संविधान निर्माणको १० वर्ष र संशोधनको सवाल

• कमन देवान

गुमेको १० वर्ष

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पुग्नै लागेको छ । जनताको प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयनबाट १० वर्षको अन्तरालमा देश, समाज र जनताले गर्ने अपेक्षा निश्चय नै धेरै थिए । यद्यपि देशले संविधान जारी भएको एक दशकको लेखाजोखा राख्दा चुचे नक्सा अनुमोदन गर्न जुटाएको सर्वसम्मती बाहेक यो मुलुकमा विद्यमान शोषण, विभेद, उत्पीडन, अन्याय र अत्याचार अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको गुञ्जायस सुनिएन । संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुपर्ने प्राविधिक पाटोमा मुलुक सफल देखिएको छ । प्रस्तावनामा भनिएको ‘…कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;’ मूल अवधारणाबाट मुलुक अझै कोसौँ टाढा मात्रै छैन्, यहीँ संविधानमा गरिएको संकल्प अर्थात ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;’ भन्ने प्रतिवद्धतालाई फर्किएर हेर्ने अवस्थामा छैन् । नेपालको राजनीतिले जुन कोर्स पूरा गर्नका लागि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गर्यो, त्यसको क्रियान्वयनमा भने चुकिरहेको छ ।

तर, नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा मुलुकको यात्रा सोझिएको भए यी १० वर्षमा नेपालले असाधारण उपलब्धि हात पार्न सक्थ्यो । सामान्यतः यतिका संख्यामा नेपाली युवा युवती विश्वकै सस्तो श्रमिक भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुने थिएनन् । गाउँहरु जन्ती र मलामी विहीन हुनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । न त राजनीतिक दलका विकल्पमा अनेक रङ्गी अवतारीहरुले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा बसेर यो व्यवस्था र प्रणालीविरुद्ध धारे हात लगाउने र सत्तोसराप गरिरहेका हुन्थे । बरु त देश कम्तिमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने थियो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा वृद्धिका सूचकाङ्कहरु उल्लेख गर्न पाइन्थ्यो । निरपेक्ष गरीबीको आँकडामा नेपाल तल देखिन सक्थ्यो । उर्जा उत्पादन वृद्धि र इन्धन खपतमा कमी भएको नेपाल देख्न र लेख्न पाइन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेनन् । बरु दलाली र बिचौलियातन्त्रले नेपालको सरकारी र निजी क्षेत्र कुनै पनि बाँकी राखेन ।

दीपावली र ब्लाक आउटको उपज

७० वर्ष लामो जनसंघर्षको प्रतिफलका रूपमा राजनीतिक र नागरिक आन्दोलनले दिएको ऐतिहासिक उपलब्धि र अवसरका रूपमा नेपाल र नेपालीका लागि यो संविधान वरदान सावित हुन सकेन । यसकापछि विविध कारणहरु छन् । देश र विदेशमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीका लागि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने विषय जति उल्लास र हर्षको क्षणका रूपमा २०७२ असोज ३ लाई बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो अवसरबाट नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु चुके । अर्थात् यो संविधानले सबै नेपालीलाई एउटै पथमा डोहोर्याएर उत्सवमा सहभागी गराउन सकेन । यो यस्तो संविधान हो, जो दीपावली र ब्लाक आउटका बीच लोकार्पित भयो । अर्थात सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको भनिएको संविधान संविधानसभाबाट जारी हुँदै गर्दा २०७२ असोज ३ गतेको माहोल जसरी दोसाँधको बनेको थियो । एकातिर विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको डङ्का पिट्ने र हर्षोल्लास मनाउने जमातको कमी थिएन ।

अर्कोतिर यो संविधानमा पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेपछि उत्पीडित र उपेक्षित महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक, जातीय र धार्मिक एवम् सांस्कृतिक हिसाबले राज्यको मूल प्रवाह बाहिर पारिएका समुदायले संविधान जारी भएकै दिन ब्लाक आउट गरेका थिए । संविधानको पक्ष र विपक्षमा देशभर जुलुश निस्किए, गोली चले, मान्छे मारियो । एक अर्थमा अधिकारका लागि ल्याएको संविधान अधिकार मागिरहेको निहत्थाको रगतले पोतियो । यद्यपि शासक चरित्रका पात्रहरुलाई निहत्थाको बलिदानीको कुनै अर्थ नरहला । तर, संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तले संविधानलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक अवयवहरुको सन्तृप्त घुलित दस्तावेजका रूपमा बुझ्दछ । यसर्थ प्रश्न उठ्छ – के नेपालको संविधान यो देशका सबै समुदायको हक स्थापित गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने हैसियतमा कार्यान्वयनमा छ त ?

निरासा र असफलता

दुर्भाग्य ! १० वर्षमा पनि हामी संविधान जारी भएपछिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने बहानावाजीमै अल्मलिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आफै कानून बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संविधानमै ‘सङ्घीय कानुनअनुसार हुने’ उल्लेख गरेर हलो अड्काउने काम अद्यापि जारी छ । स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई १० वर्षसम्म पनि अभ्यासमा लैजाने प्रयास नगरिनुबाट दुईवटा शंका उत्पन्न भएका छन् ।

पहिलो कुरा, प्रस्तावनामै उल्लेख भएको ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै;’ भन्ने मूल्यलाई कतै लत्याउन खोजिएको त होइन ? भन्ने । र, दोस्रो चाहिँ संविधानको प्रस्तावनाले नै व्यक्त गरेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं’ वाक्यलाईनै तिलाञ्जलि दिन खोजिएको हो ?

किनकि स्वायत्तता र स्वशासनको प्रतिवद्धता गरेको संविधानले पहिचान र अधिकार माग्ने समुदायलाई गोली हान्ने र मार्ने काम यसै संविधानभित्र भयो । त्यति मात्रै भएन, दिगो शान्ति र सुशासन, विकास र समृद्धिको बाचा गरेको यहीँ संविधानभित्र कत्रा–कत्रा भ्रष्टाचार, कमिसन, सेटिङका काण्डहरु भए ? न्यायलाईनै पिँधसम्म डुबाएर र मारेर सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको आडमा यहीँ संविधानभित्रै कसरी बलियाहरुले जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति पाए ? अनि निर्धाहरुले कसरी गर्दै नगरेको कसुरमा पनि जेलनेल भोगे ? जगजाहेरै छ । यद्यपि, संविधानको अक्षर–अक्षर केलाएर विश्लेषण गर्ने पानी विद्वानका लागि माथिको टिप्पणी अपाच्य र घोर निरासावादी हुन सक्छ । तर, यथार्थ त्यहीँ नै हो ।

हुर्कँदो १० वर्षको संविधानबाट मुलुक र नागरिक अपेक्षामा उभार त के चित्त बुझाउने ठाउँ पनि नपाइनु, थप निरासा र अन्योलता थपिनु जस्ता घटनाहरुबाट प्रष्ट हुन्छ, यो संविधान मौजुदा अवस्थामा असफलताकै बाटोमा छ । यसबाट मुलुकको सफलता कल्पना गर्न सकिन्न । डा. बाबुराम भट्टराईकै भाषामा भन्दा यो ‘आधा भरी आधार खाली गिलास’ थियो । जसमा बाँकी भर्ने प्रयत्न सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले चाहेनन् त के त्यो विचार पनि सुन्न मानेनन् । फलतः सार्वभौम जनताले लेखेको संविधानले उनीहरुकै भाग्य भविष्य उज्यालो पार्न सकेन ।

विभेद र उत्पीडन कायमै

यो संविधानको १० वर्षको यात्रामा संविधान मिच्ने र च्यात्ने अनेकन प्रयास र प्रयत्न पनि भए । कसैले संविधानकै दुहाई दिएर संविधानमै चिथोर्ने असफल प्रयास गरे । कसैले यो संविधानमा उल्लेखित शासन व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै धावा बोलेर आर्यघाटमा विसर्जित भइसकेको राजतन्त्र व्युँत्याएर ल्याउने जस्ता बाल चकचक पनि गरे, अझै गरिरहेका छन् । प्रस्तावनामै ‘सार्वभौम नेपाली जनताको हवला दिए पनि संविधानको अन्तरवस्तुले उत्पीडित नेपाली जनतालाई १० वर्षसम्म पनि साविककै अवस्थामा राखिरहनुबाट यो संविधानको गरिमा बढेको ठहर्छ कि घटेको ? यो प्रश्न संविधान निर्माण गरेर जारी गरेका दलहरुको निम्ति सदा खुला नै छाड्नु पर्ला ।

त्यसो त संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकभित्र विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मानिएका संविधानहरुमा भन्दा थोरै नागरिक हकको चाङ नलागेको भने होइन । तर, यो संविधानले स्वीकारेको विभेद्, उत्पीडिन, अन्याय र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्यको पुनः संरचना गर्ने, सङ्घीय ढाँचाको मुलुकको शासन व्यवस्थामा पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, अल्पसंख्यक समुदायलाई शासनको मूलप्रवाहमा ल्याउन उनीहरुको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्ने लगायत अधिकार शोकेसमा सजाइएको बाघ जस्तो मात्रै बनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, विगतमा जुन जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्र राज्यको मूल प्रवाहमा हावी थियो । यो संविधान उनीहरुका निम्ति थप वरदान सावित भयो । तर, जसका निम्ति संविधान र संविधानभित्रका धाराहरु लेखिएको थियो, उनीहरु अझै किनाराकृतनै बन्नु परेको छ ।

संविधान संशोधनको फुस्रो आश्वासन र सत्ता आतङ्क

पछिल्लो सत्ता समीकरणको सय दिन पूरा भएको पनि थप एक महिना समय व्यतित भइसेकेको अवस्था छ । तर, अप्रत्याशित किसिमले संसद्को पहिलो ठूलो दलको समर्थन र सहभागितामा संसद्को दोस्रो ठूलो दलले सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएको नेपाली सत्ता राजनीतिलाई धेरैले अनेक अर्थमा व्याख्या र विश्लेषण गरेकै हुन् । तर, स्पष्ट के छ भने, यो देशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र क्रमशः ठूला तीन दलले सत्ताका निम्ति दलीय मर्यादा नाघ्न कति पनि कसर बाँकी राख्दैनन् । यो फगत आरोप नभएर उनीहरुकै अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । यसर्थ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुनुलाई अन्यथा मान्ने परेन । तर, नयाँ सत्ता समीकरण बनिरहेको बेला जसरी यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको थियो आज त्यो मुख्य विषय नै अलमलमा परेको अवस्था छ । अर्थात, ‘राजनीतिक स्थिरता’को हवला दिएर लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएर बनेको एमाले–कांग्रेस समीकरण बनाउँदा उनीहरुबीच गोप्य लिखत गरिएको थियो ।

सात बुँदे लिखतले ‘संविधान अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण’ भनेर बोलेको तथ्य संविधान संशोधनको जिकिर नै हो । उनीहरुका बीचमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जस्ता वाक्यहरु भजाउने र नेपाली जनतालाई अल्मल्याउने सहमति भएको चार महिना उकालो चलिरहेको सत्ता समीकरणले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

नेपाली जनतामा सस्तो लोकप्रियताको भोक स्थापित गर्न नेपाली शासनाधिकारभित्र आउँदै नआएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समावेश भएको चुचे नक्सा संविधानमा समावेश गराउन एकै ठाउँ उभिन सक्ने रजानीतिक दलहरुको खोक्रो देशभक्ति जनताको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानभित्रै आफ्नो उपस्थिति खोजिरहेका शत्रुधन पटेलहरुले वीरताका साथ लडेर सहादत पाए, तर पनि मधेस र मधेसीमाथिको काठमाण्डौ कुदृष्टि ‘पारी’कै छ । आफ्नो पवित्र भूमिलाई लिम्बुवान नै नाम देऊ ! भनेर संविधानकै आडमा उभिएर बिराटनगरमा कराउँदा पदम लिम्बू लाजेहाङलाई कुटेरै मार्ने, मेरो आदिम् भूमिको नाम मेरो मञ्जुरी बिना तिमीले ‘कोशी’ राख्यौ, म यसलाई खारेज गर्छु भनेर सांकेतिक विरोधस्वरूप आगजनी गर्ने आशिष साम्बालाई खुँखार दोशद्रोही करार गर्ने जस्ता राज्य दमनले संविधानको अन्तरवस्तु केलाउन सकेको कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ ?

खोकनाका नेवारहरुले उनीहरुको पुरातात्विक वस्तीलाई संरक्षित गरिमाग्दा गोली दाग्ने राज्यको स्वेत आतङ्कले यो संविधानको खिल्ली उडाएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? आफ्नो मुन्धुमी मौलिकतासहितको आस्थालाई सुरक्षित राख्न खोज्नेहरुको आन्दोलनमाथि कसरी दलाल पुँजीवादीहरु केवलकारे विकास लिएर समुदाय विभाजन गर्न सकिरहेका छन् ? कसरी पुँजीवादका विचौलियाहरुले श्रमजीवीमाथि खुकुरी प्रहार गरेर आफ्नो मालिकको चाकडी गरिरहेको छ ? आज कसरी सुशासन र स्थायीत्वका नाउँमा समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि प्रहारको निशाना साँधिन पुगेको छ ? यस्ता यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ सत्तासँग छैन ।

उन्नत तर विभेद कायमै राखिएको संविधान

सारमा, नेपालको संविधान २०७२ सहमतिको दस्तावेज त हो । तर, यो सहमति ठूला भनिएका माथि उल्लेखित तीन राजनीतिक दलबीचको मात्रै सहमतिको दस्तावेज हो । व्यवहारतः यो संविधान खस, आर्य र दशनामी समुदायलाई पहिचान दिने र विगतमा जसको पहिचान राज्य आफै लागेर नामेट पारेको थियो, उसैको विरुद्ध लेखिएको षड्यन्त्रको सूत्र पनि हो । समावेशीकरण, समानुपातिक जस्ता शव्द र वाक्यहरु संविधानमा उल्लेखित हुनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । तर, समानताको तहबाट गरिएको मूल्याङ्कनले समताको तहबाट गरिनु पर्ने व्याख्या र व्यवहारलाई छुन सक्दैन र सकेन पनि । अर्थात, २०४७ सालमा जारी भएको संविधानले नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय शोषण र अन्तरविरोध, धार्मिक–सांस्कृतिक उत्पीडन, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेद्, पहुँच र प्रतिनिधित्वमा बञ्चिती, अवसरमा असमानता जस्ता अन्यायपूर्ण उपरीसंरचनामाथि जनताको विद्रोहसहित सशस्त्र युद्धको गर्भबाट जन्मिएको संविधानसभा र त्यसले निर्माण गरेको संविधान आज पनि त्रुटिपूर्ण, अधुरो, अपूरो र खोक्रो हुनुलाई नियती मात्रै भन्न सकिन्न । नियतमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने र शंका गर्नुपर्ने ठाउँ त प्रसस्तै छन् ।

नेपालमा जारी भएका र कार्यान्वयनमा आएका संविधानहरु मध्ये यो नै बढी लोकमत गाँसिएको संविधान हो । यसको निर्माणको विधिदेखि संरचनाको पाटो र यसभित्रका विषयवस्तुले वास्तवमा विगतका संविधानहरुलाई उछिन्ने काम त गरेको छ । खासगरी, यो संविधानले रूप पक्षमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो र अग्रगामी सावित गरेको हो । तर, सारमा यसको कार्यान्वयनमा भएका जालझेल केलाउँदा भने यो बिगतका संविधानहरु झैँ एक थान संविधानमा सीमित हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । संविधनमै सङ्घीय सरकारले बनाउने भनिएका कानून १० वर्षको अन्तरालमा पनि निर्माण हुन नसक्नुले नीतिगत रूपमा यो मुलुक पश्चगामी दिशामा उन्मुख भएको प्रमाणित हुन्छ । सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको जग हल्लाएर संविधानसभाको बाटोमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरुलाई लतारिएर आउन बाध्य पार्ने कुनै शक्ति र परिघटना थियो भने त्यो १० वर्षको सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व नै थियो ।

विद्रोही माओवादी शक्तिले जनयुद्धको उद्घोष गरेकै कारण नेपालको सामन्ती हिन्दु अतिवादी राज्यसत्ता हायल कायल मात्रै भएन । १२ बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै त्यसैको आडमा १९ दिन चलेको वसन्त क्रान्तिले नेपालबाट सदाका लागि सामन्ती राजतन्त्रको चिहान कोरिदियो र मुलुकमा धर्म निरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभाको बाटोबाट नेपालमा खोजिएको संविधान निर्माणको कार्य रूप पूरा गरे पनि यो संविधानले जुन वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई न्याय गर्नुपर्ने सामरिक प्रश्न र चुनौती बोकेर यसको जन्म भयो, यो संविधान त्यसैमा असफल छ ।

निष्कर्ष :

सङ्घीय शासन प्रणालीसहित समावेशी र सहभागितामूलक भनिएको लोकतान्त्रिक संविधानको प्रस्तावनाले आफूलाई समाजवाद उन्मुख भने पनि नागरिक जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरु गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमानै विचौलिया पुँजीवादी बाटो समातेर हिँडिरहेको वर्तमान अवस्थाले पनि १० वर्षको संविधान यात्रालाई नेपाली आवश्यकताको समाजवाद उन्मुख नभएको सिद्ध गर्छ । अर्थात, यो संविधानको सार वा कार्यान्वयन पक्ष असफल छ । अर्को कुरा, यो संविधानको खासियत केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको निरन्तरताकै धंधंगीबाट मुक्त छैन् । संविधानलाई जल्ने हैन, चल्ने बनाउने हो भने यसको संशोधन, परिमार्जन र पुनर्लेखन अपरिहार्य छ । हाम्रो संविधानले जुन सङ्घीयता अभ्यास गरिरहेको छ, सङ्घवादको सिद्धान्तअनुसार सो गलत छ ।

केन्द्रलाई प्रदेशहरुको साझा र शक्ति साझेदार सरकारको रूपमा कायम नगराएसम्म प्रदेश सरकारहरु अधिकार सम्पन्न र कार्यकारी हुन सक्दैनन् । स्थानीय सरकारहरुलाई प्रदेश मातहत नल्याएसम्म त्यो केन्द्रकै मातहत रहने हुँदा यस्तो अभ्यासले सङ्घवादको अधारभूत सिद्धान्तलाई नै अवलम्बन गर्न सक्दैन । जुन संविधान सङ्घवादको सिद्धान्त अनुरूप अभ्यास भइरहेको छैन, त्यसले कसरी सङ्घीयतालाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ ? त्यो कसरी उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको निम्ति सारथी बन्न सक्छ ? यसर्थ, मौजुदा संविधानले गरिरहेको सङ्घवादको गलत अभ्यास रोकेर कोर्स करेक्सन आवश्यक छ । तबमात्रै जसका निम्ति सङ्घीयतासहितको संविधान ल्याइएको हो, त्यो वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्ने किसिमले अधिकार सुनिश्चित गर्न र त्यसको व्यवाहरत कार्यान्वयन एवम् अभ्यास हुन सक्दछ । सङ्घीयतालाई सिद्धान्तमा राखेर अभ्यास गर्दा मात्रै नेपाली समाजको भाग्य र भविष्य उज्यालो र सुनिश्चित हुने पक्का छ ।

(प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको मंसिर अंकमा प्रकाशित लेख हो)