काठमाडौंमा कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनको विशाल संघीय मार्च - Mangsebung News
  • बिहिबार, साउन ०३, २०८१
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

काठमाडौंमा कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनको विशाल संघीय मार्च

 


चैत १७, काठमाडौं । काठमाडौंमा कोशी प्रदेश खारेजीको माग गर्दै पहिचान पक्षधरले संघीय मार्च गरेको छ ।

शुक्रबार पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले एक्यवद्धता जनाउँदै माइतीघर मण्डलादेखि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरसम्म संघीय माच गरेको हो ।

बृहत् नागरिक आन्दोलन प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समिति, फक्ताङलुङ साँस्कृतिक मञ्च केन्द्रीय कार्य समिति लगायतका पहिचानवादी संघसंगठनले संयुक्त रूपमा मार्च गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधरहरुले त्यसको विरोध गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ५ चैतमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बु ‘लाजेहाङ’को उपचारका क्रममा ९ चैतमा मृत्यु भएपछि आन्दोलन झन् चर्किएको छ ।

उनीहरुले पहिचानवादीहरू एक होऔं, प्रदेशको नाम कोशी खारेजीको माग र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा माग गरेका थिए । कोशी प्रदेशको नाम आफूहरूलाई स्विकार नहुने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । उक्त आन्दोलनलाई वृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि समर्थन गरेको हो ।

प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि केही दिन अघी कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रहरी र पहिचान पक्षधरहरूको झडप भएको थियो भने केही आन्दोलनकारी घाईते समेत भएका थिए । काठमाडौंमा पनि पहिचान पक्षधरहरुले विरोध जारी राखेका छन् ।

आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले चैत २५ गतेपछि विराटनगरमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

समितिको बुधवार बसेको जुम बैठकले चलिरहेको एसइई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै त्यसअगाडि कुनै पनि सार्वजनिक प्रदर्शनका कार्यक्रम नराख्ने निर्णय गरेको हो ।

चैत २५ अगाडि भने मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, र विदेशी नियोगहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, गाउँ र जिल्ला जागरणका कार्यक्रम गर्ने, सामान्य खालका सांसद अवरोध र बहिष्कार जारी राख्ने र साझा नामको बहस समेत प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको निर्णय भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

 

सम्बन्धित खवर