- निरन राई
माघ २२, दमक । गत माघ १० गते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय कार्यालय सचिव चन्द्र बहादुर लिम्बु(लावासा)ले सामाजिक संजाल मार्फत ‘सांगठानिक कारवाही गरिएको बारे’ शिर्षकमा एक विज्ञप्ति जारी गरेकोमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रेस बिज्ञप्तिमार्फत जनाईएको छ ।
मञ्चका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित आज आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस बिज्ञप्तिमा सो कारवाही मञ्चको विधान २०६२ (पहिलो संसोधन २०६४, दोस्रो २०७३ र तेस्रो २०७८) अनुसार नभएको भन्दै मञ्चको अनुशासन विभागबाट कारवाही फुकुवा गरिएको छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस बिज्ञप्ति
कारवाही फुकुवा गरिएको सम्बन्धमा ।
प्रस्तुत सम्बन्धमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संघीय कार्यालय सचिव चन्द्र बहादुर लिम्बु (लावासा)ले मिति २०७९ माघ १० गतेका दिन सामाजिक संजाल मार्फत ‘सांगठानिक कारवाही गरिएको बारे’ शिर्षकमा एक विज्ञप्ति जारी गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सो कारवाही मञ्चको विधान २०६२ (पहिलो संसोधन २०६४, दोस्रो २०७३ र तेस्रो २०७८) अनुसार नभएको भनी कारवाहीमा परेका संघीय उपाध्यक्ष तथा यूके प्रवास अध्यक्ष टंक खापुङ, संस्थापक नेता चुडामणि तुम्बाहाम्फे, संघीय सचिव भविराज तुम्सा, संघीय सदस्य पदम चेन्जी, ताप्लेजुङ जिल्ला अध्यक्ष भुपेन्द्र मावो, पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रराज आङदेम्बे, प्रवास समिति यूकेका महासचिव राम इजम र साउदी प्रवास अध्यक्ष बसन्त चेन्जी सहित ८ जना नेताहरुले मिति २०७९ माघ १२ गते छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी पार्टीको अनुशासन विभागमा पुनारावेदन गर्नु भएको हुँदा सो विज्ञप्ति पार्टीको विधान, घोषणापत्र र राजनैतिक एजेण्डा अनुसार कुनै प्रकृया पुरा नगरी पार्टीको संघीय सचिव तथा संघीय कार्यालय सचिवको हैसियतबाट यो विज्ञप्ति जारी भएको हुँदा पार्टीको संघीय पदाधिकारी, सचिवालय वा संघीय (राष्ट्रिय) समितिको कुनै बैठक नै नबसी विधि पद्घति नपुर्याई, पार्टीको कुनै पनि बैठकले निज कार्यालय सचिवलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नदिइएको हुँदा यो कारवाही अवैध ठहर गरि ८ जना नेताहरुको कारवाही फुकुवा गरिएको छ ।
यो दल (पार्टी) बि.सं. २०६२ सालमा स्थापना भई बि.सं. २०६४ सालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनैतिक दल हो । स्थापना भएको दुई बर्ष पहिचान र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको आन्दोलनमा होमिएको यो पार्टीले १ संविधानसभाको निर्वाचन, २ स्थानीय तहको निर्वाचन, २ प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लडेको अनुभाव छ भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन संघीयता बिरुद्ध भएको भनी बहिष्कार गरेको थियो । यो चुनाव बहिष्कारसँगै मञ्चमा विभिन्न उतारचढावहरु आएका हुन् । त्यो मञ्च र लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चले राम्ररी बुझेको छ ।
सलोरामले स्थापना कालदेखि नै संघीयताको मुद्दा र पहिचानमा आधारित लिम्बुवान, किरात÷खम्बुवान हुँदै खसानसम्मको १०+१ (१ गैरभौगोलिक) प्रान्त स्थापना गर्ने राजनैतिक एजेण्डा लिएर अघि बढिरहेको संघीय पार्टी हो । मञ्च संघीय सह–अस्तित्ववाद, संघीय सामुदायिक समाजवाद र संघीय इको–इकोनोमीले मात्र यो देशलाई पूर्ण संघीय राज्य बनाउन सकिन्छ भन्ने आफ्नो राजनैतिक दृष्टिकोण लिएर सामूहिक नेतृत्व विकास गर्दै पार्टीलाई अघि बढाउने भन्ने अभिप्रायका साथ १८ बर्षको राजनैतिक यात्रा पार गरेको छ ।
मिति २०७९ माघ १० गते मञ्चको संघीय सचिव तथा संघीय कार्यालय सचिव चन्द्र बहादुर लिम्बु (लावासा)बाट हस्ताक्षरित विज्ञप्ति पार्टी हितविपरित भएको भनी मिति २०७९ माघ १९ गते ४८ घण्टा भित्र विज्ञप्ति फिर्ता लिन भनी पार्टी अध्यक्ष समक्ष ध्यानाकर्षण गरिएकोमा सो समयसिमाभित्रमा पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय, बैठक नराखी, कार्यालय सचिवको हैसियतबाट विज्ञप्ति जारी गरि पार्टीको वर्खिलाप गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको छ । यसर्थः निज कार्यालय सचिवद्वारा जारी विज्ञप्ति पार्टी हित विपरित रहेको निम्न बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. मञ्चको मिति २०७८ मंसिर २६ र २७ गते धरानमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनले पारित गरेको विधान २०६२ (प्रथम संसोधन २०६४, दोस्रो २०७३ र तेस्रो संसोधन २०७८) अनुसार अथवा पार्टीको संघीय समितिको ५१ प्रतिशत संघीय सदस्य उपस्थित रहेको बैठक अथवा पदाधिकारीको पूर्ण बैठकको कुनै लिखित निर्णय विना संघीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्च यूके प्रवास समितिलाई विघठन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न निज केन्द्रीय कार्यालय सचिवलाई दिने निर्णय कुनै बैठकले नगरेको हुँदा यो कारवाही अवैधानिक भएको ठहर गर्दै यूके समितिलाई तत् अनुसार कामकारवाही गर्न फुकुवा गरिएको छ ।
२. मञ्चका संघीय उपाध्यक्ष टंक खापुङ, संस्थापक नेता चुडामणि तुम्बाहाम्फे, संघीय सचिव भविराज तुम्सा, संघीय सदस्य पदम चेन्जी, ताप्लेजुङ जिल्ला अध्यक्ष भुपेन्द्र मावो, पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रराज आङदेम्बे, प्रवास समिति साउदी अध्यक्ष बसन्त चेन्जी र प्रवास समिति यूकेका महासचिव राम इजमले कारवाही पुनरावेदनको लागि पार्टीको अनुसाशन, न्याय विभागमा पत्र पठाउनु भई हाम्रो पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनले पास गरेको विधान २०६२ (प्रथम संसोधन २०६४, दोस्रो २०७३ र तेस्रो संसोधन २०७८) को परिच्छेद १३ को धारा ४४ को उपधारा १ देखि ६ सम्मको धाराहरु अनुसार रितपूर्वक नआएको हुँदा अवैधानिक ठहर गर्दै धारा ४४ को उपधारा ७ अनुसार कारवाही खारेज गर्दै फुकुवा गरिएको छ । जिल्ला र प्रवास समितिका नेताहरुलाई कारवाही गर्दा कम्तिमा जिल्ला र प्रवास समितिबाट समन्वय र आधिकारिक धारणा माथिल्लो तहले अनिवार्य लिनु पर्ने विधानले स्पष्ट पारेको हुँदा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी यथावत रहेकोले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुनः निरन्तर सम्हाल्न अनुरोध छ ।
३. मञ्चको विधान २०६२ (प्रथम संसोधन २०६४, दोस्रो २०७३ र तेस्रो संसोधन २०७८) को परिच्छेद १२ को धारा २७ को ब्याख्या अनुसार इन्चार्ज वा सहजकर्ता नियुक्ति गर्दा प्रान्तीय समितिले मात्र जिल्ला इन्चार्जहरु नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको हुँदा संघ(केन्द्र)ले प्रान्तीय समितिसँग परामर्श गर्ने र प्रान्तीय समितिले जिल्ला समितिसँग समन्वय नगरी सिधै जिल्ला इन्चार्ज तोक्ने अधिकार विधानले नदिने प्रष्ट हुँदा लिम्बुवानको नौ जिल्लामा तोकिएको इन्चार्ज अवैध रहेकोले तत्काल जिल्लामा कामकारवाही नगर्न तथा नगराउनु हुन जिल्ला समितिहरुलाई निर्देशन गरिन्छ ।
४. गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रदेश नं. १ को चुनावी समिक्षा र संघीय (राष्ट्रिय) कार्य समितिको पूर्ण बैठक ३५ (पैतीस) दिनभित्रमा आव्हान गर्दै पार्टीको गतिरोध अन्त्य गर्न अध्यक्ष समक्ष अनुरोध गर्दछु ।
………………….
ज्ञान बहादुर गुरुङ
ब.उपाध्यक्ष
तथा
अनुशासन, न्याय प्रमुख
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
संघीय(राष्ट्रिय) कार्य, समिति
