नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा मधेस स्थायी बागी हुन आउँछ । किनकि मधेसले न त राणाको कालारात्री सहेर चुप बस्यो, न त महेन्द्रकालीन पञ्चायतलाई जयजयकार गर्यो ? बरु रामराजा प्रसाद सिंहहरुले गणतन्त्रको पक्षमा राजतन्त्रलाई लल्कार्दै बम प्रहार गरे । भलै उनै रामराजालाई ‘गणतन्त्रको मसिहा हुँ’ भन्नेहरुले यो देशको प्रथम राष्ट्रपति (जनताको छोरो देशको सर्वोच्च निकायको प्रमुख) का रूपमा देख्न सकेनन् वा चाहेनन् ।
मधेस आफैमा विद्रोहको दर्विलो चेतनाले विष्फोट भइरहने यो देशको अभिन्न भूगोल हो । धार्मिक, जातीय, भाषिक विविधताका बीच मधेसी जनताको राजनीतिक चेतनाको अग्रणी आस्था र श्रद्धाको केन्द्र पनि हो मधेस । त्यसैले त संघीयताको आन्दोलन हुर्काउनमा मधेसको माटो सबै भन्दा मलिलो छ । किनकि मधेसमा संघीयतालाई स्थापित गर्न सबै भन्दा धेरै बलिदानी भएको छ । यतिबेलाको मधेस प्रदेशबारे सस्तो लोकप्रियताका लागि आलोचनाको खेती गर्नेहरुको कमी यसै पनि छैन । तर, आमूल परिवर्तनका निम्ति गरिएका बलिदानीहरुको अघि ती सबै आलोचना फिक्का हुन्छन् । मधेस जस्तै जबर्जस्त पहिचानको आलोकमा उभिन प्रयत्न गरिरहेको अर्को भूगोल र यस भूगोलभित्र समावेश गरिएका पहिचान, संस्कृति, राजनीतिक विशिष्टता र ऐतिहासिक निरन्तरताको अर्को पाटो हो प्रदेश १ र यसभित्रका अनेक साङ्गापाङ्गाहरु ।
आज कोशी नामक पहिचानको ‘प’ पनि सम्बोधित नहुने नाम पाएकै कारण प्रदेश १ सरकारविहीन छ । एक समय प्रदेश सभामा लोकप्रिय मतसहित मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीको यतिबेलाको अवस्था भिजेको मुसा झैँ निरिह छ । वास्तवमा पहिचानको मागलाई योजनाबद्ध पाखा लगाउने एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको आदेश र त्यो आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने कार्कीहरुको विवेक शून्यता, दास प्रवृत्ति र अकर्मण्यता नै वर्तमानको प्रदेश १ राजनीतिमा निम्तिएको संकटको मुख्य कारक तत्व हो भन्दा अत्योक्ति नहोला । किनकि चुनावी गणितको जति सुकै धक्कु पिटे पनि प्रदेश सभाबाट कोशी नामाकरणको षड्यन्त्र अन्ततः नेपालको पहिचानको आन्दोलनमाथि गरिएको नाङ्गो आक्रमण थियो र हो । यसर्थ एमालेको बुई चढेर पहिचानविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, राप्रपाले प्रस्तावित नामहरु लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, कोचिला आदिको भ्रुण हत्यामा बराबर भूमिका खेलेकै हुन् । उचित समयमा पहिचान पक्षधर जनताले यसको जवाफ दिनेछन् भन्ने लाग्छ ।
तथापि पनि यसबीचमा कोशी नामका प्रस्तावक, समर्थक, सदर गर्नेदेखि फड्गे किनाराको साक्षी बस्नेहरु समेतलाई पहिचानको पक्षमा आन्दोलित बनेको जमातले जहाँ भेट्यो, त्यहीँबाट लखेट्ने तागत निर्माण गरिसकेको छ । यसको तात्पर्य अब कोशी नामधारीहरु सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा सुरक्षित र सम्मानित छैनन् । उनीहरु कुनै न कुनै रूपमा प्रदेशवासी जनताबाट घृणित छन्, तिरस्कृति छन्, खोटो सिक्का बनेका छन् । उनीहरुमाथि सम्बन्धित प्रदेशका जनताको विश्वास र भरोसा उठ्दै गएको छ । पहिचान नामेट पार्ने र पहिचान पक्षधरहरुको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई गोली, बुट, लाठी, अश्रु ग्यास र पानीको फोहराले हान्नेहरुको शासनको चमक हिँजो के थियो ? आज के छ ? आम नेपाली जनताका अघि घाम झैँ छर्लङ्ग छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश १ को राजनीतिक परिदृश्यले कहानीमा थोरै मोड परिवर्तन गर्न खोजेको पक्कै देखिन्छ । यद्यपि कुइनेटोबाट मूल बाटो छोडेर निक्कै बल्ड्याङ खाइसकेको गाडी झैं अबको प्रादेशिक राजनीतिले पश्चताप गर्ने बाहेक अरु कसर बाँकी छ भन्ने लाग्दैन । किनकि समस्यालाई कसले कसरी बुझ्छ ? कुन तहसम्म बुझ्छ र बुझेको समस्यालाई कसरी पर्गेलेर तथ्य र मित्थ्यालाई खुट्याउने ? कति उचित समाधान सुझाउँदै ‘ट्र्याक आउट राजनीतिलाई ट्र्याक इन गर्ने’ भन्ने विषय आजको टड्कारो आवश्यता हो ।
एमाले नेतृत्वको हिक्मत कार्की सरकार ढल्नुका पछाडि जसले जति व्याख्या गरे पनि अन्ततः रैथाने पहिचानमाथि उनले ४० सिट संख्याको दम्भ जसरी प्रस्तुत गरे, त्यसैको उपजै हो । राजनीति हो, हिक्मत कार्कीहरुका निम्ति फेरि पनि प्रदेश १ को सत्ताको बागडोर टाढाको विषय होइन वा छैन । तर विडम्बना ! कोशीको आगोले निलेको पदम लिम्बू लाजेहाङ र उनको स्वाधीन, सार्वभौम, स्वायत्त र आत्मसम्मानसहितको पहिचानजनित प्रदेशमा बाँच्ने सपनाको हत्या आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भनेर नथाक्ने दल र सरकारले गरेको छ । यसको राजनीतिक जवफादेहिताबाट हिक्मत कार्कीहरु भाग्न सक्दैनन् । गजेन्द्र फागोहरुको प्राकृतिक घुँडाको पाङ्ग्रा अब संसारभरको सबै धनले पनि किन्न सकिने छैन । यो अपराधको भागेदार पनि पहिचान निमिट्यान्न पार्न परिचालित कार्कीहरुले हुनुपर्ने छ ।
कुरा रह्यो, अब कोशी के हुन्छ ? यो सर्वत्र झाँगिदै गएको प्रश्न हो । यसर्थ पनि यो प्रश्न आम बन्दै गएको छ कि आन्दोलनकारीहरुले कार्यालयको बोर्डमा लेखिएको कोशी प्रदेश मेट्दै आएका छन् । केही पटक त कोशी उल्लेख भएका सरकारी छाप र लेटरहेड पनि नजलाइएको होइन । कोशी नाम उल्लखित विधेयकमा किन सही गरिस् ? भनेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङमाथि अनेक लाञ्छनाका शव्द घटीयास्तरबाट प्रहार नभएका पनि होइनन् । आन्दोलनकारीका चेतना, चिन्तन, क्षमता, विवेक र मनोवृत्तिगत आयामले यी र यस्ता घटनाहरु सिर्जना भएका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन । र, यो पनि मान्न कसैलाई वाध्यता हुँदैन कि न्यायका लागि गरिएका हरेक आन्दोलनमा भएका सबै गतिविधि सही हुन्छन् । अनेकौं ठूला कमजोरीहरुबाट कोशी खारेजीको आन्दोलन यहाँसम्म आएको छ । तर, जसरी तसरी यो आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ, यसको आगामी यात्रा सहज पक्कै छैन । निर्दिष्ट राजनीतिक लक्ष्य, राजनीतिक–रणनीतिक परिचालन र नेतृत्व, कोशी खारेजीपछिको प्रदेशको नामाङ्कन के हुने ? इत्यादि विषय टुङ्गोमा नपुर्याइ यो आन्दोलनको अबको इनिङ्स सुखद् देखिँदैन ।
कोशी नाम खारेजीका लागि आन्दोलनका क्रममा जे जस्ता घट्नाहरु भएका छन् तिनको गहिरो र मिहिन किसिमले छानबिन र समीक्षा नगरेसम्म यो आन्दोलनले गति नलिने पक्का छ । जबसम्म यो आन्दोलन आम प्रदेशवासी जनताका समग्र आवश्यकतासँग अन्तरघुलित हुन सक्दैन तबसम्म कोशीको स्थायित्वलाई कसैले लल्कार्न सक्दैन । किनकि खड्गप्रसाद ओली र सुवास नेम्बाङहरुले भने जस्तो ‘निर्वाचनबाट दुईतिहाई बहुमत ल्याएर नाम फेरे भैहाल्यो नि !’ तर्क आज भन्दा ४४ वर्ष अघिको जनमत संग्रहमै असफल भइसकेको हो । सुधारिएको पञ्चायतसँग हारेका ओली र नेम्बाङहरुले चुपचाप निर्वाचनको सामना नगरेर किन ४६ सालको जनआन्दोलनमा भाग लिए ? किनकि उनीहरुलाई थाहा थियो, निरंकुश राजतन्त्रका दाह्रा नङ्ग्रा फुकाल्ने काम चुनावी ढ्वाङ थापेर सम्भव छैन । विद्रोह गर्नै पर्दछ । उनीहरुको तत् समयको यहि बागी चिन्तनले मुलुकलाई ३० वर्षे पञ्चायती कालारात्रीबाट मुक्त पारेको होइन र ? यसर्थ, कोशी खारेजी र पहिचानको प्रदेश निर्माणको निम्ति एक मात्र विकल्प आन्दोलन हो । तर, आन्दोलनका नाउँमा अराजकताको अनुमोदन कदापि स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन । साधारण मानिसहरुको असाधारण धीरता, त्याग, बलिदानी, सौम्य, सहास र एकताबाट मात्रै जनताको लडाँइले तानसाहहरुको सयौं वर्षको साम्राज्य ढलेका हुन् । पानीका फोका जस्ता आन्दोलनले तिनका रौं नहल्लिने पक्का छ ।
त्यसो त राजनीति यस्तो अपरिहार्य र अन्तरघुलित विषय हो कि यसले आम मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्दछ । समग्र सामजिक परिवेश र वायु मण्डलभित्रै राजनीतिको प्रभुत्व रहन्छ । यस मानेमा अबको प्रदेश सरकार गठनका लागि जे जस्ता रस्सकस्सी चलिरहेका छन्, त्यो गम्भीरताका साथ हेरिएको विषय हो । कोशी नाममा पुनः विचारको गाता लगाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आवरण परिवर्तनको नक्कल गरिरहेका छन् । तर यतिबेलाको आवश्यकता भनेको प्रदेशको राजनीतिमा समग्र कोशी नाम नै खारेज गरेर पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरणको लागि ‘कोर्स करेक्सन’ को हो । सत्ता गठबन्धनको केन्द्रिकृत भिटोले काँग्रेसका उद्धव थापाको नाम मुख्यमन्त्रीका लागि एउटा दुःखद् संयोग हुन सक्छ, राजनीतिक निकास हुन सक्दैन । उसो त कोशी नाम खारेजीको पाटोबाट केलाउँदा थापाका ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रबहादुर आङ्बोको नाम अघि आउँदा पनि मूलभूत परिवर्तन सम्भव त थिएन नै । यतिबेला उनीहरु अस्थायी विकल्प हुन सक्छन्, समस्याको स्थायी समाधान त जनविद्रोह मात्रै हो ।
एकाध महिना यो प्रदेशमा कोशी खारेजीको आन्दोलन मत्थर बने पनि, आगोको ज्वाला झैँ दन्किए पनि निकास भन्दा टाढा नै रहने पक्का छ । वार्ताका स्वाङ र वार्तामा आमूक समूहको प्रदेश नचाहने प्रवृत्तिगत समस्याहरु लज्जास्पद केटाकटीपना त हुन् नै । कोशीलाई कोशीमै बगाउने हो भने यस्ता भूलभूलैया भन्दा माथि उठेर मौसमी संरचनाको आन्दोलनबाट बाहिरिन सक्नु पर्दछ । अबका निम्ति पहिचान पक्षधरहरुले मध्यावधि निर्वाचनको विकल्पसहित प्रदेशको नाम र समग्र संरचना नै उथलपुथल गर्ने किसिमका संयन्त्रहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ । किनकि अहिले कै संसदीय गणितबाट प्रदेश सभाभित्र कोशी खारेजीका लागि पर्याप्त दवाव नपुग्ने निश्चित छ । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्दै फरक नतिजाका लागि पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारी समूहले यो चुनौति स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
(प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको असार अंकमा प्रकाशित लेख हो)
