मंसिरदेखि निर्णयक आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको घोषणा, मंसिर २ गते विराटनगरमा जनप्रदर्शन - Mangsebung News
  • बिहिबार, साउन ०३, २०८१
माङ्सेबुङ मासिकको अनलाईन संस्करण

मंसिरदेखि निर्णयक आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको घोषणा, मंसिर २ गते विराटनगरमा जनप्रदर्शन

असार ४, ताप्लेजुङ । प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नाम खारेजीका लागि आउँदो मंसिरदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघर्ष समितिको असार १ र २ गते ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार स्थित स्नो लियोपार्ड होटलमा बसेको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्दै आउँदो मंसिर २ गते प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगरमा जनप्रदर्शनसहित निर्णायक आन्दोलन अगाडि बढाउने घोषणा गरेको हो ।

मंसिरबाट थालिने आन्दोलनलाई तेस्रो जन आन्दोलनको संज्ञा दिँदै प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले यसका निम्ति मुद्दा मिल्ने राजनीतिक दल र संस्थाहरुलाई मोर्चाबन्दी वा संगठित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघर्ष समितिले प्रदेश सरकार र सभाले आफूहरुको आन्दोलनलाई आवश्यक ध्यान नदिएको निष्कर्षसहित नयाँ चरणको आन्दोलनको तयारी थालेको किरात याक्थुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनको भनाइ छ ।

बैठकपछि समितिले आइतबार बेलुका नै फुङलिङमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । कोशी सरकारले कोशी नामका प्रस्तावक राम रानाकै नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेकोप्रति पनि संघर्ष समितिले खेद् व्यक्त गर्दै सार्थक वार्ताका लागि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, रणनीतिक योजनाअनुसार स्थानीय तहबाटै संघर्ष समितिले समानान्तर सत्ता अभ्यासको विकास गर्ने दावी गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश सभामा कोशी नाममा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेशसभा सदस्य र आन्दोलन र आन्दोलनकारीलाई साम्प्रदायिक भनी गाली गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सचिव योगेश भट्टराई र एमाले नेता महेश बस्नेतलाई दबाब दिन उनीहरुको परिवार तथा नातागोतालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोशी नाममा मत दिने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा निमन्त्रणा नगर्न–नगराउन सबै पक्षसँग अनुरोध गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले इलाम २ को उपचुनावबाट एकल जातिवादी सत्तालाई चुनौती दिएको र पहिचानको मुद्दालाई प्रतिपक्षीय विचार स्थापित गरेको भन्दै सकारात्मक मत परिणाम प्राप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

जारी विज्ञप्तिमा मुक्कुम्लुङमा बन्ने भनिएको केबलकार कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने निर्णय बैठकले गरेको उल्लेख छ ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल शेर्पा संघलगायत पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुको उपस्थितिमा ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा संघर्ष समितिको बैठक दुई दिनसम्म बसेको थियो । त्यसअघि संघर्ष समितिका नेता कार्यकर्ता र मुक्कुम्लुङ संरक्षणका लागि आन्दोलनरत समूहले केबलकारका लागि भनी लालीगुँरासको वन काएिका क्षेत्रमा रैथाने बिरुवा रोपेर प्रकृति संरक्षणका लागि आह्वान गरेको थियो ।

सम्बन्धित खवर