काठमाडौं / सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विवादित दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धीको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
दुई अध्यादेश मध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्यो । पार्टीभित्रै विवाद बड्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि भएको स्पष्टीकरण दिए । त्यसबेला लगतै समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो । तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टीले एकताको सहमति गरेर देखाईदिए ।
सत्तारुढ दल नेकपामा भने विवाद झनै चर्कियो । स्थायी कमिटीका २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरे ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सम्भावित दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनी परामर्श गरेर फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका थिए । साँझसम्म पनि अध्यादेश फिर्ता नभएपछि नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको भैँसेपाटीमा बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो ।
