तः ओली सरकार दिनानुदिन वादशाह जस्तो चरित्र देखाउँदै गर्दा यता प्रतिद्वन्दी कांग्रेस भने, सातो हराएको अबोध बालक जस्तै निम्छरो भएको छ लै लै..! नेकपाले राज्य सत्तानै कम्युनिष्टेमय स्वेच्छाचारी नीति नियमहरु निर्माण गरेर लैंजाताकसम्म पनि कांग्रेस भने खेतबारीको बुख्याँचा जस्तो बन्न पुगेको छ । शासकहरुलाई ऋजभअप ७ द्यबिलअभ.मा राख्न विशेष खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी हकदार भने आफ्नै घर झगडामा तमासा देखाउँनमै बहादुरी देखाई रहेछ । येनारुँलाई आफ्नो नेपालीजन माथि अहिलेको यो शासकहरुले त्यत्रो रत्यौलीहरु खेल्दा एकरत्ति समवेदनाको गन्ध चुहाउँन सकेको छैन् । सदन र सडक दुवै खाली छ । मुठ्ठी उचाल्न सक्ने तागत र साहस अब कांग्रेसीजनमा छैन् । उहीँ सत्ताभोग गर्न पाउँदाको क्षणिक उत्तेजना सिवाए केही नि पनि थिएन छ । तिनका बुलन्द आवाजहरु कहीँं कतै आउँन सकेको छैन् । सत्ताको भोगबाट स्खलित भएसी कांग्रेस यतिबेला आर्यघाटको चित्तामा लढाएको मुर्दा जस्तै भएको अवस्थामा छ । आन्तः यस्तो मुर्दाहरुबाट नेपालीजनले के आड भरोशा गर्न सक्छन् ? जसको कारण निरिह्य प्रतिपक्षी अनि आफू दुई तिहाईको बलशाली सत्ता शासक भएसी हेकुला दलाई नगरे कहिले गर्ने त ? अहिले सत्तारुढ पार्टी र शासकहरुलाई कम्ति मात्रै मज्जा लागेको छैन् त हो । विचरा कांग्रेस..! टुलुटुलु रमिता हेर्दै मुकदर्शकको रूपमा सदर साक्षी झैँ उभि दिएकोछ ।
इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर विपक्षी यहीँ कांग्रेस दरियो । खाली सत्ताभोगमै शासक भएको उसले २०४६ को प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि योसँग केवल दुई चार पटकको मात्र प्रतिपक्षी ब्रेञ्चको कित्तामा उभिएको होला सायद । तर, यस्तो हुत्तिहारा नामर्द प्रतिद्वन्दी भएको इतिहास चाहीँ यहीँ कांग्रेसले रच्यो । त्यो पनि एमाले र माओवादी एकठाँम उभिएर शक्ति सञ्चय गरी सत्ता हत्याएको बलशाली युगमा सदनमा उसको उपस्तिथि भने, ह भन्नू गोरु, छ भन्नू मान्छे भन्ने नेपाली आख्याँन जस्तै भएको छ । बरु शक्तिशाली विपक्षी ब्रेञ्च त हिजो देखिनै अहिलेको यहीँ सत्तारुढ पार्टी थियो । कम्तिमा चित्त नबुझ्दा सांसद सभा अवरुद्ध गर्न सक्थ्यो । साह्र्रै भएन भने, गोडा पचासेक डेस्क ब्रेञ्चहरु सहित माइक्रो फोनहरु त भाचिन्थे । तोडफोड हुन्थे, गरिन्थे । त्यतिले मात्रै रिसको आवेगहरु थाम्न नसके सत्तारुढ मन्त्री लगायत सम्बद्ध २, ४ जना सांसद नेताहरुले यसो चाबुक उपहार नि पाउँने गर्थे । अझै् सो नभएको खण्डमा महिनौं सांसद भवन अवरुद्ध गर्दिन्थे । आन्तः त्यत्रोे उपद्रो गर्न र अराजक हिंस्रक पशुहरु जस्तै बन्नसम्म भ्याई दिए । तर, यतिबेला भने यो यस्तो बबुरो देखिएको कांग्रेस भने, सत्तारुढ पार्टीको सांसदहरु हुन् जस्तै देखिन्छन् । बरु सतारुढ पाटीका सांसदहरु पो यता प्रतिपक्षी जस्ता देखिने गरिन्छ । अहिले यिनलाई ओली सरकारले थुतुनो चलाउँन नपाइने शिलबन्दी गरी दिएका छन् ।
अहिलेको सत्तारुढ पार्टी हिजोको प्रतिद्वन्दी विपक्षी हुँदा देखिनै वलशाली उत्तेजक अराजक थियो । अहिले त्यहीँ अराजक पार्टी सत्ताभोग्न पुग्दा बुद्ध र फाल्गुनन्दको अर्ति दिने भएको छ । जसले चाहीँ अहिले सबै निकायहरु आफ्नो नेकपा पार्टीको कब्जामा नियन्त्रित बनाएर राख्न पुगेका छन् । मन्त्री मण्डलको त के कुरो गरौं र ? राष्ट्रपतिको भूमिका हे¥यो ? सभामुखको कृयाकलाप हे¥यो । माथिल्लो राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षको हे¥यो । न्यायलयको न्याय सम्पादन हे¥यो । खाली उनेरुँकै गन्ध मात्र आउँछ । देशको कार्यकारी प्रमुखनै कम्युनिष्टेहरुको जस्तै मात्रै भएको छ । पौंने तीन करोड नेपालीजनको जन आस्थामा विराजमान हुने अपनत्वबोध गराएको खोई..? अलंकारिक महामहिमज्यूको संयोजनकारी भूमिका पनि उहीँ पार्टीको आज्ञाकारी पालक सिवाए केही छैन् । अन्त त्यहाँ कहाँबाट आम नेपालीजनले अपनत्वबोध गर्ने हो नि ? झन् आज भोलि त उनको महत्वकांक्षी ज्यादै बढ्दो देखिन्दो छ । अनि खोई कहाँ छ मेरो अनि हामेरुँको भन्न पाउँने नेपाल सरकार ? अनि देशमा नागरिकजन प्रति उसको दायित्व कर्तव्यभार चाहीँ खोइ त.?

प्रविधि सञ्चार निषेधाज्ञा गर्ने की, नियमन ?
ओली सरकार यतिखेर निरङ्कुश तानाशाही बन्ने भागदौड्मा देखिन्छन् । भनिन्छ, कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेसी आफैं स्वेच्छाचारी शासक बन्दै जान्छन् र आफैंलाई मात्र सर्बैसर्वा ठान्छन् । जो देशको मालिकनै आफै भए जस्तो दम्भ पेश गर्दै बोलवाला हुनेछन् । अनि नागरिकजनलाई आफ्नो पैतला मुनि दबाएर राख्न चाहन्छन् । जो आफूहरुलाई सर्वहारा जनताको मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्छन् र कहँन लगाई टोपल्छन् । तर, यथार्थ धरातल भने आकाश जमिनको फरकमा बाँच्न विवश छ । गत हालै नेपाल सेवा ऐन २०७६ विधेयक अनुमोदन गरेपछि अहिले नागरिकजनको मौलिक हक अधिकारहरु सबै कटौतीको रूपमा ल्याइएको छ । यसले त्यस्ता शीर्षकार्थ विधेयकहरु ल्याएर सांसद सभाबाट बहुमतको हुँकारमा पेस गर्दै आफ्नो अनुकूल हुनेगरी कानूनी नियमहरु निर्माण गर्दै घोषणा गर्दैछन् ।

गलत लेखेकै कारण पनि उसलाई रु १५ लाख जरिवाना सहित ५ वर्ष जेल भुक्तान गरिनु पर्ने भन्ने छ । जबकी फौजदारी कसुरदारीको अभियोगमा हत्यारा अपराधीको सजाय तोक त्यति उल्लेख गर्न सकेको छैन् ।

जस अन्तर्गत हालै सांसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक पनि झन् अत्याँसलाग्दो ल्याइएको छ । प्रविधि सञ्चार अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाललाई पूरै नत्थी लगाउँने गरी निषेधको रूपमा ल्याउँन खोजेको देखिन्छ । जो कि कसुरदारी नीति नियमको कुनै मापदण्ड बिनै गलत लेखेकै कारण पनि उसलाई रु १५ लाख जरिवाना सहित ५ वर्ष जेल भुक्तान गरिनु पर्ने भन्ने छ । जबकी फौजदारी कसुरदारीको अभियोगमा हत्यारा अपराधीको सजाय तोक त्यति उल्लेख गर्न सकेको छैन् । तर, अफसोंच एउटा ज्यानमारा हत्यारा र बलात्कारी केस भन्दा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति विशेष आक्षेप होस् या सार्वजनिक महत्वका विषयमा गलत विचारहरु उसले सम्प्रेषण गरेको होस्, जसलाई त्यत्रो ठूलो सजायको भागिदार बनाउँने तोक लगाएको छ । बढो उदेकलाग्दो र आश्चर्यलाग्दो छ । रिस, आवेग र केही विचारहरुको मन्थन सम्प्रेषण गरेकै आधारमा ज्यान केसहरु भन्दा महंगो कानूनी किम्तीको सजाय भोग गर्नुपर्छ भने, बरु प्रतिशोधको रूपमा हत्या गर्नुनै जायज होला, रहेछ भन्ने तिर मनोदशा गए समाजको गति कतातिर डोरिएला नि.?
सरकारले प्रविधि सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरे भएका नियमन गर्नु आफ्नो दायित्व अभिभारानै हो । जो गर्न नितान्त जरुरी पनि छ । तर नियमन गर्ने बहानामा सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुलाई पूर्ण निषेधाज्ञानै हुनेगरी आतंक फैलाउनु हँदैंन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार र उदारता भनेकै प्रविधि सञ्चारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनु हो । यो सामाजिक सञ्जाल भनेकै अहिलेको प्रविधि युगको देशको सार्वभौंमसत्ता प्राप्ति भए जस्तै हो । यसै मार्फत आम लोकले आ–आफ्नो भावानात्मक विचारहरु सम्प्रेषण गर्दै आदानप्रदान गर्ने गर्छन् । यहीँ एउटा साझा लोकतान्त्रिक मञ्चलाई पनि फौजदारी कसुरदारी नियमनमा दस्तखत गरी दिएपछि के यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पद्धती भएको सरकार छ भनेर कसरी गर्व गर्न सकिन्छ..? नयाँ युगको थालनी घोषणा गर्ने सरकारले जहाँतहीँ देखिने सरकार भनेर एक समय आफैंले सामाजिक सञ्जाल र राजधानीको हरेक चोक–चोकमा पर्चा, पम्पलेट र होर्डिङ बोर्डहरुमा, चर्को विज्ञापनको ढ्वाङ फुकेको तमासा देखिएको थियो । किन्तुः बिडम्बना चाहीँ के भइ दियो भने, जनताले सरकार चाहीँ जताततै सर्वत्र भ्रष्टाचार गरेको आफू खुशी मनपरी देशको अर्थतन्त्र लुटेको त बाः ह्वाङ्गै देखे । तर, सरकारले यी जनता कहिल्यै देख्नै सकेनन् । सरकारको नयाँ युगको थालनी पनि उहीँ नयाँ युगको प्रविधि सञ्चारलाई पूर्ण ढाकछोपको निषेधाज्ञा जारी गर्नलाई पो रहेछ गाँठे..!
भलैः ओली सरकार लोकतन्त्रको बर्खिलाफमा अघि बढ्न उद्वत देखिन्छन् । सूचना सञ्चारको हकबाट कोही कसैलाई बञ्चित गराउने अधिकार उनलाई एकरत्ति छैन् । यसो गरिएको खण्डमा लोकतान्त्रिक विधि र शासनको अवमूल्यन हुनेछ । आफू सत्ताभोगमा शक्तिशाली भएँ भनेर आडम्बर दम्भ पेश गरिए, त्यो उनकै हकमा भारी भार हुनेछ । जुन उनले १९ दिने जनआन्दोलनमा राजदरबारको आँखीझ्यालबाट उखान तुक्काको बाण हानेथे । बयल गाढा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्दैन । दुर्भाग्य अवसर भन्नुपर्ला की, आज वहीँ मान्छे त्यहीँ बयल गाढामै चढेर देशको शासनभार थाप्लोमा बोकेको छ । आज उनले त्यो बोलेको उखाने वाणी बिर्सी सके क्यार । त्यो अब सब विस्मृतिको धूँलोमा उडिसक्यो । परन्तु, उनले के चाहीँ भूल्नु भएन भने, उनले लोकतान्त्रिक विधीको शासनलाई स्वेच्छाचारी बन्धक बनाउँन खोजिए उहीँ उनले भने झैं फेरि अन्पत्याउरो बयल गाढा कै वाणी सम्झाई दिनु पर्ने हुन्छ । जो ओली सरकारले हेक्का राखोस् । उनको सत्ता पौंने तीन करोड नेपालीजनको घातकसिद्व हुने कार्य सम्पादन नगरुन् भन्ने विशेष आग्रह र शुभेच्छा पनि हो । उनी शासक होइनन् । स्वयंसेवी सेवक चाहीँ बनुन् भन्ने हो । लोकतन्त्रमा कोही पनि शासक र शासित हुन्नन् । केवल मात्र सबै समान र स्वयंसेवी सेवकहरु मात्र प्रधान हुने गर्छन् । जसले देश र समाजको मात्र समुन्नत विकास र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता हुनुपर्छ । त्यसले मात्र देशको राष्ट्रिय प्रेम र सदभावना बढाउँने कार्यको सूत्रपात गर्ने गर्छ ।

आतंकवादी विधेयक र समाजवादी बुल्डोजर
नयाँ संविधान २०७२ ले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय स्वरुप समाजवाद उन्मुख रहने भन्ने किटान ग¥यो । तर यो समाजवाद कुन मोड्लको हुने हो भन्ने ? संविधानको दफा, धारा र अनुसूचीमा यसको व्याख्या विश्लेषण एकरत्ति गरिएको छैन् । जुन यो समाजवाद अहिले पो यसो नजर अन्दाज गर्दा त कांग्रेस, कम्युनिष्टहरुको आ–आफ्नो अनुकूल सत्ताभोगको व्याख्या तथा चलायमान दृष्टि रहेछ । जो सत्ताभोग गर्न पुगे नि आफ्नो बशमा राख्ने र त्यसको नामधारी दर्शनमा मनपरी उछित्तो काढ्दै शासनराज गर्ने अभिप्राय हुने रहेछ । अहिलेको सत्तारुढ कम्युनिष्ट सरकारले ठ्याक्कै त्यहीँ मापदण्ड नीति अविलम्ब अख्तियार गरेको छ । आज कांग्रेस सत्ता घोडिमा छैन् । उ भोलि सत्ताको घोडामा चढ्न पगेसी उहीँ हो त्यो समाजवाद विपी. कोईरालाले देखेको भन्दा कयौं कोष टाढा पर देखिने छ । भने, सत्तारुढ कम्युनिष्टहरुको लागि त झन् त्यो समाजवाद, पूँजीवाद हुँदै फेरि उहीँ फाँसीवाद मै आएर तानाशाहीको ट्याग लाग्ने स्थिति निर्माण गर्दैछ । यो कांग्रेस कम्युनिष्टहरुको समाजवाद उन्मुख शासकीय सत्ताभोगले देश र नेपालीजनको समृद्धि विकासहरु कतातिर लैजान्दै छ के ?
ओली सरकारको सत्ता कायापलट ठीक उल्टो दिशा तर्फ यात्रारत छ । उनको शासकीय स्वरुपको मार्गदर्शक सिद्धान्त हे¥यो र बुझ्यो भने पूरै आतंकवादी प्रवृत्तिको देखिन्छ । पोलपोट र हिटलरको आशक्तिमा माओत्सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिको बुल्डोजर चलाउँने उन्मादमा फुर्केका छन् । तर उनले के हेक्का राख्नु प¥यो भने, कुनै समय उनले निर्माण गरेको त्यहीँ आतंकवादी बुल्डोजरले उनैलाई किचेर थिलथिलो पार्ने दिनहरु आउँन सक्छन् । अहिले नियम कानून निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न विषायन्तर विधेयकहरु तल आम नागरिकजनसम्म सूचना पेश नगरी हतारोमा आफै कार्य सम्पादन गर्ने हठ प्रवृत्तिले कुनै दिन त्यो आफ्नै गलपाशो नि बन्न सक्छ । सत्ताको घोडामा चढिञ्जेल आफ्नै काबुमा हुन्छ । सत्ताको लगाम फेरि फुत्के त्यो आफैलाई घातक न हुने हो । आखिर सत्ताभोग सदा आफ्नै मात्र पेवा भई रहन सक्दैन् । सत्ताबाट बहिर्गमन भएकै दिन त्यहीँनै पहिले आफूलाई अर्घेलो हुन जान्छ । यति त शासक महोदयहरुलाई गज्जबलेनै थाहा छ । तर, दुर्भाग्य अफसोंच चाहीँ सत्तारुढ कम्युनिष्टलाई के दम्भ छ भने अब सत्ताको लगाम सदासर्वदा आफ्नो बशमा हुन्छ भन्ने आत्मरत्तिको मिथ्या भ्रममा बाँच्न सिक्दै छन् ।
यो अविवेकी आत्मरत्तिको भ्रममा अहिले प्रचण्ड सरकार पनि लमतन्न लम्पसार पर्न पुगेका छन् । ओली सरकारले नाँना भाँतीको उत्पट्याङ लाग्ने नीति नियमहरु अख्तियारहरु गर्दा नि, उनी चुपचाप मौंन देखिन्छन् । भेन्टिलेटरकै वलमा पनि त्यत्रो शासकीय रवाफ्को तुजुक देखाउँदा नि उनी निरिहय कर्ताझैँ लाग्छन् । ओली सरकारले ल्याएको अनेकन विधेयकहरुको आलोचना र खण्डन गर्ने साहस बटुल्न सकेका छैनन् । ओली सरकार सामु चुँसम्म बोलेका छैन् । उनी पनि ओलीकै सारमा हामा हाःलोला मिलाउँदै गएको बुझ्न उति गाह्रो छैन् । अब माओवादी प्रचण्डको पनि यो देशमा उसको उपदेयता सकियो । नेपाली नागरिकजनले उनी प्रति राखेको आड भरोषा पनि उहीँ एमालेसँगै सति गएपछिनै सकिएको हो । उनको माओवादी लडाईँ केवल सिर्फ सत्ताभोग गर्नु र शासन शक्तिको बागडोर प्राप्ति गरिरहनु मात्र रहेछ भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग पारिदिए । ओली भन्दा अलिक सब्ड हार्ड लाईनरका रूपमा साक्षत्कार गराएका प्रचण्डले ओलीसँग पोईला गएसी त, उनी जस्तै रुपान्तरण भएको रूपमा देखिन र दरिन पुगेको छ । यसले पनि भोलिको सुखद् भविष्यको संकेत गरेको देखिन्दैन । किनकी यिनको पनि सत्ताभोगको शासकीय हाउभाउको छाँटकाँट उहिल्यैनै देखाई दिई सकेका छन् । आशा राख्ने त्यस्तो कुनै जग्गानै छैन् भन्दा नि हुन्छ के ।
थप अन्य संसद भवनमा ओली सरकारलाई ऐलान गर्ने कांग्रेस पछि मेधेसी दलहरु हुन् । येनारुँ नि उहीँ एउटा भूईँमा हुँदा अर्को सत्ताको बुईँ चढ्न ओली सरकारकै काँध थाप्न राजी भई हाल्छन् । भर्खरै लामो सत्ता सहबासबाट स्खलित भएर बाहिरिएका उपेन्द्र यादव पछि अब अर्का मधेसी राजपा.नेता राजेन्द्र महत्तो ओली सरकारको बुईँ चढ्न जाने तयारीमा छन् भन्ने गाईंगुई राजनीतिबृतमा हल्ला चल्दो छ । त्यो कतिको यथार्थ होला भोलि हेर्न बाँकीनै छ । त्यति नगरे ओली सरकारको दुईतिहाई बहुमतको अहंकार फेरि फिका र लाजमर्दो होला । फेरि मधेसीहरुले ओली सरकारको त्यो अहंकारको भ¥याङ नथापी दिए आफै पनि सत्ताको भ¥याङ चढ्न नि नपाईने । ओ हो…! कस्तो फसादमा प¥यो नि लै लै यी मधेसी दलहरु के । सत्ताभोग नगरे त कुनै पनि मधेसी दलहरुलाई सुख अमन चैननै छैन् भने नि हुन्छ । यो उनेरुँको हिजो देखिको राजनीति मनोरोगनै हो । अब कांग्रेसनै ओली सरकारसँगै सती जाने विषयमा उ आफैंनै मलामी जान खोज्छ भने भन्नु केहीनै छैन् ।
अतः ओली सरकार संवैधानिक अंगहरु भन्दा र देशको संविधान भन्दा माथी अग्लो भएर बस्ने निरङकुशता प्रहशन गर्दा पनि त्यसको विरुद्ध साँध सिमानाहरुको रक्षक बन्न सक्दैन भने यी कांग्रेसी सांसदहरु किन सांसद भवनमा कसिङ्गर हुन गएका हुन् नि..? त्यत्रो प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्दा विपक्षी ब्रेञ्चहरु किन खाली भएका हुन् नि..? यो सांसद भवन के का लागि निर्माण हो..? प्रतिनिधि सभा किन बोलाईन्छ र के का लागि हो भन्नेसम्म ज्ञानचेत यी जनप्रतिनिधि भनौंदा सांसदहरुलाई थाहा छैन कि..? के सांसद भवन भनेको देश लुटेरा गर्नेहरुको सर्टिफिकेट प्रोडक्ट गर्ने थलो हो र ? जो सबै टेण्डर आव्हानको बोल कबोलको पछि ह्ववार—ह्ववार्ती दौडन्छन् । यथार्थमा अहिलेको जनप्रतिनिधि सांसदहरु कमाउँ धन्दामै व्यस्त देखिन्छन्, भेटिन्छन् पनि । जहाँ कानूनी नियमको आचारसंहिताहरु निर्माण गरिन्छन् । जुन थलोमा सत्तारूढ दलको मात्र बाहुल्यता हुने र विपक्षी प्रतिद्वन्दी चाहीँ गोरु व्यापारी दलाली जस्तो कमाउँ धन्दामै मात्र बाहिर–बाहिर रह्यो र हिड्यो भने, शासकहरुले मनपरी नगरेर के हार्दिकपूर्वक स्वयंम अपनाएर कुरी बस्छन् त ?
कानून निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधिमुलक सांसद बन्न चाहीँ रहर गर्ने । राजनीति गरि टोपल्छु भन्ने तर विधि विधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा भने सहभागिता नजनाउँने खाली उपेक्षा मात्रै गर्ने यी सांसदहरु वास्तवमै जनप्रतिनिधि होइनन् । के खाली सांसदको भत्ता तलबहरु हसुर्न मात्र राजनीति नेता बनि टोपलेको हो र..? राजनीति जनसेवा हो की, कमाई खाने व्यापारिक सेवा हो सांसदहरु हो..? यदी राजनीति व्यापारनै गरे जस्तो लाग्छ भने तेमेरुँ जनताको दलालीहरु सिवाए केही पनि होईनौ के । अन्त अहिले सत्तारुढ कम्युनिष्टहरुले राज्यनै मै हुँ जस्तो निरङ्कुशता तानाशाही प्रवृत्ति देखायो । विपक्षी सांसदी ब्रेञ्चको मर्यादा राखेनन् भनेर रोनाधोना गर्नुको कुनै तुक रहन्न । सदनमा आफ्नो सहभागि जनाउँ । शासकको अराजक गतिविधि विरुद्ध आफू विपक्षी प्रतिद्वन्दी हुनुको धर्म निर्वाह गर । हरेक विधेयकहरु मार्फत कटौती हुँदै गरेको नागरिकजनको मौलिक हक अधिकारहरुको बारे रक्षक बन र पहेरेदार हौउ । सरकारको हरेक गतिविधिहरुको सूचना दिने र बुझाउँने अभिभारा प्रतिपक्षीकोनै हो । त्यसमा सूचनाको जानकारी दिनु त झन् सरकारको शतप्रतिशत उसको दायित्व कर्तव्यनै हो । तथापी, सरकार सूचना जानकारी प्रवाह गर्नमा गोप्य राख्न खोज्छ र लुकाउँछ । तर दुर्भाग्यनै भन्नुपर्ला की सरकारको हरेक नीति निर्माणमा प्रतिपक्षी ज्यादै बेखबर हुनु र समवेदना नबोक्नु भनेको जनता प्रति जन उत्तरदायी जिम्मेवारी बोध नहुनुनै हो । जनताले तिनलाई जनअदालतको कठ्घरामा उभ्याएर सजाय दिन जरुरी भइसकेको छ ।
टुङ्ग्यौंनीमा विट मार्नुपर्दा, केपी. ओली भनेको देश होइनन् । राज्य होइनन् । संविधान होइनन् । उनी मात्र यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् । उनले मात्र देशको सर्वोच्च पदीयभार प्रधानमन्त्री सम्हालेका छन् । उनी आफै देश र संविधान भन्दा माथिको सर्वोच्चता व्यक्ति होइनन् भन्ने बुझ्न, बुझाउँन आम नागरिकजनलाई अपरिहार्यता छ । देशको संविधान भन्दा कोही कसै पनि माथि रत्ति छैन् । लोकतन्त्रको परिभाषानै सबै समान देखिनु र सबैले समान अधिकारको प्रत्याभूति गराउँनु हो । विधिको शासन विरुद्ध उनी गए राजतन्त्रको चोला उठे जस्तै उनको पनि सत्ताको चोला उठाउँन उति गाह्रो भने हुने छैन् । यो खबरदारी उनको औंठाछापे पुरातनवादी थिंक ट्याङका प्रतिनिधिहरुले बुझुन् के । सरकारलाई स्वेच्छाचारी तानाशाही बनाउँने तिर उल्टो बाटो नदेखाऊ । तेमेरुँको दुई तिहाई बहुमतको आतंकवादी वुल्डोजरको चुरिफुरीको र्वाफ पनि एकदिन आफै आम नागरिकजनको एम्बुसमा परेर दुर्घटनाग्रस्त भएको दिन चेत खुल्नेछ । तर, त्यो चेत खुलेको दिन समय घर्की सकेको हुनेछ । ओली सरकारले यस तर्फ यति ध्यानाकर्षण गरे र कार्य सम्पादन तिर लागे भने, उनकै सत्ताको सदा सर्वदा जय जय हुनेछ । उनकै भारी पल्ला भरिनेमा दुईमतनै छैन् ।
पुनश्चः स्मरण गराएँ की ओली सरकारले हामेरुँलाई नबोल भन्छ । औंला नदेखा भन्छ । टिका टिप्पणी नगर । आलोचना पटक्कै नगर । खाली सुन र हेर मात्र भन्ने उर्दी जारी गरी रहन्छ । ओली सरकार…! आन्तः बोल्नै नपर्ने । टिका–टिप्पणी नगर्ने । औंला ठड्याउँने र आलोचना गर्न नपाइने त आफूले पनि थुतुनो नपढकाईकन काम गरेर मात्र देखाई देऊ न त सरकार..? जो की अहिलेसम्म कुन त्यस्तो स्मरणयोग्य कामहरु गरियो सरकार..? जबकी यी आम नेपालीजनले सम्झी रहुन् । ताकी हामेरुँले औंला ठडाएर कहिल्यै–कहिल्यै बोल्नु नपाईने र मुखै बन्द गरिदिने के त्यस्तो काम गरेर देखायौं के ओली सरकार .? काम गरेर देखाए त हामेरुँले विनाबित्थामा तेमेरुँको उछित्तो काढ्दै किन बोल्नु पर्ने हाउ । अन्तः त्यो बोल्नै नपाउँने गरिको कामहरु गरेर देखाई देऊ न त सरकार..! प्लिज..!

lojimaphago@gmail.com

(माङसेबुङ मासिक माघ अंकमा प्रकाशित)

सम्बन्धित खवर