- विक्रम फागो वनेम
लोकतन्त्र २०६२/६३ बहालीपछि देशमा जातीय पहिचान सहितको आन्दोलनहरुको सगर्मी ह्वात्तै बढेथ्यो । उक्त आन्दोलनले देशै ठप्प पारेथ्यो । उसताक सुदुरपूर्वमा लिम्बुवान राज्य मागको आन्दोलन पनि जुरुक्कै उठ्यो । उता मधेस आन्दोलनले त सुनामी तरंगनै ल्याई दियो । त्यसपछि थारुहट, ताम्सालिङ, नेवाः ल्याण्ड, मगरात, तमुवान र खसान राज्यको माग सहितको आन्दोलनहरु उस्तै बलशाली भएर सडकभरी पोखिएको थियो । तथापी, माँझ किरात तिर भने, खम्बुवान कि किरात ? भन्नेमा द्विविधामा उभियो । जसको कारण, यो आन्दोलनले गति लिन सकेनन् । खम्बुवानमा आन्दोलनको रापताप बढ्न नसक्नुमा द्विविधामा निर्णयबन्दी हुनु हो । पछिल्लो अहिले प्रदेश नं. १ को नामाङ्कनको विषयलाई लिएर भने, किरात प्रदेशको नाममा मेन्जो आन्दोलनको तापक्रम बढाउन सडक बाहिर आवाजहरु बुलन्द हुँदै गएको हो । किरात शब्द नाम अफसनमा जोडिन्दा माँझ् किरातका दाजुभाइहरुको भावनामा एक्कासी ह्वात्तै तापक्रमको भोल्टेज बढ्नु भनेको स्वभाविकनै मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पल्लो किरातमा सामान्य तरंग मात्रको कम्पन पैदा देखिनु भनेको, लिम्बुवानको सघन आधारभूमि र हिजोको सार्वभौंमसत्ता भएकोले त्यो किरात नामाकरण भित्र आफ्नो पूर्णकद सहितको छायाँ तस्वीरहरु रति देख्न सकेनन् ।
पहिचानको आन्दोलनको रापतापले राज्यमा डढे्लो लाग्ने भएसी देश नयाँ संघीय संरचनाको उठानमा उभिन बाध्य बन्यो । संघीयतामा देश निर्माण हुनुको जस् भने, मधेसवादी आन्दोलन २०६३/०६४ लाई जान्छ । जसको श्रेय तत्कालीन मधेसीधिकार फोरमका नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादवलाई जान्छ । तथापी, पहिचानवादको लडाइँको जस् भने, लिम्बुवान आन्दोलनले ग¥र्यो । त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रभावशाली युवानेता कुमार लिङ्देनलाईनै श्रेय जानेछ । जसले इतिहासको एउटा कालजयी स्तभको सर्वकालीन अपराजित लिम्बुवान राज्य ज्युँदो भएको अस्तित्व बोध गराइदिए । जो एकात्मक बाहुनवादी शासकहरुको सत्ता कब्जामा लिम्बुवान राज्य सधैं कसुरदारी जेलबन्दी झैं कैदमा निरिह्य बनी रहयो । त्यो निरिहय बन्दीलाई लोकतन्त्र वहालीपछि, लिम्बुवानको ज्युँदो मुद्दालाई सतहमा उनले पहिलोपटक सुनामी लहरका रूपमा सडकभरी आन्दोलनको बाडी ल्याईदिए ।
कम्तिमा बाहुनवादी लोकतन्त्रको आवरणमा जालीझेली शासके नेताहरुलाई पहिचान र लिम्बुवानको मुद्दाले अबका दिनहरुमा राज्यलाई जसै क्ज्याएँर अप्ठ्याउँने रहेछ भन्ने त, चेतमा घुस्न सकेको छ । जुन मुद्दा राज्यको हकमा जो सकसपूर्ण पेचिलो बन्दै जान सक्ने भोलीको सम्भावना त घाम जस्तै छर्लङ्गै देखिसकेका छन् । उहीँ अहिले आफ्नो अनुकूलतामा आलटाल गर्दै, पहिचानवादी कित्तामा उभिएका राजनीति मुद्दा लम्ब्याउँने नियतमा, अहिलेका शासकेहरु भगीरथ प्रयासरतमा देखिएका छन् । तथापी संघीयताको पुनः संरचना बोर्डमा पहिचानको आधारमा नामाकरण स्थापित गर्न शासकका हकदार भनौंदाहरुले रत्ति चाहेनन् । पहिचानवादको राजनीति मुद्दा र अग्रधिकार सहितको आन्दोलनलाई उनेरुँले जातिवादी र साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने अनि भड्काउँन उद्वत राजनीति पार्टीका रूपमा आम मानिसमा बुझ्न र दर्ज गर्न लगाईयो । अनि प्रचारमुखी घोषणा गर्न सरकारी नीतिनै अविलम्ब अख्तियार गराईयो ।
जुन शासकीय मिथ्या भ्रमहरु छरेर पहिचानवादको आन्दोलनलाई देश विखण्डनकारी अराजकका रूपमा लोकसामु चित्रण गर्दै गयो । र, गत सम्पन्न तीनै (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) तहका आम निर्वाचनमा त्यो कटु मिथ्या र भ्रमहरु छर्न कथित कम्युनिष्टे र काङ्ग्रेसीहरु सफल देखिए । जसै बाहुनवादी एकात्मक सत्ता पुनःअहिलेलाई ओली सरकारको आयुतकसम्म त कुर्नै पर्ने भो । त्यो दिनतकसम्म पर्ख र हेरको अवस्था रहने भो । त्यसपछिका बाँकी दिनहरुमा राजनीति सत्ताको दाऊ कसको पोल्टामा पर्छ । त्यो वहीँ समयलेनै निर्धारण गरी दिने छ । उसबेला आम आदिवासी जनजाति औं सिमान्तकृत वर्ग र जातिहरुले प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल नामधारी बाहुनको बुईं चढी टोपले । त्यो पनि प्रचण्ड पथको धारमा माओवादी जनयुद्ध रे । जुन युद्धमा थुप्रै आदिवासी जनजातिका सन्तानहरु छापामार योद्धाहरु भएर दशक लामो लडी रहे ।
जनयुद्धको प्रचण्डपथ धारमा, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई जस्ता कथित कुलीन वर्ग र जातिका कट्टर बाहुनहरुलाई शासक बनाउँन यी यस्ता आदिवासी जनजाति भनौंदा लाटा गोंगाहरुले आफ्नो थाप्लोमा बोकी रहे । अहिलेतक तेनारुँलाई आफ्नो थाप्लोमा बुईं बोकी नै रहंदा पनि हामेरुँको अनुहारहरुलाई कति नि हिनताबोध र अभिसाप भएको एहेसास छैनन् । बढो दुर्भाग्य यो छ कि, जवकी अहिलेसम्म यी आदिवासी जनजातिमा त्यो राजनीतिक चेत आउँन सकेनन् । अतः प्रचण्ड पथीयधारमा यी यस्ता कयैंन अनुहारहरुले आफ्नो गर्धनहरु रेटाए । र, बाहुनवादी सत्तापलटमा तेनारुँलाई सत्ताभोग गर्न दिइरहन आफूहरु भने सधैं वली चढ्न राजी भई रहे । कठै …..
सो मानेमा भन्नुपर्दा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बधशालामा राखेर कत्लेआम गर्न खोज्ने यी रक्त पिपासु बाहुनवादी शासकहरुले आम आदिवासीलाई सधैं मुर्गा जस्तै बनाई रहे । उनेरुँ आफै बाहुनवाद सत्ताको एकाङ्की प्रहशनहरु गर्नेहरुले उल्टो अनि जातिवादीको एकलकाँटे राजनीति सत्तारोहण गर्नेहरु पनि यिनै भ्रष्ट बाहुनवादीहरु न हुन् । तर, विडम्बना के हुदैंछ भने, राज्यको हरेक तह तप्कामा जातीय समावेशीता र समतामुलक प्रतिनिधित्व हुन पर्छ भनेर, राजनीति विभेद औंल्याउँने, दलीय पार्टी र सामाजिक चिन्तकहरुलाई जातिवादी र साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने साथै समाज भत्काउँने यिनै आदिवासी नेताहरु हुन् भनि ट्याग लगाईएको छ । जातीय मुक्ति र पहिचानको लागि लड्ने मुक्तिकामी राजनीति नेतृत्वहरुलाई जातिवादी संकिर्णताको उल्टै टिप्पणी औं आरोप लगाउँदै आउँने गरेका छन् । देशमा जुनसुकै शासकीय व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएका राजनीति जनआन्दोलन होस् की, शसस्त्रपूर्ण युद्व होस् आखिर बाहुनवादको सामन्ती चरित्र र प्रवृत्तिहरु कहिल्यै नामेट र बर्खास्त हुन सकेनन् ।
हिजो राजाहरुले मात्र एकलौटी सामन्ती शोषकको रूपमा, शासन सत्तामा हालीमुहाली गरे भन्ने औंल्याइयो । र, त्यो राजतन्त्र सदाको लागि १९ दिने जनआन्दोलन २०६२/०६३ मार्फत जरैदेखि उखेलिए । अन्ततः लोकतन्त्र पदस्थापन गरिएको हो । तथापी, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत नयाँ संविधान २०७२ जारी भयो । त्यो लोकतन्त्रको लागि गतिलो भनिएको नयाँ संविधानले पनि मूल सिमान्तकृत वर्ग र जातिहरुको मूल भावनालाई सम्बोधन गर्न एकरत्ति सकेन । उहीँ हिजो कैं अवस्थामा दलन गरिए । हाक्काहाकी उपेक्षा गरियो । अझ भन्नुपर्दा, संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको मूल भाव अर्थ भनेको खस, आर्य, क्षेत्री पनि हुन् भनेर राज्यकै मूल संविधानमा पूर्ण हक दाबिका साथ पो किटान गरी संम्बोधन गर्न लगाइयो । कहीँ नभा जात्रा हामेरुँको देशमा हुन्छ हाउ गाठें……अन्त, यो नयाँ संविधान कार्यान्यवन तर्फ उन्मुख रुपान्तरण भई रहन्दाताकसम्ममा पनि देशको शासकीय सत्तामा बाहुनवादी चरित्र र प्रवृत्तिको गन्ध, झन् दिनानुदिन मौलाउँदो छ । उस्तै झाँगिन्दो रूपमा यसको विस्तार डरलाग्दो बढ्दो छ । पछिल्लो बामपन्थी कम्युनिष्टे शासक भएका ओली र प्रचण्डले त अझ खुलेआम बाहुनवादी मण्डलेहरुको पक्षपोषण गर्दै मलजल गर्दै आइरहेछन् ।
पुनश्चः हिजोकै पञ्चायति तानाशाही राजकीय ठाँटमा अहिलेको लोकतन्त्र हुर्कन्दो छ । अहिले ओली सरकारको शासकीय शैलीलाई लोकतन्त्र खतरामा जान सक्ने सम्भावना नागरिक समाजका अगुवा, विद्वतवर्गहरुले टिप्पणी एवम्ं विश्लेषण गर्दै आइरहेछन् । अतः लोकतन्त्र बाह्य शत्रुहरुबाट भन्दा शासकहरुबाटै खतरा भएको औंल्याइएको छ । यथार्थ त्यहीँनै हो । की ओली सरकारको चरित्र अधिनायकवाद तिरै बढ्दो छ । लोकतन्त्र र संविधानको मूल भावना र मर्मलाई कत्लेआम गर्दै, पोलपोट शैलीमा सत्ताभोग गर्न आतुर देखिएका छन् । जसको कारण लोकतन्त्र विरुद्ध आन्दोलनरत पश्चगामी कथित मण्डले खलकहरुलाई बढी राजनीति मुनाफा हुँदै गएको छ । भने, शासकीय शैलीलाई रिर्टन ब्याक तर्फ निरङ्कुश शासक बन्ने ओलीको रहरलेनै लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गएको हो । कुनै पनि समय एम्बुसमा पर्न नसक्ला भन्न सकिने अवस्था छैन् । उसै नि लोकतन्त्रको चीरहरण त भइरहेकै छ । कसाही र जल्लाद जस्ता देखिने शासकहरु भएसी, लोकतन्त्र अहिलेलाई बधशालामा गिद्वहरुको लुछाचुडीमा छ । सिंहदरबार तिर लोकतन्त्र खोज्नु पनि अब, लज्जाको विषय बन्दै छ ।
नाम र व्यक्तित्वमा अभिशाप
लिम्बुवान राज्यको सघनथलो तिर महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा खुबै राजनीति चलखेल र कमाई खाने होर्डिङ बोर्ड बन्यो । उनकै नामदाम राखेर केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो पहुँच भएका देखिन् लिएर, थुम–थुम र स्थानीय तहहरुमा समेत आफ्नो प्रभाव जमाउँन सक्ने ठुटे नेता भनौंदाहरुले समेत फाल्गुनन्दको नाममा नाङ्गो राजनीतिक चलखेल गर्न भ्याए । पछिल्लो पटक फाल्गुनन्दको नाममा फोहोरी राजनीति गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने दलीय नेताहरु बग्रेल्ती देखिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति तथा प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोईराला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री (२०५७) हुँदाताक दमक माङसेबुङ चिसा पञ्चमी हुँदै रबि सडक बाटो निर्माणलाई त्योबेला यिनै कोईराला बुढाले फाल्गुनन्द राजमार्ग नामकरण गरी दिई तत्कालै सम्बोधन गरेका थिए ।
अन्तः झण्डै दुई (वीस वर्ष) दशक लामो समय गुजार्दा पनि फाल्गुनन्द मार्गको रूपमा नामाकरण हुन सकेको छैन् । उहीँ दमक चिसापानी रबि सडक खण्डको नाममा उसै ज्युँदो छ । सो नामधारी होर्डिङ बोर्डहरुं रबि ट्याक्सी स्टेशन र सो वाईरोडको सडक स्टेशनहरुमा जताततै भेटिन्छन्, देखिन्छन् । दमक, झापाका सुरेश योङयाको नेतृत्वकालमा पहिलोपटक उक्त नाममा उपभोक्ता निर्माण समिति बनेथ्यो । यिनले लामो समय बाटोको भन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वकालको भने खुब उपभोग गर्न भ्याई दिए । यिनले सडकको नाम र काममा एकरत्ति पनि माखो मारेनन् । काङग्रेस कित्ताका उनी सो पदभार सम्हालिञ्जेल न त सडक निर्माणको पूर्वाधार पूरा गरे । न त सो सडक खण्डलाई फाल्गुनन्द मार्ग नामाकरणनै गर्न सके । वहियात टेण्डर बोल आव्हानको रकम मुनाफा खायो, बस्यो । काम त उसै नि फत्ते ।
फिरः योङयाको उपभोग क्रियाको चोला उठेसी, अर्का माओवादी कित्ताका छोटे नेता रेवतराज पुरी गगनको उदय भयो । उनले दमक चिसापानी रबि सडक खण्ड नामक बोर्डलाई जुनसुकै हालतमा भए पनि फाल्गुनन्द मार्ग नामाकरण दस्तखत गराई छोड्ने संकल्प सहित उक्त उपभोक्ता निर्माण समितिको सम्पन्न अधिवेशन (२०७३) ले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्यानल मार्फत योङयालाई परास्त गर्दै सुखद् विजयोत्सवको सफथ पनि खाए । परन्तुः यिनले पनि उति माखो मारेनन् । पूर्व योङया भन्दा केही फुर्तिसुर्ति देखाई टोपले । मेन्जो सडक विस्तारमा १, २ कि.मी. बेलडाँगीदेखि चपेटीको मुन्तिरसम्म कालो पत्रे ओछ्याएको देखाई दिए । अन्तः नयाँ खोलिएको ट्रयाक मार्फत यसपटक देखिन्, यातायात गाडीहरु गुड्ने अभ्यासरत देखिए । वर्षायाम भनेर, रतुवा खोलासँग सधैं जस्तो सेलेण्डर गर्दै खुम्चनु भने परेनन् । रतुवा खोलासँगको पीडादायी कहरको यात्राले आम नागरिकजनमा केही राहत पक्कै दिलायो । पुरीको नेतृत्वले त्यतिको लाभदायक कार्य सेवा भने सु–सम्पन्न गरेर देखायो । पूर्व योङया त निकम्मानै सावित भए । भने, बाँकी समय आलटाल मै पद लाभको सेवाहरु मस्त भोग गरे ।
तथापी यी पुरीले सडक विस्तारमा केही माखो मार्ने प्रयास गरिए पनि फाल्गुनन्द मार्गको नामाकरण भने, बैंधानिक रुपले विस्तार गर्न सकेनन् । उहीँ पूर्व योङया कै पद्चापमा रहे । उनले नि नामाकरणको बारेमा भने, केही पनि नापेनन् । उनी पनि उहीँ आधा पानीले भरिएको घैंटो जस्तै देखिए । आफ्नो कार्यकालको पदभार एक वर्ष अघिनै पूर्णविराम लागि सकेपछि भने यसताका मौंन छन् । अबको उनको मुद्दा के..? त्यो सदाको लागि फुलिष्टप लाग्यो । भन्नुपर्ला की, कम्युनिष्टे भाषामा यिनको पनि अबः उपदेयता सकियो क्यार सायद । कम्युनिष्टहरु प्रभावशाली व्यक्तित्वहरुको नाममा विकास र इतिहास जोड्छ्न् । अनि राजनीति मुद्दामा सम्बद्ध मुद्दासँग केन्द्रित गरी ध्यानाकर्षण गराउँछन् । जसको उपयोगिता र सदासयता सकिएपछि बाईपास गरिन्छ । अनि जालझेलको माखो साङ्लोको तानाबुनाहरु बुनिन्छन् । प्रक्रियाहरु पूर्ण तयार भएसी उपेक्षा गर्दै लगिने गरिन्छ ।
ठीक अहिलेको हकमा उक्त फाल्गुनन्द नामकरण गर्न, कन्जुस्याइँ गर्नुमा ठ्याक्कै यहीँ सूत्रले विशेषः बल प्रदान गरेको छ । यो आफैमा त्यो स्थायी नेमप्लेट बोर्डमा दस्तखत हुन नसक्ने सिङ्टम पनि हो । पछिल्लो महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा सुचीकृत कार्य योजनाहरु विवादित बनाईने र नामहरु नामेट गर्दै पछाडि धकेल्ने राजनीति चलखेल सुरु भएको छ । यसताक आम आदिवासी जनजाति माथि निर्ममतापूर्वक नीतिगत रूपमा उभिएको छ । यो आक्रमक सिम्बोलिक रुपको अहिलेनै नजर अन्दाज गर्न नसकिए निकै ठूलो मूल्य चुकाउँनु पर्ने छ । राज्यको यो बेथिति कु–कार्यलाई औंल्याउँने र जोडी नखोज्ने हो भने यी कमाउँनिष्टे शासकहरुले यी यस्ता फाल्गुनन्द नामधारी कार्य योजनाहरु तिनका शासकीय बुल्डोजरले कच्याककुचुक पारी दिने छन् । शासकहरुको यो द्वैध एवं दलाली चरित्र र प्रवृत्तिले एउटा् ठूलो गद्वार हुने संकेतको संशय लुकेको छ । त्यो बुझ्न ढिला भइसकेको छ । बुझ्ने चिन्तन र पौठेंजोरी खोज्न नचाहे भारी मूल्य चुकाउँनु पर्ने भएको छ । आखिर पहिचानवादमा ट्याग लागेका दलीय पार्टीहरुलाई यी मुद्दाहरु उहीँ कागलाई वेल पाकेको जस्तै न भएको छ ।
षड्यन्त्रको जालो बुनो
जति सिंहदरबार भित्र अनेकन जालझेल र सयन्त्रको तानाबुनाहरु बुनिन्छ्न् त्यो भन्दा कम पूर्वको दमक झापामा पनि हुन्न क्यार । ओली सरकारको रजगज चलेको यो समय सिंहदरबारमा भए जतिनै उनको गृहनगर झापामा पनि उस्तै चलेको देखिन्छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगे जतिनै भो । किनकी यिनकै गृहनगरमा अहिले राजनीति वित्दण्डाको चलखेल उस्तै बढ्दो र भाडिन्दो पनि छ । समृद्धि र विकासको नाममा यिनकै गृह क्षेत्र दमकमा सबैभन्दा बढी भौतिक विकास योजनाका पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ । ६ वटा योजनाहरु अनुमोदित छन् । जुन सय करोड भन्दा कम बजेटका परियोजनारु छैनन् । जो यिनी आफू देशको कार्यकारी प्रमुख भएको हैसियत देखाएका छन् । त्यसमा महागुरु फाल्गुनन्द नामक सभागृह मात्र यिनले आफ्नो मूल राष्ट्रिय योजनामा बाँधेनन् । परन्तुः योजनाको रेडबुकमा दस्तखत गर्न नलगाएर के भो त ? आखिर ओली सरकारको थ्भक र ल्य को दस्तखत त गज्जब चल्छ नि । त्यो एकताका फाल्गुनन्द सभागृह, दमक झापामा निर्माण हुने भो भन्ने शतप्रतिशतनै सुनिश्चित भएको थियो । अब, त्यो एकादेशको विष्मृत कथा जस्तै मानसपटलमा सदा खिल गाडी रहने कहरको एउटा यादगार स्मृति मात्र बन्न पुगेको छ । भन्नुपर्दा दमक नगरपालिकाका तत्कालीन अधिकृत स्व. युवराज दाहाल थिए । उसताक जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । उनैले ल्याएका विशेष योजना थियो त्यो । फाल्गुनन्द राष्ट्रकै सम्मानित विभूति भएको कारण दमकमा उनको नाममा देश कै ठूलो सभागृह निर्माण गर्ने ड्रिम प्रोजेक्ट बन्यो । अन्त अधिकृत दाहालले त्यो समयताक सम्वद्ध किरात धर्म संघ संस्थाका नेतृत्वकर्ता र पूजनीय धर्मगुरुज्यूसँग पनि सभागृहबारे विचार विमर्शहरु पर्याप्त गरेका थिए । उनको सहजीकरणमा सभागृह स्थापना हुने प्राय सुनिश्चितनै भएको हो, थियो । पूर्वको सुन्दर नगरी दमकमा फाल्गुनन्दको नाममा देश कै ठूलो सभागृह निर्माण हुने चर्चा परिचर्चाले त्यसताक सर्वत्र हंगामा मच्चाएथ्यो । फाल्गुनन्दमार्गी अनुयायीहरुमा त त्यो हर्षोल्लास नहुने कुरै भएनन् ।
अतः सभागृह तत्कालै कार्य सम्पादनमा लैजान दमक नगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यालयमा सहमतिको सम्झौंता–पत्र (१० पुस २०७२) जारी गरियो । उस दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री यिनै ओली सरकार पनि सदर साक्षी थिए । त्यस्तै दमक नगरपालिका कार्यालयमा अधिकृत दाहालसँगै किरात धर्म सम्वद्ध दुवै मूल संस्था किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ र किरात चोत्लुङ मुहिङगुम अङसीमाङगेन्ना सेवा समितिका पदाधिकारीहरु पनि सदर हाजिर थिए । सहमति भए अनुसार उक्त सभागृह लगभग ३५ करोडसम्मको लागत बजेटमा तयार हुन सक्ने । त्यस लागत बजेट माथि सम्वद्ध किरात धार्मिक संघ संस्थाबाट पनि आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने शर्त सहित उक्त सहमतीय सम्झौता–पत्रमा दस्तखत गरिएको छ । सो सम्झौता पत्रमा के कति लागत बजेट छुट्टाईएको छ ? त्यो दायित्व रकमभार भने बुझ्न क्लियर भएको छैन । उक्त सहमति गरेको पत्र सम्बन्धित संस्था कि. ध. तथा सा. उ. संघको कार्यालयमा नभएको जानकारीबोध गराएका छन् भने, नगरपालिकाले पनि उस्तै आलटाल गर्न खोजेको देखिन्छ । जसको प्रमुख योजनाकार अधिकृत दाहाल भने, गत (१५ फागुन २०७५) पाथीभरा दर्शनको यात्रामा नागरिक उड्यन तथा पर्यटन संस्कृति मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँगै हवाई दुर्घट्नामा परि ज्यान गुमाउँन पुगे । अहिले यो हत्कण्डाको लफाडामा उनको अभाव उस्तै खड्किएको छ ।
प्रस्तुत सहमतिपछि पुनः दमक न.पा. ९ (साविक १४ मा पूजनीय धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देन सेईङज्यू र उनै ओली सरकारको हस्तबाहुलीबाट गत (२८ जेठ २०७३) का दिन महागुरु फाल्गुनन्द सभागृह निर्माण हुने शिलान्यास भव्य कार्यक्रमका साथ सु–सम्पन्न भएको हो । अपितुः त्यसको ठीक एकवर्ष (२५ असार २०७४) पछि उक्त निर्माणधीन सभागृहको नाम बदलिसकेको थियो । निर्माण कार्य सुचारु हुँदास्थलमा सभागृहको नाम फाल्गुनन्द नभई दमक सभागृहको नाममा बोर्ड राखिएको छ । (पुनश्चः शिलान्यास गर्दाको नाम र निर्माण कार्य सुचारु गर्दाको बोर्ड नाम, प्रस्तुत तस्विरमा हेर्नुस् ।) यो कार्यले थुप्रै राजनीति चलखेलको संशयलाई जन्माएको छ । लोकका अगाडि सासुले नयाँ दुलही÷बुहारीलाई तालाचाबि हस्तान्तरण गरे जस्तो गर्ने तर…खोल्ने अनि खोस्ने अधिकार चाहीँ आफैले राख्ने जस्तै नियतमा देखिएको छ यो अहिलेको ओली सरकार र त्योसँगै नाभि जोडिएको स्थानीय दमक नगरपालिका सरकारको ।
तत् विषयको गाँठी कुरा के हो ? यथार्थता बाहिर आउँनु प¥र्यो । सुन्नमा आको छ, किरात धर्म सम्वद्ध संघ संस्थाले सहमति कबुल अनुसार कार्य सम्पादनमा अनुत्तरदायी उपेक्षा गरेको कारण उक्त सभागृहको नामबाट फाल्गुनन्द हटाईएको हो भन्ने अस्पुष्ट जानकारीहरु छन् । यदी यो साँचो हो भने, कमि कमजोरी कसको हो ? कबुली शर्त के थियो ? सूचना र जानकारी पाउँन सक्ने प्रद्वत मौलिक हक अधिकार हर नागरिकजन तथा सम्बद्ध संघ संस्थाका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक एवं अनुयायीहरुलाई छ । खोई त्यो सूचनाको हक..? महागुरुज्यू जस्तो दार्शनिकको नाममा पनि यस्तो घिनलाग्दो फोहोरी खेल खेल्ने..? राज्यको मूल प्रवाहमानै दलीय शासके नेताहरुको नैतिक इमान्दारिता सकिन्दा के स्थानीय तहका सरकार भनौंदाहरुले पनि आफ्नो नैतिक धरातल, के ठेक्कापठ्ठामै टेण्डर आव्हान गरे जस्तो लिलाम गर्दै बेच्ने हो र..? के यो सहमति गरेका कबुल शर्तहरु पूरा गर्न नसक्दानै सभागृहको नाम भंग एवं रद्द गर्नु परेको हो र..? अन्तः यति सजिलै दुनियाँ लोकलाई बेकुफ बनाई दिने..? कार्यान्यवन पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्नु र घच्घच्याई रहनु नेतृत्व बहन गर्ने कर्ताहरुको मुख्य अभिभारा दायित्व पनि हो ।
भन्नुपर्दा यसमा मूल्य चुकाउने अवसर धार्मिक संघ संस्थाकै आधिकारिक नेतृत्वहरुले गरे । यसको भागिदार जिम्मेवारिता येनारुँले लिनैपर्छ । आँक्नै नसक्ने अनि गर्न र हुनै नसक्ने काममा खुबै बहादुरी भए जस्तो कबुलनामा शर्त मञ्जुरी गर्ने ? अनि त्यसपछिको घट्नाक्रममा चाहीँ उदासिनता अनि अनुत्तरदायी बन्दै जाने..? यो महागुरुज्यूको नाममा भएको यत्रो जघन्य बद्नामी ट्याग लागेको दागको जिम्मेवारी सम्बद्ध धार्मिक संस्थाका नेतृत्व पदासिनहरुले लिनु पर्छ र जवाफदेहिता हुनुपर्छ । यसले सिंगो किरात धार्मिक अनुयायी शुभेच्छुकहरुको आस्थामा गहिरो चोट पुग्न गएको छ भने, महागुरुज्यूको एउटा अग्लो प्रतिष्ठामा मानहानी हुन गएको छ । यसबारे सम्वद्ध संस्थाका नेतृत्वहरुले कतिको संवेदशिलता बोध गरिएको छ नि ? के बोलकबुल शर्त बमोजिम काम पूरा गर्न नसक्दा सभागृहको मूल नामनै भंग वा रद्द गर्ने भन्ने थियो र ? यसमा दमक नगरपालिका पनि पूरापूर जवाफदेहिता हुनु पर्छ । यसो नभएको खण्डमा भोलि यसले महागुरुको नाममा आस्थाको हिंसा भड्कन सक्ने संवेदशीलतालाई पनि नजिकबाट बुझ्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नु प¥र्यो । होर्डिङ बोर्डमा सभागृहको नाम महागुरु फाल्गुनन्दको नाम हटाउँन जति सजिलो भएको छ । भोलि त्यो दमक सभागृहको नाममा सञ्चालन गर्न उति सहज नहोला । उहीँ आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गर्ने भन्ने जस्तै उल्झनहरु आउलान् ।
स्मरणीय कुरा के रहयो भने, दमक नगरपालिका र किरात धार्मिक संस्थाको सहजीकरणमा महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा सभागृह बन्ने पक्कापक्की पनि भयो । दुर्भाग्य के रहयो भने, धार्मिक संघ संस्थालाई दिइएको आर्थिक दायित्वभारको कार्यान्यवनमा भने, धार्मिक संघ, संस्थाहरुले तादारुकता देखाएनन् भन्ने हो । जसको कारण सभागृहको नाम बदल्नु परेको बुझाई छ । जो अहिले गत (२५ असार २०७४) देखि दमक सभागृहको नाममा निर्माण कार्यहरु धमाधम सुचारु भइरहेको छ । ३ वर्ष भित्र सो कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायी, डाँफे, एम ए र प्रतिष्ठा कन्टक्सर्न जे.भी.ले सम्झौता रकम बजेट रु (२८,४०,५८,८८.१९) मा लिएका छन् । भने, नगरले यसको लागत अनुमानित बजेट रकम रु (२८,४४,६९,५२३) रहेको छ । यसले आफ्नो दुई वर्षे कामको लगानी सकिसकेको छ । आगामी (२५ असार २०७७) मा सु—सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा कबुल रहेको छ । निर्माण कार्य सुचारु भइसकेको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि किरात धार्मिक संघ, संस्थाका नेतृत्ववाहक पदासिनहरु भने, पूरापूर बेखबर भए झैं, तै चुप मै चुप मै मौंन देखिएका छन् बरा ।
उहीँ निमित्त कार्यभार जिम्मेवारी पूरा गरि टोपले झैं गरेको बुझियो । संस्थाको तर्फबाट विशेष ध्यानाकर्षण गर्न, गराउँन डकेन्द्रसिंह थेगिमको नेतृत्वमा डेलिकेशन पत्र लिएर (३० साउन २०७५) सिंहदरबार छिरेछन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय साथै शहरी विकास मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराए छन् । नतिजा हातलागि शून्य । ओली सरकारको थुतुनोले के भनि थमाई पठाई दिए ? उता शहरी विकास मन्त्रीले के सुझाउ दिए ? कुनै अत्तोपत्तो नै भएनन् । जानकार दिन नि संस्थाका नेतृत्व तह साह्रै चुकेका छन् । किन कञ्जुस्याँई गरेका हुन् नि ? संगठन निर्माणका र विस्तार के लागि निर्माण गरिएका हुने नि ? आफ्नो संगठनको तल्लो निकायसम्म यस विषयमा अन्तरक्रियाको साथ छलफल, बहस गर्नु पर्दैन ? कम्तिमा प्रस्तावको रूपमा संगठनमार्फत बहसमा ल्याएको भए ? यसले एउटा तातो बहसको रूपमा राजनीति, धार्मिक दुवै पक्षमा वैचारिक तरंग त ल्याउँन सक्थ्यो । जसले एउटा शर्त सहितको एजेण्डामा निकासको बाटो अविलम्ब गर्न सक्थ्यो । त्यो सम्भावना निकै बलियो थियो के । बढो अफसोंच र दुर्भाग्य भन्नुपर्छ की, यी नेतृत्वहरु, ह भन्नू गोरु, छ भन्नू मान्छे आख्याँन समान मात्र देखिए छन् । कठै…!
विशेषतः सभागृहको नाम फाल्गुनन्दको नाममा निर्माण हुन नसक्नु धार्मिक संस्थासँगको सम्झौता कबुलको कारोबारी शर्त मात्र केवल कारक र कारण रत्ति छैन् के । यसमा थुप्रै रहस्यमयी कारण र कारकतत्वहरुको राजनीति चलखेलहरु हाबी बनेका छन् । यो राम्रो संकेत होईनन् । पुनः ध्यानाकर्षण गरौं र स्मरणमा उनौं की इलाममा निर्माणधीन फाल्गुनन्द नामकरण गरिएको एयरपोर्ट पनि अहिले फाल्गुनन्द नामको अगाडि सुकिलुम्बा स्थानीय ठाँमको नाम झुण्ड्याएर लेख्न र बोल्ने थालनी गरिएको छ । यसले पनि उहीँ बेथितिको चुनौती र सामना गर्दै जानुपर्ने सिंटम देखाएको छ । यस विषयमा चासो राखिन्दा स्थानीय तहका सामाजिक अगुवा साथै अन्य दलीय युवा नेताहरुसँग परामर्श गर्दा, विशेषतः मिडियाकर्मीहरुलेनै अन्ततः पुच्छर झुण्ड्याएर लेख्न थालेको आरोप छ ।
अतः दलीय एकात्मकवादी झुण्ड आँखाहरुले सधैं साम्प्रदायिकता र जातिवादी मात्र देखि रहन्छन् । मिडियामा जे सुकै प्रचारबाजी भए पनि भोलि चाहीँ पो यसको शुभमुहुर्त्त गरेको खाँटी सदर नाम फाल्गुनन्द एयरपोर्ट हुन्छ की हुन्न भन्ने हो नि त । उहीँ कम्युनिष्ट सरकार झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री (२०६७) हुँदा यसको शिलान्यास भएको हो । थोरवहुत कार्यहरु सुचारु भइरहेको छ । दशक वितिसक्दा पनि उक्त एयरपोर्टको निर्माण कार्य भने ज्यादै सुस्त गतिमा वित्दो छ । उहीँ यसको नाममा पनि राजनीति दाउपेचको रस्साकस्सी चल्दो छ । जहाँ पनि फाल्गुनन्द नामाकरण जसै अभिशाप भएजस्तै प्रयोगमा ल्याईन्दै छ । यसले सम्वद्ध किरात धार्मिक अनुयायीहरुको आस्थामा घात पु¥याउँने ईगो स्थापित गर्दै छ । यहीँ गतिलाई मानक बनाउँने शासकहरुको ईरादा हो भने, भोलि धार्मिक तथा जातीय हिंसा भड्कन कतिबेर नि लाग्ने छैन् । यो खाले हस्तक्षेप नीति अख्तियार यदि गर्दै जाने हो भने, यहाँ भोलिको दिनहरुमा जे पनि हुन सक्छ । हेक्का राखौं ।
अहिलेका नेपाली कम्युनिष्टेहरु वर्गवादी भन्दा एक नम्वर जातिवादीहरु भएका छन् । फेरि तेनारुँका आँखाहरुले देख्दा त, मूल आदिवासी जनजातिलाई देख्ने गर्छन् बरा । यथार्थमा अहिले त के, उनेरुँ हिजै सत्ताभोग गर्न थाले यतानै वाहुनवादी सर्वसत्तावादमा जातिवादी बनेका हुन् । सभागृह फगत फाल्गुनन्दको नाममा झुण्ड्याँईनु वहीँ सत्ताभोगीहरुको जालसाँझ हो । येनारुँले अबः सदा यसरीनै हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै मर्यादा र सभ्यता माथि अंकुश लगाउँदै राज गर्नेछन् । उहीँ लोकका अगाडि दिए जस्तो गर्छन् र पछि पुनः खोस्छ्न् र लुट्छन् पनि । खैरः सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अगुवा अभियेन्ताहरुले प्रस्तुत यी विषयहरुमा घोत्लिन सक्नु प¥र्यो । यी लोकतन्त्र विरोधि नकचरा शासकको मनोविज्ञानलाई सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन् नि गर्नु प¥र्यो । र, चिरफार गर्दै येनारुँसँग लड्न सक्नु प¥र्यो । नत्र त येनारुँले आम आदिवासीको ढाड्मा टेकेर मनपरी गर्ने छन् । परन्तुः यी बाहुनवादधारी शासकहरुको चाकडी गर्ने धुपौरे हलिया दास बनेका आदिवासी अनुहार भएकाहरुले भने, यति कुराहरु आफ्नो खप्परमा शिल उनुन् । बस् ।
स्थानीय तहमा पहिचानः फर्जी विवाद र छलकपट
संघीयतामा पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्न यी बाहुनवादी शासकहरुले दिन चाहेनन् । आदिवासी जनजाति लगायत आम सिमान्तकृत वर्ग र जातिहरुको मुद्दाहरुलाई मुखरित गर्न, जनयुद्व लडेको भन्ने माओवादी सम्वद्ध प्रचण्डनै बाहुनवाद सत्ताको एक नम्बर पृष्ठ पोषक बनेको त उनी सत्ताभोग गर्न पाएको दिनबाट सबैलाई ज्ञात भएकै छ । अब तिनबाट कोही कसैले केही अपेक्षा नराखेनै भो । प्रचण्डको पनि अब नेपाली राजनीतिमा उसको उपदेयता सकियो । सत्तामा पुगेसी, उहीँ प्रतिगमननै हुने रहेछ । अग्रगमनको आशा त अब नराखेनै भो गाँठे.. !
अन्तः संघीयतामा स्वायत्त राज्य प्रदेशहरुको नामाकरण, अंक संख्यामा उधारो राखे पछिनै यो षड्यन्त्रको जालझेल हो भन्ने कम्तिमा राजनीति चिन्तन गर्ने विश्लेषकहरुले त्यति खेरनै टिप्पणी गरिएको थियो । की स्थानीय तहहरुमा कुनै बाधा अड्चनहरु बिना पहिचान आधारमा आधारित गाउँपालिकाको नामाकरणहरु, बेफिक्री अनुमोदन गर्न दिनुले त्यो रहस्योदघाट्न भएको हो । तथापी, पहिचानको नाम राख्ने र हरेक गा. वि. स. हरु मर्ज गरेर एकैठाँम नामाकरण गर्दा कति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका नामहरु नामेट भए भने, कति चाहीँ नयाँ पुनः संरचनामा नामाकरण बन्यो । जस्तै लिम्बुवान सघनथलो भएको पान्थर थुममा, लुङरुपा, चोकमागु, याङनाम जस्तो आफ्नै ऐतिहासिकता बोकेको नामहरु, फिदिम नगरपालिकामा मर्ज गरि दिएसी, तिनको नाम सरकारी दस्तावेजबाट सदाको लागि गुम भयो । बरु बाहुनहरुको जिब्रो र लेखनले विगारेको फिदिमलाई फेदेन नामाकरणमा बदल्नु सक्नु पथ्र्यो । तेह्रथुमको बसन्तपुर गाविस लगायत अन्यलाई लालिगुराँस नगरपालिकामा नामाकरण गरियो । त्यसको सट्टा बरु लिम्बू भाषामा थोक्फेला राख्न सक्नु पथ्र्यो नि त ।
फेरि कति ठाँमहरुमा चाहीँ नामाकरण दोहोरियो भन्दै, अनुमोदित नामहरु कति कटौती गरिए त, कति पुच्छर झुण्ड्याईन्दै नामाकरण राखिए । जस्तै पान्थर थुममै मिक्लाजोङ गाउँपालिका नामकरण राखियो । त्यस्तै नामाकरण मोरङको टाँडी, रमिते, मधुमल्ला गाविसहरुलाई मर्ज गरी उहीँ मिक्लाजोङनै राखियो । यो नामाकरण दोहोरिन्दा पान्थर र मोरङमा कुनै विवाद भएनन् । परन्तुः यी यस्तै नामाकरण दोहोरिन्दा ताप्लेजुङ थुममा विवाद भो । पान्थर थुममा पनि, याङवरक गाउँपालिका भो । अनि ताप्लेजुङमा पनि भयो । त्यहीँ दोहोरिएको निहुँ पारेर याङवरक पाथिभरा नामाकरण गरियो र सदर गरियो । फेरि त्यस्तै लफडा निकाले इलाम थुमका कम्युनिष्टे टाठाबाठाहरुले । चुलाचुली र साक्फारा गाविसलाई फाल्गुनन्द नामाकरण गर्ने भनि अनुमोदन गरेको नामलाई उहीँ पान्थरमै फाल्गुनन्द गाउँपालिका नामाकरण भएको भन्दै, स्थानीय निर्वाचन विजयपछि उहीँ पुरानै गाविसकै नाममा चुलाचुली नामाकरण सदर गरियो । यी यस्ता जालझेल प्रपञ्चहरु कति भए, भए । जसको सूची मात्र लिखत तयार पार्ने हो भने, कर्णालीको झोलुङ्गे पुल भन्दा पनि लामो होला सायद । यो त मेन्जो यसो सार संक्षेपमा बखाँन गरी टोपलिएको मात्र हो । गाविसहरु मर्ज बनाउँने बहानामा त्यस्ता थुप्रैपटक ऐतिहासिक नामाकरण भएका विशेषः ठाँमहरुको अस्तित्व नामेट बनाईए, गरिए ।
टुङग्यौंनीमा भन्नुपर्दा, जिल्लाको नामकरण नामेट गरेत, गाउँपालिका विस्तार ठूलो बनाउँने भन्ने थियो । तर, विडम्बना उदेकलाग्दो भयो । हिजो भन्दा अझ् जिल्लाहरुको अस्तित्व झन् बोल्ड हुँदै गएको छ । संघीय संरचनामा जिल्लाहरु स्वसिद्व नामेट हुनु पर्ने हो । जसको स्थानमा गाउँ÷नगरपालिकाहरुको उदयपछि यिनको अस्तित्वहरु बोल्ड हुनुपर्ने हो । अफसोंच उल्टो भइदिएको छ । यथार्थमा कहनुपर्दा, यो संघीयताको पुनः संरचना हामेरुँले चाहेको, खोजेको मोडालिटीमा यसको अस्तित्व उठान हुन रत्तिभर सकेन । यो त उहीँ पञ्चायतकालीन महेन्द्र पथीय मार्गमा संघीयताको नाम घोषणा गरियो । वहीँ नयाँ बोतलमा पुरानै र्ठराको गन्ध रह्यो ।
तसर्थ अब पुनः एकपटक यो देशले अन्तिम क्रान्ति चाहेको छ । अझै पनि यो देशको आम नागरिकजनले यो मेरो देश, मेरो राष्ट्रियता भन्ने अपनत्व बोध गर्नसकेको छैन् । त्यो अपनत्वबोध गराउँन, यो देशको भ्रष्ट बाहुनवादी शासकहरुले एकरत्ति दिन सकेको छैनन् । राज्यनै उनेरुँको बाउको विरासतझैं गर्ने गरेका छन् । यी यस्ता मुठ्ठीभरका निरङ्कुश सामन्ती चरित्र बोकेका लोकतन्त्रका शासकहरुको शासकीय बुल्डोजरलाई ध्वस्त पार्नै पर्छ । तब मात्र आम नागरिकजनले अपनत्व गर्न खोजेको समुन्नत लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाको उदय हुने अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।
lojimaphago@gmail.com
(लेखक माङसेबुङ मासिकका स्तम्भकार हुन् /प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको बर्ष ३, अंक ९, असोस(२०७६) अंकमा प्रकाशित लेख हो)
