काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीको सिफारिसलाई बदर गर्दै संसद पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार गरिएको आदेशमा ओलीको संसद विघटनलाई बदर गर्दै परमादेशबाट बिगठित संसद पुनस्र्थापना भएको १३ दिनभित्र संसद बैठक पनि बोलाउन भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले फैसलामा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने वाध्यात्मक आदेश गरेको हो ।
यसअघि गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
