कोशीले तर्साएको पहिचान

• चिरञ्जीवी घिमिरे

करिब अढाई सय वर्षअघि गोरखा राज्यको विस्तारका क्रममा राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकात्मक र एकीकृत राज्यसत्ताको गोरेटो कोरे । उनले कोरेको गोरेटोले राजमार्गको रूप लिँदै राज्यसत्ताले सयौँ वर्षसम्म एकल जाति, भाषा र संस्कृतिलाई उन्नयन गरिरह्यो । त्यसको परिणामले आदिवासी जनजाति, दलित र उत्पीडित समुदायमाथि थिचोमिचोलाई कायमै राख्यो । पृथ्वीनारायणकै यो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उनका नाति राजा रणबहादुरको शासनकालले आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत माथि उस्तै प्रहार ग¥यो । रणबहादुरको शासनकालमा आदिवासी याक्थुङले लिम्बू भाषा मात्र पढ्ने, गोरखा भाषा नपढ्ने/नबोल्ने गरी राजद्रोह गर्न सङ्गठित गरेको आरोप लगाइयो । रामकुमार राई (पिएचडी) को अनुसन्धानात्मक लेखमा उद्धृत गरेअनुसार राणबहादुरले चैनपुरको अम्बलका सैनिक अफिसर अहिमान बस्नेतलाई आदेश दिए–‘राज्यद्रोह गर्ने किरात गुरु र उसतर्फ लागेका किरातीहरू लाई पक्री हाम्रा हजुरमा पठाउनू, हुलहुज्जत गरे मारी दिनू’ यो आदेशपछि कतिपय किरात गुरु र उनका अनुयायी ज्यान बचाउन भागेर सिक्किम भाग्न बाध्य भएको इतिहास पाइन्छ । भाग्न नसकेकाहरू राजाका सैनिकको हातबाट मारिन पुगे । यो राज्य आतङ्कबाट आतङ्कित भई कतिपय लिम्बूहरूले किरात भाषा र लिपी गोरखा सैनिकले पाउनुअघि नै जलाएर ध्वस्त बनाए । त्योबेला र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । तर, आदिवासी जनजातिमाथिको राज्य आतङ्क उस्तैछ । त्यसको उपज हो, ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ घटना । आज पनि गोरखा राज्यको ऐनमा अहिलेको सत्ताको एकल जातीय नश्लवाद प्रष्ट देखिन्छ । भलै हिजो आदिवासी विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । आज विद्रोहको स्वरलाई विश्वसामु पु¥याउन सक्षम छन् । तर, त्यो स्वर दबाउन राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो दस्ता ताप्लेजुङमा खटाएको छ । त्यो दस्ता आफ्नो अधिकार माग्ने नागरिकको छातीमा गोली हानिरहेको छ । राज्यको त्यो प्रयासलाई विफल बनाउन आदिवासी जनजाति विद्रोहमा उत्रिएका छन् । मुक्कुलुङ आन्दोलन चर्किसकेको छ । राजा र राणाबाट अपहेलित पहिचानवादीहरू सिङ्गो राज्यसत्ताविरुद्ध लडिरहेका छन् । २०७७ सालदेखि सङ्गठित रूपमा मुक्कुमलुङको संक्षरणका लागि आदिवासी जनजाति समुदायले दिलो ज्यान दिइरहेका छन् ।

‘पाथीभरा’ नामलाई मौलिक मुन्धुमी ‘सेमुक्तु सेमुक्तिगोक्, मुक्तिबुङ, मुक्तिफोक, मुक्कुमलुङ’ नाममकरण गरिनुपर्ने सवालबाट यो आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । २०७५ सालमा ‘पाथीभरा दर्शन केबलकार’ परियोजना ल्याइएपछि पहिचानको संरक्षणका लागि आदिवासी समुदाय आन्दोलनमा छन् । तर, राज्य आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुको सट्टा दमनको नीतिमा छ ।

राज्य नियोजित रूपमै याक्थुङ लिम्बू समुदायको अस्थाको केन्द्र तथा मुन्धुमीस्थलमाथि प्रहार गरिरहेको छ । मुक्कुमलुङमा आदिवासीले अरू केही खोजेका छैनन् । उनीहरू त राज्यले खेसेको पहिचान मुक्कुमलुङ पुनः फर्काउन चाहन्छन् । पाथीभरा राज्यले अतिक्रमण गरेर राखेको नाम हो । त्यहाँको रैथाने नाम त ‘सेमुक्तु सेमुक्तिगोक्, मुक्तिबुङ, मुक्तिफोक, मुक्कुमलुङ’ नै हो । अहिले त्यही नामलाई स्थापित गर्न लागेका छन् । मुक्कुमलुङ क्षेत्र धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो । याक्थुङ लिम्बू जातिको मुन्धुमीस्थल हो । यहाँ केबलकार बनाउँदा यसप्रतिको आस्था क्रमशः घट्दै जाने निश्चित छ । कालान्तरमा मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकीयस्थल मात्र बन्ने निश्चित छ । यहाँ केबलकार बनाउनु केबल धार्मिक अस्थामा प्रहार मात्र हैन प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहन पनि हो । त्यहाँ केबलकार निर्माण गर्दैगर्दा वन फडानी हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले विश्व आक्रान्त बनिरहेको बेला वन फडानी रोक्नुपर्ने बेला सीमित व्यापारीको स्वार्थका लागि सरकार आफ्नो सुरक्षा फैज तैनाथ गरेर वन फडानी गरिरहेको छ । पर्यावरण नष्ट गरिरहेको छ । धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र हैन आज हामी उत्कृष्ट पदमार्गका लागि कुनै उपयुक्त ठाउँ खोज्छौँ भने मुक्कुमलुङ पनि एउटा राम्रो गन्त्व्य हुनसक्छ । तर, त्यहाँ केबलकार निर्माण गरेपछि पदमार्ग पनि ध्वस्त हुने निश्चित छ । एकल नश्लीय राज्यले आदिवासीको मागलाई त बेवास्ता गर्ला नै तर, पर्यावरणीय हिसाबले सोचेर भए पनि यो योजनाबाट पछि हटोस् ।

राज्य आदिवासीको पहिचानमाथि निर्मम छ भन्ने उदाहरण थुप्रैछन् । त्यसको उदाहरण हेर्न धेरै टाडा जानु पर्दैन । यसअघि किराती आस्थाको खुवालुङमाथि राज्य आतङ्कको दुष्प्रयास बारम्बार भएकै हो । झापाको कमल गाउँपालिकामा निर्माण सुरु गरिएको आदिवासी रंगशालालाई मात्र हेरे पुग्छ । जसरी राज्यले यो रंगशाला निर्माणमा आलटाल ग¥यो त्यसले राज्यसत्ताको अनुहार प्रष्ट बनाएको छ । राज्यशक्तिको बागडोर सम्हालेकाले यो रंगशालालाई मदन भण्डारी बनाए तत्काल बन्ने र अदिवासीको नाममा बनाउँदै नबनाउने भन्दै हिँडेका छन्, त्यसले पनि राज्यको आदिवासीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट बनाएको छ । यो त उदाहरण मात्र हो । जबजब आदिवासीले आफ्नो पहिचान खोज्छन् । तब राज्य निर्मम भएर उनीहरू माथि गोली वर्षाउँछ, दमन गर्छ । यो कुरालाई पुष्टि गर्दै प्रदेश सभाका सत्तापक्षीय सांसद शमशेर राई भन्छन्, ‘जबजब पहिचानसँग जोडिएका फरक मत आउँछन् । चाहे त्यो नामाङ्कनका विषयमा होस् या मुक्कुमलुङसँग जोडिएको फरक मतका बारेमा होस् । नागरिकहरू ले गोली नै खानुपर्छ । के यो राज्य यस्तै हो ? हैन भने छिटो समाधान होस् ।’ ताप्लेजुङ बाहिरका नागरिकले यो बारेमा बोल्नु उपयुक्त नभएको तर्कमा उनी मक्कामा विश्वभरका मुस्लिम हज गर्न जाने र त्यहाँ घटेका घटनाप्रति फरक मत राख्ने तर्क दिन्छन् । मुक्कुमलुङ घटनाबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगूले कडा शब्दमा भत्र्सना गरेका छन् । तर, कान थुनेर बसेको राज्यसत्ताले ती शब्द सुन्दैन । बरू आफ्ना साइबर सेना लगाएर पहिचानको माग गरिरहेका माथि दुव्र्यवहार गर्छ ।

मुक्कुमलुङमाथि व्यपारीको आडमा राज्यको अतिक्रमणलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ– राज्य अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको हिन्दू जात व्यवस्थाको आडमा सत्ता चलाइरहेको छ । राज्य अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश ‘नेपाल, चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी’बाट चलिरहेको छ । मुक्कुमलुङमाथि राज्यको आक्रमण होस् या प्रदेश नम्बर १ को नामाङ्कनको विषय होस् । राज्यसत्ता एकात्मक हिन्दू चरित्रकै छ भन्दा फरक पर्दैन । प्रदेश नम्बर १ मा बसोबास गर्ने किरात, लिम्बुवान, कोच, शेर्पा, मधेसीलगायतको पहिचानलाई नामेट गरेर जसरी हिन्दुको पहिचान स्थापित गर्दै कोशी नामाङ्कन ग¥यो त्यसले नै राज्यको चरित्र उदाङ्गो बनायो । प्रदेश नम्बर १ मात्र हैन मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा प्रदेशमा पहिचानलाई नामेट बनाउँदै एकात्मक राज्यको छायाँ सङ्घीयतासम्म ल्यायो । हिजो पञ्चायतको अञ्चल र विकास क्षेत्र नामलाई नै निरन्तरता दियो । नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) मा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । यही धाराको उपधारा ६ मा पहिचानको संरक्षण गर्ने विषय उल्लेख छ । तर, संविधान नै एकात्मक राज्यसत्ताको छायाँमा बनेको प्रष्ट देखिन्छ ।

२०६५ ताका अरुण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान राज्य हो भन्ने स्थापित भइसकेको थियो । त्यसताका गल्ली, चोक र सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा ‘लिम्बुवान राज्य’ लेखेका देखेर हुर्किने बालबालिका पुस्ता अहिले तन्नेरी पुस्तामा रूपान्तरित भइसकेको छ । त्यसताका लिम्बुवान राज्यको मागका लागि भएका सभाहरूमा ‘हामीलाई प्यारो लाग्छ, हाम्रो लिम्बुवान’, ‘अरुण पारी, मेची वारि सबै सबै माटोको नाम लिम्बुवान’ जस्ता गीत सुनेर धेरैमा लिम्बुवान राज्यको सदस्य हुँ भन्ने धारणा बनेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । त्योबेला देशका ठूला राजनीतिक दलहरूले पनि लिम्बुवान स्वीकारेका थिए । एमाले, कांग्रेस माओवादी जस्ता राजनीतिक पार्टीले लिम्बू जाति विशेष र लिम्बुवान क्षेत्रमा पार्टी समिति नै बनाएका दृष्टान्त लुक्न सक्दैन । तर, जब दोस्रो पकट संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान लेखन र प्रदेशको सीमाङ्कनको बेला आयो त्योबेला राज्यले लिम्बुवानमाथि घात ग¥यो ।

प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा नै राज्यले कुनै जाति, भाषी र सँस्कृतिको बाहुल्यता नहुने गरी सीमाङ्कन गरेको छ । जसले गर्दा पहिचानसहितको नामाङ्कनमा समस्या भएको सत्य हो । जसलाई देखाउँदै एकल भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न चहानेहरू धमिलो पानीमा माछा मारिहेका छन् । पहिचान पक्षधरमा एकमत नभएको देखाउँदै उनीहरू आफ्नो कोशी गोत्रीय पहिचानलाई स्थापित गराउन लागे । प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पूर्वमा आन्दोलन चर्कियो । लिम्बुवान, किरात, किरात लिम्बुवानजस्ता नामको माग राखेर आन्दोलन भए । कोचिला, शेर्पालुङ जस्ता विषय उठे । तर, सुरुवाती चरणमा पहिचान पक्षधरका बीचमा पनि यी नाममा एकरूपता देखिएन । यसको कारण विगतमा अरुणपूर्व लिम्बुवान र पश्चिमलाई किरात भूगोलको रूपमा स्थापित गरियो । यी दुवै बलिया सभ्यता हुन् । लिम्बू र राई समुदाय आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लामो समयदेखि आन्तरिक सङ्घर्षमा थिए । त्यही कारण देखाएर एकमत नभएको भन्दै यी दुवै भूगोललाई समेट्ने हवाला दिँदै प्रदेशको नाम जबरजस्ती कोशी थोपरियो । तर, प्रदेशमा ठूलो जनसङ्ख्या रहेको यी दुई समुदाय करिब करिब ‘किरात–लिम्बुवान’मा सहमत जस्तै छन् । सुरुमा प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन गर्नुपर्ने माग राखेका कारण उनीहरू को मुद्दा कमजोर भयो । आन्दोलनले मूर्तरूप लिनै सकेन । आन्दोलनकारी पनि आफ्नो स्वार्थमा विभाजित भए । जसले पहिचानको आन्दोलन कमजोर बन्यो । राज्यले निरन्तर दबाइरह्यो । राज्यले आन्दोलनतर पक्षसँग सहमतिको जरुरी पनि ठानेन । देखाउनलाई वार्ता समिति त बनायो तर, त्यो समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ नै गएन । कांग्रेस–एमालेजस्ता राजनीतिक दल कोशीलाई वैधता दिन हरसम्भव प्रयत्नमै छन् । पहिचान पक्षधरको मन जित्न बाहिर चिप्लो कुरा गरे पनि उनीहरू पहिचानको आधारमा नामाङ्कन गर्न टसमस छैनन् । पहिचानको आन्दोलनमा संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकार माग्न अग्रमोर्चामा आएका पदम लिम्बू लाजेहाङलाई राज्यसत्ताले हत्या ग¥यो ।

हिजोे आफूलाई जातीय क्लष्टरको नाइके मान्ने माओवादीले पनि अन्तिम समयमा पहिचानको मुद्दामाथि धोखाधडी ग¥यो । आफ्नो मुद्दालाई देखाउने दाँत बनाएको माओवादीमाथि उत्पीडित वर्ग समुदायले ठूलो आशा गरेका थिए । तर, प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा कोशीमा हस्ताक्षर गर्दै ती समुदायमाथि गम्भीर घात ग¥यो । आज सत्ताबाट बाहिरएपछि माओवादी आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्ने भएको छ । उसले प्रदेशको नामाङ्कनमा फेरि पहिचान समेट्नुपर्ने आवाज उठाएको यदाकदा सुनिन्छ । यो जनताको संवेदनालाई लिन मात्र खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । किनकि जुनबेला पहिचानको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा माओवादीलाई पहिचान पक्षधरले खोजेका थिए, त्योबेला नश्लीय (कोशी) पहिचानको लड्डुमा माओवादी फसिसकेको थियो । एमाले, कांग्रेस, माओवादीभित्रका केही जनजाति सांसदहरू पहिचानको मुद्दा कहिलेकाहीँ उठाउँछन् । उनीहरूले चाहँदा फेरि नाम संशोधन हुने अवस्था छ । तर, उनीहरू एकअर्कालाई दोषारोपण मात्र गर्छन् । नाम संशोधन गरेर पहिचानको आधारमा नाम राख्न तयार छैनन् ।

गोरखा राज्य, राणा, प्रजातन्त्र र पञ्चायतमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी तथा उत्पीडित वर्गमाथि विभेद्, शोषण र दलन कायमै रह्यो । त्यसबेला कानुन नै बनाएर राज्यसत्ताले दलन गरे । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले १९९० मा मुलुकी ऐन बनाएर जातका आधारमा वर्गीकरण गर्दै विभेदलाई कानुनी वैधता दिए । जातको तह राखेर विभेद गरे । तागाधारी, मतवाली र अछुत भनेर जातको विभाजन गरे । मलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर दुई भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । मासिन्या मतवालीमा थारु, तामाङ, भोटे राखिएको थियो भने नमासिन्या मतवालीमा मगर, सुनुवार, गुरुङ, राई र लिम्बूहरूलाई राखिएको थियो । मासिन्या मतवालीहरूलाई दास बनाउन पाइने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आइपुग्दा संविधान र कानुनमा उत्पीडित वर्ग समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने कानुनी आधार दिइएको छ । विभेदविरुद्धको हक मौलिक हकमा राखिएको छ । तर, कानुन कार्यान्वयनको बागडोर सम्हालेकाहरूमा पुरानो एकात्मक नश्लीय चेतको धङधङ्गी बाँकी नै छ । जसको परिणाम अहिले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित वर्ग समुदायले राज्यबाट विभेद भोग्नुपरेको छ । आफ्नो अधिकार र पहिचान माग्दा गोली खानुपरेको छ । त्यसैले रणबहादुरको शासनकालमा लिम्बू भाषा बोलेकै र पढेकै आधारमा गुरु र अनुयायीलाई लखेटेको र हत्या गरेको राज्य र अहिलेको राज्यमा के फरक भयो र ?

सन्दर्भ सामग्री

तामाङ, पर्शुराम । २०५१ । तामाङ जाति, प्रकाशक : ने.रा.प्र.प्र. ।
याक्खाराई, दुर्गाहाङ । २०५३ । व्राम्हणवादविरुद्ध जाजाति, प्रकाशक आफै ।
राई, रामकुमार (पिएचडी) । २०८० । नेपालमा जनजातीय, भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति राज्यको दृष्टिकोण : हिजो र आज, (रिसर्च पेपर)
तामाङ, कुमार यात्रु । २०७६ । इन्डिजिनियस भ्वाइस ( https://indigenousvoice.com/news/668)
कानुन आयोग । १९९० को मुलुकी ऐन, https/www.lawcommission.gov.np

फोनिज झापा स्मारिका २०८१ बाट साभार