- विक्रम फागो वनेम
छापामार शैलीमा प्रदेश न.१ को नामकरण कु गरेर राखिएकोथ्यो÷हो । कथित कट्टर पहिचान विरोधी झुण्डहरुको एकमात्र बाहुनवादी पार्टी एमालेको नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकारले वहीँ अति बाहुनवादको गन्ध चुहाउँदै, सैनिक कु को छापामार शैलीमा कोशी नाम जबर्जस्त राखे । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र कु (१९ माघ २०६१) गरे जस्तै, यिनीहरुले नि रातारात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै लज्जास्पद चीरहरण गरेर एक्कासी प्रदेश न. १ को नामकरण कथित कोशी न्वाउँरान गरेको घोषणा (१७ फागुन २०७९) गरे । लोकतान्त्रिक संसदीय शासकीय सत्ताको अभ्यासलाई ठाडै खिल्ली उडाउँदै, प्रतिपक्षी कित्तामा उभेका २, ४ वटा बबुरा निर्वल देखिएका दलीय पार्टीका प्रतिनिधि संसदहरुलाई मुर्दा जत्तिको अस्तित्व पनि ठानिएनन् र मानेनन् ।
सत्ता गठबन्धनका नेकपा (समाजवादी) बाहेक अन्य सबैनै एमालेको प्रदेश सरकार प्रमुख हिक्मत कार्कीसँगै सती गए । परस्परबीच सत्ताभोगमा बाहुनवादको गन्ध मिलेसी, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र जसपा पनि मिल्यो । भने, विपक्षी कित्तामा अन्ततः वहीँ सत्ता गठबन्धनका नेकपा एस मात्र पहिचानको मुद्दामा पत्थर बनेर उभिए । यदि पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेकपा एस मा नहुन्थे भने, पहिचानवादको मुद्दामा संसदको रोष्टम अगाडि उभेर सभामुख सम्मुख खुलेआम च्यालेञ्ज दिन सक्ने त्यस्तो निडर लिडर कोहीँ हुन्थेन । धन्न उनै नेता राईले पहिचानवादको त्यो राजनीति मुद्दाको लविङको नेतृत्व गरे । र, शुन्यभाषामा त्यसको प्राण र शाख बचाई दिएका थिए ।
अन्तः जो चाहीँ उनै राईसँगै उभेलान् र साथ देलान् भन्नेथ्यो । जसले चाहीँ कोशी प्रस्तावको विरुद्ध ऐलानेजंगको जेहाद छेड्ने च्यालेञ्ज पो देला/गर्लान् भन्ने एउटा दर्विलो आड्को विश्वास बाँचेकोथ्यो । दुर्भाग्य तिनै आत्मा–विश्वास गरेका दलेहरुलेनै अन्ततः आत्माघात गरे । र त्यो आड भरोषाको साँघु भत्काई दिए । जोसँग पहिचानवादको नासो जोडिएथ्यो । उनैले त्यो नासोसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुग्यो । अहिलेको राजनीति सम्बन्ध वहीँ साँघु भत्केपछिको वारि र पारीको जस्तै न किनारा लागेको अवस्थामा छ । त्यो साँघुको उपदेयता सकिए जसरी जबर्जस्त तिनै पहिचानवादीको राजनीति ट्याग बोकेका र रंग छर्कने दलेहरुले नै पहिले भत्काउँन अघि सरे । त्यो भत्काउँने आदेश दिने ओली थिए । जुन आदेशलाई फेरि तल प्रदेश सरकार र मिनी संसदसम्म ह्वीप जारीको उर्दीबक्स तोक दिने माओवादीका पुकदा (पुष्पकमल दाहाल) प्रचण्ड र जसपाका (उपेन्द्र यादव) हुन् । टेण्डरमा पहिचानवादको राजनीति ठेक्का–पट्टा गर्दै आएका यीद्वय ठेकेदार नेताहरुको जंगे उर्दी मुनिका प्रदेश संसदहरुले अस्वीकार गर्ने, नटेर्ने भन्नेनै हुन्न ।
आखिर हाईलेवल टेण्डरको हिस्साको भागखान पल्केका दले संसदहरुले किन छोड्न सक्थे र ? बरु कुकुरले हडडी छोड्न कतिबेर छैन् । पार्टीमा नेतृत्वहरुको दास र सुसारे बनेका पार्टी पंक्तिमा, त्यस्ता हनुमाने भक्तहरु त कति हो कति । अन्तः जारी ह्वीपको फ्लोरक्रस गर्नसक्ने आँट र साहस कस्को हुने ? जसको कारण माओवादीका ईन्द्र आङबो र जसपाकी एकमात्र महिलानेतृ संसद निर्मला तावा लिम्बुले आखिरी चरणमा अन्ततः उनैले सत्तासँग पहिचानी राजनीति मुद्दा साटी खाएका हुन् । भन्नुपर्दा, एमाले हिक्मत कार्की नेतृत्वको पहिलोपटक प्रदेश सरकारले, प्रदेश न.१ को नामकरण जंगेशैलीमा कोशी राख्दै गर्दा, संसदमा कोशीको विरुद्ध उभिनेहरु मात्र नेकपा एस.का ४ संसदहरु थिए । भने, पहिचानवादकै ठेक्कापट्टा गर्ने माओवादी र जसपाले भने, सत्तामोहको कामोत्तेजनामा रंग दे बसन्ती भन्दै आदेश तोक दियो र कार्कीलाई काँधमा बोकेर बैतरणी तारी दिए, बरै..!
यिनीहरु पहिचानवादको नाराहरु उरालेर आफ्नो अस्तित्व तिनै बाहुनवादी सत्तासँग लिलाम गरिखानेहरुको शोषके ठगहरुको भंडुवा दलेहरु हुन् । उहीँ काग्रेस, एमालेकै पथमार्गका पदयात्रीका सारथीहरु बन्न पुगेका हुन् भन्ने घाम जस्तै छर्लङगै देखिन्दैं जादैछ । आवरणमा झट्ट देख्दा र सुन्दा मात्र रंग र भाषा मिल्दैनन् । तर, सत्तासँगको सौदाबाजीमा टेण्डर बोल आव्हानको मोल बढ–बढाउढमा भने ग्रीन सिग्नल र सत्ताको कोड नम्बर मिल्छ । उहीँ देख्दा र सुन्दा मात्र फरक र अलग देखिएका हुन् । मिसन एउटै हो । त्यो मात्र सत्ताभोग गर्नचाहीँ जसै पाउँन सक्नु हो । जसको लागि जुनसुकै सम्झौंता र सेलेण्डर गर्न रुजु/तयार नि हो । फिरः स्मरणमा नोटिस् जारी गरिदिनु पर्दा यी माओवादी र जसपा भन्ने दलहरु पहिचानवादको नाममा, आम आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायत सिमान्तकृत जाति, वर्ग र समुदायको एउटा सपनाहरू देखाउँने र बाँड्नेहरुको लिगली मेनपावर कम्पनीको बोर्ड जस्तै हो । जो निम्छरा सल्वार्टन वर्ग समुदायहरु यी दलहरुले देखाएको सपनाहरू मात्र देखिरहन्छन् । त्यो देखि रहने सपनाहरूले राहतको मुक्ति कहिले बाँड्लान ? र कहिले देलान् ? भन्ने आशै आशमा बहुप्रतिक्षित छन् ।
तर, कठै यी पहिचानी नागरिकजनलाई के थाहा ? जो यी सपनाहरू देखाउँने र बाँड्नेहरुले, खाने तरुलको ठाउँमा ढुंगाचाहीँ आगोको भुँङग्रोमा गाढिएको छ भन्ने, कटु–तितो यथार्थ थाहै पा छैनन् । कहिले पाक्ला र खाउँला भन्ने आशै आशमा आफ्नो चोला फेर्नेहरु त्यसै नि पर्खाइमा छन् । जुन त्यो मुक्तिको राहत पाउँने आशामा, यसै आन्दोलनमा हिजोदेखि निरन्तर लाग्ने उनै पहिचानवादी शुभेच्छुक नागरिकजनको कति चोलाहरु फेरिने र फाट्ने हुन् नि, कठै..! सत्ताभोगको मोह र लालसीमा आफ्नो अस्तित्व लिलाम गर्नेहरुले भन्ने गर्ने नै, उनीहरुले मात्र सपनाहरू देखाउँने र बाँड्ने काम हो । जुन त्यो सपनाहरू सदियौं कालहरुदेखि देख्दै आउँने र देख्न चाहने, खोज्ने जाति, वर्ग र समुदायहरुको हकमा त अबको दिन यता, वहीँ भुँङग्रोमा गाढिएको ढुंगा जस्तै मात्र हो ।
यी पहिचानवादको सच्चा पहरेदार हिमायतीहरु हौं भन्ने दलहरुको बहुरुपी रंगहरुको यथार्थ चरित्रहरु लोकसामु उदाङगो भइसक्यो । अब पहिचानी सिमान्तकृत सल्वार्टन जाति, वर्ग र समुदायहरुले फेरि आफ्नो अन्तिम मुक्तिको प्राप्तिको लागि नयाँ मार्ग/बाटोको अविलम्बन गर्नु र खोजी गर्नु अपरिहार्यता बन्दै गएकोछ । जो यी दलहरुले हरेक पटक तिनै बाहुनवादी सत्तासँग, आफ्नो आत्माहरु बेच्छन् र साट्ने गर्छन् । अन्तः यी एकातिर सपनाहरू देखाउँने, अनि अर्कोतिर बाँड्नेहरुको के को भरोषा र विश्वास रहन्छ र ? त्यहीँ मानेमा दोस्रो मुक्ति मार्गको यात्राहरु तय गर्नुको एकरत्ति विकल्प पनि देखिन्दैन/छैन् । कम्युनिष्ट भाषामा यो माओवादी र जसपा. दलहरुलाई सिधै औंल्याएर भन्नुपर्दा एक नम्बरका लाल गद्वार धोकेवाजहरु नै हुँदै गएका हुन् ।
आन्दोलनको मार्ग दर्शन र मार्गचित्र के हो ?
आन्दोलनको रटान जसै कोशी खारेज गर्ने, बाह्यय आगमनमा निस्केका कथित पहिचान विरोधी पार्टी नेताहरुको बहिष्कार गर्ने र बेला–बेलामा सडक आन्दोलनहरुको यसो भिड्भाडहरु जम्मासिक् गर्ने अनि भाषण–भुषणहरुले फलाक्ने हो । यो भन्दा अरु आन्दोलनको वैकल्पिक दिशाको स्वरुप देखिएन । आन्दोलनको रंगरुप हेर्यो भने, कुपोषणले थलिएको अवोध बालकको जस्तो टिठ्लाग्दो देखिन्दोछ । मतलब आन्दोलनको गतिमा उर्जा र शक्ति छैन् । अक्सिजनको मात्रा नपुगेको विरामी रोगी जस्तै बन्न पुगेको छ । जसको त्राण र प्राण बचाउँन र भर्न उस्तै गाह्रो हुँदै गएको अवस्था छ । आन्दोलनको उर्जा, शक्ति र सामथ्र्य भनेको जनताहरु हुन् । यिनको साथ र समर्थन नहुंँदानै त आन्दोलनको गतिले ब्रेकअप गर्ने हो । एकनासे रंगढंगले आन्दोलनको रथयात्राहरु गर्दानै आन्दोलनको गतिले परिणाममुखी उपलब्धिहरु हासिल गर्न नसकिरहेको हो भन्ने बोध हुन्छ । हिजो लिम्बुवानको आन्दोलनहरु जे जति भए गरे, आखिर यो आन्दोलन पनि, अहिलेको त्यहीँ रुपरेखा मै दौडिरहेकोछ । जुन अहिलेको यो आन्दोलनलाई आदिवासी जनजातिजन्य (जातीय संघ संस्थाहरु) छाता संगठनहरुले विशेषः संयोजनकारी नेतृत्वहरु गर्दै आइरहेका हुन्÷छन् । सामाजिक संस्थाको रूपमा एउटा अस्तित्व बोकेको जातीय संगठनले आखिर त्यो भन्दा परको कुन चाहीँ राजनीति आन्दोलन गर्न मिल्छ र ? उसको अधिकारमा राजनीति आन्दोलन र विस्तार गर्न पाउँने छुट छैन् । उसले आफ्नो जातीय पहिचानमा राजनीति, सांस्कृतिक र अध्यात्मवाद चिन्तनबारे साक्षात्कार गर्न, गराउँन पाउँने अग्रधिकार भने हुन्छ नै ।
अतः उसले आन्दोलनको फ्रण्डलाईनमा गर्ने नेतृत्व भनेकै यहीँ त हो । त्यो भन्दा पर, आन्दोलनको गति बदल्न अराजक हिंसाको बाटो अधिकार भने कुनैपनि सामाजिक संघसंस्थाहरुको हकमा छैन् । खैरः आफ्नो जातीय भूमि मुक्तिको यो लडाइँको सवालमा यी जातीयजन्य संगठनहरुले, संघसंस्थाको साँध सिमानाहरु बलपूर्वक मिचेर पनि आन्दोलनको बागडोर सम्हाली रहेका छन् । अहिले कोशी खारेज संघर्ष समितिको मुख्य संयोजकको नेतृत्वनै किरात याक्थुङ चुम्लुङले गरिरहेकोछ । जसको अध्यक्ष प्रेम येक्तेन हुन्, भने आन्दोलनको संयोजनकारी नेतृत्व उनै येक्तेनले सम्हाली रहेका छन् । परन्तुः पहिचानवादी दलहरु भने फ्रण्ड्लाईनमा देख्नु नपरेसी निकै फुर्सदिला भए जस्तो लाग्छन् । फ्रण्डलाईनमा साझा ब्यानर र झण्डा देखिन्छन् । दलहरुको झण्डा र तिनको नेता कार्यकर्ताहरु पनि त्यो सँगसँगै साथसाथ देखिने गरिन्छ ।
हिजोको १९ दिन दोस्रो जन–विद्रोहको आन्दोलन पनि यस्तै न भा हो । जबकी फ्रण्डलाईनमा अगुवा नागरिक अभियानको ब्यानर प्रमुख थियो । त्यसपछि मात्र लोकतन्त्रको ठेकेदार मानिने कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य दले पार्टीहरु थिए । उसबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र साहले, प्रजातन्त्र कु गरेका थिए । त्यसपछि राजाको विरुद्ध लड्न कांग्रेस, एमालेले जनतालाई सडक आन्दोलनमा निस्कन हार्दिकता पुर्वक अपिल गर्दा, सडकमा तिनका कोही कार्यकर्ताहरु निस्कन चाहेनन् । तर विडम्बना यिनै नागरिक अगुवाका नेतृत्व गर्नेहरु देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौलाहरु आदि लगायत दलीय निरपेक्ष विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले त्यो जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हुन् र राजालाई घुँडा टेकाउँन पनि सफल भएको हो । त्यसपछिको अनुपम सफलताको मानक हो यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता । उसै जन आन्दोलनले सफलता र मुक्तिको प्राप्ति मिलेको हो र ?
दुर्भाग्य, पहिचानवादी आन्दोलनले भने झण्डैं दुई हजार, नौसय वीस दिन पुग्न लाग्दा नि, एउटा माखो मार्न सकिरहेको छैन् । यतिको लामो समयको गतिमा केही न केही उपलब्धिहरुको हात पार्न सक्नु पथ्र्यो । तर, केवल अफसोंच की वातमात्र रहिरहयो । त्यो अफसोंच र दुर्भाग्य बोध हुनुमा, आन्दोलनको फ्ल्यास ब्याकमा नफर्कनु र त्यसको निर्ममता पुर्वक आत्मसमिक्षाको कठ्घरामा उभिएर जसको शल्यक्रिया गरी सघन उपचारको बाटोहरु तय गर्दै अघि बढ्न सक्नु पथ्र्यो । यथार्थमा आन्दोलनको आन्तरिक कमिकमजोरीहरुको समिक्षात्मक खोज, अनुसन्धान र त्यसको विकल्प खोज्ने आधारहरु के ? भन्नेमा रत्तिभर गृहकार्यहरु हुन सकेको छैन् । आन्दोलनका नेतृत्वहरु कहाँनेर चुकिरहेका छन् ? कहाँ मिस अण्डरस्ट्याण्डिङ भइरहेको छ ? खोई त यसको गहँन अध्ययन र खोजको विषय बनेको ? कतै आन्दोलनले वाटोहरु विराउँंदै गलत पो गरिरहेछ की ? भनेर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ की नाई ? आन्दोलन अग्रगामी भन्दैगर्दां, कतै पश्चगामी धार तिर पो फर्कन्दै छ की भन्ने, हेक्का राख्नु पर्छ की पर्दैन नि ? किनकी यो पहिचानी आन्दोलनमा देख्दा, सबै अनुहारहरु आफ्नै देखिन्छन्ला/ग्छन् । तर, फरकफरक राजनीति दले पार्टीहरुको कित्ताबाट आएकाहरु काफी छन् । कति त आन्दोलनको आन्तरिक विषयहरुको गोप्य कार्यक्रम योजनाहरु थाहा पाउँन र त्यसको पूर्ण जानकारी हासिल गर्न, गराउँन पनि सत्ताभोगी ठूला दलहरुले पहिचानी छदम भेषहरुमा त्यस्ता भिजिलान्तेहरु काफी परिचालित गरेका हुन सक्छन् । विशुद्ध पहिचानवादको कित्ताबाट सहभागी हुन आउनेहरु अलग्गैनै छुट्टिन्छन् ।
अहिलेको आन्दोलनमा पहिचान विरोधी दलहरुबाट सहभागी हुने कार्यकर्ताहरु असंख्यनै छन् । तथापी उनीहरु सबै आफ्नो पराधिन घर छोडेर मुलघर फर्केका भने पक्कै होइनन् । उसो त कति आन्दोलनरत नेतृत्व पक्षधरहरु नै आफ्नो मुलघर नभएका, तर वहीँ अर्काकै पराधिन घरहरुबाट पहिचान खोज्ने र लडि टोपल्नेहरुको जमात पनि काफीनै देखिन्छन् । अहिलेको हकमा मुलघर निर्माण गरेर आफ्नो पहिचानवादको निम्ति निरन्तर लड्दै आएको दल त वहीँ कुमार लिङ्देन मिराक नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मात्र देखिन्छ । बाँकी त आफ्नै पहिचानको आईडी नखुलेका, तर पहिचानको मुद्दा र आन्दोलनहरुमा वेकसुर मेन्जो लय र तालहरु पक्रन खोज्नेहरु भने जति नै छन् । अन्तः जसको भर्सनमा हामाहाको लोला मिलाई टोपल्ने दलेहरु पनि यो भीडरुमा काफी भेटिन्छन् । जो उनीहरुको दलले मुखै नखोले पनि, हो त्यहीँ पहिचानको भर्सन र आन्दोलनमा अपनत्वबोध गर्नेहरु पनि असंख्य मात्रामा कति होलान्नै । अपितुः पहिचानको आन्दोलनको सफलता असफलताहरुको मार्कडिक पनि यसैले निर्धारण गर्ने गर्छ ।
अतः बस्तुगत रूपमा भन्नुपर्दा, आन्दोलनको न पूर्ण मार्ग दर्शन छ, न त मार्ग चित्रण नै । यो आन्दोलनले कहीँकतै नै पुर्याउँन सक्दैन । यसको मार्गदर्शन मात्र कोशी खारेजी हुनुपर्ने भन्नेछ । त्यसपछि के हुने ? भन्नेचाहीँ मौंन छ । बहुपहिचानको आधारलाई टेकेर जाने की, एकल पहिचानको आधारमा जाने भन्नेमै पनि दुविधामा देखिन्छन् । मानौं की आन्दोलनले कोशी खारेजीको मागलाई प्रदेश सरकारले लौ सम्बोधन गर्यो रे । अनि त्यसपछि पहिलो प्राथमिकता गर्ने के ? सरकारसँग वार्तातिर लाग्ने की, दलहरुको आफ्नो आन्तरिक गोलमेच भेलाको फुकुवातिर लाग्ने हो ? पक्कै पनि पहिलो प्राथमिकता त गोलमेचनै गर्नुपर्ने होला । अन्तः त्यो गोलमेच भेलाले तुका तुः निकास निस्केला र देलान् भन्ने, के ग्यारेन्टी र भर छ ? पहिचानवादी दले नेताहरुको एकता र सहमतिको सम्झौंताहरुमा कति मिल्न सक्छन् ? भन्नेमा सबैले देखेभोगेकै विष्टहरु न हुन् । अन्तमा नामाकरणको विषयमा भाँडभैलो त प्रदेश सरकारसँग होईन, बरु आफै–आफैबीच गोलमेचमा हुने प्राय निश्चित नै छ । किनकी पहिचानको साझा मुद्दामा एकठाउँमा उभिएका दलेहरुको प्रदेश नामकरण विषयमा पनि आ–आफ्नै दृष्टिकोण र मतभेद छन् । आफैभित्रको मतभेद र अन्तर–विरोधहरुको निदान नै नगरी, अझ आफूहरु नै क्लियर नभईकन मात्र पेटबोलीमा कोशी खारेजीको आन्दोलनलाई अघि बढाईयो । यहीँ हो पूर्ण मार्गदर्शन बिनाको सुझबुझको तयारीले पार्ने दूरगामी असर र प्रभावले अन्ततः आ–आफैबीच गला रेट्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्ने ठाउँनै छैन् ।
फेरि आन्दोलनको मार्गचित्र अर्थात रोडम्यापले पनि कुनै गन्तव्यमा पु¥याउने छाँटनै छैन् । मार्गदर्शन निर्देश भने शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन मार्फतनै पहिचानको मागहरु जसै पूरा गर्ने भन्ने बट्मलाईन छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण त जसै छ नै तथापी यहीँ सु–शान्त मौंन आन्दोलनले पनि एकजना युवा नेता लाजेहाङ सुक्वाबा (पदम) लाई गुमाउँनु(९ चैत २०७९) पर्यो । भने, दोस्रो अर्को युवा आन्दोलनकर्मी गजेन्द्र फागो वनेमलाई आजीवन बैशाकी टेक्ने (२६ बैसाक २०८०) बनाई दियो । जुन आन्दोलनले प्रहरी दमन र ज्याद्वत्तीको कति सामनाहरु गर्नुपर्यो । कति आन्दोलनरत युवाहरु धरपकड र हिरासतमा नजरबन्दी हुनु परेको छ । तापनि आन्दोलनको रटान भने खाली शान्ति पूर्ण मात्रको मन्त्रोचारण छ । आन्दोलनको गति भने कछुवाको तालमा पारिलो घाम ताप्दै गर्दाको क्षणको जस्तो छ । यसको आशय आन्दोलनले भूमिगत शसस्त्रपूर्ण हिंसाको बाटोहरुनै रोज्नुपर्छ भन्ने होइनन् । यदि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाईनै धक्का पुग्ने गरी आन्दोलन मार्फतनै घुँडा टेकाउँने हो भने त सडकमा मानव सागरको जनउभारहरु खोई त ?
अन्तः आन्दोलनलाई साथ सपोर्ट गर्ने शुभेच्छुक, नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित मान्य अगुवा व्यक्तित्वहरुको साथ हजारौं नागरिक आन्दोलनकारीले सडकहरुमा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने होइन र ? आन्दोलनको राप चुल्हो मरेपछिको खरानीको भुप्रोको जस्तो हुँदै गएको देखिन्छ । जुन रापचाहीँ फलामको ईस्पातमा भएजस्तै हुनुपथ्र्याे । अफसोंच सिल्भरको रापमा आन्दोलनको गतिहरु बढ्दो छ । क्षणभरमै रनक्क तातिने र फेरि तु सेलाई दिने । पहिचानी आन्दोलनको आइडी अभियान पनि उहीँ बेलाबेला जागृत भइ निस्कन्छ र जगतै हल्लाए झैं हल्ला गर्छ । अनि फेरि आईडी कलरमा चार्जको डोज नपुगेसी लमतन्न मुर्चछना बन्न पुग्छन् । हिजो लिम्बुवान आन्दोलनको स्प्रीड कस्तो र कति थियो ? भन्ने हेक्का यी बाहुनवादी शासकहरुलाई राम्ररी थाहा थियो । कसरी गलाउँने र साईजमा ल्याएर मिनिमाईज गर्ने भन्ने सूत्र उनीहरुलाई पोइन्टली थाहा छँदैंछ । अन्ततः लिम्बुवानको आन्दोलनलाई ब्रेकथु गर्न, त्रिशक्ति (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) दलहरुले आन्तरिक साझा सहमतिमै पहिलो संविधानसभा भंग गरेका हुन्/ थिए । दुर्भाग्यनै भन्नुपर्ला की, यत्रो षड्यन्त्र र जालझेलहरु गर्दा पनि पहिचानवादी दलहरु र गैर दलहरुका पहिचान पक्षधर नेताहरुलाई कति नि दुखेन, चित्त खाएनन् र त्यसबाट कतै नि चाणक्य कुटनीतिको राजनीति पाठ सिक्न रत्तिभर चाहेनन् । हो, हिजोको यहीँ राजनीति तौलले पहिचानवादी दलेहरुको वजन कति हो ? र कसको कति कति छ ? भन्ने हेक्का उनीहरुलाई गज्जवले थाहै छ । सबैको नौंनाडी छामी सकेको छ ।
यो देशमा पहिचानवाद आन्दोलनको आगो बाल्नेनै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध तत्कालीन संघीय लिम्बुवान मञ्चले गरेको हो । जसको नेतृत्व उनै कुलिमी (कुमार लिङ्देन मिराक) ले गरेथे । उनी अहिलेपनि यहीँ लडाइँमा निरन्तर लडिरहेछन् । अनि यो देशमा यी बाहुनवादी शासकहरुले पहिचानको लडाइँ गर्ने यी कुलिमिलाई जति अरु कसलाई चिनेको होला र ? कुनै समयकाल (२०४७–०६१) राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तत्कालीन महासचिव स्व. गोरेबहादुर खपाङगी खुंङकार पहिचानवादी नेताका रूपमा स्थापित थिए । उनी अहिलेतक बाँच्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य उनी सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइतेपछि लामोसमय सघन उपचारको क्रममा उनको देहान्त भएको थियो । उनको यो दलपनि १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनताका (२०६२/०६३) राजावादी कित्तामा उभिएको थियो । विडम्बना लोकतन्त्र बहालीको खिलाफमा उभिएको यो राजमुपा दलले आफूलाई दर्ज गर्यो । यसको प्रमुख टिप्पणी गर्नुको कारण, खपाङगी पछि तीन दलहरु शासकहरुको आँखामा कैद बनेका यिनै कुलिमिनै हुन । जसको नौनाडी पटक– पटक छामी सकेका छन् । उनको वजन र रापतापको डिग्री पनि नापी सकेका छन् ।
जबकी पहिचानवादको आन्दोलनहरुलाई के कसरी गलाउँन सकिने र मत्थर पार्दै लैजान सकिन्छ भन्ने कुटनीतिक रणनीतिहरु यी सत्ताभोगी दलहरुले राजनीति सूत्रको प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । तर यी पहिचानवादी दलहरु भने परस्पर एकाकार नभई आफैबीच लोपारालोपार गर्दै, उनै शासकेहरुलाई गाईजात्रै रमिता देखाउँदो छन् । साझा मुद्दामा एकठाउँ उभिन नसक्ने र परस्पर खुलेआम हार्दिकतापूर्वक सम्वाद र मेलमिलाप गर्न नसक्ने अभिमानी यी अहंकारी पहिचानवादी नेताहरुको पगरी गुथेका यी दलहरुबाट के अपेक्षा राख्न सक्लान् र ? आफैबीच मिल्न नसक्ने, दम्भ पालेर साँढेगोरु जस्तै डुक्राउँदै हिड्ने दले नेताहरुले कोशी खारेज गर्लान् र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङकन राख्लान् भन्ने आधार केलाई मान्ने हो ? यदि छ भने, त्यो एउटै शक्तिमा समाहित हुनुपर्छ । चाहे त्यो मोर्चाबन्दीमा होस् या गठबन्धनमा जोडिएर होस् । अझ सकिन्छ, पहिचानवादी मुद्दा बोक्ने दलहरु एकैठाउँ आफूहरुले नेतृत्व गरेको दलहरुलाई मर्ज गरेर एउटै शक्तिशाली दलको रूपमा निर्माण गरेर होस्, की एकैठाउँ उभिनु र लडाइँ जित्नुको रत्तिभर कुनै विकल्प नै छैन् ।
यदि त्यसो भएको खण्डमा यो सामरिक हिसाबले झनै महा शक्तिशाली युद्वकारीको रूपमा बाहुबली बन्न सक्थ्यो । अतः विचरण विषय रहयो की, एउटै महा शक्तिशाली बाहुबली बन्ने की ? असनको साँढेगोरु जस्तै डुक्राउँदै हाँक दिँदैं हिड्ने हो ? दले नेताहरुले गम्भीर बनेर दशौं घण्टासम्म बरु आ–आफ्नो खप्परलाई माईनस् डिग्रीको सेल्सियस पानीमा चोब्नुस् र घोत्लिनुस् की, जसै अन्तिम निर्णायक फैसलामा पहिचानवादको लडाइँ जित्ने संकल्पका साथ उभिनुस् । किञ्चित यदि यति गर्ने पनि नैतिक जिम्मेवारी बोध नभए, नगरे यो पहिचानवादी राजनीति लडाइँको दले नेतृत्व गर्नुभन्दा कुनै केही झुण्ड्हरुको नेतृत्व बोसको लिडर बने, गरे भो के, भलाई त्यसैमा छ । कम्तिमा राजनीति मुद्दाको उठानमा शुभेच्छुक नागरिकजनमा र कार्यकर्ताहरुमा मिथ्या, दिंभ्रमित बनाईदिने र कपोकल्पित झुठो आश्वसनहरुको पछि त लाग्नु पर्दैनथ्यो । फिरः लिम्बुवानमा पहिचानवादको राजनीति गरी टोपल्ने दलें नेताहरुको हैसियत र तिनको साईजहरु सबैलाई एकसे एक थाहै छ । मेरो हाईट यति छ, फिगर यति छ, वजन यतिको छ भन्दै आफ्नो राजनीति हाईटको ब्यागराउँण्डको फुर्तिहरु कोही कसैले नलागाएकै राम्रो हुनेछ । खाली दले पदीय लोलुपतामा राजनीति हाई एमविविएस, अर्थात आफूले आफैलाई मात्र महत्वाकांक्षी ठान्ने र वर्ग र मित्र शत्रुहरु छुट्ट्याउँन नसक्ने हुत्तिहाराले त्यस्तो राजनीति नगर्दानै लिम्बुवान र नागरिकजनको हित र भलो हुनेछ बस् ।
काशः यी दले नेताहरुको राजनीति सोंच र चिन्तन बुझ्ने हो भने, एउटा ब्यक्ति मात्र किन बाहुबली बन्न दिने ? म आफूलाई मात्र बन्न दिने हो भने ओके छ, नत्र अस्वीकार गर्ने भन्ने जुन अहंकारी घृणा, इष्र्या, जलन र कुण्ठा पालेर थारो राजनीति गर्नेहरुको भिड्मात्र जम्मा भएको देखिन्छन् । त्यसले न अण्डा पार्न सक्छ, न त चल्ला कोरल्ननै सक्छ । लिम्बुवानमा यिनीहरुको राजनीति वहीँ वोईलर पोथी कुखुरीको जीवनचक्र जस्तै भएको छ । भालेको बीऊ नचाहिने अनि अण्डाचाहीँ बेश्कनै पार्न सक्ने फिरः तर चल्ला कोरल्न/काँढ्न भने एकरत्ति नसक्ने के । अन्तः फरक के देख्नु भएको छ ? यसमानेमा यो कलमी हस्ताक्षरको विमति रहेको हो । जसै अण्डा काढेपछि चल्ला कोरल्नै पर्छ भन्ने हो । चल्ला काँढिनु भनेको गोल गर्नु हो । अर्थात केही उपलब्धि हासिलहरुको प्राप्ति पनि गर्नु हो । अन्तः अहिलेसम्मको राजनीति लडाइँको उपलब्धि हासिल गरेको प्राप्तिको लब्धाङ्क प्रमाणपत्र खोई ?
भलैः पहिचानवादको राजनीति चेतना र विकासको आधारमा जागृतिको छलाङ् त पक्कै मार्यो नै । यसलाई आफैमा उपलब्धि हासिल नभएको होईन भन्ने तर्क रहेन नै । ता पनि राजनीति मैदानमा गेम खेल्न उत्रेपछि त्यो खेलाडीहरुले अर्थात त्यो टिमले जसै गोलपोष्टमा गोल छिराउँनै पर्छ । जित्नु भनेको अनिवार्य गोल गर्नु हो । यसको मतलब जित्नु भनेको प्राप्ति हासिल गर्नु हो । यो फुटबल गेमको अकाट्य नियम नै हो की, यदि जित्ने हो भने जसै गोल गर । नत्र त वहीँ हार्ने टिमले नि ज्याँदै कुशलताका साथ राम्रै खेलेको हो तर दुर्भाग्य गोल गर्न भने सकेनन् भन्ने जुन टिकाटिप्पणी र मुल्यांकन गर्नु भनेको चाहीँ त्यो टिमले केही रचनात्मक उपलब्धिमुलक खेल खेल्योसम्म भन्ने हो । यो मुल्यांकनमा ठहर गरिने मात्र न हो । अन्ततः प्राप्ति त जसै नतिजा देखाउँनु हो । खेलको नतिजा प्राप्ति भनेकै गोल गरिरहनु हो । अतः राजनीतिमा लाग्नु भनेको आफूले उठान गरेको मुद्दाहरुले जसै जित्नुपर्छ भन्ने नै हो । आखिर त्यो मुद्दा जित्नु भनेकै प्राप्ति हो ।
परन्तुः राजनीतिमा सबै राजनीति मुद्दाहरु एकसाथ जितिन्छन् र कार्यान्यवनमा लागू हुन्छन् भन्ने नि रत्तिभर हुँदैनन् । कतिपय राजनीति मुद्दाहरु अन्त्यहिन् लडाइँतक लडिरहनुपर्ने हुन्छन् । जसको जुन राजनीति लडाइँको कहिल्यै अन्त्य नहुन सक्छन् । अहिलेको पहिचान र लिम्बुवानको आन्दोलन आफैमा अनन्त हो । यसको मतलव यो एउटा ऐतिहासिक भु–राजनीति मुद्दा भएकोले पनि आफैंमा यो अन्त्यहीन लडाइँ हो । २, ४ वटा क्षेत्रहरुमा संसदीय चुनाव जित्नु र मात्र कोशी खारेज गरेर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्दैमा त्यति ठुलो राजनीति बाजी जितेको उपलब्धि गरे जस्तो प्राप्तिको रूपमा लिनुपनि ठीक होइनन् । उति वाञ्छनीय लाग्दैन । यसलाई सामान्य प्राप्तिको हिस्साको रूपमा लिनु राम्रो हो । पूर्ण प्राप्ति हुनुभनेको आत्मनिर्णयको अग्रधिकारहरु सहितको पहिचानमा आधारित संघीय राज्य स्थापित गर्नु र त्यसको शासकीय संरचना स्वरुपको निर्माण गर्नुपनि हो ।
जुन प्राप्तिको लडाइँ सदियौंकालदेखि निरन्तर जारी छ । तसर्थः यो भूमि र राज्य प्राप्तिको लागि आफैमा अन्त्यहीन लडाइँको उद्वघोष भएको हो । जो निरन्तर लडाइँको युद्धपछि एकदिन अवश्यनै पहिचानवादी पक्षधरहरुको जित सुनिश्चित छ भन्नेनै हो । फलतः भन्नैपर्दा यो आन्दोलन शहर बजारमुखि मात्र केन्द्रीत भइरहेको देखिन्छ । आन्दोलनले पूर्ण सकारात्मक दूरगामी असर र त्यसको प्रभाव एकरत्ति पर्न सकेको छैन् । ग्रामीण भेग÷क्षेत्रतिर आन्दोलनको नयाँ आयाम र अध्यायहरुको कोर्षले प्रवेश गर्न पाइरहेको छैन् । त्यसो हुनुको अर्थ हो, आम–मान्छेहरु प्रति उदार चासो नराख्नु र उनीहरुप्रति सधैं उपेक्षाको दृष्टिबाट हेरिनुले पनि आन्तरिक रूपमा पहिचानको आन्दोलनहरु बारबार खस्कन्दै जानु हो । आम भूई मान्छेहरुसँग हार्दिकता, आत्मियता र समवेदनाहरु साट्न नसक्नु र भेटघाटहरुसँगै जनचेतनामूलक अभिमुखी कार्यक्रमहरु लिएर गाउँघरहरुतिर जान नसक्नु र कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमाहरु नगर्नुनै अभिशाप बन्यो । गाउँघरहरुमा पहिचानवादको बारे राजनीति, सांस्कृतिक रुपान्तरणकोबारे कुनै बहस र छलफलहरु पुर्याउन यी आन्दोलनरत पक्षधरहरुले एकरत्ति सकेको छैनन् । यी पहिचानवाद पक्षधर दले नेताहरुले र सम्बद्ध जातीय संघसंस्थाका आधिकारिक नेतृत्वकर्ताहरुले आ–आफ्नो ग्रामीण क्षेत्रको आधार ईलाकाहरुमा तत् सम्वन्धी विषयहरु उपर राजनीति प्रशिक्षण र जागरण अभियान कार्यक्रमहरुसँगै संस्थाको या पार्टीहरुले आफ्नो संगठन विस्तार निर्माण गर्ने कार्यहरु तिब्रत्तर गतिमा लैजानु सक्नुपथ्र्याे । दुःखलाग्दो यहीँ छ की, जुनकार्यहरुले मुर्तरुप पाउँन सकेको देखिन्दैंन ।
गाउँघरहरुमा यो आन्दोलनको असर र प्रभाव त प्राय शुन्य जस्तै नै छ । कहीँकतै अलिअलि त्यसको बाछिटाहरुले छोएको हुनसक्छ, नत्र ग्रामिण भेगभित्रको जनजीवनलाई हेर्ने हो भने, पहिचानवादको आन्दोलन र कोशी प्रदेश नामाङकन कागलाई वेल पाकेको जस्तै हो । न पहिचान, न त कोशीनै । केही बुझाएको भए न त्यसको महत्व र चासो रहने हो । बुझेपछि न चिन्ता र पीडाको महसुस हुने हो । अनि न उनीहरुलाई दुखेको, हेपेको र आफ्नो मौलिक पहिचानलाई राज्यले दमन गरेको बुझ्न थाल्छ र आक्रोशमा बदलिंदै शनैः शनैः विद्रोही बन्दै जाने न हो । राजनीतिमा आम भुईँमान्छेहरुलाई जोड्न सकिएन भने न आन्दोलनले सफलता पाउँन सक्छ, न त सत्तापलट् नै हुनेछ । दले नेताहरुले यति बुझ्न सके काफी छ । बस्तुतः आन्दोलनको स्वरुपहरु जसै बदल्नुको विकल्पनै छैन् । आन्दोलनको ढाँचाहरुको रंगरुपहरु बदल्नु पर्यो र जागरुक बनाउँन हरेक गाउँघरहरुको बस्ती बस्तीहरुमा, आन्दोलनरत पक्षधर नेतृत्वकर्ताहरु छापामार शैलीमा प्रत्येक परिवारजनमा उनीहरुको दिमाखलाई राजनीति चेतनाको कठ्घरामा उभ्याउँन सक्ने बनाउँनु पर्यो । जसको मष्तिष्क र हातहरु शसस्त्रपूर्ण तयारीको साथ रहन सकोस् । जो चाहेको बेला र अवस्था अनुसार उसको खप्परको मस्तिष्क र हातहरु उस्तै बराबर हतियार जस्तै चल्न र प्रयोगमा आउँन सकोस् भन्ने हो । जनादेशको रूपमा आन्दोलनको भीषण जनसागरचाहीँ अन्ततः यिनै गाउँघरका आम–भुईँमान्छेहरुनै यथार्थमा सुनामी बेगको रूपमा उर्लिने माहोलहरु निर्माण गर्नु पर्यो । त्यो मानवतावादी सुनामीचाहीँ कम्तिमा ५०–६० हजार जत्तिको जन उभार सडकमा देखिए र निस्कन सकेको बदलामा बाहुनवादी दले शासकहरु सबैको एकसाथ उनीहरुको सत्ताको पिल्लरहरु उसै हल्लिन थाल्नेछन् । अन्तः त्यस्तो आन्दोलनको ज्वार उम्लेको बेला जाबो यो प्रदेश सरकारको के हविगत होला ? भन्ने रहन्छ । जन–आन्दोलनकै रुप लिएमा जसै सत्तापलट् नहुने भन्ने नि कहीँ हुन्छ र ? तथापी अबको आन्दोलनले यहीँ मार्गचित्रलाई अनिवार्य मार्गदशक सिद्धान्त र विशेष सूत्रको रूपमा दिशाबोध गर्न, गराउँन सके आन्दोलनले सफलताको छलाङ मार्न नसक्ला, नहोला भन्ने हुँदैंन । तर आन्दोलनले आफ्नो दिशा र स्वरुप बदल्न सके जित सुनिश्चितनै छ ।
गोल गर्न नसक्ने टिम बदल्ने कि राख्ने ?
प्रदेश–१ को नाम कोशी छाप राखेपछि प्रदेश सरकारको पनि दिन दशाहरुको गिन्ति शुरु भएथ्यो । संसदमा विश्वासको मत दिने र नदिनेबीचको सत्ता बाघचालको खेल खेली रहे । जुन संविधानले आर्हाएकोथ्यो । त्यहीँ आदेश न्यायलयको पनि पालन गर्दै गएका थिए । जो पाँच पटकसम्म प्रदेश सरकार निर्माणको लागि भत्कन्दैं बन्दै गर्ने कार्यको जात्राहरु निरन्तर नाट्कीय मञ्चनहरु प्रहशन भइरहेथ्यो । अन्तः यत्रो पाँच पाँच पटकसम्म टायल गरी रहँन्दा यी पहिचानवादी आन्दोलनका विद्रोहीहरु भने चुपचाप मौंनव्रत झैं बसे । मानौं आ–आफ्नो दलेहरुको नेता मुख्यमन्त्री बनुन् भन्नेमा चिन्तामग्न भएर कामनाहरु गर्दै बसे जस्तो देखियो । मुलघर नफर्कने र नहुनेहरुको आकस्मिक चिन्ता र पीडाको राजनीतिमा देखिने रगंहरुको समिश्रण हो यो । पहिचानको आन्दोलनको हविगत यहीँ विभिन्न दलेहरुको अन्तरघुलनको रंगहरुको समिश्रणहरुले पोतिएकोछ । जसको कारण पनि प्रदेश सरकारमा यस्तो अस्थिर अवस्थाहरुले बारबार गुज्रिरहँन्दासम्म पनि आन्दोलनरत पक्षधरहरुले प्लेन्टी शुटाआउट गर्न सकेनन् । यो अवस्था र समय भनेको ग्राउण्ड खाली भएको नेटवलजस्तै हो । यहीँ बेला गोल शुटआउट गर्नुपर्ने । अर्थात गोलपोष्ट गर्नुपर्ने र प्राप्तिको नतिजा देखाउनु पर्ने होईन र ? अफसोंच कति न बहादुरी बाघनै भए झैं मरेको सिनो नखाने, बरु ज्युँदै खान्छु भनेजस्तो गरी यी पहिचानवादी आन्दोलनकर्मीहरुले डंका गरेको बुझियो । अस्थिर र भद्रगोल सरकार हुँदा पनि सरकार विरुद्ध झनै अस्थिर र भद्रगोल पार्नुपर्नेमा रमिताहरु हेरेजस्तो मरेको सिनो नखाने बाघको सिम्बोलिक रूपमा दर्ज गराए । नेटवलमा गोल गर्न नसक्नेहरु फुलटिमसँगै लडेर गोल गर्ने धक्कु लगाएजस्तो गरे ।
अतः हिजो अस्थिर टिम थियो । मतलव टिमवर्क कमजोर बनेथियो । यहीँ मौकामा कोशी खारेजी र किरात लिम्बुवानको गोल हान्नसक्ने आँट र साहस गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, दुर्भाग्य कोही कसैले गर्न र देखाउन सकेनन् । उहीँ पहिचानवादीको आन्दोलन बाघ हो भनेर हाउगुजी देखाउँने तर त्यहीँ मरेको बाघको जुँगासम्म उखेल्ल्न नसक्नेहरु बाघजस्तै भएको अहंकारको रुप मात्र पेश गरे । यथार्थमा कहनुपर्दा यो आन्दोलनको स्वरुप कागजी बाघको रूपमा मात्र हाउगुजी बन्न पुगेकोछ । यसले न टोक्न, न त चिथोर्ननै सक्छ । आन्दोलनको गतिको हविगत ठ्याक्कै यस्तै ठिट्लाग्दो अवस्थामा निरिहय बन्दै गएको हो की भन्ने आभाष हुन्छ । आन्दोलनको गति आरनमा लगाएको फलामको ईस्पातजस्तै विस्तारै तातिन्दै–तातिन्दै जानुपथ्र्याे ।
विडम्बना यो हलुँगे सिल्भर जस्तो रनक्क तातिने र फेरि सेली जाने उपक्रममा छ । यसको मतलब यो आन्दोलनमा आन्तरिक रूपमा काफी घुँषपैठ छ । यो आशंका मात्र होइन यसमा सत्यता नजिक पुग्न उति टाढा छैन् । को–अप्रेशन गर्न जरुरनै छ । आशय यसको निर्मम तरिकाले आत्मासमिक्षा गरेर, एउटा अन्तिम वैकल्पिक निक्र्यौलमा आन्दोलनलाई हाँक्नुको अर्को विकल्प नि छैन् । आन्दोलनकर्मी नेतृत्व सही हुन सक्छन्, तर नेतृत्वको पछि अन्य कयैंन दलेहरु सम्बद्ध कार्यकर्ताहरु लाममा छन् । यी सबै ठीक छन् भन्ने रत्ति हुन्न । यहीँ भिडहरुमा ओलीलाई दुख्दा, नदुख्ने होलान् र ? त्यस्तै शेरे, प्रचण्ड, उपेन्द्र, राजेन्द्रहरुलाई दुख्दाखेरि नदुख्नेहरु कोही कसै होलान् र ? बरै..! सायदै यो आन्दोलनकर्मीहरुको भिड्मा कति होलान् के । अत एवः यो आन्दोलन पनि वहीँ कथित आदिवासी जनजाति महासंघ कै जस्तै दलेहरुको अण्डरमा कामकाजी गर्ने भयाद् नबन्ला भन्ने के ग्यारेण्टी होला ? ग्रीन सिग्नल पाएसी निगुरमुन्टी न बनेर संसद भवन लुसुक्क इन्ट्री मार्ने त कल्चर नै बसाँए । मायाँ बैगुनी भन्नै नहुंने तर नभई नि नहुने भने जस्तै यिनीहरुको दलेहरुले बालुवाटार, सिंहदरबार, वालकोट, पेरिसडाँडा, तिनकुने र धुम्बाराही रहेका आदि दरबारहरुबाट अहिलेको यो पिरियट्मा पनि कतिलाई ग्रीन, एलो र रेड सिग्नल कति आइरहेको÷पाइरहेको होलान् नि !
फलतः टुङग्याउँनीमा भन्नुपर्दा, यो पहिचानको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा यदि गोलनै गर्ने हो र परिणाममुखी नतिजाहरु देखाउँनेनै हो भने, साझा मुद्दामा सहभागी आन्दोलनरत नेतृत्व पक्षधर सामाजिक संघसंस्थाहरु लगायत सबै दलेहरु क्लियर रूपमा विशुद्व देखिन र संकल्प प्रस्तावहरु राख्न एउटा छुट्टै बृहत् गोलमेच सम्मेलन राख्नैपर्छ । त्यो गोलमेचले आन्तरिक आन्दोलनको आत्मासमिक्षा गर्ने र त्यसको मार्गदर्शन र मार्गचित्रहरु निर्माण गर्ने खाकाहरु कोर्न लगाउँनुपर्छ । त्यसको साथ यो गोलमेचले एउटै मिसनको नेमप्लेट बोर्ड राखेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मार्गदर्शन अविलम्बन गर्नुपर्छ । यसको राय के हो भने, अहिलेको यो कोशी खारेज संघर्ष समितिको उति औचित्यता देखिन्न । अबको मिसन बोर्डले पहिचानको नाम किटेरै जाने र जनसमर्थनहरु बटुल्ने हो । यसले मात्र सिद्धांत तः क्लियर मुद्दाको उठान गर्छ र आन्दोलनले गरेको सच्च्याईलाई नि पुष्टि गर्छ । अनि जोडबलमा उस्तै सघाउ पनि पु¥याउँछ भन्ने आशा हो ।
यसमा कोही कसैको द्विविधा पनि देखिने छैन् । भने यो प्रस्तुत विषयहरु उपर गोलमेच सम्मेलन सम्पन्न गरेर अनुमोदन गर्न सकेको खण्डमा, भोलि हुने आन्दोलनले दिशाहीन, बिना गन्तव्यको यात्राहरुमा अल्झिरहनु पर्दैन । गोल गर्नै नसक्ने अनि म्याच फिक्सिङ गर्ने टिमहरुसँग खेलेर कसरी गोल गर्न सकिन्छ । जबकी टिमभित्रै नोट्मा आत्माघाति उल्टै गोल गर्नेहरुको हुल–हुज्जत भएपछि कसरी जित्न सकिन्छ ? हो यहीँ भन्न खोजिएको हो । ताकी आन्दोलनको स्वरुप र अन्तर–संघर्ष गर्ने समिति बोर्डको नाम एक्सचेञ्ज गर्दै भलो हुनेछ । यसलाई उक्त गोलमेच मार्फत संकल्प प्रस्तावको रूपमा अघि सार्दै, प्रत्येक नेतृत्ववाहक आन्दोलनरत पक्षधरहरुलाई अनिवार्य सपथ ग्रहण गराउँने र आफ्नो दलेबाट क्लिनचिट गराउँने आभियान ल्याउँन नितान्त जरुरी छ । अन्तः सपथ ग्रहणपछिको विशुद्ध क्लिनचिट भनेकै आफू सम्बद्ध पहिचान विरोधी दल/पार्टीहरुको हुकुम बक्स आदेश पालना गर्ने, आज्ञापालकबाट सदालाई मुक्त हुनुपर्यो भन्ने नै हो ।
कट्टर विरोधी कित्ताको पहरेदार बनिरहेको लडाकुले यता आफ्नो पहिचानको अपनत्वबोध भएको त भाव दर्शाउँछनै, तर त्यहाँ उसको प्रवेश कठोर हृदयका साथ हुने हो । मौलिक गन्धमा क्षणभंगुर प्रेमभावको मोचनसिक् गर्ने हो र फेरि पहरेदार लडाकु त उसैको बन्ने हो । फरक र अलग दले कित्ताहरुबाट आइरहेका आन्दोलनकर्मीहरुको यथार्थ हिस्टोरिकल वार एण्ड लभस्टोरीको कथा–व्यथाहरु यहीँ नै हो । दलेहरुले प्रेमलाई कैँची चलाउँन लगाउँछन् र नोटको कार्पेट विछ्याई दिन्छन् । अफसनमा रोज्न लगाउँछन् । प्रेम की नोट ? अन्तः कठोर बनेरै पनि रोज्ने त नोटनै हो । नोट भएपछि प्रेम किन्न सकिने तर अफसोंच प्रेमले नोट कवै किन्न सक्दैन । हो, अहिलेको यो प्रविधि युगमा प्रेम मरेपछिनै नोटहरु हावी भएका हुन् । जसले यस्ता नाथे प्रेमको त बजारै उठाई दिन्छन् । तसर्थः नोटको भाउमा आफूहरुलाई साटिरहने र बेचिरहनेहरुसँग यो आन्दोलन संधैं सजक र होसियार रहनैपर्छ । गोलमेच सम्मेलनको सपथले कवुल गर्न लगाउँनुपर्छ की, प्रेम की नोट..? यसैले कित्ताकाटको बाटोहरु तय गर्नेछन् । नोट रोज्नेहरुसँग प्रेम हुन्न । भोलि हुने चुनावमा उसको प्रेम, पहिचानवादको मतपत्रमा घोप्टिन्छ भन्ने हुन्न । तैपनि आन्दोलनमा सहभागिता देखाउँनु र मेन्जो लय तालहरुमा आफ्नो कदमहरु मिलाई टोपल्नुलाई पनि धन्ने हो भन्नैपर्छ । तर यस्तो दैत चरित्र निर्माण गर्ने आत्माहरुसँग न आश, आड न भर नै हुन्छ के ।
अन्तमा पुनः नोटिसमा राख्नुपर्दा आफूलाई पहिचानवादी कित्ताको पहरेदार र हिमायती ठान्ने उया. नेतृत्वको जसपा र रेलाचौ (रेशमलाल चौधरी) नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उनीहरुको पहिचान चाहीँ के हो ? भाले हो या पोथी ? यदि भालेपोथी दुवै हो भने पनि आफ्नो पहिचानबारे खुलस्त राखेको अच्छा हो । न भाले, न पोथी जस्तो देखिनु हुन्न भन्ने हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत अन्य दलेहरुको त लिङग छुट्टेकै छन् । पहिचानवाद विरोधी बाहुनवादी शासके नेताहरुको रूपमा उनीहरुको स्पष्ट लिङगको पहिचान छुट्टि सक्यो । परन्तुः यी दुई जसपा.र नाउपामा पूर्व–लिम्बुवान आन्दोलनका थुप्रै प्रमुख नेतृत्व तहका कार्यकर्ताहरु समाहित छन् । उनीहरु आन्दोलननमा काफी देखिन्छन् । तर, आफ्नो दलेको राजनीति दृष्टिकोण राख्न तैंचुप, मैंचुप जस्तै देखिएका छन् । यी दुवै दलेहरु हिन्दुवादको पक्षधरहरु लाग्छन् ।
यति बुझौं की यति स्विकार्यपछि त्यसमा अरु के के स्वरुपहरु अटाउँन सक्लान् ? भन्ने हो । आखिर पहिचानवादको राजनीति भनेको के ? पहिचानको निम्ति राजनीति गर्ने र दले बोर्ड खोल्ने नेतृत्वकर्ताहरु एउटै सार र रुपको तालहरुमा छन् ? कतै विरोधाभाषाको दलदलमा फस्दै फेरि कतै बेतुकमा बेसुरा रागहरुको ताल र लयहरुमा पो पहिचानको स्तुत्य भजन गाउँदैछौं की ? अतः कहिलेकाहीँचाहीँ फ्ल्यास ब्याक् फर्केर पनि आत्मा समिक्षा गर्ने बानी बसाल्ने अभ्यास पो गर्ने हो कि ? यसताका विलिय सेक्सपियरले लेखेको नाट्यकथाको डाईलग/संवादको बेस्सरी याद आउँछ, तिमी मेरो शरीरको जुनसुकै भागहरुको मासु निकाल तर त्यसमा एक थोपा रगत चुहाउँन पाईन्न । अन्तः अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी दले बाहुनवादी शासकहरुले संघीयतामा पहिचानको नामाकरणमा राखेको अन्तिम अल्टिमेट्मको सार पनि आखिर यहीँनै हो ।
lojimaphago@gmail.com
(लेखक माङसेबुङ मासिकका स्तम्भकार हुन् /प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको कातिक अंकमा प्रकाशित लेख हो)
