काठमाडौं । नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजन प्रक्रियासँगै एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा पनि असर देखिएको छ ।
विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताकै दिन बागमती प्रदेश सरकारमा देखिएको सत्ता परिवर्तन प्रदेश १ मा पनि देखिन सक्ने एमालेका नेताहरुले बताएका छन् । एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश १ मा अब उसकै नेतृत्वको सरकार रहिरहने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई अन्य दलसँग मिलेर ढाल्न पुग्ने संख्या आफूसँग रहेको एमाले माधव नेपाल समूहले दाबी गरिरहेको छ । पार्टी विभाजनले शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः भएपछि एमाले संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्न सुरू गरेको छ ।
प्रदेशका सांसदहरूलाई विभाजनतर्फ जान नदिने उद्देश्यले एमालेले भीम आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत थालेको हो ।
एमालेको ओली पक्षले भने आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएरै भए पनि प्रदेशमा पार्टी एकता जोगाउने विकल्प अघि सारेको छ ।
एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेको माधव नेपाल समूहमा प्रदेश १ का १५ सांसद रहेको उक्त समूहको दाबी छ ।
नेपाल समूहले दाबी गरे अनुसारको सांसद संख्याले नयाँ पार्टी रोजेको खण्डमा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत गुमाउने छ ।
९३ जना सांसद रहेको प्रदेश १ प्रदेश सभामा सभामुखसहित एमालेका ५१ जना सांसद छन् । यही संख्या र माधव नेपालको विपक्षी मोर्चासँगको गठबन्धनका कारण प्रदेश १ मा सत्ता नेतृत्वको होड खुला भएको हो ।
