काठमाडौँ । लामो समयदेखि लिम्बुवान आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका सागर केरुङले १८३१ साल साउन २२ गते गोरखा राज्य र लिम्बुवानबीच भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धि कार्यान्वयन नभए ‘सर्वभौमसत्ता सम्पन्न लिम्बुवान’को राजनीतिक अभ्यास अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय कार्यसमितिको आयोजनामा ललितपुरस्थित चुम्लुङहिममा सम्पन्न ‘१८३१ मा भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धि स्मरण कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै केरुङले ऐतिहासिक सन्धिलाई केवल विगतको दस्तावेजका रूपमा सीमित नगरी त्यसमा निहित राजनीतिक अधिकार र राज्यसँगको सम्बन्धबारे पुनः गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले १८३१ सालको सन्धिलाई वर्तमान राज्यव्यवस्थाले स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको मर्म, भावना र राजनीतिक पक्षसमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
“१८३१ सालको सन्धि राज्यले स्वीकार गर्छ भने त्यसको मर्म र भावना पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सन्धि कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी त्यसको वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासतर्फ अघि बढ्छौँ । आवश्यक परे सर्वभौमसत्ता सम्पन्न लिम्बुवानको अभ्यास सुरु गर्छौं,” केरुङले भने ।
उनले लिम्बुवानको राजनीतिक अस्तित्वलाई सन्धि, ऐतिहासिक भूगोल, मुन्धुम, भाषा, संस्कृति र सामुदायिक राजनीतिक चेतनासँग जोड्दै यी आधारलाई वर्तमान राज्य संरचनाले बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।
‘लिम्बुवानलाई अस्वीकार गरिरहने हो भने नयाँ राजनीतिक परिस्थिति जन्मिन सक्छ’ केरुङले विश्वका विभिन्न भूभागमा स्वशासन, आत्मनिर्णय र स्वतन्त्र राज्य निर्माणका लागि भइरहेका राजनीतिक संघर्षको उदाहरण दिँदै लिम्बुवानको प्रश्नलाई पनि त्यही व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले केही वर्षअघि सिक्किम भारतमा विलय भएको तथा दार्जिलिङ–कालिम्पोङ क्षेत्र भारतमा गाभिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक भूगोल र राजनीतिक अधिकारका प्रश्नलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा त्यसले दीर्घकालीन परिणाम निम्त्याउन सक्ने बताए ।
विश्वका विभिन्न भूभागमा नयाँ राज्य निर्माण, आत्मनिर्णय र स्वतन्त्रताको माग निरन्तर उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बोगेनभिल, न्यु क्यालेडोनिया, सोमालिल्यान्ड र क्याटालोनियालगायतका राजनीतिक आन्दोलनतर्फ संकेत गरे ।
“विश्वमा अहिले पनि नयाँ राजनीतिक इकाइ र नयाँ देश निर्माणका आन्दोलनहरू चलिरहेका छन् । नेपालले लिम्बुवानलाई स्वीकार नगर्ने र यसको राजनीतिक अस्तित्व तथा अधिकारको प्रश्नलाई निरन्तर अस्वीकार गरिरहने हो भने भोलि विश्वको राजनीतिक नक्सामा एउटा नयाँ देशका रूपमा लिम्बुवान उदाउने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्छ,” उनले भने ।
केरुङले आफ्नै भूमिमा अपमान, विभेद र अस्तित्वहीनताको अनुभूति गर्दै बाँच्नुभन्दा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु उचित हुने धारणा राखे ।
“आफ्नै भूमिमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नुभन्दा, अपमान सहेर बाँच्नुभन्दा र आफ्नो अस्तित्व नै क्रमशः समाप्त हुँदै गएको हेर्नुभन्दा आफ्नै देश निर्माणका लागि लागिपर्नु उचित हुन्छ,” उनले भने ।
‘नेपालले लिम्बुवान नस्विकारे अर्को शक्तिसँग सम्बन्ध खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’ कार्यक्रममा केरुङले अर्को प्रसंगमा नेपालले लिम्बुवानको राजनीतिक मागलाई सम्बोधन नगरे भविष्यमा लिम्बुवानले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसँग वैकल्पिक सम्बन्ध खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा पनि राखे ।
उनले नेपालले लिम्बुवानको राजनीतिक अस्तित्व र अधिकारलाई स्वीकार नगरे लिम्बुवानलाई कुनै शक्तिशाली देशको प्रभाव वा उपनिवेशका रूपमा रहने विकल्पसमेत सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
“नेपालले लिम्बुवानलाई स्वीकार गर्दैन भने भोलि लिम्बुवानले विश्वका कुनै शक्तिशाली देशसँग आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीलाई आफ्नै भूमिमा अधिकारविहीन बनाएर राख्ने हो भने राजनीतिक विकल्पहरूबारे सोच्न बाध्य हुन्छौँ,” केरुङले भने ।
उनको भनाइले लिम्बुवान आन्दोलनलाई केवल संघीय संरचनाभित्रको प्रदेशको मागमा सीमित नराखी आत्मनिर्णय र राजनीतिक सार्वभौमिकताको प्रश्नसँग जोडेर बहस गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।
१८३१ को सन्धि : इतिहास कि समकालीन राजनीतिक प्रश्न ?
केरुङले १८३१ सालको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धिलाई इतिहासको एक अध्याय मात्र मान्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै त्यसको राजनीतिक अर्थबारे पुनः अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार गोरखा राज्य र लिम्बुवानबीच भएको उक्त सम्झौता लिम्बुवानको ऐतिहासिक राजनीतिक अस्तित्व, स्वायत्तता र अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले सन्धिको व्याख्या केवल ऐतिहासिक घटनाका रूपमा नभई गोरखा कान्तिपुर (आधुनिक नेपाल)–लिम्बुवान सम्बन्धको राजनीतिक इतिहास र वर्तमान राज्य पुनर्संरचनासँग जोडेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यद्वय राजकुमार नाल्बो र ध्रुव आङदेम्बे तथा नेकपाका केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य मुक्साम मेन्याङबोले समेत केरुङको अभिव्यक्तिप्रति समर्थन जनाएका थिए ।
वक्ताहरूले १८३१ सालको सन्धिको ऐतिहासिक तथा राजनीतिक महत्त्वबारे गम्भीर अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले लिम्बुवानको इतिहास, राजनीतिक अधिकार, पहिचान र वर्तमान राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई अलग–अलग विषयका रूपमा नभई परस्पर सम्बन्धित राजनीतिक प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सन्धि स्मरणसँगै लिम्बुवानको भविष्यबारे बहस
कार्यक्रममा १८३१ साल साउन २२ गते गोरखा राज्य र लिम्बुवानबीच भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक अर्थ र वर्तमान सन्दर्भमा यसको प्रासंगिकताबारे चर्चा गरिएको थियो ।
लिम्बुवान आन्दोलनसँग सम्बन्धित अभियन्ता, राजनीतिक व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी तथा याक्थुङ समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा ऐतिहासिक सन्धिको स्मरणसँगै लिम्बुवानको राजनीतिक भविष्यबारे समेत बहस भएको थियो ।
केरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने १८३१ सालको सन्धि कार्यान्वयनको प्रश्नलाई ऐतिहासिक स्मरणको सीमाबाट बाहिर निकालेर समकालीन राज्यव्यवस्था, राजनीतिक अधिकार, आत्मनिर्णय र लिम्बुवानको भविष्यसँग जोडिएको बहसको केन्द्रमा पुनः ल्याएको छ ।
उनको अभिव्यक्तिको मूल सन्देश स्पष्ट थियो—लिम्बुवानको ऐतिहासिक राजनीतिक अस्तित्व र अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन नगरे त्यसको परिणाम केवल लिम्बुवानको राजनीतिक प्रश्नमा मात्र सीमित नहुन सक्छ ।
“लिम्बुवान नरहने हो भने नेपाल पनि रहन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन,” केरुङले भने ।
