काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रीटमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यससँगै जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल (अर्थमन्त्रीमा यथावत), रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रीट दायर गरेका थिए ।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।
