काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)ले राजनीतिक दलको मान्यता पाएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले दलको मान्यता पाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको सुविधा प्रयोग गरेर माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले नयाँ दल गठन गरेका हुन् ।
सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याएपछि दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य संख्या पु¥याएर एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको हो ।
त्यस्तै, जसपाको आधिकारिकता गुमाएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी र संसदीय दलका २० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई लिएर लोसपा गठन गरेको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनका लागि एमालेको २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका ५५ जनाले सनाखत गरेका थिए । यो कुल सदस्य सङ्ख्याको २७ प्रतिशत हो । माधव नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा अध्यादेशले व्यवस्था अनुसारको संख्या जुटाएको छ । तर, एक सांसद अपुग हुँदा संघीय संसदमा २० प्रतिशत पुर्याउन सकेन । एमालेको १५४ सदस्यीय संसदीय दलका ३० जनाले मात्र सनाखत गरे । त्यो भनेको खुल संख्याको १९.४८ प्रतिशत हुन आउछ ।
यद्यपि माधव नेपाललाई साथ दिने संघीय सांसदको संख्या ३३ पुगे पनि तीन जनाले सनाखत गर्न नपाउँदा संसदीय दलमा २० प्रतिशत नपुगेको हो । तीन जनाले सनाखत गर्न पाएको अवस्थामा संसदीय दलमा पनि २१ प्रतिशत हुने थियो ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गरी लोसपा दर्ताका लागि नेताहरुले दिएको निवेदनमा पनि निर्वाचन आयोगले बुधबार नै सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सनाखत गर्न बोलाएको थियो । नयाँ दल दर्ताका लागि जसपाका ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका १७ जनाले सनाखत गरेका छन् । यो कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत हो ।
राष्ट्रियसभाका तीन र प्रतिनिधिसभाका ३४ गरी ३७ सांसदमध्ये १५ जनाले सनाखत गरेका छन् । यो कुल सदस्य सङ्ख्या ४० प्रतिशत हुन आउछ । निर्वाचन आयोगले नयाँ गठन हुने लागेका दुवै दलका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सनाखतका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्मको समय दिएको थियो ।
निर्धारित समयमा दुवै दलका केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको सनाखत गरेका थिए । त्यसपछि बसेको आयोगका पदाधिकारी बैठकले एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
